वन क्षेत्रको राजस्वमा द्वन्द्व : गण्डकी सरकारविरुद्ध सामुदायिक वन सर्वोच्चमा

२ असोज, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले वन ऐन जारी गरेसँगै राष्ट्रिय वन क्षेत्रको उपयोग र राजस्व संकलनको विषयमा तीन तहको सरकार बीचमात्र होइन, सामुदायिक वन उपभोक्तासँग पनि द्वन्द्व सिर्जना भएको छ ।

नेपालको संविधानमा प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको एकल अधिकारभित्र छ ।

प्रदेशभित्रको वनलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएर २९ असोज २०८० मा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि स्थानीय तह, संघीय सरकारसँग द्वन्द्वको स्थिति देखिएको छ । उक्त ऐनको व्यवस्थालाई लिएर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले त सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा नै हालेको छ ।

ऐनको दफा ३५ मा सामुदायिक वनको काठ दाउरा बिक्रीवितरण सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसको उपदफा ३ मा उपभोक्ता समूहले आफ्नो समूहभन्दा बाहिर काठ दाउरा बिक्री वितरण गर्दा प्रचलित कानुन बमोजिम तोकिएको दररेट भन्दा कम दरमा बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

उपदफा ४ मा उपभोक्ता समूहले आफ्नो समूहभित्र काठ दाउरा बिक्रीबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशत र समूह बाहिर बिक्री गर्दा ३० प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्था नै संघीय ऐनको विपरीत रहेको भन्दै २ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले गत साउनमै सर्वोच्चमा रिट हालेका छन् । शंखदेव हसौरा सामुदायिक वन कावासोती–४ नवलपुर र सिद्धबतासन सामुदायिक वन म्याग्दे–३ तनहुँले ऐनको व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध रिट हालेका हुन् ।

उनीहरुको रिटपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मुद्धाको टुंगो नलागेसम्म ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रदेश सरकारसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले राजस्वको स्रोत बढाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको योजनाको पहिलो पाइलामै ठेस लागेको छ । गण्डकीको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबमोजिम जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालयहरुलाई ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गरिसकेको छ ।

प्रदेश सरकारले सर्वोच्चमा जवाफ पठाउँदा संविधानको धारा ५७ (२), प्रदेशको एकल अधिकार रहेको अनुसूची ६ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहने र त्यसको प्रयोग संविधान र प्रदेश कानुन बमोजिम हुने स्पष्ट व्यवस्था रहेकाले कानुन बनाएको बताएको छ ।

गण्डकी प्रदेशभिका सामुदायिक वनहरु संविधानको अनुसूची–६ बमोजिम प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमै पर्ने हुँदा व्यवस्थासँग बाझिएको भन्न मिल्ने नदेखिएकाले रिट नै खारेज हुनुपर्ने प्रदेश सरकारको मत छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२(ख) अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वन पैदावार बिक्री बापत प्राप्त गर्ने रकमको दश प्रतिशत रकम सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले दायर गरेको रिटमा उल्लेख छ ।

वन ऐन, २०७६ को दफा २२ र ३३ मा उपभोक्ता समूहले आर्जन गर्ने वार्षिक आयको खर्चबारे व्यवस्था भएको र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १२(क) बमोजिम काठको लिलाम र छोड पूर्जी समेतमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेकाले प्रदेशको ऐन नै बाझिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको भनाइ छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष कालीदास सुवेदीका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा मात्र ३ हजार ९७१ सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति छन् । यी कुनै पनि समितिले काठ, दाउरा समूहभित्र बिक्री गर्दा १० प्रतिशत र बाहिर बिक्री गर्दा ३० प्रतिशत बुझाउन मञ्जुर नरहेको सुवेदी बताउँछन् ।

वन क्षेत्र प्रयोगको विषयमा संवैधानिक विभिन्न प्रश्न नै उठेको र त्यसको निराकरणका लागि संघीय सरकारले वा अदालतले नै स्पष्ट पारिदिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष नवराज ओझाको भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

