रविमाथि उठ्यो गम्भीर कानुनी, राजनीतिक र नैतिक प्रश्न

३१ भदौ, काठमाडौं । रवि लामिछानेले विगतमा मिडियामार्फत् उठाउने गरेका सुशासनका प्रश्नहरु कर्णप्रिय थिए । उनले सुशासनकै एजेन्डामा तीव्रगामी राजनीतिक छलाङ पनि मारे । तिनै लामिछाने आफैंले चर्को आवाजमा उठाउँदै आएको सुशासनकै परीक्षामा एक पटक होइन, पटक पटक असफल  दरिएका छन् ।

विगतमा नागरिकता र राहदानी प्रकरणमा गम्भीर त्रुटि गरेको ठहर भएसँगै एकैपल्ट मन्त्री, सांसद, पार्टी प्रमुख तीन पद गुमाउन पुगेका लामिछानेलाई उपचुनावमार्फत् मतदाताले पुरक परीक्षा पास त गराए । तर उनी आफैं अर्को गम्भीर कृत्यमा मुछिएको प्रष्ट किटान भएको छ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले रास्वपा सभापति रविलाई समेत बचत अपचलनकर्ता ठहर्याउँदै प्रतिवेदन संसदमा पेश गरेको छ ।

संसदीय विशेष समितिले लामिछाने लगायत अपचलनकर्तामाथि प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सरकारसमक्ष सिफारिश पनि गरेको छ । याद गर्नुपर्ने के छ भने रास्वपाकै सांसद शिशिर खनालसमेत यो प्रतिवेदन तयार पार्ने समितिमा थिए, जसको यो सिफारिशमा कुनै नोट अफ् डिसेन्ट छैन । अर्थात् प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले संसदमा टेबुल भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारलाई आवश्यक कारबाहीका लागि प्रतिवेदन पठाउन सचिवालयलाई रुलिङ गरिसकेका छन् ।

आज समितिले सभामुखसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा लामिछानेमाथि जुन शब्द–शब्दमा जोड दिँदै कानुनी कारबाहीको सिफारिश नै गर्न पुगेको छ, त्यसका कारण लामिछानेमाथि गम्भीर कानुनी, राजनीतिक तथा नैतिक प्रश्न खडा भएको छ ।

समितिले रास्वपा सभापति लामिछानेसँग तत्कालीन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा ६५ करोड रुपियाँको जवाफदेही खोजेको छ । आज प्रतिनिधिसभामा छानबिन समितिका सभापति सूर्य थापाले उक्त सम्पत्ति सहकारीबाट आएकाले तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा रविलाई जिम्मेवार ठहर्याएका हुन् ।

यसअघि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा आफू निर्दोष रहेको दाबी गरेका थिए । उनी अहिले पनि आफूले क्लिन चिट पाएको दाबी गर्दैछन्, जबकि प्रतिवेदनमा प्रष्ट बुझिनेगरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही सिफारिश गरिएको छ ।

एकैछिन यो ‘प्रचलित कानुनबमोजिम’ भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लिखित शब्दको पछिल्तिर जाउँ ।

थापा नेतृत्वको छानबिन समितिका सदस्यहरुले सहकारी ऐनको दफा १२२ उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा सो बमोजिम कारबाही सिफारिश गरौं भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनीहरुले यसो भन्नुको आधार चाहिँ राप्रपाकी सांसद गीता बस्नेतलाई यसअघि रवि लामिछानेकै जस्तो प्रकृतिको ठगीमा संलग्न भएको हुनाले पुलिसले काटेको पक्राउ पूर्जीको नजिर थियो ।

याद गरौं, सांसद बस्नेत रविझैं प्रबन्ध निर्देशकजस्तो अति जिम्मेवार पदमा थिइनन्, सन्चालक समिति सदस्यमात्रै थिइन् । तर पनि प्रचलित कानुन आकर्षित भएपछि उनलाई प्रहरीले खोज्न सुरु गर्यो । सांसद बस्नेत यति बेलासम्म पनि फरार नै छिन् । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले त आफ्नो सांसदको बचाउ नगरी सुशासनको पक्ष लिँदै उस्तै प्रकृतिका लामिछानेलाई किन उन्मुक्ति भनी संसदमै प्रश्न उठाएका थिए ।

सहकारी छानबिन समितिका सदस्यले यो तर्कमा तथ्य भेटाएका पनि थिए ।

तर रास्वपा सांसद शिशिर खनालले मानेनन् । उनले भनेका थिए, ‘यसलाई घुमाउरो भाषामा लेखौं न । ‘प्रचलित कानुनबमोजिम’ कारबाही गर्न सिफारिश गरौं । आखिर कुरो उही त हो, दफा १२२ ।’

सुरुमा थापा र अरु सदस्य तयार नभए पनि त्यसमा सहमति नगरे बैठक नै अघि नबढ्ने प्रष्ट भएपछि उनीहरु प्रचलित कानुनबमोजिम भन्ने शब्द लेख्न तयार भएका थिए ।

