‘विपद् बढेको अनुपातमा मौसम सम्बन्धी सेवा दिन सकेका छैनौं’

३० भदौ, काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनको असरको अति जोखिममा परेको नेपालले त्यसको सामना गर्न गर्नुपर्ने तयारीका काम फितलो छ । मौसमी अवस्थाको तथ्यांक संकलन र विश्लेषण गरी सम्भावित प्रकोपबारे जानकारी दिएर जनधनको क्षति रोक्न पूर्वसूचना प्रवाह गर्ने मुख्य जिम्मेवार निकाय जल तथा मौसम विज्ञान विभागलाई स्रोत साधन सम्पन्न गराउनेतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको छैन ।

यसै सन्दर्भमा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट मौसमसँग सम्बन्धित विषयमा पीएचडी गरेका जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक डा. जगदीश्वर कर्माचार्यसँग अनलाइनखबरकर्मी विनोद घिमिरेले गरेको कुराकानी ।

मनसुन अवधिको चार महिनामध्ये तीन महिना बितिसकेको छ । यो वर्ष वर्षा र तापक्रमको अवस्था कस्तो रह्यो ?

हामीले मनसुन अवधि भनेर जुन, जुलाई, अगष्ट र सेप्टेम्बरलाई लिन्छौं । हामीले यस वर्षको मनसुनमा वर्षा र तापक्रम सरदरभन्दा बढी हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेका थियौं । सालाखाला यी चार महिनाको अवधिमा दैनिक २० वटा केन्द्रबाट वर्षालाई अनुगमन गरिरहेका हुन्छौं र हरेक दिन अपडेट दिइरहेका हुन्छौं ।

नेपालबाट मनसुन बाहिरिने सरदर मिति अक्टुबर २ तारिख भएकाले मनसुन अवधि सकिन अझै करिब १८ दिन बाँकी छ । भदौ २७ गते बिहानसम्मको अवस्थालाई हेर्दा मनसुन अवधि अर्थात् जुनदेखि सेप्टेम्बरको अन्तिमसम्ममा जति वर्षा हुनुपर्ने हो त्यसको करिब ९७ प्रतिशत वर्षा भइसकेको छ ।

यसैगरी हामीले ६८ वटा केन्द्रबाट तापक्रम मोनिटरिङ गरेका थियौं । ती केन्द्रको तथ्यांक हेर्दा सरदर अधिकतम तापक्रममा डेढदेखि दुई डिग्री सेल्सियस बढी छ । न्यूनतम तापक्रम पनि करिब एक डिग्री सेल्सियसले बढेको देखिन्छ ।

त्यसैले हामीले यस वर्षको मनसुन अवधिमा वर्षा र तापक्रम सरदरभन्दा बढी हुने जे प्रक्षेपण गरेका थियौं, त्यो मोटामोटी मिलेको छ । यद्यपि मनसुनको समग्र अवस्था कस्तो रह्यो भन्नेबारे त मनसुन अवधि पूरै सकियो भने विस्तृतमा जानकारी सार्वजनिक गर्छौं ।

जलवायु परिवर्तनको असरका कारण प्राकृतिक विपदको जोखिम बढिरहेको छ । यो स्थितिमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले कसरी काम गरिरहेको छ ?

जलवायु परिवर्तनको कारणले वर्षा र मौसमको चक्रमा धेरै नै बिचलन आएको छ । त्यससँगै जल तथा मौसम विज्ञान विभागको महत्व र चासो पनि बढेको छ । त्यसैले हामीले चुनौती पनि बढी महसुस गरिरहेका छौं । त्यसलाई सम्बोधन गर्न केही हदसम्म हामीले हाम्रा जल र मौसम सम्बन्धी केन्द्रहरु बढाएका छौं । १० वर्ष अगाडिको तुलना गर्दा हामीले रियल टाइममा मौसमी अवस्था हेर्न सक्दैनथ्यौं, तर अहिले सक्छौं ।

जलवायु परिवर्तनको असरका कारण प्राकृतिक विपदको जोखिम जुन अनुपातमा बढेको छ, त्यो अनुपातमा हामीले सेवा दिन सकेका छैनौं, पटक्कै सकेका छैनौं ।

