२८ भदौ, काठमाडौं । १३ भदौ २०८१, बिहीवार मध्याह्न पाँचथर फालेलुङ गाउँपालिका–५ डाँडागाउँकी कृष्णकुमारी राई खेतमा काम गर्दै थिइन् । दिउँसो तीन बजे, केही पड्किएको आवाज सुनेर उनी झस्किइन् । दौडेर जाँदा घर छेउकै बारीमा ११ वर्षीय छोरा पवन अनि छिमेकीका चार बच्चाहरू बीभत्स अवस्थामा लडिरहेका थिए ।

गाउँलेले मिलेर तत्काल उनीहरूलाई अस्पताल पुर्‍याए, तर उपचारका क्रममा छिमेकी दिलीप सावाँका दुई सन्तान अढाइ वर्षीया छोरी प्रिन्सा र ११ वर्षीय छोरा दिप्सन सावाँको मृत्यु भयो । कृष्णका छोरा पवन र अर्का ७ वर्षीय दिप्सन राईको भने उपचार जारी छ । गम्भीर घाइते अवस्थामा रहेका उनीहरू पूरै निको हुन लामै समय लाग्नेछ ।

घटनास्थलमा प्रहरी पुगेपछि थाहा भयो– माओवादी कार्यकर्ता आइतराज केरुङको घरबारीमा खेल्न पुगेका बालबालिकाले खिया लागेको कुनै बस्तु भेट्टाएका थिए । त्यसलाई हम्मरले हानेर फुटाउन खोज्दा त्यो वस्तु पड्कियो । सुरक्षाकर्मीले घटनास्थल नजिकै खोज्दा नपड्किएका अरू दुईवटा बम पनि भेट्टाए ।

परिवार र गाउँ स्तब्ध पार्ने र देशभरि दुःखको सञ्चार गर्ने यो घटनामा भेटिएको बम नयाँ थिएन । प्रहरीले घटनास्थलमा फेला पारेको विस्फोटक पदार्थ हेर्दा त्यो द्वन्द्वकालकै अवशेष रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ । स्थानीय माओवादी कार्यकर्ताको घर नजिकै भेटिएको त्यो पदार्थ ‘द्वन्द्वकालमा कसैले जानाजान राखेको वा बारीमा लुकाएर बिर्सिएको हुनसक्ने’ प्रहरीको अनुमान छ ।

दुई वर्षअघि मात्रै कालीकोटमा पनि यस्तै भएको थियो । त्यहाँ दुई बालिकाको ज्यान गयो । ११ कात्तिक २०७९ मा कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका–१ रानाबडा गाउँको कोदोबारीमा भेटिएको वस्तु खेलाउँदा पड्किएको थियो । घटनामा ५ वर्षीया झरना थापा र ४ वर्षकी सरस्वती रानाको ज्यान गयो । एक जना बालिका भने गम्भीर घाइते भएकी थिइन् ।

स्थानीयका अनुसार, बालिकाहरू घर नजिकैको कोदो बारीमा खेलिरहेका बेला त्यो अनौठो सामग्री भेट्टाएका थिए । खेलौना सम्झेर उनीहरूले खेलाउँदै गर्दा त्यो पड्किएको थियो । प्रहरी अनुसन्धानबाट त्यहाँ भेटिएको त्यो बम पनि सशस्त्र द्वन्द्वकालकै भएको खुलेको थियो ।

दशक लामो युद्धमा त्रासपूर्ण जीवन बिताएका रोल्पा गैरीगाउँका स्थानीयलाई केही वर्षअघि ठूलो आपत् आइलाग्यो । घटना थियो– १७ वैशाख २०७७ को । त्यसदिन त्रिवेणी गाउँपालिका–७ को गैरीगाउँका चार बालबालिका बाख्रा चराउन नजिकैको जंगल गएका थिए ।

