३१ भदौ, काठमाडौं । सहकारी संस्था नियमन गर्न अधिकारसम्पन्न र स्वायत्त प्राधिकरण बनाउन सिफारिस गर्दै सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले सोमबार प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
समिति सभापति सूर्य थापाले सोमबार प्रतिसनधिसभामा पेस गरेको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गर्दै कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पठाएको हो ।
समितिले सहकारी समस्या समाधान गर्न विभिन्न नीतिगत सुझाव दिएको छ । ४० सहकारीको वित्तीय विश्लेषण सहित प्रतिवेदन बुझाएको समितिले ८७ अर्ब रुपैयाँ बचत जोखिममा परेको जनाएको छ ।
जीबी राई संलग्न सात सहकारीको बचत दायित्व ८ अर्बभन्दा बढी रहेको पाइएको समिति स्रोतले बतायो । वित्तीय विश्लेषणमा २ अर्ब ५६ करोड विभिन्न कम्पनीमा लगेकोमा ६५ करोड गोरखा मिडिया नेटवर्कमा पुर्याइएको तथ्य भेटिएको छ ।
‘४० सहकारी संस्थाको वित्तीय विश्लेषण गर्दा ८७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बचत दायित्व देखिएको छ,’ समिति स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘दुई तिहाइभन्दा ठूलो रकम संस्था सञ्चालक र व्यवस्थापकले प्राइभेट कम्पनी र व्यक्तिगत रूपमा दुरुपयोग गरेका छन् । जसमा केही धितो रहे पनि कमसल रहेको देखिन्छ ।’
वित्तीय विश्लेषण क्रममा सहकारी संस्थामा दायित्वको तुलनामा सम्पत्ति ५० प्रतिशतले न्यून रहेको पाइएको समिति सदस्यहरू बताउँछन् ।
केही सहकारीमा बचत रकम अपचलन गर्ने सञ्चालक र व्यवस्थापक इमान्दार भए सम्पत्तिले धान्ने देखिए पनि अधिकांशमा धान्ने अवस्था नदेखिने संसदीय विशेष समिति पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।
४० सहकारी संस्थाको वित्तीय विश्लेषणबाट नै बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको देशभरिको अवस्था कस्तो छ भन्ने मूल्यांकन गर्न सकिन्छ ।
वित्तीय कारोबारमा केन्द्रित रहेर सहरबजारमा सञ्चालित सहकारी संस्थाको एकाध बाहेक कुनै भिन्नता नरहेको संसदीय विशेष समितिको निष्कर्ष छ ।
वित्तीय कारोबारमा स्वनियमन हुँदैन, अधिकारसम्पन्न नियामक चाहिन्छ
सहकारी संस्थामा नियमन नहुँदा नै अहिलेको बेथिति देखिएको भन्दै समितिको निष्कर्ष वित्तीय कारोबार नियमन गर्न अधिकार सम्पन्न नियामक चाहिन्छ भन्ने रहेको समिति सभापति थापाले बताए । समितिले सोही अनुसार सहकारी प्राधिकरण गठन प्रस्ताव समेत गरेको छ ।
संसदीय समितिले सहकारी संस्थामा स्वनियमन पक्ष बेवास्ता गर्दै शक्तिशाली नियामक प्रस्ताव गरेको छ । वित्तीय कारोबार नियमन हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष सहित अधिकारसम्पन्न सहकारी प्राधिकरण गठन तत्काल गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको थापाले बताए ।
‘सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियमनकारी निकायका रूपमा सहकारी सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग प्रत्यक्ष समन्वयमा रही काम गर्ने गरी स्वायत्त संस्थाका रूपमा सहकारी प्राधिकरण स्थापना गरिनुपर्छ,’ समितिले सुझाव दिएको छ, ‘सहकारी सञ्चालन इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, नियमित रूपमा नियमन (नियम जारी गर्ने वा निर्देशन दिने) एवं सुपरीवेक्षण गर्ने, सुपरीवेक्षण क्रममा देखापर्ने कैफियत कार्यान्वयन गर्ने, गराउने र नगरेमा कारबाही गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई दिनुपर्छ ।’
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष तथा सरकारले २०७० मा गठन गरेको सहकारी सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग संयोजक गौरीबहादुर कार्की पनि संसदीय विशेष समितिले समग्र सहकारी समस्या समाधानको विषय हेरेर सुझाव दिएको बताउँछन् ।
