किन चाहिन्छ वैज्ञानिकहरूको राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषद् ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तन (अविन) विना कुनै पनि मुलुकको विकास सम्भव नहुने यथार्थमा सायदै कुनै प्रश्न होला ।

अविनको बाटोमा लाग्न सीमित आर्थिक, प्राविधिक, प्रशासनिक, सुशासन र मानव संसाधन क्षमता भएका नेपाल जस्ता साना अर्थतन्त्र भएका मुलुक र त्यहाँका वैज्ञानिकहरूले धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्दछ ।

यस लेखमा हामीले नेपालमा भोगेका चुनौती र यी सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूले विचार गर्नुपर्ने प्रमुख विषयहरू उल्लेख गर्नेछौं ।

नेपालमा अविन–प्रणालीका महत्वपूर्ण अवयवहरू, जस्तैः पूर्वाधार, अनुसन्धान संस्था, दातृ निकाय, सहयोगी कानुनी प्रावधान, परिष्कृत बजार, सहज–आपूर्ति र मानव संसाधनको अभाव छ । एकातिर विकास–अर्थशास्त्रीहरू लगानीको प्रतिफल कम हुने भएकाले निम्न तथा मध्य आय भएका राज्यहरूले अविनमा पर्याप्त लगानी गर्न नसकेको बताउँछन् ।

अर्कातिर, हालसम्म सीमित स्रोत–साधन भएका कुनै पनि राज्यको विकास अविन–क्षमताको अभिवृद्धिमा उदारतापूर्वक लगानी विना भएको देखिंदैन । यसकारण प्रथमतः हाम्रा जस्ता मुलुकहरूले यस विरोधाभासलाई सम्बोधन गर्दै लगानीका नीतिहरू पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा हाम्रा भोगाइका उदाहरण सहित तल अझ प्रस्ट पार्नेछौं ।

प्रतिभा परिसञ्चरण

ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्सले अविन–प्रणालीका माथि उल्लिखित अवयवहरूको क्षमता र प्रभावकारिता सम्बन्धी विभिन्न सात सूचकहरूको मापन गर्छ । यसले नेपाललाई विश्वका १३२ अर्थतन्त्रहरूमध्ये १११औं, ३६ निम्न तथा मध्य आय भएका राज्यहरूमध्ये २६औं र मध्य तथा दक्षिण एसियाका १० अर्थतन्त्रहरूमध्ये १०औं स्थानमा राखेको छ ।

नेपाल लगायत न्यून–आय भएका अन्य अर्थतन्त्रहरूको साझा र सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेको मानव पूँजी देखिन्छ । यसले यी देशहरूका लागि अख्तियार गरिएका विद्यमान राष्ट्रिय र विश्वव्यापी नीतिले वैज्ञानिक–प्रतिभाहरूलाई ती देशहरूमा आकर्षित गर्न र टिकाइराख्न नसकेको देखाउँछ ।

तथापि, जीवन्त स्थानीय वैज्ञानिक समुदायले मात्रै समाजभित्रबाट सम्बन्धित समस्याहरूको पहिचान र तिनको सूक्ष्म अध्ययन गरी समाधानहरू खोज्न सक्छन् । यही आवश्यकतालाई महसुस गरी विकसित मुलुकमा प्रशिक्षित धेरै युवा–वैज्ञानिकले नेपाल फर्किई, आफ्नै बचत–थैली खर्च गर्दै विगत केही वर्षहरूमा १०–१२ निजी गैर–नाफामूलक अविन संस्थाहरूको स्थापना गरेका छन् ।

यी संस्थाहरूले वार्षिक ८० भन्दा बढी विद्यार्थी तथा युवा वैज्ञानिकहरूलाई तालिम र अनुसन्धानका अवसरहरू प्रदान गर्नुका साथै सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक उत्पादन, रसायन विज्ञान, सूक्ष्म–जीवविज्ञान, वंशाणु–विज्ञान, जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, नानोफोटोनिक्स लगायत अनुसन्धानका क्षेत्रहरूमा प्रत्येक वर्ष ४० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका जर्नल–लेख प्रकाशन गर्छन् ।

