रविलाई कारबाही सिफारिस गर्दा पनि रास्वपामा खुसी !

३१ भदौ, काठमाडौं । सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापति सूर्य थापाले प्रतिवेदन पेश गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरु संसद भवन परिसरमा एकासाथ सञ्चारकर्मीहरुमाझ प्रस्तुत भए ।

सुरुमा समितिका सदस्यसमेत रहेका सांसद शिशिर खनाल बोले । उनले भने, ‘सहकारीको रकम हिनामिना गरेको छ भन्ने आक्षेपबाट रवि लामिछानेले पूर्ण क्लिनचिट पाउनुभएको छ ।’ दायाँबायाँ बसेका रास्वपाका सांसदहरुले ताली बजाए ।

त्यसपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने प्रफुल्ल मुद्रामा प्रस्तुत भए, ‘ल मैले त राख्नुपर्ने के छ र अब ।’

उनले संसदीय समिति र सभापतिलाई धन्यवाद दिए । प्रतिवेदन पढ्न नपाएको भन्दै लामिछानेले भने, ‘सहकारी ठगीमा मेरो संलग्नता नभएको स्पष्ट भएको छ, पुष्टि भएको छ ।’ लामिछानेले कांग्रेस नेताहरुप्रति संकेत गर्दै सहकारी ठगहरु, प्रमाणहरु भनेको कस्तो हुँदारहेछ भन्ने बाहिर आएको बताए ।

त्यसपछि उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले अगाडि आए । रास्वपालाई क्षति गर्न सकिन्छ कि भनेर राजनीतिक क्षेप्यास्त्रका रुपमा संसदीय समिति माग गरिएको थियो भन्दै उनले अगाडि भने, ‘आजबाट त्यो पूर्ण रुपमा खारेज भएको छ ।’

त्यसमा रास्वपा सभापति रविले थपे, ‘गोर्खा मिडियामा त कारवाही गर भन्यो नि भनेर लिपपोत गर्ने प्रयास हुनसक्छ । यसमा म प्रतिवाद गर्न चाहन्न ।’

त्यसपछि कार्यबाहक प्रवक्ता मनिष झा, सहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठ, सांसद गणेश पराजुली लगायतले पार्टीका सभापति लामिछानेले क्लिन चिट पाएको भन्दै खुसी साटे ।

१५ जेठमा बसेको सात सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समितिमा रास्वपाका सांसद शिशिर खनाल सदस्य थिए । उनले नै सहकारीको रकम अपचलनमा लामिछानेले क्लिन चिट दिएको ब्रिफिङ गरेपछि नेताहरुले सेलिब्रेसन गरेका हुन् ।

तर, समितिको प्रतिवेदनमा भने रविलाई क्लिन चिट दिइएको छैन, बरु कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । समितिको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ बाहिर आएको छैन, तर ‘सुझाव खण्ड’ अनलाइनखबरले प्राप्त गरेको छ । यसमा सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा भएको अपचलनबारे ८ वटा बुँदा छन् ।

तेस्रो बुँदामा सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी, सहारा चितवन र सानोपाइला सहकारीबाट सहकारी कानुन विपरीत गोर्खा मिडियामा रकम प्रवाह भएको प्रष्ट किटान गरिएको छ । र, सञ्चालक तथा निर्णय प्रक्रियामा संलग्नलाई कारबाही गर्न भनिएको छ ।

समिति सदस्यहरुका अनुसार लामिछाने प्रवन्ध निर्देशक भएको १४ महिना अवधिमा सूर्यदर्शनसहितका ५ वटा सहकारीको ६७ करोड रकम गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको छ । सहकारीबाट रकम ल्याउन लामिछानेको भूमिका देखिएको छैन, तर गैरकानुनी रुपमा आएको रकम उनीमार्फत नै खर्च भएको छ ।

त्यसैले निष्कर्ष खण्डमा लामिछानेबारे के लेख्ने भनेर सहमति जुटाउन समय लागेको सदस्यहरु बताउँछन् । आइतबार विहान १० बजेदेखि राति ३ बजेसम्म समिति सदस्यहरु छलफलमा थिए । सोमबार अन्तिम रुप दिन बसेको बैठकमा समिति सदस्य रास्वपाका खनाल र माओवादी केन्द्रका लेखनाथ दाहालले दोषी करार गरेर प्रतिवेदन तयार गरे ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने अडान राखे ।

समिति हलमा बसेको बैठकको विचमा खनाल र दाहाल सभापति सूर्य थापाको कक्षमा गएर छुट्टै आधा घण्टा छलफल गरेका थिए । सहकारीमा गैरकानुनी रुपमा रकम आएको अवधिमा प्रबन्ध निर्देशक हुँदा लामिछानेले दायित्व वहन गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उनीहरु सहमत बनेका थिए ।

स्रोतका अनुसार खनालले नेताहरुलाई गोर्खा मिडियामा आएको रकम परिचालन गरेकै आधारमा लामिछानेमाथि सहकारी ऐनअनुसार कारबाही हुननसक्ने ब्रिफिङ गरेका थिए ।

तर समितिको प्रतिवेदनमा शेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिमा भएकाहरु कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमको जिम्मेवारीबाट भाग्न नमिल्ने प्रष्ट भनिएको छ ।

अझ खातावाल हस्ताक्षरकर्ता (रवि) दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने भन्दै प्रतिवेदनमा रविको नामै किटान गरेर प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस भएको छ ।

संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तबरबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवी लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’

साथै गोर्खा मिडियाको शेयर खरिद बिक्री कीर्ते कागजकै आधारमा भएको निष्कर्षका साथ समितिले भुक्तानी प्रक्रिया पूर्ण भएको यकिन गर्न, त्यसअनुसार कर तिर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न समेत सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

तर रास्वपा सांसदहरुले किन क्लिन चिट पाएको दाबी गरे त भन्ने प्रश्नमा समितिका एक सदस्यले यति गम्भीर अपराधमा छाडिएपछि पार्टीमा हुनसक्ने क्षति रोक्न रास्वपा सांसदहरुले आफ्नो ढंगले गलत ब्याख्या गर्न खोजेको हुनसक्ने बताए ।

प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गर्दा पनि क्लिन चिट भनेर खुसी मनाउनुको अर्थ नबुझेको उनले बताए । समितिका ती सदस्य भन्छन्, ‘सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा गएको छ, त्यो गैरकानुनी हो भन्ने तथ्यका आधारमा हामीले प्रष्ट व्यक्ति नै किटान गरेर कारबाहीको सिफारिस गरेका छौं ।’

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल पनि समितिले कारबाही गर्न सिफारिस गरिसकेपछि ‘क्लिनचिट पायौं’ भन्नुको कुनै अर्थ नहुने बताउँछन् ।

समितिले गरेको छानबिनले संगठित अपराध भएको प्रष्ट भएको भन्दै उनले कीर्ते, ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान हुनसक्ने बताए ।

अपराधको शैली फरक देखिएको भन्दै उनले भने, ‘आपराधिक लाभ लिने, कानुनबाट उन्मुक्ति लिने योजना बमोजिम भएको हुनसक्छ । संसदीय समितिले दिशावोध गराएको छ, फौजदारी अनुसन्धान गर्दा दशी प्रमाणका आधारमा थप खुल्दै जाला ।’