तर विगत पाँच–सात वर्षदेखि बाढी र डुबानबाट हुनसक्ने क्षतिको पूर्व सूचना दिएर केही हदसम्म क्षति कम गर्न सकेका छौं । मौसम पूर्वानुमानमा पनि विशेष बुलेटिन जारी गरेर जानकारी दिने गरेका छौं । अलर्ट र वार्निङको हिसाबले जसरी दिनुपर्ने हो त्यसरी दिन सकेका छैनौं । मौसमी गतिविधिभित्र पनि चट्याङ, हावाहुरी, अधिकतम/न्यूनतम तापक्रम, शितलहर लगायतका विभिन्न प्रकोपहरु छन् । त्यसमा जति गर्नुपर्ने हो, त्यति पटक्कै गर्न सकेका छैनौं ।

जति गर्नुपर्ने हो, त्यति गर्न नसकेको भन्नुभयो, कारण चाहिँ के हो ?

त्यसका विभिन्न कारणहरु छन् । सबैभन्दा प्रमुख कारण हाम्रो जनशक्ति हो । पर्याप्त जनशक्ति हामीसँग छैन । हाम्रो संरचना त छ तर गर्नुपर्ने काम धेरै बढेकाले त्यसमै तारतम्य मिलेन । जनशक्ति पनि फरक फरक प्रकारका हुन्छन् । एउटा त पूर्वानुमान गर्ने सिनियर मेट्रोलोजिष्टको आवश्यकता हुन्छ ।

अर्कोतिर नयाँ नयाँ प्रविधि भित्राइसकेपछि ती प्रविधि चुस्त दुरुस्त राख्नकालागि आईटी इन्जिनियर, कम्युनिकेसन इन्जिनियरहरु चाहिन्छ । त्यो पनि एकदमै न्यून छ । जम्मा दुई जना/तीन जना दरबन्दी छ । भएको दरबन्दी पनि पूर्ति हुँदैन । त्यसैले दरबन्दी पुनरावलोकनको प्रस्ताव तयार पारेर मन्त्रालयमा पठाएका छौं तर पास भएको छैन ।

भित्राएका नयाँ–नयाँ उपकरणहरु पनि सबै सन्चालन गर्न सकेका छैनौं । जस्तै तीनवटा राडारमध्ये एउटा चलेको छैन । चट्याङको सूचना दिने उपकरण पनि नचलेको थुप्रै समय भइसक्यो ।

उपकरण जोडेर मात्र पुग्दैन । त्यसलाई बेलाबेला मर्मत गर्नुपर्‍यो, नियमित सञ्चालन गर्नुपर्‍यो । एउटा मान्यता के छ भने उपकरण स्थापना गर्न जति लगानी गर्छौं, वार्षिक त्यसको करिब १० प्रतिशत जति सञ्चालन र मर्मतका लागि छुट्याउनुपर्छ ।

हामीले ४०/५० करोडको उपकरण भित्राउँछौं । तर त्यसलाई मेन्टेन गर्न न्यून  बजेट मात्र उपलब्ध हुन्छं । त्यसैले अर्को समस्या भनेको बजेट हो ।

कतिपय ठाउँमा स्थायी एक जना कर्मचारी पनि राख्न सकेका छैनौं । जस्तै तीनवटा राडार केन्द्रको कुरा गर्ने हो भने चौकीदारको भरमा छोडेका छौं । यस्तो अवस्था भएपछि उपकरण कसरी चलाउन सकिन्छ ? त्यहाँ बिजुली बेलाबेला गइरहन्छ । इन्धनले कतिन्जेल चलाउन सकिन्छ ? कठिन भूगोलको हिसाबले इन्धन ढुवानी गर्न पनि चुनौती छ ।

हाम्रा कतिपय स्टेसनहरु म्यानुअल छन् । मान्छेले नै वर्षा र तापक्रमको तथ्यांक हेरेर हामीलाई टिपाउँछन् । ती कर्मचारीहरुको दैनिक ज्याला एकदमै कम छ । त्यो बढाउन भनेर दुई वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको अड्किएको छ ।

यस्ता विविध कारणहरुले गर्दा हामीले कर्मचारीको मनोबल बढाउन र भएका उपकरण चलाउन पनि सकेका छैनौं । उपकरण चुस्त दुरुस्त राख्यौं रे मानौं, तर त्यहाँबाट आउने विवरण विश्लेषण गरेर निष्कर्ष निकाल्ने दक्ष जनशक्ति अभाव छ । उपकरणले सम्बन्धित ठाउँको अहिलेको अवस्था के छ भनेर देखाउँछ तर त्यति थाहा पाएर मात्र पुग्दैन । अहिलेको अवस्थाको जानकारी विभिन्न मोडेलहरु (गणितीय प्रारुपहरु) मा राखेर आगामी ६/१२ घण्टा वा २/३ दिनपछि के हुन्छ भनेर भन्न सक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा हामी अझै पछि छौं ।

धेरैको चासो म बसिरहेको ठाउँको मौसमी अवस्था कस्तो होला भन्ने हुन्छ । तर जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अझै पनि स्थान विशेषको पूर्वानुमान गर्न सकिरहेको छैन । किन होला ?