साँझ जंगलमा अचानक ठूलो आवाज आयो । गाउँले दौडिएर त्यहाँ पुग्दा ५ वर्षका विजय खत्री, ११ वर्षकी विमला केसी, १३ वर्षका नोखीराम डाँगी र १४ वर्षका गौरव नेपालीको शरीर क्षत–विक्षत अवस्थामा थियो । नजिकै पड्केको ग्रिनेड बम, टु इन्च मोर्टारका गोली पनि भेटिएका थिए ।

प्रहरी र सेनाले घटनाको विश्लेषण गर्दा उक्त बम द्वन्द्वकालको भएको खुल्यो । हिजो सेना वा माओवादीले प्रयोग गर्ने क्रममा, ओसारपसार गर्दा छाडेको वा लुकाएर राखेको वस्तु बालबालिकाले खेलौना ठानेर चलाउँदा पड्किएको थियो ।

गैरीगाउँमा सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा तत्कालीन माओवादी र सुरक्षाकर्मीबीच पाँच दिनसम्म लगातार दोहोरो भिडन्त भएको थियो । त्यसबेला दुवै पक्षले ठूलो संख्यामा बम र बारुद प्रयोग गरेका थिए । त्यहि बेला नपड्किएको सामग्री पनि हुनसक्थ्यो, त्यो ।

धराप बनेका ‘युद्ध सामग्री’  

माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्व १० वर्ष चल्यो र शान्ति सम्झौता भयो । शान्ति सम्झौता पछि नेपालीले शान्तिको सास फेरे । तर, द्वन्द्वका बेला विपक्षीलाई लक्षित गर्दै ठाउँ–ठाउँमा राखिएका बम, बारुदी धरापको जोखिमबाट मुलुक अझै मुक्त हुनसकेको छैन ।

तत्कालीन माओवादी र सेनाले यस्ता विस्फोटक पदार्थलाई ‘युद्ध सामग्री’ बताउने गर्थे । तिनै ‘युद्ध सामग्री’ आज बालबालिकाको जीवनहरण गर्ने पासो बन्दै गएका छन् । यसको शिकार सबैभन्दा धेरै बालबालिका भएका छन् । राज्यसँग यसको आधिकारिक विवरण नभए पनि यस क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ–संस्थाका तथ्यांकले यो देखाउँछ ।

झण्डै तीन दशकदेखि मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको अभिलेख राख्दै आएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का अनुसार शान्ति सम्झौता पछि मुलुकभर बारुदी धराप र विस्फोटक पदार्थबाट २३ जना मारिएका छन् भने २७१ जनाको अंगभंग भएको छ ।

इन्सेकका अनुसार, मारिने र अंगभंग हुनेमा ७० प्रतिशत बालबालिका र महिला छन् । २०७७ सालयता रोल्पा, कालीकोट र पाँचथरमा भएका पछिल्ला तीन ठूला घटना मात्र हेर्ने हो भने पनि ८ जना बालबालिकाले ज्यान गुमाएको पाइन्छ । यी घटनमा ३ जना गम्भीर घाइते भएका छन् ।

मानवअधिकारकर्मी एवं अधिवक्ता राजु चापागाईं यस्ता घटनामा बालबालिका धेरै असुरक्षित हुने बताउँछन् । ‘बेवारिसे अवस्थामा छोडिएका विस्फोटक पदार्थहरू जहिलेसुकै पड्कने जोखिम रहिरहन्छ’ उनले भने, ‘यस्ता पदार्थबारे बालबालिका जानकार हुँदैनन् । उनीहरू खेतबारी, जंगल, खोला किनारमा भेटिएका यस्ता सामग्री अञ्जानमा खेलाउन पुग्छन्, जसले ज्यानै लिने जोखिम रहन्छ ।’

शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षपछि पनि निर्दोष बालबालिकाले ज्यान गुमाउनु परिरहेको उनले बताए । ‘द्वन्द्वसँग कुनै साइनो सम्बन्ध नभएका बालबालिकाले युद्धको मूल्य चुकाइरहेका छन्’ उनी भन्छन्, ‘यो एकदमै गम्भीर विषय हो ।’

उनले विस्फोटक पदार्थको धरापमा परेर दूरदराजमा बालबालिकाले ज्यान गुमाएको घटनालाई राज्यले गम्भीरताका साथ नलिएको सुनाए । ‘चरित्र नै सामन्ती खालको हुने भएर होला, शृंखलाबद्ध रूपमा यस्ता घटना हुँदा पनि राज्यले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको छैन’ उनले भने, ‘गरिबका छोराछोरीले ज्यान गुमाइरहेको घटनालाई शासकहरूले सामान्य रूपमा लिइरहेका छन् ।’

खेत, बाटो र ओडारमा बम

५ मंसिर २०६३ मा भएको शान्ति सम्झौताकै क्रममा सरकार र तत्कालीन माओवादी बीच द्वन्द्वमा प्रयोग भएका बारुदी धराप र विस्फोटक पदार्थहरू निष्क्रिय पार्ने सहमति थियो । त्यस अनुसार नेपाली सेनाले ब्यारेक वरिपरि बिछ्याएका विस्फोटक पदार्थ हटायो भने लडाकु समायोजन प्रक्रियासँगै क्यान्टोनमेन्टमा रहेका हातहतियार माओवादीले सरकारलाई बुझाए ।

अब हातहतियार र विस्फोटक सामग्री नियन्त्रणमा आए भनेर २०६८ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले ‘नेपाल बारुदी सुरुङ मुक्त भएको’ घोषणा गरे । त्यसक्रममा मुख्यतया माओवादी छापामारहरूसँग रहेका वा उनीहरूले प्रयोगका क्रममा यत्रतत्र छाडेका यस्ता विस्फोटक पदार्थहरूको व्यवस्थापन बारे न माओवादी नेतृत्व गम्भीर भयो न सरकारले नै चासो राख्यो । फलतः अहिले पनि त्यस्ता विस्फोटक पदार्थ भेटिने क्रम जारी छ ।

जस्तो कि २०८१ जेठमा मात्रै कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–३ पडाउस्थित स्थानीय भजन रानाको घरको जग खन्ने क्रममा बम फेला परेको थियो । उनको खेतबारीको दक्षिणपट्टिको भागमा घरको जग खन्दा १२ थान भन्दा बढी सकेट बम फेला परेका थिए ।

ठूलो संख्याका ती बमको बनावट हेर्दा ती द्वन्द्वकालका थिए । त्यसबेला माओवादीहरूले राखेको र पछि ओसारपसार हुँदा त्यहाँ छुटेको वा लापरवाहीपूर्वक छाडिएको हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान छ ।

२०८० भदौमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बाँकेको ढकेरी नजिक शक्तिशाली विस्फोट भएको थियो । त्यो विस्फोटक पदार्थ पनि द्वन्द्वकालको थियो । मानव बस्तीभन्दा टाढा जंगलमा विस्फोट भएकाले कुनै मानवीय क्षति भने भएन । घटनास्थलमा खिया लागेका तार लगायतका टुक्राहरू फेला परेका थिए । घटना प्रकृति हेर्दा सडकमुनि विछ्याइएको विस्फोटक पदार्थ विस्फोट भएको हुनसक्ने देखिथ्यो ।

तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कोहलपुर–लमही खण्डमा माओवादीले थुप्रै ठाउँमा माइन विस्फोट गराएको थियो । उक्त सडकखण्डको खैरी खोला नजिक राजमार्गमा बम विस्फोट हुँदा गाडीमा सवार ठूलो संख्यामा सशस्त्र प्रहरी मारिएका थिए । सडकको बीच भागमा बिछ्याएर राखिएका थुप्रै माइनहरू सेनाले निष्क्रिय पनि पारेको थियो ।