सामूहिक प्रयासमा उत्पादनमा केन्द्रीय हुने सहकारीको सिद्धान्त भए पनि त्यस अनुसार काम नभएको अवस्थामा वित्तीय कारोबारका लागि सशक्त नियामक चाहिने सुझावले सहकारीमा स्वायत्त र बलियो नियामक चाहिन्छ भन्ने स्वीकार गरेको उनको बुझाइ छ ।
संसदयी विशेष समितिले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सबै सहकारी र वित्तीय कारोबार गर्ने सबै तहका संघलाई नियमन, सुपरीवेक्षण, कार्यान्वयन र कारबाही गर्ने अधिकार दिइनुपर्ने सहकारी प्राधिकरणलाई दिनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
‘सहकारी प्राधिकरणमा सञ्चालक समितिमा विषयविज्ञ र अनुभवी व्यक्तिहरूको आवश्यकता रहने हुँदा, नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी क्षेत्रका जानकार र विज्ञ व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी नियुक्ति गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘आवश्यक विज्ञ जनशक्ति (जस्तैः सहकारी, बैंकिङ, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा व्यवस्थापन) को योग्यता निर्धारण, छनोट, भर्ना, पदोन्नति एवं यसै निकायभित्र मात्र सरूवा गर्ने गरी संस्थागत स्मरण समेतलाई ध्यान दिइनुपर्छ ।’
समितिले २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कुल सम्पत्ति भएका सहकारीले प्राधिकरण गठन भएको मितिले ६ महिनाभित्र वित्तीय कारोबार सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने, सहकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि कानुनले अधिकार दिए बमोजिम निर्देशिका, मापदण्ड तथा कार्यविधि जारी गर्ने अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिइएको हो ।
प्राधिकरण स्थापना भएपछि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र सहकारी विभागको आवश्यकता नै नरहेको भन्दै खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ । यसले सहकारीमा अधिकारसम्पन्न नियामक आवश्यक रहेको निष्कर्षमा पुगेको हो ।
विगतमा सहकारीको वित्तीय कारोबार अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने गरी सहकारी प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै इजाजत लगायत विषय प्राधिकरणमा नरहने गरी सुझाव प्रस्तुत भएका थिए ।
प्राधिकरण स्थापना नहुँदासम्म पनि ठूला सहकारी अनुगमन राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको संयुक्त टोलीमार्फत निरन्तरता दिने बैंक धेरै रहेका सहरी र अर्धसहरी क्षेत्रमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीलाई घटाउन एकीकरणलाई प्राथमिकता दिने सुझाव दिइएको छ ।
सहकारी वर्गीकरण गरी नियमन गर्न सिफारिस
हाल सहकारी संस्था विषयगत आधारमा बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय, कृषि, दुग्ध लगायत वर्गीकरण हुँदै आएका छन् । अब कारोबार आधारमा समेत सहकारी संस्था वर्गीकरण गरी सोही अनुसार नियमन गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा वाणिज्य बैंक, विकास बैक, फाइनान्स कम्पनी वर्गीकरण भए जस्तै सहकारी संस्थामा पूँजी र वित्तीय परिचालन क्षमताका आधारमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गमा विभाजन गरी नियमन गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो ।
‘कसिलो नियामकीय नीति बनाउँदै सहकारी संस्थाहरूको लेखापरीक्षण सहकारी विकास प्राधिकरणमा सूचीकृत लेखा परीक्षकबाट गराउने प्रबन्ध गर्ने र हरेक वर्ष कम्तीमा एकपटक सहकारी संस्था अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको हो,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘उक्त आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण गर्दा अनुगमनमा जनाइएका कैफियत कार्यान्वयन भए, नभएका सम्बन्धमा उल्लेख गर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।’
