सहकारीको रकम अपचलनमा रविको संलग्नता पुष्टि, १५ प्रतिशत शेयर गैरकानुनी

३१ भदौ, काठमाडौं । संसदीय छानबिन समितिले सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमार्फत भएको अपचलनमा रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसमेत रहेका लामिछानेलाई कारबाहीका लागि लेखी पठाउने समितिको निष्कर्ष छ ।

सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सोमबार नै प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्नेछ ।

समितिका सदस्य लेखनाथ दाहालका अनुसार सूर्यदर्शन लगायतका सहकारीको रकम जीबी राईले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पुर्‍याउने काम गरेका थिए । तर त्यसरी आएको रकम खर्च भने रविमार्फत भएको पाइएको छ ।

गोर्खा मिडियामा जीबी राई अध्यक्ष र रवि प्रबन्ध निर्देशक थिए । गोर्खा मिडियाका तीन जना सञ्चालक (जीबी, रवि र छविराज जोशी)ले संयुक्त खाता खोलेका थिए । रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको १४ महिनाको अवधिमा एउटा चेकबाहेक सबैमा उनले नै हस्ताक्षर गरेको छानबिनमा देखिएको छ ।

संसदीय छानबिन विशेष समितिका सदस्य लेखनाथ दाहाल भन्छन्, ‘गोर्खा नेटवर्क प्रालिमार्फत भएको अपचलनमा उहाँको संलग्नता देखियो । त्यसकारण उहाँलाई कानुनसम्मत कारबाही गर्न लेखी पठाउने सहमति भएको छ ।’

तीन महिना भन्दा बढी समय लगाएर प्रतिवेदन लेखेको समितिले जम्मा दुई हजार पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । दाहालका अनुसार सोधपुछ, बयान, अनुसन्धान र लेखन पछिल्लो एक महिना सँगसँगै चलेको थियो ।

सहकारी छानबिन समितिका अर्का सदस्यले बताए अनुसार रविको नाम आएपछि केही सदस्यबीच वाद प्रतिवाद समेत भएको थियो ।

मतभेदहरु बढ्दै जाँदा समितिका सभापति सूर्य थापाले सम्झाएका थिए, ‘हामी पार्टीको आरोपपत्र लेख्न बसेका होइनौं, दलविशेषमा लक्षित नबनौं, तथ्य र प्रमाण हेरौं ।’

त्यसपछि छलफल गर्दै जाँदा रास्वपा सभापति लामिछानेले तत्कालीन गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा खर्च गरेको सहकारीको रकमबारे समिति सदस्यहरु एकमत भएर निष्कर्षमा पुगेका थिए ।

समितिले गोर्खा मिडियामा रविले लिएको १५ प्रतिशत (स्वेट) शेयरलाई गैरकानुनी भनेको छ ।

कसरी उठ्यो मुद्दा ?

२०८० फागुन तेस्रो साता रवि लामिछाने प्रचण्ड सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भएपछि नेपाली कांग्रेसले सहकारीको मुद्धा उठायो ।

लामिछाने सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न रहेको, तर उनी गृहमन्त्री भएपछि प्रहरीले गरिरहेको छानबिन रोकिएको भन्दै कांग्रेसले लगातार संसद अवरुद्ध गर्‍यो ।

बजेट नै रोकिने अवस्था आएपछि सरकारले संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति गर्‍यो । समितिलाई संकटग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका साथै जीबी राई समूहले सञ्चालन गरेको स्वर्णलक्ष्मी, सुप्रिम, सूर्य दर्शन, साहारा लगायतका सहकारीबारे अपचालनबारे छानबिन गर्ने कार्यदेश दिइएको थियो ।

छानबिनका क्रममा समितिले पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेसँग समेत बयान लिएको थियो । लामिछानेले सहकारीको रकम आफ्नो पेटमा नपरेको दाबी गरेका थिए । जीबीले कहाँबाट रकम ल्यायो, आफूलाई थाहा नहुने र त्यसको जिम्मेवारी आफूले लिनु नपर्ने जिकिर गरेका थिए । जीबी राई भने फरार छन् ।

समितिका सदस्यहरुका अनुसार स्वर्णलक्ष्मी, सुप्रिम, सूर्य दर्शन, साहारा लगायतका सहकारीको कम्तीमा ६२ करोड रकम गोर्खा मिडियामा आएको देखिन्छ । ४६ करोड जीबी राईको नाममा र १७ करोड गोर्खा मिडियाको नाममा आएको देखिन्छ ।

समितिमा रास्वपाका सांसद शिशिर खनाल छन् । खनालले सञ्चारकर्मीहरुलाई बताएअनुसार रवि लामिछानेले सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा पैसा लगेको तथ्य भेटिएको छैन । तर सहकारीको रकम आएको र त्यो रकम खर्च गर्ने काममा भने रविको संलग्नता देखिन्छ । त्यसैले समितिले निष्कर्षमा लेख्ने भाषाका आधारमा खनालले सहमति–फरक मत निर्धारण हुने देखिन्छ ।

‘भाषा, आशय हेरिसकेपछि हस्ताक्षर गर्ने भन्ने तयारी हो’, सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै खनालले भने, जहाँ तथ्य छ, त्यसमा हामी इन्कार गर्दैनौं । तथ्यबाट स्थापित हुने उत्तरदायित्व स्वीकार गर्न हामीलाई अठ्यारो हुँदैन ।’

संसदीय छानबिन समितिलाई सहकारीको समस्या, समाधानका उपाय समेत सुझाउन भनिएको छ ।

८ अर्ब पुँजी अपचलन हुँदा पनि सहकारीसम्बन्धी विज्ञ, विशेषज्ञ र राज्यका निकाय तलब भत्ता खाने क्रियाकलापमा मात्रै सीमित रहेको समितिको निष्कर्ष छ ।

अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै समिति सदस्य दाहालले भने, ‘एक अर्बभन्दा कम रकमको सहकारी ठगी गर्ने पात्र निकै जना देखिन्छन्, आठ अर्बसम्म पैसा चलाएको देखिँदा पनि राज्यका निकाय बेखबर बस्नु अनौठो पायौं । त्यसैले ६४ करोडको कर्जा सुरक्षण कोष लगायत विभिन्न संयन्त्र सिफारिस गरेका छौं ।’

राज्यका निकायलाई मज्जाले दबाब र प्रभावमा राखेर सहकारी ठगी गर्न व्यक्तिहरु सफल भएको देखिएकाले उनीहरुबारे सबै जानकारी खुलाएर प्रतिवेदन तयार पारेको दाहालले बताए ।