२६ फागुन २०७८ मा रुकुमपूर्वको एक ओडारमा ठूलो संख्यामा सकेट बम भेटिएका थिए । सिस्ने गाउँपालिका–२, बुर्किसल्लाको जंगलमा रहेको ओडारमा कालो ड्रमभित्र ती बम भेटिएका थिए । बाख्रा चराउन गएका स्थानीयले दिउँसो ओडारमा लुकाएर राखिएको अवस्थामा ती वस्तु फेला पारेका थिए ।

नाममा ‘बारुदी सुरुङ मुक्त’ भनिए पनि व्यवहारमा धेरै ठाउँमा यस्ता विस्फोटक पदार्थ फेला परिरहेको बताउँछिन्, ‘बारुदी सुरुङ प्रतिबन्ध अभियान नेपाल’की संयोजक पूर्णशोभा चित्रकार ।

‘द्वन्द्वका क्रममा एकअर्कालाई लक्षित गर्दै थापेका विस्फोटक पदार्थहरू आज पनि छन्’ उनले भनिन्, ‘ती बेलाबखत भेटिइरहन्छन् र पड्किन्छन् ।’ खासगरी विद्रोही पक्षले लुकाएका विस्फोटक पदार्थहरू अहिले पनि धेरै ठाउँमा हुनसक्ने उनको बुझाइ छ ।

‘शान्ति प्रक्रियापछि क्यान्टोनमेन्टमा रहेका हातहतियार सरकार मातहत आए पनि द्वन्द्वका बेला जंगल, खेत, भिडन्तस्थल वरिपरि लुकाएर राखिए, ती छरिएर बेवारिसे अवस्थामा छोडिए’ उनले भनिन्, ‘ती पूर्ण रूपमा नष्ट हुन सकेनन् । त्यसको परिणाम आज घटना भइरहेका छन् ।’

पीडित : पहिचान न परिपूरण

लमजुङकी सुनिता घले द्वन्द्वकाल पश्चात् विस्फोटक पदार्थको धरापमा परेर अंगभंग भइन् । २४ वैशाख २०६२ मा उनी च्याउ खोज्न घरदेखि केही परको जंगल गएकी थिइन् । घरबाट करिब १ घण्टाको दूरीमा रहेको जंगलमा हिंड्दै गर्दा उनी हराइन् ।

बाटो खोज्दै घर फर्कने क्रममा उनी टावर भएको ठाउँमा पुगेकी थिइन् । त्यो टावर जस्तो देखिने वस्तु ढलेको अवस्थामा थियो । ‘दुई/चार पाइला मात्र अघि बढेपछि ठूलो आवाज आयो’ उनले भनिन्, ‘अस्पतालमा होश आउँदा मेरो दाहिने खुट्टा नै थिएन ।’

विस्फोटमा परेर खुट्टा गुमाएकी उनी अहिले कृत्रिम खुट्टाको भरमा छिन् । घटना भएको १७ वर्ष बितिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म उनले राज्यबाट पीडितको परिचयपत्रसम्म पनि पाएकी छैनन् । ‘द्वन्द्वले मेरो खुट्टा गुम्यो’ उनले भनिन्, ‘तर मैले कुनै राहत पाएकी छैन ।’

उनले द्वन्द्वपीडितको परिचयपत्र माग्न धेरै सरकारी निकाय धाइन् । तर राज्य उनलाई पीडित मान्न तयार भएन । ‘हामी द्वन्द्वमा कुनै पक्षमा पनि सहभागी थिएनौं’ उनले भनिन्, ‘त्यसको मूल्य हामीले चुकाउनु पर्‍यो । त्यो घटनाले जिन्दगीको खुसी नै खोस्यो । तर यति हुँदा पनि राज्य हामीलाई द्वन्द्वपीडित मान्दैन ।’