समितिले सहकारी संस्था नियमन अधिकार संघमा मात्रै रहने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको हो । ‘संविधानको अनुसूची ५, (७) र (९) समेतका आधारमा नियमन र मापदण्ड संघले बनाउने र प्रदेश र स्थानीय तहले दर्ता तथा अभिलेख र सुशासन प्रणाली प्रभावकारी बनाउनतर्फ पहल गर्ने र नियमनलाई पुनर्विभाजन र पुनर्व्यवस्थित गरी नियमन अधिकार संघीय स्तरमा स्थापना हुने प्राधिकरणलाई प्रदान गरिनुपर्छ ।’
हाल सहकारीको इजाजत दिनेदेखि अनुगमन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार तिनै तहको सरकारसँग छ । त्यसमा परिमार्जन गर्नुपर्ने र नियमन अधिकार संघमा नै हुनुपर्ने सिफारिस गरेको हो । समितिले मिति नै तोकेर तीन महिनाभित्र सहकारीका प्राधिकरण स्थापना गर्नुपर्ने, स्थापना नहुँदासम्म सहकारी ऐन, २०७४ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको पछिल्लो संशोधन २०८१ असार मसान्तको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई आधार मानी पचास करोड रूपैयाँ वा सोभन्दा बढी कूल सम्पत्ती भएका वा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
बचत फिर्ताको छैन ठोस सुझाव
सतितिले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको बचत फिर्ता गर्ने ठोस सुझाव दिन सकेको छैन । पछिल्लो एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि सहकारी पीडित बचतकर्ताले विभिन्न रूपमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
सरकारले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरे पनि बचत दायित्व फस्र्यौट गर्न समितिले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन । सहकारी कानुनमा सदनियतले काम गर्दागर्दै लगानी समस्यामा परेकोमा राज्यले हेर्नुपर्ने र सानो क्षति भएको खण्डमा सदस्यहरूले पनि दामासाहीले घाटापूर्ति गर्नुपर्ने र बदनियतले काम गरेका कारण संस्था समस्यामा परेकोमा कानुन बमोजिम प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने गरी किटानी प्रबन्ध गरी सहकारी कानुन समयानुकूल बनाउने सुझाव समितिले दिएको छ ।
समस्याग्रस्त घोषणा भएका २२ वटै सहकारीको वित्तीय विश्लेषण गरेको समितिका सदस्यहरू दायित्व र समपत्तिको अन्तर ५० प्रतिशत रहेको बताउँछन् । दायित्वभन्दा सम्पत्ति ज्यादै न्यून भएको अवस्थामा सदस्यको बचत फिर्ता विकल्प सुझाउन नसकेको समितिको सुझाव खण्डमा देखिन्छ ।
‘सहकारी संस्थालाई सदस्य केन्द्रित र समुदायमा आधारित भई सदस्यकै सामूहिक प्रयासमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक उन्नयन गर्ने प्रयोजनका लागि उत्पादनमूलक र सेवामुखी सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ,’ समितिले भनेको छ, ‘समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि सहकारीको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापनका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट सहकारीपिच्छे फिल्डमा गई कार्यालय खोली सहकारी व्यवस्थापन गर्ने विशेष टिम परिचालन गर्नुपर्छ ।’
समितिले सम्पत्तिबाट दायित्व फर्छ्योट गर्न नसक्ने देखिए बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विकल्प समितिले सुझाउन सकेको र्छन ।
समिति सभापति थापा सहकारी अनुसार विशेष टिम परिचालन गरी समस्याग्रस्त सहकारी बचत फिता गर्ने सुझाव दिइएको बताउँछन् । कुनै अवस्थामा पनि अपचलन गर्नेको सम्पत्तिले दायित्व फस्र्याैट नहुने भएकाले अन्तिममा त्यसको सेयर सदस्य नै जवाफदेही हुने भन्दै बचत फिर्ता नपाउँदा हुने नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने थापाको तर्क छ ।
‘सहकारी संस्था सामाजिक व्यवसाय भएकाले यसमा हरेक सेयर सदस्य त्यसमा बराबर जवाफदेही हुन्छ । सेयर सदस्यले सहकारी संस्थामा बचत रकम कसरी दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ,’ थापाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सहकारी संस्था उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो र अपचलन गर्नेको सम्पत्तिले समेत बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था भए सेयर सदस्य समेत त्यसमा बराबर हिस्सेदार हुनुपर्छ ।’