ढुंगा–गिटीको राजस्वमा प्रदेश र पालिकाबीच द्वन्द्व

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रको कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न रोक्न नपाइने बताउँदै आएका छन् । वनको समस्याका कारण प्रदेशको विकास र राजस्व वृद्धिमा पनि बाधा परेको भन्दै पाण्डेले संविधानको मर्मविपरीत कोही पनि जान नहुने बताएका छन् ।

गण्डकीमा संघीय सरकार राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष अन्तर्गतको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एकयाप) र मनासलु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप)सँग क्षेत्राधिकार र राजस्वको स्रोतका कारण द्वन्द्व निम्तिइरहेको छ । संघीय सरकारले यी दुबै आयोजनाको म्याद थपेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले सर्वोच्चमा मुद्धा हाल्ने चेतावनी दिइरहेको छ ।

एक्याप र एमक्याप आयोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न गण्डकी सरकारले मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरेर पटक पटक संघीय सरकारसँग माग गरेको थियो ।

एक्याप र एमक्याप जोडिएका १६ स्थानीय तहले पनि यसको म्याद नथप्न चेतावनी दिएका थिए । तर, व्यवस्थापनको जिम्मा संघीय सरकारले फेरि ५ वर्षका लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी)लाई नै दिएपछि कानुनी उपचार खोज्ने गण्डकी प्रदेश र स्थानीय तहले गत साल फागुनमै निर्णय गरेका थिए । तर, सरकारको फेरबदलका कारण यो मुद्धा नै अगाडि बढ्न सकेन ।

पुस ५ गते बसेको संघीय मन्त्रिपरिषदको बैठकले २०८५ असार मसान्तसम्मका लागि एक्याप र एमक्यापको जिम्मेवारी कोषलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

अर्कोतर्फ गण्डकीको वन ऐनको दफा १३ को उपदफा १ ले वन क्षेत्रभित्रको नदी, खोला, खोल्सी वा खहरेबाट निस्कने नदीजन्य पदार्थको संकलन, व्यवस्थापन र बिक्री गर्ने व्यवस्था गरेसँगै यहाँका ८५ वटै स्थानीय तहले विरोध गरेका छन् । उनीहरुले संस्थागत रुपमै स्थानीय तहको राजस्व नखोस्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

संघीय सरकारले ऐन संशोधन गर्दै नदीजन्य पदार्थको बिक्रीबाट प्रदेशलाई आउने राजस्व स्थानीय तहले नै राख्न पाउने व्यवस्था गरिदिएपछि द्वन्द्व देखिएको थियो । संघीय सरकारले २०७६ सालमै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६२ संशोधन गरेकाले ढुंगा, गिटी, बालुवा, चुनढुंगाजस्ता खनिज पदार्थबाट संकलित रकम प्रदेशलाई पठाउन बाध्य नभएको स्थानीय तहको भनाइ छ ।

त्यही कारण पनि एकल अधिकारमा रहेको प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवाजस्ता नदीजन्य पदार्थको संकलन तथा विक्री गर्ने ऐनले नै व्यवस्था गरेको छ ।

दफा १३ कै उपदफा २ मा नदीजन्य पदार्थको बिक्री डिभिजन वन कार्यालयले गर्ने र त्यसबाट प्राप्त रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख भएपछि स्थानीय तहले विरोध गरेका थिए ।

प्रदेशले यसबापट स्थानीय तहलाई ३० प्रतिशत हालिदिने बताएको थियो । तर, प्रदेशले विभाज्य कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेमा सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने उल्लेख गरेको थियो । त्यो व्यवस्थापन संशोधन गर्न बुधबारमात्र संसदमा संशोधन विधेयक पेश भएको छ ।

प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनमा प्रदेशको एकल अधिकार भएकाले संघीय वन ऐनमा राष्ट्रिय वनको स्वामित्व र व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रदेशमा कायम गरी संशोधन गर्नुपर्ने संविधानविद् काशीनाथ दाहालको पनि सुझाव छ ।