तत्कालीन राज्य र विद्रोही माओवादी समेत सामेल भएको सरकारले द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका, बेपत्ता पारिएका, घाइते र अपाङ्गता भएकाहरूलाई द्वन्द्वपीडितको परिचय दिएको छ । उनीहरूलाई पीडितको परिचयपत्र दिएको छ, विवरण संकलन गरेको छ र विभिन्न चरणमा राहत तथा परिपूरण समेत दिएको छ ।

तर शान्ति–सम्झौता पछि भएका विस्फोट र बारुदी धरापमा परेर मृत्यु भएका, अंगभंग भएकाहरूका सम्बन्धमा भने कुनै अभिलेख राख्ने कामसम्म पनि भएको छैन । राज्यले उनीहरूलाई द्वन्द्वपीडित मान्दैन । त्यसैले यस्ता पीडितले न उपचार पाएका छन्, न क्षतिपूर्ति नै ।

द्वन्द्वकालका विस्फोटक पदार्थका घाइतेहरू संगठित भएर अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल बनाएका छन् । अहिलेसम्म ३५० जना सम्पर्कमा आएको सञ्जालका अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्री बताउँछन् ।

उनले द्वन्द्वका क्रममा छोडिएका विस्फोटक पदार्थका घाइते, अपाङ्गहरूले अन्तरिम राहत नपाएको बताए । ‘द्वन्द्वकाल अघि र पछिका घटनामा परेर घाइते हुने धेरै छन्’ खत्रीले भने, ‘पहुँच नहुँदा उनीहरूले उपचार पाएका छैनन् । यतिसम्म कि पीडितको परिचयपत्र पनि बनेको छैन ।’

लामो समयको संघर्षपछि अहिले पछिल्लो विधेयकमा विस्फोटक पदार्थका घाइते र अंगभंग भएकाहरूलाई ‘अन्तरिम राहत’ मा चाहिं समेटिएको उनले बताए । ‘ठूलो संघर्षपछि सरकारले हामीलाई राहत दिने भनेको छ’ उनले भने, ‘तर हामी चाहिं द्वन्द्वपीडित सरह नै परिचय देऊ भनिरहेका छौं ।’

द्वन्द्वकै कारण अहिलेसम्म अंगभंग र घाइते हुने क्रम रहेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अंगभंग भएर राहत समेत नपाउँदा अन्याय महसुस गरिरहेछौं । पहिचान देऊ, न्याय देऊ भनेर आवाज उठाइरहेका छौं । तर सुनुवाइ भइरहेको छैन ।’

‘जोखिम वर्षौंसम्म’

द्वन्द्वका क्रममा घरेलुदेखि अत्याधुनिक हतियार प्रयोग भए । तर, विद्रोही पक्षले घरेलु विस्फोटक पदार्थ धेरै प्रयोग गरेका थिए । माओवादीका पूर्व ब्रिगेड कमाण्डर केशबहादुर बाठा ‘सुवास’ का अनुसार द्वन्द्वकालमा विद्रोही पक्षले पाइप बम, सटेक बम, ह्याण्ड ग्रिनेड, कलम बम, प्रेसर कुकर बम जस्ता घरेलु विस्फोटक पदार्थहरू प्रयोग गरेका थिए ।

उनका भनाइमा त्यसबाहेक टीएनटी र राज्य पक्षबाट कब्जामा लिएर अन्य अत्याधुनिक विस्फोटक पदार्थ समेत प्रयोग गरिएको थियो । ‘त्यति बेला विपक्ष (सेना, प्रहरी) लाई लक्षित गरेर आक्रमण गर्न बम बनाइयो र प्रयोग भयो’ उनी भन्छन्, ‘द्वन्द्वका बेला ती बम र विस्फोटक पदार्थ कहाँ–कहाँ राखियो भन्ने थाहा भएन । कति साथीहरू मारिए, कतिले राखेको ठाउँ बिर्सिए ।’