सामाजिक व्यवसाय संकटमा पर्यो भने त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्छ र राम्रो भयो भने त्यसको प्रतिफल पनि सबैले पाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
समितिले सहकारी मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र प्रचलित सहकारी कानुन विपरीत सञ्चालनमा रहेका, आफ्नो विनियममा निर्धारित उद्देश्य विपरीत कार्य गरेका तथा निष्क्रिय अवस्थामा रहेका सहकारी संस्थाहरूको दर्ता खारेजी र विघटन गरी सम्बन्धित संस्थाले नै खर्च बेहोर्ने गरी लिक्विडेटर नियुक्त गरी लिक्विडेसन र सम्पत्ति एवं दायित्व फरफारक गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको हो ।
बचत र ऋण सीमा तोक्ने प्रस्ताव
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक मार्फत सहकारी ऐन संशोधन गर्दै सहकारी बचतको अधिकतम सीमा २५ लाख रुपैयाँको सीमा तोक्ने प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव एमाले, कांग्रेस र माओवादी लगायत प्रमुख दलका सांसदले नै संशोधन प्रस्ताव हालेर उक्त सीमा हटाएका थिए ।
‘सहकारीमा राख्न सकिने अधिकतम बचत र लिन सकिने अधिकतम कर्जा सीमा निर्धारण गरी त्यसलाई कडाइसाथ पालना गर्ने, गराउने र बचतकर्ताले लिएर आउने रकमको कानुन बमोजिम स्रोत खुलाउने कुरालाई प्रभावकारी बनाउने,’ संसदीय विशेष समितिको सुझावमा छ । यस्तै महासंघ र संघलाई प्रारम्भिक सहकारी सरह बचत तथा ऋण कारोबार गर्न दिन नहुने सुझाव समितिले दिएको हो ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति र विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की अहिलेका प्रमुख राजनीतिक दलका कारण नै उक्त व्यवस्था लागु हुन नसकेको बताउँछन् ।
‘सम्पत्ति शुद्धकिरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्दा बचतमा २५ लाखको सीमा तोक्ने विषयमा संशोधन हाल्दा वर्तमान प्रधनमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल कहाँ हुनुहुन्थ्यो ?,’ उनको प्रश्न छ ।
उनले सीमा तोक्ने विषय प्रतिवेदनमा आए पनि कति हुने भनेर नआएको र यसलाई कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक नेतृत्व नै विगतमा बाधक बनेको बताए ।
विगतमा आफ्नो समितिले पारस्परिक सहायता ऐन अनुसार सुपुर्दगी सन्धि गरेर जस्बी राईलाई जसरी पनि ल्याउन निर्देशन दिनुपर्नेमा उक्त सुझाव समितिले नदिएको कार्कीले बताए । सहकारी ठगीमा फरार भएका जीबी राई ल्याउन चाल्नुपर्ने कदम र निर्देशन समितिले दिनुपर्नेमा त्यो गर्न नसकेको उनले बताए ।
देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था ठगीमा संलग्नहरू पाँच वर्ष जेल सजाय काट्ने र त्यसपछि उन्मुक्ति पाउने सोचमा देखिएको एक सहकारी पीडितले बताए ।
उनीहरूको जायजेथा र सम्पत्ति विभिन्न तहमा हस्तान्तरण गरिएकाले त्यसलाई जफत गरेर बचत फिर्ता गर्ने गरी बलियो कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने आफ्नो अपेक्षा रहेको उनी बताउँछन् ।
अहिले कानुन अभावमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समेत प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । बलियो कानुनी व्यवस्था गरी सम्पत्ति जफत गर्ने विषयमा समितिले ठोस सुझाव दिन सकेको छैन ।
समितिले पीडित बचतकर्तासँग छलफल गर्दै बचतकताको अहिलेको अपेक्षा अनुसार काम गर्ने समितिको क्षेत्राधिकार पनि नभएको भन्दै समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुझाव दिने बताएको थियो । समितिले सहकारीको बचत अपचलन नियन्त्रण गर्ने अधिकासम्पन्न नियामक नै बलियो विकल्प रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
लेखकको बारेमा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.png)
प्रतिक्रिया 4