सहकारी ठगीमा रविलगायत ४ जनाविरुद्ध कसरी बढ्छ कारबाही ?

१ असोज, काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिले सोमबार प्रतिवेदन बुझाउँदै केही व्यक्तिमाथि भने कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गर्‍यो ।

सरकारसमक्ष कारबाही सिफारिस भएका दोषीहरुमा पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित चार जना छन् । प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा आएको बारे उल्लेख गर्दै ८ वटा बुँदामा अपचलनबारे उल्लेख गरिएको छ ।

सांसद सूर्य थापा सभापति रहेको छानबिन समितिले सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी, सहारा चितवन र सानोपाइला सहकारीबाट सहकारी कानुन विपरीत गोर्खा मिडियामा रकम प्रवाह भएको प्रष्ट किटान गरेको छ । सञ्चालक तथा निर्णय प्रक्रियामा संलग्नलाई कारबाही गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

समिति सदस्यहरुका अनुसार लामिछाने प्रवन्ध निर्देशक भएको १४ महिना अवधिमा सूर्यदर्शनसहितका ५ वटा सहकारीको ६५ करोड रकम गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको पुष्टि भएको छ । सहकारीको ६५ करोड रुपैयाँ ल्याउनमा लामिछाने प्रत्यक्ष संलग्न नदेखिए पनि गैरकानूनी रुपमा आएको रकम खर्च गर्नमा भने लामिछाने संलग्न रहेको, उनले त्यसको स्रोतबारे कुनै जिम्मेवारीसमेत नदेखाएको समितिको निष्कर्ष छ ।

‘सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तबरबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट  सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रुपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रचलित कानुन भन्नाले सहकारी ऐन भन्ने बुझिन्छ, जसको दफा १२२ पल्टाउने हो भने रवि लगायत संलग्नहरु पक्राउ पर्नेछन् । राप्रपाकी सांसद गीता बस्नेतलाई छिपछिपे सहकारीको बचत अपचलन गरेको यही प्रकारको अभियोगमा यसअघि नै प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ । उनी हाल फरार छिन् ।

बस्नेत रहेको दल राप्रपाले संसदमै आवाज उठाउँदै भनेको छ, जसरी हाम्रो सांसद खोजिँदैछ, त्यसैगरी अरु सहकारीको बचत अपचलनमा सहभागी रहेका व्यक्ति जो मन्त्री सांसद रहिसकेका छन्, उनलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । रवि गृहमन्त्री भएकै बेला राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संसदमा बोलेका थिए, ‘गृहमन्त्री भएकै कारण उहाँले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।’

सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिले उल्लेख गरेका मध्ये पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी र बुटवलको सुप्रिम सहकारीको मुद्दा अदालत पुगिसेकेको छ । बाँकी सहकारी भने अनुसन्धानकै क्रममा छन् । मुद्दा अदालत पुगिसकेका सहकारीको हकमा कारबाही सिफारिस गरिएका जीबी र कुमार रम्तेल भने यसअघि नै प्रतिवादी बनिसकेका छन् । रवि र छविविरुद्ध भने मुद्दा गएको छैन ।

समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले प्रहरी अनुसन्धानलाई थप बलियो बनाउन सघाउने भएकाले अब अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने सुरक्षा–अपराधका जानकारहरु बताउँछन् । प्रहरीले यस संसदीय समितिको रिपोर्टलाई आधार लिएर अनुसन्धान अघि बढाए मुद्दा छिटो अघि बढ्ने बुझाइ उनीहरुको छ ।

अहिले सरकारसमक्ष कारबाही सिफारिस भएका चार जना मात्रै होइन भोलि अनुसन्धान गर्दा थप व्यक्तिको संलग्नता देखिए उनीहरु पनि मुद्दामा तानिन सक्ने अवस्था आउने विज्ञहरुको भनाई छ ।

‘प्रतिवेदनबारे कारबाही अघि बढाउनु भनेर गृह मन्त्रालयमार्फत आएपछि प्रतिवेदन अध्ययन गरेर अनुसन्धानको प्रक्रिया सुरु हुन्छ, अहिलेसम्म हामीकहाँ केही जानकारी आएको छैन’ नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी दानबहादुर कार्कीले भने ।

प्रतिवेदनमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनु भनेर आएको अवस्थामा सहकारी रकम अपचलन र गोर्खा मिडिया गरी दुई पाटोमा अनुसन्धान हुनसक्ने उनी बताउँछन् ।

सहकारीको पाटो सहकारी ऐन अनुसार आकर्षित हुने, अनि गोर्खा मिडियाको हकमा विशेषगरी दुईवटा पाटोमा केन्द्रीत रहेर अनुसन्धान गर्ने तयारी प्रहरीको छ । सहकारीको रकम सदस्य नै नरहेका व्यक्तिमार्फत अनधिकृत रुपमा गोर्खा मिडियामा किन छिर्‍यो र उक्त रकमको चेक किन काटियो र केमा खर्च गरियो ? यस विषयमा अनुसन्धान हुने प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

अर्कोतर्फ गैर कानूनी ढंगबाट सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा ल्याउने र त्यसलाई सम्पत्ति सुद्धिकरण गरेर वैधानिक बनाएको हुनसक्ने आशंकामा त्यसतर्फ पनि अनुसन्धान हुनसक्ने अनुसन्धानका जानकारहरुको बुझाइ छ ।

