मोबाइल व्यवसायीले गृहमन्त्रीलाई बुझाए चार बुँदे ज्ञापनपत्र

२८ भदौ, काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले मोबाइल फोनको दोस्रो कारोबार (सेकेन्ड ह्यान्ड बिक्री) लाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघले `सेकेन्ड ह्यान्ड´ मोबाइलको कारोबार वैध नहुँदा किनबेचमा समस्या भएको र मोबाइल मर्मतका क्रममा समेत प्रहरी प्रशासनबाट झमेला बेहोर्नु परेको भन्दै शुक्रबार गृहमन्त्री लेखकलाई चार बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

सो क्रममा गृहमन्त्री लेखकले सेकेन्ड ह्यान्ड फोनको बिक्री वितरण व्यवस्थित गर्न आवश्यक सहयोग हुने बताए ।

‘सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइलको बिक्री वितरण व्यवस्थित गर्नु पर्छ, विदेशमा यही प्रक्रियाबाट फोन किनबेच हुने गरेको हामीले देखेका छौं, आवश्यक समन्वय गरेर यसलाई अगाडि बढाउन गृहमन्त्रालयको सहयोग रहन्छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने ।

गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री लेखकलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै व्यवसायीलाई अनावश्यक झमेलाबाट मुक्त गर्ने गरी नीति बनाइदिन आग्रह गरिएको महासंघका अध्यक्ष भरत भट्टराईले जानकारी दिए ।

अध्यक्ष भट्टराईले मोबाइल लक अनलक तथा मर्मतका क्रममा प्रहरी प्रशासनबाट व्यवसायीहरूले अनावश्यक झमेला व्यहोर्दै आएको र व्यवसायीहरू बिनाकारण प्रहरीको निशानामा पर्ने गरेको गुनासो गरे ।

‘बिग्रेका मोबाइल फोनहरू मर्मतका लागि व्यवसायी समक्ष आइपुग्छ, तर फोन कुन व्यक्ति र कस्तो व्यक्तिको हो भन्ने व्यवसायीलाई जानकारी हुँदैन, फोन बनाएर चेक गर्दा चोरीका फोन भएको अवस्थामा व्यवसायीहरू प्रहरी प्रशासनको झमेलामा पर्छन्, कति व्यवसायी त पक्राउ नै पर्छन्, यसमा हामीले आवश्यक नीति बनाइदिन गृहमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गरेका छौं,’ भट्टराईले भने ।

गृहमन्त्रीसँगको भेटका क्रममा महासंघले सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइलको वैधानिक कारोबारका लागि सरकारलाई आवश्यक नीति बनाउन सुझाएको उपाध्यक्ष रमेश घिमिरेले जानकारी दिए ।

हाल अवैध रुपमा सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइलको कारोबार भइरहेको भन्दै महासंघले सरकारलाई निश्चित रकम राजस्व खातामा जम्मा हुने गरी सेकेन्ड ह्यान्ड कारोबारलाई वैध बनाउँदा देशको राजस्वमा ठूलो रकम जम्मा हुने र त्यसले केही रकम भएपनि देशबाट बाहिर जान रोकिने महासचिव सन्तोष घिमिरेले जानकारी दिए ।

यसैगरी महासंघले मोबाइल बिक्री मार्फत व्यवसायीहरूले प्राप्त गर्ने मार्जीन अत्यन्त न्यून रहेको भन्दै सरकारले व्यवसाय र व्यवसायी दुवैलाई जोगाउन समयानुकूल मार्जीन निर्धारण गर्नु पर्ने बताएको छ ।