हामीले त्यसलाई स्थान विशेषको परिमाणात्मक पूर्वानुमान (स्पेसिफिक क्वान्टिटेटिभ फरकास्ट) भन्छौं । त्यो गर्न नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण हाम्रो जटिल भूगोल हो । छोटो दुरीमा हिमाल, पहाड र तराई रहेको हाम्रो भूगोल एकदमै जटिल खालको छ । त्यहाँ छोटो दुरीमा फरक–फरक माइक्रो क्लाइमेटहरु छन् । नजिकै–नजिकै पनि फरक प्रकृतिको जलवायु छ र छिटोछिटो फेरबदल भइरहन्छ । हाम्रो चुनौति नै मौलिक खालको छ ।

यसो भन्दै गर्दा फेरि पूर्वानुमान गर्न सक्दै नसक्ने भन्ने पनि होइन । तर च्यालेन्ज चाहिँ छ । त्यो च्यालेन्ज सामना गर्न त त्यही अनुसारको पूर्वाधार हुनुपर्छ, जनशक्ति, उपकरण र रिसर्च विङ्ग हुनुपर्छ । ती केही पनि छैन ।

अहिले मौसमको पूर्वानुमान कसरी भइरहेको छ त ?

मौसम पूर्वानुमान गर्ने धेरै मोडेलहरु छन् । पहिले हामीले मोडेल पनि चलाउँदैनथ्यो, अहिले केही मोडेलहरु चलाइरहेका छौं । तर विज्ञको टोलीले जे सेटअप गरेर राखिदिएको छ, त्यही नै चलाइरहेका छौं । जबकी मोडेलहरुको पूर्वानुमान र अब्जरभेसनलाई ट्याली गर्न मोडेलमा सयौं प्रकारका ट्युनिङ गर्नुपर्ने हुन्छन् । विदेशमा त आफैं मोडेल विकास गर्ने, रिसर्च गर्ने डेडिकेटेड टिम नै हुन्छ । हामीसँग त रिसर्च शून्य छ । मैले अघि पनि भनें, हामीसँग त भएको मोडेल चलाउने जनशक्तिको समेत अभाव छ । तर पनि उपलब्ध जनशक्ति र प्रविधिलाई अधिकतम उपयोग गरेर हामीले सकेको गरिरहेका छौं ।

विश्वविद्यालयमा पनि एक खालको जनशक्ति छ, विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरु छन्, निजी क्षेत्र छ र उनीहरुले पनि आफूलाई आवश्यक प्रविधि राखेर जल र मौसमको तथ्यांक संकलन गरेर काम गरिरहेका छन् । तिनीहरुसँग सहकार्य गर्ने, तथ्यांकलाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याएर काम गर्न पनि त सकिन्थ्यो होला नि ?

तपाईंले भनेको ठिकै हो । तर हामीसँग सहकार्यको कल्चर त्यति विकास भएको छैन । तर पनि विश्वविद्यालयसँग हामीले रिसर्च लगायतका एक/दुई काम गरिरहेका पनि छौं ।

नयाँ प्रविधि भित्राइराख्नु भएको छ, अनि ती चलाउने, विश्लेषण गर्ने जनशक्ति पनि छैन भन्नुहुन्छ । आफूसँग चलाउने क्षमता नै छैन भने मेसिन उपकरण नकिने हुँदैन ?