अहिले पड्किरहेका बमहरू त्यतिबेला विद्रोही पक्षले प्रयोग गरेका विस्फोटक पदार्थ भएको उनी स्वीकार गर्छन् । नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी तथा विस्फोटक पदार्थ मामिलाका जानकार यम ढकालले पनि अहिले पड्किरहेका विस्फोटक पदार्थहरू द्वन्द्वकालका बेला विद्रोही पक्षले प्रयोग गरेको सामग्री भएको बताए ।

‘सेनाले प्रयोग गर्ने ‘ल्याण्ड माइन’ र विस्फोटक पदार्थहरू रेकर्डमा थिए’ उनले भने, ‘द्वन्द्वपश्चात् म्यापिङ गरेर ती सबै निकालिए र निष्क्रिय पारिए ।’ तर विद्रोहीले लुकाएका कहाँ लुकाइए, कहाँ छोडिए भनेर रेकर्ड नभएको उनी सुनाउँछन् ।

द्वन्द्वकालमा प्रयोग भएका विस्फोटक पदार्थहरूको जोखिम कहिलेसम्म रहन्छ त ? पूर्व उपरथी ढकालका अनुसार विस्फोटक पदार्थको आयु हुँदैन । विस्फोटक पदार्थ बनाउन प्रयोग गरिएको बारुद नबिग्रिएसम्म त्यसको जोखिम २० देखि ५० वर्षसम्म रहने उनी बताउँछन् । ‘विस्फोटक सामग्री कहाँ र कस्तो अवस्थामा छ भन्नेले अर्थ राख्छ’ उनले भने, ‘घाम, पानी परेको छ, खिया लागेको छ भने पड्कने सम्भावना त्यति हुँदैन । तर सुरक्षित अवस्थामा छ भने वर्षौंपछि पनि त्यसको जोखिम रहिरहन्छ ।’

 ‘स्कुल स्कुलमा चेतना’

१३ भदौको घटनाले अहिले पनि पाँचथरको त्यो गाउँ त्रसित छ । ‘द्वन्द्वकालको बेला यो अति प्रभावित ठाउँ हो’ फालेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का वडाअध्यक्ष भरतकुमार खपाङ्गी भन्छन्, ‘तत्कालीन विद्रोही पक्षको चहलपहल थियो । सैन्य तालिम चलाउँथे । अहिले पनि ती सामग्रीहरू खेतमा, झाडीमा, जंगलमा, ओडारमा नहोलान् भन्न सकिन्न ।’

द्वन्द्वकालको विस्फोटक पदार्थको जोखिम अहिले पनि रहेको भन्दै वडाको तर्फबाट यसबारेमा बालबालिकालाई जनचेतना अभियान थालेको उनले बताए । वडाले प्रहरीको सहयोग विद्यालयमा पुगेर विस्फोटक पदार्थ भनेको के हो ? यस्तो वस्तु देखेमा नछोइकन प्रहरीलाई खबर गर्ने भने जस्ता विषयमा जनचेतना फैलाउन थालिएको उनले बताए । ‘पहिलो चरणमा नौ वटा विद्यालयमा हामी जाँदैछौं’, उनले भने ।

बारुदी सुरुङ तथा विस्फोटक पदार्थ विरुद्धकी अभियन्ता पूर्णशोभा चित्रकार अहिले पनि यसको त्रास नटरेको र बालबालिका अत्यन्तै जोखिममा रहेको सुनाउँछिन् । उनले भनिन्, ‘स्कुल–स्कुलमा पुगेर जनचेतना नफैलाए, भोलिका दिनमा थप मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘विस्फोटक पदार्थको जोखिम ५० वर्षसम्म रहन सक्छ’

यो पनि पढ्नुहोस

‘द्वन्द्वको बमले मेरा दुवै आँखा लग्यो, राज्यले पीडितसम्म ठानेन’