बहसमा उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, के हो उपयोगिता ?

३० भदौ, काठमाडौं । सरकारले उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण गठनबारे छलफल अगाडि बढाएको छ । अघिल्लो साता बसेको उपभोक्ता संरक्षण परिषद् बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्राधिकरण गठन प्रस्ताव गरेको हो ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलका अनुसार वाणिज्य र उपभोक्तासँग सम्बन्धित काम गर्ने धेरै निकाय रहेको, ती निकायमा खर्च धेरै हुने गरेको तर काम प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो सम्बोधन गर्न प्राधिकरण एक विकल्प हुनेबारे छलफल अगाडि बढाइएको हो ।

‘यससँग सम्बन्धित कामलाई सिंगल डोर सिस्टमबाट गरौं भन्ने आशयसहित प्राधिकरणको अवधारणा अगाडि बढेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘उपभोक्ता संरक्षण परिषद् बैठकमा सोही अनुसार एजेन्डा लगिएको हो ।’

एउटै निकायले दण्ड, सजाय पनि गर्न सक्ने र कार्यान्वयन समेत गर्न सकिने गरी शक्तिशाली प्राधिकरणको आवश्यकतामा सरकार पुगेको हो । परिषद् बैठकमा उद्योगमन्त्री दामोदार भण्डारीले दण्ड, सजाय र फैसला समेत स्वयं गर्न सक्ने र एकीकृत अनुगमन प्रणाली सञ्चालन गर्न सक्ने शक्तिशाली उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण गठनको प्रस्ताव गरेका हुन् ।

अहिले बजारमा विभिन्न निकायबाट अनुगमन हुने गरेको छ । तर, अन्तर निकाय समन्वय अभाव, पर्याप्त जनशक्ति अभाव, दक्ष कर्मचारी अभावजस्ता कारण अनुगमनबाट प्रभावकारी नतिजा आउन सकेको छैन । साथमा, अविछिन्न हुनुपर्ने अनुगमन चाडबाड आएसँगै बढी हुने र अन्य समयमा सुस्ताउने गरेको गुनासो सुनिन्छ ।

जिल्लामा स्थानीय प्रशासनको सक्रियतामा बजार अनुगमन हुने गर्छ । तर, यस्तो अनुगमनबारे समेत प्रश्न उठ्ने गर्छ । यसलाई सम्बोधन गर्नसमेत प्राधिकरणको आवश्यकता महसुस गरिएको हो । उपभोक्तासँग सम्बन्धित अनुगमनमा उद्योग मन्त्रालय बाहेक गृह, अर्थ, कृषिसहित मन्त्रालय समेत जोडिएका हुन्छन् ।

महानिर्देशक पौडेलका अनुसार सरकारले ऐनमार्फत व्यवस्था गरेको उपभोक्ता अदालत समेत कार्यान्वयन प्रक्रियामा छ । यो बेला आउने उजुरी सम्बोधन गर्न प्राधिकरणको आवश्यकता महसुस गरिएको हो ।

‘अहिले छलफलकै क्रममा रहेको यो अवधारणाबारे सैद्धान्तिक बहस सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘ठोस निष्कर्षमा पुगिसकेको अवस्था छैन ।’

परिषद् बैठकमा उपभोक्ता अदालत एक महिना भित्रै गठन गरी कार्यान्वयनमा जानेबारे पनि छलफल भएको थियो । सोही अनुसार तयारी अगाडि बढाइएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा उपभोक्ता अदालतबारे उल्लेख छ । जसमा वस्तु तथा सेवामा असन्तुष्टि भए उपचारका लागि उपभोक्ता अदालतमा जान सकिने उल्लेख छ ।

बजार अनुगमन टोली बढाइँदै

उता, विभागले बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य सहित अनुगमन टोली बढाउने तयारी गरेको छ । १ असोजबाट वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट पाँच टोलीले बजार अनुगमन गर्ने छ । अहिले तीन टोली बजार अनुगमनमा खटिने गरेको छ ।

चाडबाडका बेला सार्वजनिक बिदाका दिनमा पनि बजार अनुगमन निरन्तर हुने उनले बताए । दसैं–तिहार बीचमा एक टोलीले निरन्तर बजार अनुगमन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए ।

विभागको अनुगमनबाट मूल्य नियन्त्रण र कालोबजारी रोक्न सहयोग पुग्ने महानिर्देशक पौडेलले बताए । ‘यही नै प्रभावकारी छ भन्ने त होइन, तर कालोबजारी रोक्न र मूल्य नियन्त्रणमा अनुगमनले धेरै योगदान गरेको छ,’ उनले भने ।

एक चिनी गोदाममा छापा मार्नासाथ सबै गोदामबाट चिनी बजारमा आउने गरेको भन्दै उनले अनुगमनलाई निरन्तरता दिइने बताए ।

‘चाडबाडमा चिनी अभाव हुँदैन’

विभागले यो चाडबाडमा चिनी अभाव नहुने भन्दै ढुक्क हुन उपभोक्तालाई आश्वस्त पारेको छ । नेपालले आयात गर्न पाउने कोटा अन्तर्गत यस वर्ष १९ हजार टन चिनी आयात हुने र त्यसमध्ये तीन कम्पनीले ल्याउँदै गरेको १ हजार ८ सय टन नेपाल भित्रिने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए ।

‘एक दुई दिनमा भन्सार जाँचपास सकेर चिनी आइपुग्छ,’ उनले भने, ‘यस वर्ष चाडबाडमा चिनी अभाव हुँदैन ।’