आवश्यकता अनुसार नयाँ प्रविधि त भित्राउनुपर्छ नै । त्यही भएर त यति भए पनि गर्न सकेका छौं । नत्र त अहिले भइरहेको जति पनि गर्न सकिंदैनथ्यो ।

तर कतिपय केसमा सप्लायरको बदमासीले गर्दा र कतिपय केसमा हामीसँग विज्ञ जनशक्ति नहुँदा समस्या भोगिरहेका छौं । उदाहरणका लागि डेढ/दुई वर्ष अघि उदयपुर र पाल्पामा राडार राख्यौं । त्यसभन्दा अघि सुर्खेतमा राडार राखेका थियौं । यी तिनवटै राडार एउटै कम्पनीले राख्यो ।

राडार के भएर बिग्रियो भनेर थाहा पाउने प्राविधिक जनशक्ति पनि हामीसँग छैन । वारेन्टी पिरियड अनुसार दुई वर्षसम्म त सप्लायरले नै मर्मत गरिदिनुपर्थ्यो । तर सप्लायरले हामीसँग भएको कन्ट्र्याक्ट अनुसार काम गरिरहेको छैन । पटकपटक ताकेता गर्दा पनि नटेरेपछि हामी कारबाहीको प्रक्रियामा जाने तयारीमा छौं ।

अर्को कुरा हाम्रो खरिद प्रक्रिया पनि जटिल भएकाले तत्कालै काम गर्न सकिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङ प्रोसेसमै लामो समय खर्च हुन्छ । सुर्खेतको बिग्रिएको राडारका लागि हामीले एक वर्ष त बिडिङ प्रोसेसमै बिताइसक्यौं । चट्याङ डिटेक्सन नेटवर्कमा पनि यस्तै समस्या भएर मर्मत हुन सकेको छैन ।

विभिन्न राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसँग पनि तपाईंहरुको सहकार्य भइरहेको हुन्छ । त्यताबाट पनि पो केही उपाय निस्किन्थ्यो कि ?

म महानिर्देशक बनेर यहाँ आएदेखि विभिन्न निकायहरुलाई नगुहारेको होइन, गुहारेका छौं । राडार र लाइटनिङ बिग्रेको विषयमा हामीले रिजनल मल्टिहाजार्ड अर्लिवार्निङ सिस्टम (राइम्स), अरु कामका लागि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकलाई भनेका छौं । फिनल्याण्डको फिनिस मेट एजेन्सीसँग सहयोग मागेका छौं । तर हाम्रै आवश्यकता अनुसार उनीहरुले ठ्याक्कै काम गरिदिन गाह्रो भइरहेको अवस्था छ । उहाँहरुले चाहेको क्षेत्रमा त, प्रि–प्लान हुन्छ तत्काल काम भइहाल्छ । तर हाम्रो माग अनुसार चाहिँ अलि नहुने रहेछ ।

जलवायु र मौसम सम्बन्धी नेपालको राष्ट्रिय नीति नै छैन । त्यो नीति नहुँदा पनि काममा अप्ठ्यारो होला होइन ?

हो । कसैकसैको त कन्डिसन नै छ । जस्तै विश्व बैंकको आयोजना आउँदाखेरि नै संगठन संरचना, नेपालको राष्ट्रिय नीति र अरु–अरु नीतिमा चासो थियो । नेपालले जनाएको प्रतिबद्धता पूरा नहुने भए त्यो क्षेत्रमा थप सहयोग किन गर्ने भन्नुभयो । पहिले तिमीहरुले नीतिगत क्षेत्रमा सुधार गर त्यसपछि हामी हेरौंला भनेर अनौपचारिक ढंगले भन्नु भएको छ । त्यसैले माथिल्लो निकायले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको महत्व, संवेदनशीलता र गाम्भिर्यता बुझेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

तपाईंहरुले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बबरमहल कार्यालयमा अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न स्टुडियो बनाउनु भएको छ । तर त्यो अहिलेसम्म प्रयोगमा नआउनुको कारण के हो र कहिलेदेखि प्रयोगमा आउँछ ?

यहाँ विभिन्न प्रोजेक्टहरु आइरहेको हुन्छ । त्यो पनि एउटा प्रोजेक्टको प्याकेजमा थियो । हामीले बिसौं, चालिसौं कम्पोनेन्टमा काम गर्यौं नि त । त्यहीमध्येको एउटा कम्पोनेन्ट यो पनि हो । त्यो स्टुडियोलाई चाहिने जनशक्ति जस्तै क्यामेराम्यान होला, प्रोग्राम प्रोड्युसर होला, अहिले त्यस्तो केही पनि छैन । बनाउँदै जाउँ, जनशक्ति व्यवस्था भइहाल्ला नि भनेको भएन । अहिले त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार पार्ने कोसिस गरिरहेका छौं । यसै आर्थिक वर्षमा प्रयोगमा ल्याउने लक्ष्य राखेका छौं ।