यीमध्ये केही संस्थाहरू अन्तर्विषयक अनुसन्धान गर्न, अनुसन्धान उपकरणहरू र स्रोतहरूको संयुक्त प्रयोग गरी लागत कम गर्नुका साथै विशेषज्ञताको साझेदारी गर्ने हेतुले एउटै भवनमा पनि सञ्चालन भइरहेका छन् । हालसालै अन्तर्राष्ट्रिय समाचार समेत बनेको, पानीमा रोगजन्य कीटाणु भए–नभएको तुरुन्तै पत्ता लगाउने कम लागतको प्रविधि यस्तै सहकार्यबाट विकास भएको हो ।

नेपालमा उच्च शिक्षा र अनुसन्धानको अभावलाई मध्यनजर गर्दै यी वैज्ञानिकहरूले मुलुकका वरिष्ठ शिक्षाविद्हरूसँग मिलेर अन्तर्विषयक अध्ययन र अनुसन्धान केन्द्रित हालै प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गरेको नेपाल विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि पहल समेत गरेका छन् ।

माथिका उदाहरणहरूले नेपालमा अविन सम्बन्धी तालिम र अवसर नभएकाले विकसित मुलुकमा तालिम र ज्ञान हासिल गर्नका लागि भइरहेको प्रतिभा पलायन ‘ब्रेन ड्रेन’ को क्रमलाई, विकसित र कम–विकसित मुलुकहरूबीच हुनसक्ने प्रतिभा परिसञ्चरण ‘ब्रेन सर्कुलेसन’ को रूपमा बदल्न सकिने, त्यसको नेपाल जस्ता मुलुकहरूमा अविनको विकासमा महत्व समेत रहेको र त्यसका लागि नेपाल जस्ता मुलुकहरूले उचित लगानी गर्नुपर्ने दर्शाउँछ ।

चुनौती

नेपालमा उल्लिखित अनुसन्धान संस्थाहरूलाई पहिचान गर्ने कानुनी प्रावधान नभएकाले ती संस्थाहरू हाल अविन–सम्बन्धी उद्देश्यहरूसँग नमिल्ने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत समाज कल्याणको क्षेत्रमा काम गर्ने गैर–सरकारी संस्थाहरूका लागि निर्मित कानुनबाट सञ्चालित छन् ।

फलतः ती अमिल्दो कानुनका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, समाज कल्याण परिषद् जस्ता सरकारी निकायहरूबाट हुने अनावश्यक प्रशासनिक समस्याहरू, उच्च परियोजना अनुमोदन, मूल्याङ्कन र अनुगमन शुल्क समेतको मारमा ती संस्थाहरू परेका छन् ।

त्यस्तै अविन–मैत्री कानुनका अभावमा यी अनुसन्धान संस्थाहरूले अनुसन्धान र विकासका लागि पाएका अनुदानहरूमा १५ प्रतिशत कर दिनुपर्ने, आयात गरेका अनुसन्धान सामग्रीहरूमा मनपरी भन्सार महसुल लगाइने र व्यापारिक प्रयोजन बराबरको उच्च भन्सार महसुल दिनुपरेको पनि छ ।

नेपाल सरकारले नेपाली वैज्ञानिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘प्याटेन्ट’ प्रदान गर्न मद्दत गर्ने ‘पेटेन्ट को–अपरेसन ट्रिटी’ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूलाई अनुमोदन गर्ने योजना बनाएको छैन । साथै नेपालले पहुँच र लाभको साझेदारीका लागि नागोया प्रोटोकल र जेनेटिक इन्जिनियरिङ र बायोटेक्नोलजीका लागि संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र जस्ता सन्धिहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन बनाएको छैन ।

नेपालभित्रै उचित लगानी नभएकाले, यी अनुसन्धान संस्थाहरू मूलतः अति–प्रतिस्पर्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान अनुदानमा निर्भर छन् । यस्ता अनुदानका लागि लेखिने अनुसन्धान प्रस्तावहरू प्रायः विकसित राष्ट्रका समीक्षकहरूले अपेक्षा गरे अनुरूप हुनुपर्ने भएकाले अनुसन्धानको रचनामै सीमित हुने र कार्यान्वयनमा बाधा पुग्ने समेत हुन्छ ।

