सहकारीको ६५ करोड गोर्खा मिडियामा अपचलन, रविलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस

३१ भदौ, काठमाडौं । संसदीय छानबिन विशेष समितिले सूर्यदर्शन सहितका ५ वटा सहकारीको ६५ करोड रकम गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

साथै गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेसहित चार जनालाई प्रलचित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा समिति सभापति सूर्य थापाले प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । लगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले आवश्यक कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पठाउन संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।

२०८० फागुन तेस्रो साता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने प्रचण्ड सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएपछि नेपाली कांग्रेसले सहकारीको मुद्धा उठाएको थियो ।

सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा भएको अपचलनमा लामिछाने संलग्न रहेको, तर उनी गृहमन्त्री भएपछि प्रहरीको छानबिन रोकिएको भन्दै कांग्रेसले लगातार संसद अवरुद्ध गरेपछि १५ जेठमा संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो ।

समितिलाई संकटग्रस्त घोषणा भएका सहकारीहरुका साथै जीबी राई समूहले सञ्चालन गरेको स्वर्णलक्ष्मी, सुप्रिम, सूर्य दर्शन, साहारा लगायतका सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा भएको अपचलनबारे छानबिन गर्ने कार्यदेश दिइएको थियो ।

संसदीय विशेष समिति सभापति थापाका अनुसार ५५ जनासँग सोधपुछ गर्नुका साथै ४० वटा सहकारीको वित्तीय विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।

सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको विषयमा ८ वटा सुझाव दिइएको छ ।

स्रोतका अनुसार जीबी राई समूहले सञ्चालन गरेका ७ मध्ये ५ वटा सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ कारोबार भएको पाइएको छ । यसमध्ये ६५ करोड रुपैयाँ सहकारीको रकम अपचलन भएको समितिको निष्कर्ष छ ।

समितिका अनुसार पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको सहारा र वीरगञ्जको सानो पाइला सहकारीबाट सहकारी कानुन विपरित गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रकम प्रवाह भएको छ । यसमा सहकारी सञ्चालक एवं निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

समिति सदस्य शिशिर खनालका अनुसार सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम लैजान रवि लामिछानेको भूमिका देखिएको छैन । तर सहकारीबाट गैरकानुनी रुपमा ल्याएको रकम प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा रविमार्फत खर्च भएको छ ।

रवि गोर्खा मिडियामा सञ्चालकसँगै प्रवन्ध निर्देशक दिए । उनी प्रबन्ध निर्देशक रहेको १४ महिनाको अवधिमा एउटाबाहेक सबै चेकमा रविले नै हस्ताक्षर गरेको पाइएको छ ।

त्यसैले सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमार्फत भएको अपचलनमा भने लामिछानको संलग्नता रहेको समितिको निष्कर्ष छ ।

शेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेकाहरु कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमको जिम्मेवारी र दायित्वबोधबाट भाग्न नमिल्ने समितिको ठहर छ । समितिले भनेको छ, खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू, जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसवापत दायित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ ।’

समितिले सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको रकममा अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी र सञ्चालक सदस्य कुमार रम्तेललाई जिम्मेवार ठहर गर्दै कराबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।

समितिको सिफारिस खण्डमा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडया नेटवर्क प्रालि.को खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवी लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’

स्रोतका अनुसार छानबिन समितिमा रहेका कांग्रेस सांसदहरुले सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ (त) अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । १२२ (त) मा सहकारीलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने उद्देश्यले रकम लिनदेन गरे कसुर मानिने उल्लेख छ । यसमा दोषी ठहर हुँदा विगोअनुसार एक वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर समितिमा रहेका रास्वपा सांसद खनालले सहकारीको रकम ल्याउन लामिछानेको भूमिका नभएकाले यसरी दफा नै किटान गर्न नमिल्ने तर्क गरे । तर सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा दुरुपयोग भएको र त्यसमा प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा लामिछानेको पनि भएकाले रहेको तथ्यमा उनी पनि सहमत थिए ।

त्यसैले मध्यमार्गी बाटो खोजेर प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको स्रोतले बताएको छ । सांसद खनालले पनि गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक (एमडी)का कानुनी उत्तरदायित्व हुन्छ भने त्यो लामिछानेले लिनुपर्ने बताए ।

समितिले सर्वसम्मत रुपमा प्रतिवेदन तयार पनरेपछि उनले भने, ‘उहाँ एमडी हुनुहुन्थ्यो, यो तथ्य हो । त्यस हैसियतमा चेक साइन गर्नुभएको छ, त्यसैले एमडीका रुपमा चेक साइन गर्दा कानुन उत्तरदायित्व जन्मिन्छ भने त्यो बहन गर्नुपर्छ ।’

संसदीय समितिले फरार रहेका जीबीसँगै थानबहादुर थानबहादुर बुढा मगर (सूर्यदर्शन पोखरा), दिनेश रोक्का (सहारा चितवन), सागर केसी (सुप्रिम, बुटवल), तस्वीरण खातुन (सानो पाइला, वीरगञ्ज) र भूपेन्द्र राई (स्वर्णलक्ष्मी, काठमाडौंलाई खोजी गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिन भनेको छ ।