गत असार २३ र २४ गते कञ्चनपुरमा भएको क्लाउड बर्स्ट र साउन ३२ गते सोलुखुम्बुको थामेमा आएको हिमबाढीलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

हिमालय क्षेत्र विश्वव्यापी उष्णीकरणको मारमा छ । थामेको बाढी त्यसैबाट सिर्जित समस्या हो । तराई पहाडको तुलनामा हरेक वर्ष हिमालय क्षेत्रको तापक्रम वृद्धिको दर बढी भएकाले हिमनदी पग्लिने, हिमताल फुट्ने जस्ता समस्या त अझै बढ्नसक्ने जोखिम छ । जोखिमयुक्त नठानिएका हिमताल/हिमपोखरी फुटेर थामेमा आएको जस्तो विपत्ती त भविष्यमा अझै धेरै भोग्नुपर्ने हुनसक्छ ।

त्यसैले मानव बस्तीको सुरक्षा र भौतिक संरचनाको मजबुतीका लागि पर्याप्त ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने छ । अर्कोतर्फ अर्लि वार्निङ सिस्टममा काम गर्नुपर्ने छ । जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाउने लगायतका काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कञ्चनपुरको क्लाउड बर्स्ट हुनुको कारण उपल्लो वायुमण्डलमा मनसुनी र पश्चिमी वायुमा विकास भएको न्यूनचापीय प्रणालीको संयुक्त प्रभावले हो । तर त्यसबाट कञ्चनपुरमा तुलनात्मक रुपमा कम क्षति भएको छ । त्यसको एउटा कारण हामीले प्रवाह गरेको पूर्वसूचना पनि हो । दुई दिन अघि नै जारी गरिएको पूर्वसूचना, एसएमएस सेवा र त्यस अनुसार स्थानीय प्रशासनले अपनाएको सतर्कताका कारण क्षति कम भयो ।

विश्व मौसम संगठनले सन् २०२७ भित्र सबैमा पूर्वसूचना प्रणालीको पहुँचमा पुर्याइसक्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपाल पनि त्यसको सदस्य भएको नाताले त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?

हामीसँग अब जम्मा दुई/तीन वर्षजति बाँकी छ । अहिलेसम्मको अनुभव हेर्दा त निकै च्यालेन्जिङ छ । हामीले सीमित स्रोत साधनका बाबजुद जति काम गरिराखेका त्यसमा अझै धेरै गर्नुपर्ने छ त सकिएको छैन । यति भन्दै गर्दा एनसेल र एनटिसीसँग यो वर्षमात्रै एमओयू नवीकरण गरेका छौं । एमओयू गर्दा सुरुमा बाढीको मात्रै एसएमएसमार्फत् सूचना दिने भन्ने थियो । नवीकरण गर्ने बेलामा चाहिं बाढीसँगै मौसमका अन्य घटनाहरु पनि जस्तै वर्षा, हावाहुरी, चट्याङ, हिमपहिरो, तुफान, शीतलहर लगायतका सूचना दिने सम्झौता भएको छ ।

उहाँहरुले कतिपय केन्द्रहरुको तथ्यांक संकलन मोबाइल डाटा/सिमकार्ड चलाएर गर्नुपर्ने भएकाले सिमकार्ड निःशुल्क दिनु भएको छ । हामीले एनसेल र एनटिसीबाट मात्रै हरेक वर्ष एक करोडसम्म एसएमएस पठाउने गरेका छौ. । एसएमएस पठाइदिने काम उहाँहरुले निःशुल्क गरिदिनु भएको छ । टोल फ्री नम्बर पनि सञ्चालनमा छ । त्यो विषयमा उहाँहरु धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ ।

अब हामीले भएका म्यानुअल केन्द्रलाई स्वचालित गर्दै लैजाने, बिग्रिएका राडार लगायतका उपकरण मर्मत गरेर चलाउने लगायतका विषयमा सम्भव भएसम्मको कोसिस गरिरहेका छौं । अलर्ट एण्ड वार्निङ हाम्रो मुख्य कम्पोनेन्ट हो । त्यसमा पनि विश्व मौसम संगठनसँगको सहकार्यमा केही अध्ययन गर्ने योजना छ । त्यसैले हाम्रो तर्फबाट पूर्ण कोसिसका साथ लक्ष्यतर्फ अगाडि बढिरहेका छौं ।

फोटो : चन्द्र आले/अनलाइनखबर