दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी नखटाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन

२८ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी सरुवा/काजमा नखटाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

बिहीबार एक पत्र लेख्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले विभिन्न सरकारी कार्यालयमा दरबन्दी बमोजिम कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा सेवाग्राहीले सहज रुपमा सेवा प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो आइरहेकोले कतै भने दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीको भिड लाग्ने अवस्था अत्त्य गर्न निर्देशन दिएको हो ।

संघीय मन्त्रालय÷विभागमा विभिन्न बहानामा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी सरुवा÷काजमा खटाउने र सरुवा भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकायले सरुवा भएको ठाउँमा रमाना दिई नपठाउँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादनमा असहजता भएकोतर्फ कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पत्रमा उल्लेख छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सरकारको कर्मचारी मामिला हेर्ने केन्द्रीय निकाय भएकाले दरबन्दी बमोजिम नै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न पत्रमा भनिएको छ । ‘नेपाल सरकारका संघीय मन्त्रालय/विभारामा दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी खटाईएको तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव रहेको हुँदा विकास निर्माण एवम् सेवा प्रवाहमा असर पर्न गएकोले यस्तो प्रवृत्ति हटाउन आवश्यक भएको छ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ को प्रावधान विपरीत कुनै निजामती कर्मचारीलाई काजमा खटाइएमा त्यस्ता कर्मचारीले सो अवधिमा खाईपाई आएको तलब भत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम काज खटाउने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने व्यवस्था रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्मरण गराएको छ ।

निजामती सेवा नियमावली, २०४०मा कुनै पनि कार्यालयमा पद रिक्त नभई वा पद सिर्जना नभई कर्मचारी नियुक्त गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेको र सोही नियम विपरीत कुनै कर्मचारी नियुक्त गरी तलब खुवाएमा त्यसरी खुवाएको तलब रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट असुल उपर गर्ने व्यवस्था रहेको पत्रमा उल्लेख छ ।

‘कर्मचारीको सरुवा गर्दा उल्लेखित कानूनको पालना एवम् सम्बन्धित मन्त्रालयसँग दरबन्दी र कार्यरत कर्मचारी तथा रिक्त पदको विवरण एकीन गरेर मात्र सरुवा गर्ने र सो को अभिलेख कर्मचारी सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न प्रधामनन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयलाई सम्बद्ध तहगत निकायसँग आवश्यक समन्वय गरेर प्रदेश स्थानीय तहमा तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न पत्रमा भनिएको छ ।

मुख्यसचिव एकनाराण अर्यालले यसअघि नै संघीय मामिलम मन्त्रालयका सचिव भरतमणि सुवेदीलाई सरुवा भएर पनि रमाना नलिई बसेका कर्मचारीलाई खटाएकै ठाउँमा हाजिर गर्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिइसकेका थिए । उनको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले कर्मचारीको व्यवस्थापन सुरु गरिसकेको बताएको छ ।

यसअघि सामान्य प्रशासन सचिव समेत रहेका काम गरेका मुख्यसचिव अर्यालले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई न्यायपूर्ण र वैज्ञानिक बनाउने भन्दै विभिन्न पलहरु थालिसकेको दाबी प्रधानमन्त्री कार्यलय स्रोतको छ ।