लामिछाने, रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले, रास्वपा सांसद तथा समिति सदस्य खनालले सोमबार प्रेससामू बोल्ने क्रममा यो तथ्यलाई तोडमोड गर्दै पेश भएका छन् । तर जति तोडमोड गरे पनि ‘प्रचलित कानुनबमोजिम’ अर्थात् कानुनमा व्यवस्था भएको दफा १२२ बमोजिम नै सरकारलाई अघि बढ्न आधार स्वयं प्रतिवेदनले दिएको छ । यो दफामा कैदलगायत विभिन्न दण्डको प्रष्ट व्यवस्था छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘प्रचलित कानुन’ को कार्यान्वयन गरेनन् भने उनले प्रतिनिधिसभाका दुई सदस्य लामिछाने र बस्नेतका लागि दुई अलग–अलग मापदण्ड बनाएको मानिनेछ ।

यद्यपि प्रश्न लामिछानेको मात्रै होइन, हजारौं सहकारी बचत अपचलनका पीडितहरुको हो । अनि लाखौं सहकारी बचतकर्ताहरुको बचत सुरक्षाको हो, जसमा सरकारलाई संवेदनशील हुने सहकारी छानबिन समितिले प्रष्ट दिशानिर्देश गरेको छ ।

यस छानबिनका क्रममा लामिछानेले संसदीय समितिसमक्ष १० घन्टा लामो बयान दिएका थिए । यसबीचमा उनलाई कास्की प्रहरीले चितवनबाट पोखरा बोलाउन खोजेको थियो । उनले आफैं पोखरा आउने बचन दिएका थिए । भोलिपल्ट चितवनमा बोल्दै उनले आफूमाथि मिडिया ट्रायल भएको जिकिर पनि गरेका थिए । यद्यपि उनी संसदीय समिति र प्रहरी दुवैसामू बयानका लागि पेश भने भए ।

आज संसदीय छानबिन समितिले उनलाई गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा सहकारी अपचलनको एक जिम्मेवार ठहर गरेको हो ।

रविले चुनाव सकिएलगत्तै भनेका थिए, यो आक्रोशको जनमत होइन, आशाको जनमत हो । आज क्रिकेटको रिपोर्टिङ गर्न पत्रकार पुग्दा पनि तिनले ‘१२ भाइ’ को घृणा पाइरहेका छन् । यो आशा होइन, आक्रोश, आक्रोश होइन, घृणा– अर्थात् नेपाली समाजको भित्री तहसम्म सल्किइरहेको घृणावादका प्रणेता उनै रवि बन्न पुगे ।

यतिमात्रै होइन, उनले आफ्नो बारे समाचार लेखेको प्रतिशोध साँध्न प्रकाशक अर्थात् कानुनको आँखामा एउटा व्यक्तिविरुद्ध सिंगो राज्यको स्रोतसाधन परिचालित गरेका थिए । आज कैलाश सिरोहियाविरुद्ध कुनै प्रमाणित अभियोग छैन । तर तिनै पूर्वगृहमन्त्री, सांसद, पार्टीको प्रमुख रहेका लामिछानेलाई संसदीय समितिले सहकारीका बचतकर्ताको रकम अपचलन गर्नेमध्येको सूचीमा जिम्मेवारमध्ये एक ठहर्‍याइदियो ।

यति बेला रास्वपाको पार्टीपंक्ति, अनि यसभित्र सक्रिय अनेकौं उत्साहित युवापंक्तिको चर्चा गर्नु आवश्यक हुन्छ । ती युवा, जसलाई साँचो अर्थमा नेपालमा परिवर्तन चाहिएको छ, अनि त्यो पंक्ति हिजो रविकै हुटहुटीमा हैंसे गर्न तयार थियो । अब त्यो पंक्ति आफैं निराशावादमा फस्ने खतरा छ ।

विडम्बना यो छ कि रवि ‘जान्नेलाई छान्ने’ नारा दिँदै मिडिया क्षेत्रबाट राजनीतिमा मार्ग परिवर्तन गरेका थिए । अब उनीसँग न राजनीति सुधार्ने नैतिक हैसियत रह्यो, न त ‘मिडिया सुधार्ने ।’ सुशासनको एजेन्डा उठाएर पार्टी खोल्ने रवि लामिछाने आफैं सुशासनको परीक्षामा पटक–पटक फेल भएका छन् ।

संसदीय समिति सभापति सूर्य थापाको भनाई उद्धृत गर्ने हो भने, रविले मात्रै होइन, कुनै पनि बचत अपचलनकर्ताले क्लिन चिट पाएका छैनन् । त्यस अर्थमा रविले आफूमाथि उठेका गम्भीर कानुनी प्रश्नको सामना गर्नैपर्ने छ । नयाँ पुस्ताले गरेको भरोसाको राजनीतिक जवाफ दिर्नैपर्ने छ । अनि व्यक्तिगत नैतिकताबारे उठेका प्रश्नबाट भाग्ने कुनै ठाउँ छैन । आफैंले आफैंलाई क्लिनचिट दिलाउन त तानाशाहीमा मात्रै सम्भव छ ।