केही निश्चित प्रावधान बाहेक अरू विषयमा संशोधन गर्न सकिने गरी ९ वर्षअघि नेपालको संविधान जारी भएको हो । नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूलमा भने संविधान संशोधन हुन सक्दैन ।
यसको अर्थ आवश्यक परेमा माथिका विषय बाहेक अरू कुरामा संविधान संशोधन हुनसक्ने प्रावधान संविधानमा राखेको देखिन्छ । संवैधानिक अभ्यास गर्दै जाँदा आवश्यकतालाई हेरेर, आइपरेको कठिनाइ हेरेर संविधान संशोधन गर्ने परिपाटी छ ।
संवैधानिक प्रावधान अनुसार, संघीय संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । विश्वका विभिन्न मुलुकको संवैधानिक प्रावधान अध्ययन गर्ने हो भने नेपालको संविधान संशोधनको प्रक्रिया धेरै जटिल छैन र साह्रै सरल पनि होइन ।
दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने भएकाले संविधान संशोधनमा कहीं न कहीं राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्ने देखिन्छ । हामीले यसअघि नै दुई पटक संविधान संशोधन गरिसकेका छौं । संविधानमा समयसापेक्ष संशोधन हुनु राम्रै हो किनभने संविधानमा नै १० वर्षमा केही संवैधानिक आयोगहरूको काम-कारबाही माथि पुनर्मूल्यांकन हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ ।
मेरो विचारमा, संविधान संशोधनलाई समाजको आवश्यकता अनुसार नियमित प्रक्रियाको रूपमा बुझ्नुपर्छ । यसलाई समयसापेक्ष समाज अनुकूल बनाउनका लागि त्यति धेरै अनुदार (रिजिड) हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । सन् १९५० देखि अहिलेसम्म भारतको संविधान १०६ पटक संशोधन भइसकेको छ । त्यसको तुलनामा प्रक्रियागत जटिलता भएकाले अमेरिकामा निकै थोरै (२७ पटक) मात्रै संविधान संशोधन भएको छ ।
नागरिकताको विभेद हटाउने अवसर
नेपालको संविधानले नागरिकताको सवालमा महिला र पुरुषलाई विभेद गरेको छ । राजनीतिक दल र सांसदहरू साँच्चै संवेदनशील हुने हो भने संविधानको धारा ११ मा भएको व्यवस्था पुनरावलोकनका लागि यो राम्रो अवसर हो । लैंगिक दृष्टिकोणले नेपालीहरू बीच समानता हुनुपर्छ भनेर मान्यता राख्ने हो भने यो त्रुटि सच्याउनुपर्छ ।
नेपाली बाबुले कुनै विदेशी महिलासँग विवाह गरेमा उनीहरूका सन्तानले वंशजको नेपाली नागरिकता पाउँछन् । तर, नेपाली महिलाले कुनै विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेर नेपालमै बसेमा उनीहरूका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । यो कुनै पनि दृष्टिकोणबाट जायज हुन सक्दैन ।
नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले पाउने अंगीकृत नागरिकलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गर्ने व्यवस्था छ । तर अन्य अंगीकृत नागरिकता भने गृह मन्त्रालयले जारी गर्छ । नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुष र सन्तानहरूले नागरिकता पाउने प्रक्रिया ‘अन्य अंगीकृत नागरिकता’ को विषयवस्तु भएकाले गृह मन्त्रालय पुग्नुपर्छ ।
हामीले शुरूदेखि नै नागरिकतालाई संवेदनशील विषय भनिरह्यौं । संवेदनशील विषयको आवरणमा कुनै पनि विभेदलाई प्रोत्साहन गर्न मिल्दैन । हाम्रोमा खुला सिमाना छ, नागरिकतामा समान व्यवस्था गर्ने हो भने देश भाञ्जाभाञ्जीले भरिन्छ भन्ने भाष्य फिंजाएर यो विभेदकारी प्रावधान राखिएको हो ।
पछिल्लो पटक खाडी मुलुकमा जाने नेपाली महिलाले साथमा बच्चा लिएर आउन थालेका छन् भन्ने भाष्य अघि सारेर विभेदको औचित्य पुष्टि गर्न खोजिएको देखिन्छ । अंगीकृत नागरिकता लिने क्रममा राष्ट्रिय हित र स्वार्थको कुरा आउने भएकाले यो विषयमा गृह मन्त्रालय जानुपर्ने व्यवस्था राखिएको तर्क गरिन्छ । यो विषय संवैधानिक रूपमा विभेद त छ नै, प्रक्रियागत रूपमा पनि विभेदयुक्त छ ।
हामीले संविधानको राजनीतिक पाटोलाई मात्रै ज्यादा जोड दियौं । सरकार गठन, विघटन, विश्वासको मत आदि राजनीतिक विषयलाई ज्यादा जोड दियौं । समाजमा पनि संविधानको राजनीतिक पक्षमाथि ज्यादा छलफल र विमर्श हुने गरेको देखियो ।
