नदी मापदण्डबारे सर्वोच्चको फैसलालाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर स्थानीयलाई त्रसित बनाउनु गलत: रास्वपा

२८ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंको नदीतटीय मापदण्ड २० मिटर बढाउनेबारे गरेको फैसलालाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर संघ र स्थानीय सरकारबीच द्वन्द्व ल्याउन खोज्नु गलत भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनाएको छ ।  रास्वपाले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर नदी, खोला किनारका स्थानीयलाई त्रसित नबनाउन आग्रह गरेको हो ।

सर्वोच्चको फैसला पुनरावेदन गर्न वैधानिक बाटो बाँकी नै रहेकाले सरोकारवालासँग छलफल गरी संघीय र काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहको साझा धारणा बनाएर पुनरावलोकनका लागि आग्रह गर्नुपर्ने विज्ञप्ति मार्फत रास्वपाले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले निर्णय पुनरावलोकन गरिरहँदा फैसलाअनुसार नयाँ मापदण्ड निर्धारण, नयाँ सभ्यता सहित पानीको स्रोत, पुरातात्विक सम्पदा र क्षेत्रको संरक्षण, सौन्दर्यकरण गर्न संघ र स्थानीय सरकारको सहकार्य आवश्यक रहेको पनि रास्वपाले जनाएको छ ।

‘सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अनावश्यक राजनीतिक मुद्दा बनाउने प्रयासले विधिको शासन र लोकतन्त्रको मर्मलाई प्रहार गर्दै, अस्थिरता र अराजकताको पक्षलाई बल पुग्छ’, प्रवक्ता मनिष झाले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले बागमती र उपत्यकाका अन्य नदी किनारामा बसेकाहरुलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न गत पुस ३ गते आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशको पूर्णपाठले नदी किनारमा २० मिटर छाड्ने मापदण्ड अनुचित भएकाले थप २० मिटर बढाउन पनि आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम काठमाडौं महानगरले थपिएको २० मिटर क्षेत्रमा कुनै पनि संचरना बनाउन रोक लगाएपछि बहस सुरु भएको हो