कानुन निर्माणमा उपलब्धिपूर्ण वर्षे अधिवेशन

३१ भदौ, काठमाडौं । बजेट ल्याउनु र पास गर्नु संसद्को वर्षे अधिवेशनको मुख्य काम हो । यसका अलावा केही कानुनहरू बनाएको भन्दै सांसदहरूले कानुन निर्माणमा समेत वर्षे अधिवेशन उपलब्धिपूर्ण रहेको बताएका छन् ।

सभामुख देवराज घिमिरेका अनुसार वर्षे अधिवेशन गत वैशाख २८ गतेयता १३० दिन चालु रह्यो । यस अवधिमा ५३ दिनमा ५६ वटा बैठक बसे । यस अवधिमा प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका ६ वटा विधेयक ऐनका रूपमा रूपान्तरित भए ।

यसमा बजेटसँग सम्बन्धित चार वटा विधेयक समेत समावेश छन् । ती हुन् – भन्सार महसुल विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक ।’ बजेट बाहेक प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका थप दुई वटा विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएका हुन् ।

यो अधिवेशनले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक (बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । त्यसबाहेक यो अधिवेशनले पास गरेको अर्को विधेयक हो– लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक ।

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक २६ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । राजनीतिक तहमा भएको पटक–पटकको छलफलको आधारमा यो विधेयक ३० साउन २०८१ मा पारित भएको थियो । त्यसलाई राष्ट्रिय सभाले ६ भदौ २०८१ मा पारित गरेको थियो भने राष्ट्रपतिबाट १३ भदौ २०८१ मा प्रमाणीकरण भएको थियो ।

यो सँगै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोग गठन र पदाधिकारी छनोटका साथै द्वन्द्वकालीन घटनाको अनुसन्धान र पीडितलाई न्याय र परिपूरणको लागि ढोका खुला भएको छ । यस्तै लगानी सहजीकरणसँग सम्बन्धित विधेयक २८ जेठ २०८१ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो ।

२०८१ वैशाख १६ र १७ गते नेपालमा आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर ल्याइएको अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने गरी आएको यो विधेयक १७ असार २०८१ मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो ।

२३ असार २०८१ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट २४ असार २०८१ मा प्रमाणीकरण भएको थियो । यो विधेयकले नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न भनेर राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, वन ऐन लगायत ८ वटा ऐन संशोधन गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएकामध्ये एउटा विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको छ भने दुई वटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०’ लाई सरकारले सभाको सहमतिमा फिर्ता लिएको छ ।

निष्क्रिय भएका दुई वटा विधेयक हुन् – औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक ।

औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री विधेयक नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले गैरसरकारी विधेयकको रुपमा दर्ता गरेका थिए । पौडेल मन्त्री भएकाले यो विधेयक निष्क्रिय भएको सभामुख घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा आएको थियो ।

पूर्ववर्ती सरकारले प्रि–बजेट छलफल बजेट आउनुभन्दा तीन महिना अगावै गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको यो विधेयक ६० दिनभित्र पारित हुन नसकेका कारण स्वतः निष्क्रिय भएको हो ।

अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक सदन सुरु भएको पहिलो दिन नै सभामा पेश गर्नुपर्ने र त्यसको ६० दिनभित्र ऐनमा रूपान्तरित भइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । यो प्रावधान अनुसार विधेयक ऐनमा रूपान्तरित हुन नसकेका कारण स्वतः निष्क्रिय भएको सभामुख घिमिरेले जानकारी दिए ।

वर्षे अधिवेशनमै प्रतिनिधिसभामा आठ वटा सरकारी र एउटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको थियो । त्यसमध्ये पाँच वटा विधेयक संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको हो भने ३ वटा विधेयक समितिमा विचाराधीन रहेका छन् ।

‘मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजाय विधेयक, २०८१’ सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएकोे छ । प्रतिनिधिसभाको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो अधिवेशन मार्फत प्राप्त सरकारी र गैरसरकारी जम्मा १३ वटा विधेयकहरु मध्ये ७ वटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन छन् ।

‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक’ र ‘बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन बैठकमा पेश भएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधिसभामा पुगेको ‘सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन छ । अघिल्ला अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त भएका १० वटा विधेयकहरु मध्ये प्रतिनिधि सभाले ४ वटा विधेयक पारित गरी फिर्ता पठाएको छ ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालका अनुसार, वर्षे अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभाका ४० वटा बैठक बसे । यस अवधिमा राष्ट्रिय सभाले १२ वटा विधेयक पारित गर्‍यो । त्यसमध्ये राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका दुई वटा विधेयक ऐनका रूपमा रूपान्तरित भएका छन् । राष्ट्रिय सभामै उत्पत्ति भएका थप दुई वटा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ विचाराधीन छन् ।

वर्षे अधिवेशनको समयभित्र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर ऐनमा रूपान्तरित भइसकेको विधेयक हुन्– अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक ।

राष्ट्रिय सभामै उत्पत्ति भएका र दुवै सभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुगेका विधेयक हुन्– सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक र नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक । यी दुवै विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनका रूपमा लागू हुनेछन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे विगतको अधिवेशनको तुलनामा वर्षे अधिवेशन उपलब्धिपूर्ण भएको बताउँछन् । ‘टीआरसी विधेयक पारित भयो यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । यो सहित १० वटा विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएका छन् । यो विगतको अधिवेशनको तुलनामा प्रगति हो’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

तथापि, निजामती विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेको भुल्न नहुने उनले बताए । यी विधेयक पनि छिटो पारित गर्ने र संघीयता कार्यान्वयनमा फड्को मार्ने कार्य आगामी अधिवेशनमा हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘सोचे जस्तो शतप्रतिशत काम हुन नसके पनि विगतको अधिवेशनको तुलनामा सकारात्मक उपलब्धि भएका छन्’, प्रमुख सचेतक पाण्डेले भने ।

नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले अहिलेको बजेट अधिवेशन कानुन निर्माणका लागि पनि उपलब्धिपूर्ण रहेको बताए । ‘टीआरसी जस्तो विषय सर्वसम्मत रूपमा पास भयो । समग्र प्रक्रियाको विषयमा भने अलि व्यवस्थित गराउनुपर्नेछ’, उनले भने ।

यो अधिवेशनमा देखिएको सांसदहरुबीच आरोप–प्रत्यारोपको प्रवृत्ति भने सुधार गर्नुपर्ने बर्तौलाले बताए ।