संसद् बन्धक बनाउने इगो

३० भदौ, काठमाडौं । ‘माओवादी हिंसा’ भन्ने शब्द संसदीय कि असंसदीय भन्ने मतभेदले प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध भएको छ ।

२०५२ देखि दश वर्षसम्म चलेको माओवादीको सशस्त्र युद्ध २०६३ सालको विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै टुंगिएको थियो । त्यो आन्दोलनलाई संविधानमा ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

तर गत १२ भदौको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले सचिव योगेश भट्टराईले ‘माओवादी हिंसा’ शब्द प्रयोग गरे । माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलन नभए नेपालमा लोडसेडिङ दश वर्ष अघि अन्त्य हुने उनले बताएका थिए ।

उक्त अभिव्यक्तिप्रति माओवादी सांसदहरुले लगातार विरोध जनाए । माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले त्यसै दिन नियमापत्ति गर्दै ‘माओवादी हिंसा’ शब्द असंसदीय रहेकाले संसदीय रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका थिए । तर सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त शब्दमाथि अध्ययन गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिए ।

यसको १४ दिनपछि सभामुख घिमिरेले ‘माओवादी हिंसा’ भन्ने शब्द असंसदीय नरहेको निर्णय सुनाए । सभामुखको निर्णयप्रति माओवादी सांसदहरूले विरोध जनाउँदा २६ भदौको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्ने सकेन ।

माओवादी विरोधकै बीच सभामुखले ३० भदौमा बस्ने गरी त्यस दिन बैठक स्थगित गरेका थिए । तर आज, ३० भदौमा पनि संसद् बैठक बस्न सकेन ।

अवरोध खुलाउन सभामुख घिमिरेले बिहानैदेखि पहल गरे । सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग छलफल गरे, तर कुरा मिलेन ।

स्रोतका अनुसार सभामुख घिमिरेले संविधान, ऐन, प्रचलित अभ्यास र संसद् सचिवालयको राय समेतको आधारमा निर्णय लिएको बताए । सभामुखको रुलिङ नमानेर जाँदा यसले असल नजिर स्थापित नगर्ने भन्दै सभामुख घिमिरेले अवरोध खोल्न प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीलाई आग्रह गरे ।

सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूले पनि सभामुखकै प्रस्तावमा समर्थन जनाए । माओवादीका प्रमुख सचेतक पाण्डेले ‘माओवादी जनयुद्धलाई अपमानित गर्ने गरी हिंसा भनिएकाले त्यो सच्चिनुपर्ने पार्टी संसदीय दलको निर्णय भएको’ सुनाए ।

सभामुख घिमिरेले बोलाएको छलफल विना निष्कर्ष टुंगिएपछि माओवादी नेताहरू छुट्टै छलफलमा जुटे । छलफलपछि उनीहरूले ‘माओवादी हिंसा’ शब्द नहटाएसम्म प्रतिनिधिसभाको अवरोध नखोल्ने निर्णय लिए ।

बैठकपछि माओवादी सचेतक रुपा सोसी चौधरीले आफूहरुले उठाएको विषयमा सत्तारुढ दलहरू गम्भीर नभएको बताइन् । ‘हाम्रो प्रष्ट निर्णय छ– माओवादी हिंसा शब्द संसदीय रेकर्डबाट नहटाएसम्म प्रतिनिधिसभाको बैठक चल्न सक्दैन । यो संसदीय दलकै निर्णय हो । यसबाट तल–माथि हुँदैन । सभामुखको निर्णय नसच्चिएसम्म प्रतिनिधिसभाको अवरोध खुल्दैन’, उनले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।

यो निर्णय सभामुख घिमिरेलाई सुनाउन नेताहरू वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, देवेन्द्र पौडेल, शक्ति बस्नेत र हितराज पाण्डे गए । त्यसक्रममा माओवादी नेताहरूले सभामुखलाई एकपक्षीय नबन्न आग्रह गरे । सभामुख घिमिरेले आफूले विना आधार निर्णय नलिएको जवाफ दिए ।

दिउँसो १ बजे बोलाइएको बैठक समयमै शुरु हुन सकेन । निर्धारित समयभन्दा दुई घण्टा ढिलोसम्म बैठक सुरु नभए स्वतः स्थगित हुने प्रावधान छ ।

यो प्रावधान छल्न संसद् सचिवालयले तीन बजेर १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित भएको सूचना टाँस्न लगाए । फेरि पनि बैठक बस्न नसकेपछि भोलि बस्ने गरी सूचना टाँसिएको छ । तर ३१ भदौमा पनि बैठक बस्ने वातावरण बन्न सकेको देखिंदैन, बरु भोलि मध्यरातबाट लागू हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जो, विगतमा सँगै थिए

संसद् नै बन्धक बनाउने गरी ‘हिंसा’ शब्द संसदीय वा असंसदीय भन्ने मतभेदमा रहेका एमाले र माओवादी भर्खरैसम्म सत्ता सहयात्री थिए । विगतमा पटकपटक सत्ता साझेदारी मात्र गरेका छैनन्, २०७४ सालको चुनावमा वाम तालमेल र पछि पार्टी एकता नै गरेका थिए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बन्दा १ फागुनको अवसरमा सँगसँगै ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाएका थिए । तर नाम सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकता भंग गरिदिएपछि पुनः ब्युँतिएका सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता प्रक्रिया भंग गर्दै एमाले र माओवादी पुनर्स्थापित हुन पुगे ।

पुनर्स्थापित हुँदा पनि सँगै सरकारमा बसे । तर पछिल्लो समय माओवादी आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मतभेद चर्किएको छ ।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना कुनै पनि राजनीतिक विवादका विषयमा सँगै हुँदा नरम र प्रतिपक्षमा हुँदा गरम हुने प्रवृत्तिको पछिल्लो उदाहरण संसद्मा देखिएको बताउँछन् । संसद्लाई जनसरोकारको पक्षमा काम गर्ने थलो भन्दा ज्यादा सत्ता प्राप्तिका लागि उपयोग गर्ने थलो बनाउँदा संसद्, संसद् जस्तो हुन नसकिरहेको उनको बुझाइ छ ।

‘संसद् सबल बनाउन सके राष्ट्र बलियो हुन्छ । राष्ट्र बलियो भए कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका जिम्मेवार हुन्छ । जिम्मेवार बनाउने थलो संसद् हो । तर, यसलाई अनावश्यक बहसमा रुमल्याउने प्रवृत्ति बढ्दो छ’ पूर्वसभामुख ढुंगानाले भने ।

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला भने सभामुखको रुलिङ मानेर जानुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सभामुखको रुलिङ हरेक सांसदले मान्नुपर्ने कर्तव्य हुन्छ । हामीले बनाएको नियमावलीले यो भन्छ ।’

तर माओवादी प्रमुख सचेतक पाण्डे माओवादी आन्दोलनलाई नै अपमानित गर्न खोजिएकाले प्रतिवादमा उत्रनु परेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘खाली ‘हिंसा’ शब्दमा मात्र होइन । समग्र जनयुद्धको भाव, त्यहाँ व्यक्त भएका विषयवस्तुसँग यो सम्बन्धित छ । त्यसो भएको कारणले हाम्रो दलले अडान लिएको हो ।’