उदाहरणका लागि, समाज कल्याण वा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् जस्ता निकायहरूले परियोजना अनुमोदनका लागि लिने समय र शुल्क अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान अनुदानमा व्यवस्था नभए तापनि, जसरी पनि समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यताले अनुसन्धान सञ्चालनमा बाधा परेको छ ।

त्यस्तै, सञ्चालनमा रहिरहेका परियोजना कुनै मुलुकका राजनैतिक परिवर्तनका कारण अचानक रद्द समेत भएका प्रशस्त उदाहरणले यी संस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान अनुदानमा निर्भर हुन नसक्ने देखाउँछ ।

आगामी बाटो

नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रले भने जस्तो लगानीको प्रतिफल अर्थ नै हुनुपर्छ भन्ने नीति अविनको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल जस्ता मुलुकहरूका लागि सान्दर्भिक छैन । उचित नीतिगत तथा कानुनी संरचना र यथेष्ट लगानी अभावमा प्रतिभाको पलायन नै हुने हुन्छ, जसले यी मुलुकहरू सधैं गरिब र अविज्ञानको धरापमा रहिरहने खतरा हुन्छ ।

लगानीका नीति मूलतः उत्साही र जिज्ञासु युवाहरूलाई सिक्ने, नयाँ खोज गर्ने र नवप्रवर्तन गर्ने यथेष्ट अवसर र वातावरण प्रदान गर्नेमा उन्मुख हुनुपर्छ । यसरी नै प्रतिभाको परिसञ्चरण हुन्छ र फलतः यी मुलुकहरूमा अविन पारिस्थितिक प्रणालीको क्रमिक विकास हुन्छ ।

सरकारी रकम उपलब्ध नभएकाले मात्र नै नेपालमा प्रतिभा र आविष्कारमा कमी हुनुको कारण हो भन्ने पनि हाम्रो आशय होइन । यस्तो आशय विगत वर्षका केही अनशन–आन्दोलनहरूका मागहरूमा व्यक्त भएका थिए ।

यी मागहरूलाई सम्बोधन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले छलफलका लागि ल्याएको ‘व्यावहारिक विज्ञान प्रविधि तथा उद्यमोदय कोष स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा जस्तो कोष र स्टार्टअपको साँघुरो धरातलमा मात्रै सीमित भएको कानुनले पनि हाम्रो समस्याहरूलाई समाधान गर्दैन ।

हामीलाई त अविन–पारिस्थितिक प्रणालीका उल्लिखित अवयवहरू समेतको समग्र विकासमा सहयोगी हुने बहुआयामिक र उदार कानुन तथा लगानीको आवश्यकता छ । त्यस्तै, माथिको मस्यौदासँगै मन्त्रालयले छलफलका लागि ल्याएको ‘विज्ञान–प्रविधि तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा जस्तो मन्त्रालय, राजनैतिक व्यक्तिहरू र कर्मचारीतन्त्रको तजबिजमा अविनलाई जिम्मा लगाउने कानुन पनि हाम्रा लागि प्रत्युत्पादक हुन्छन् ।

नेपालमा अनुसन्धान र आविष्कारमा संलग्न नेपाली वैज्ञानिक, अनुसन्धान संस्था र सरकारी निकायहरू बीचको समन्वय र तिनका मूलभूत प्रशासनिक र नीतिगत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने, सशक्त, राजनैतिक र कर्मचारीतन्त्रको प्रभावविहीन अनुसन्धानकर्मीहरूका प्रतिनिधिहरूबाट समकक्षी समीक्षा (पियर रिभ्यू) का आधारमा सञ्चालित राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषद्को आवश्यकता छ ।

नेपालमा भइरहेको सानो प्रतिभा परि–सञ्चरणको दिगोपनाको लागि सबै सरोकारवालाको संयुक्त प्रयासको आवश्यकता छ । तर सबैभन्दा अहम् भूमिका नेपाल सरकारको छ । यसका लागि राष्ट्रिय विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन नीति, २०७६ र त्यस नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको रणनीति, २०७७ अनुरूप नेपाल सरकारले माथि लेखिएको राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषद्को तत्कालै स्थापना गर्नुपर्छ ।

(‘नेचर रिभ्युज मेथड्स एण्ड प्राइमर्स’मा प्रकाशित लेखको राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा गरिएको भावानुवाद ।)