पाँच फरक सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा आएको भनिएकाले यी घटनाको संयुक्त अनुसन्धान गर्दा सहज हुने पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीको बुझाइ छ । फरक फरक सहकारीको रकम आएको उल्लेख गरिएकाले यसलाई एकै ठाउँमा राखेर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) बाट अनुसन्धान गर्दा सहज हुने उनले बताए ।

सीआईबीका पूर्वप्रमुख समेत रहेका मल्लले अनुसन्धान सकिएपछि मुद्दा चल्ने अवस्थामा को–को विरुद्ध मुद्दा चल्ने हो उनीहरुको हकमा सम्बन्धित सहकारी भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा फाइल पठाएर मुद्दा दर्ता गर्न सकिने उनी बताउँछन् ।

‘अपराध तथा घटनाको प्रकृति एउटा हुन्छ । अनि फरक–फरक ठाउँबाट अनुसन्धान गर्दा त्यसमा डुप्लिकेशन हुनसक्छ । यसमा सीआईबीले लिड गरेर जिल्लाको सहयोगमा अनुसन्धान गर्दा सबैभन्दा उत्तम हुन्छ’ मल्लले भने ।

सहकारीको रकम र गोर्खा मिडियामा आएपछिको रकमबारे छुट्टा–छुट्टै अनुसन्धान हुनुपर्ने उनले सुझाए । ‘सहकारीको रकम कसरी बाहिरियो, कस्ता व्यक्तिले लिए, कसले दिए यो पाटोबाट एउटा अनुसन्धान हुनुपर्छ’ मल्लले भने, ‘त्यसैरी गैर कानूनी ढंगबाट आएको रकमको खर्चबारे शेयर सदस्य जिम्मेवार र जवाफदेही हुन भएकाले यो कोणबाट अर्को अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ ।’ यो प्रकरणमा ठगी, कीर्ते र सम्पत्ति सुद्धिकरणसम्म अनुसन्धान हुनसक्ने प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

अहिले कारबाही सिफारिस भएकाहरु मध्ये जीबी फरार भए पनि बाँकी दुई जना रवि र छविमाथि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले बयान लिइसकेको छ । ८ भदौमा छविसँग बयान लिएको कास्की प्रहरीे १० भदौमा रविसँग बयान लिएको थियो ।

त्यतिबेला गोर्खा मिडिया नेटवर्कको कार्यालय र नेचर नेक्स्ट र नेचर हबको कार्यालयमा समेत खानतलासी कास्की प्रहरीले गरेको थियो । कास्की प्रहरीका डीएसपी वसन्तकुमार शर्माको टोलीले उनीहरुसँग बयान लिएर गएको थियो । तर त्यतिबेला कास्की प्रहरीले संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआई केही गर्न नमिल्ने भन्दै बाँकी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

समितिले प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएको सार्वजनिक भए पनि प्रतिवेदनउपर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन भनेर कुनै निर्देशन नआएको कास्कीका एसपी मोहन थापा बताउँछन् । उनका अनुसार प्रतिवेदन उपर कारबाही गर्न भनेर निर्देशन नआएसम्म सार्वजनिक भएका खबरका आधारमा केही गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष तथा सरकारले २०७० मा गठन गरेको सहकारी सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग संयोजक गौरीबहादुर कार्की पनि संसदीय विशेष समितिले समग्र सहकारी समस्या समाधानको विषय हेरेर सुझाव दिएको र अब त्यसलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लैजान ढिला गर्न नहुने बताउँछन् । यद्यपी समितिले सुझाव खण्ड मात्रै बुझाएकाले यसको पूर्णपाठ नआई प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जाने अवस्था छैन ।

सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवंम् सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार सरकार अघि बढ्ने बताएका छन् ।

मंगलबार कैलालीको धनगढीमा एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘समितिको प्रतिवेदन सरकारले प्राप्त गरेपछि प्राप्त सुझावका आधारमा अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्नेछ । समितिको सुझावको आधारमा सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व हो त्यो गर्छ ।’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेपछि उक्त प्रतिवेदन गृहमा आउने बताए । अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन आएपछि अनुसन्धान गर्ने निकायमा पठाउँछौं ।’

प्रतिवेदनमै रविको नाम प्रष्ट किटान गरेर प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देश गरे पनि रास्वपा पार्टीपंक्तिले भने रविले क्लीन चिट पाएको दाबी गर्दै खुसी बनाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

रविमाथि आकर्षित हुन सक्छ छिपछिपे सहकारीको नजीर

यो पनि पढ्नुहोस

रविमाथि उठ्यो गम्भीर कानुनी, राजनीतिक र नैतिक प्रश्न

यो पनि पढ्नुहोस

संसदीय समितिको स्पष्ट किटान : सहकारीको बचत अपचलनमा रवि जिम्मेवार, कारबाही सिफारिस

यो पनि पढ्नुहोस

समस्यामा रहेका सहकारी सञ्चालकको सम्पत्तिमा रोक लगाउन सिफारिस

यो पनि पढ्नुहोस

रविलाई कारबाही सिफारिस गर्दा पनि रास्वपामा खुसी !