नागरिकताको प्रावधान संविधानमा रहेका कतिपय मौलिक हककै व्यवस्थासँग बाझिन्छ । संविधानमा राजनीतिक विषयवस्तु मात्रै छैनन्, त्यसभित्र सामाजिक संरचना, मान्यता लगायत विषय छन् । नागरिकताका सवालमा न सबैतिरबाट ध्यान पुगेको छ, न कसैले यो प्रावधान संशोधनका बारेमा पनि आवाज उठाएका छन् ।
संविधानमा जे-जति मौलिक हक छन्, कार्यान्वयनको पाटोबाट हेर्ने हो भने हामी औसत अवस्थामा छौं । कैयौं अर्थशास्त्रीय तथ्यांक हेर्ने हो भने ती हक कार्यान्वयनका लागि नेपालले अझै धेरै स्रोत-साधन लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
महिलाको हक, आदिवासी जनजातिको हक लगायत सीमान्तकृत समुदायको हकअधिकार ओझेलमा परेका छन् । पितृसत्तात्मक संरचनाका कारण महिलाका हक र लैंगिक न्यायका विषय ओझेलमा परेका छन् । संविधानको पुनरावलोकनका क्रममा यी विषयवस्तुमाथि छलफल हुनुपर्छ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक समुदायको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिले एउटै लैंगिक पृष्ठभूमि भएकाहरू राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति छन् । फरक समुदायको भएपछि एउटै लैंगिक पृष्ठभूमिको भएपनि हुने भन्ने अर्थ लगाइयो । महिलाको उपस्थिति र प्रतिनिधित्वलाई संकुचित बनाउने र कतिपय दोहोरो अर्थ लाग्ने संवैधानिक प्रावधानहरूमाथि समेत पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।
सहभागीमूलक समावेशी सिद्धान्तको प्रयोग
संविधान संशोधनको राजनीतिक वृत्तको बहस हेर्यो भने एउटा विषयलाई ज्यादा जोड दिएको देखिन्छ । एकातिर निर्वाचन प्रणालीमा पुनर्विचार हुनुपर्छ भनिरहेका छौं भने अर्कोतर्फ संघीय तहको भद्दा संरचना अनि प्रदेश र स्थानीय तहको संख्यामाथि सोचविचार हुनुपर्ने कुरा आइरहेको छ । हामीले ३५ हजारभन्दा बढी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई पालिरहेका छौं भन्ने भाष्य बनाइएको छ ।
मेरो विचारमा, हामीले छोटो समय मात्रै व्यतीत गरेकाले तीन तहको संरचना र यसका कामकारबाहीमाथि नै समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छैन । हामीले विभिन्न राजनीतिक प्रणालीहरूलाई लामो समय भोगेर आएका हौं । संघीयताको अभ्यास गरेको १० वर्ष मात्रै हुँदैछ, तसर्थ यो विषयमा पुनर्विचार गर्न हतारो पो हुन्छ कि ?
निर्वाचन प्रणालीको हकमा मैले सुधार गर्नुपर्ने देखेको छु । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई त्यसको अवधारणा अनुसार कार्यान्वयन गर्न सकेनौं । त्यसको दुरुपयोगका लागि पनि हाम्रा राजनीतिक दलहरू, त्यसमा पनि शीर्ष नेताहरू जिम्मेवार छन् ।
अब अहिले निर्वाचन प्रणालीमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर समानुपातिक प्रणालीमाथि प्रश्न उठाइएको छ । त्यसको साथसाथै समानुपातिक प्रणालीबाट भएको प्रतिनिधित्व र सीमान्त वर्गको उपस्थितिको सुनिश्चितता हुने गरी केही न केही व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसतर्फ बहस केन्द्रित हुनसकेको छैन ।
अब निर्वाचन क्षेत्र नै कुनै वर्ग वा समुदायलाई छुट्याउने विकल्पमा पनि छलफल हुनसक्छ । तर त्यसभन्दा अघि त्यसका फाइदा र असरहरूबारे छलफल हुनु आवश्यक छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित क्षेत्रभित्र नै जनसंख्याको क्लष्टर बनाएर निर्वाचन क्षेत्रलाई फेरबदल गरेर मिलाउन सकिन्छ ।
जे भए पनि र जसरी सुधार गर्नुपर्ने भए पनि हामी मिश्रित प्रणालीको सेरोफेरोमा नै हुन्छौं । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाल ल क्याम्पसले निर्वाचन प्रणालीका बारेमा एउटा अनुसन्धान गरेका रहेछन् । अध्ययनले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा देखिएको समस्या सम्बोधन गरेर समाधान खोजिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । काठमाडौंमा बसेर हेर्दा सजिलो देखिन्छ । तर दूरदराज, दुर्गम र सीमान्तकृत समुदाय रहेको क्षेत्रमा गएर हेर्ने हो भने अवस्था फरक छ ।
अहिले विभिन्न सरकारी निकाय, जनप्रतिनिधिमूलक थलोमा गएर हेर्ने हो भने नेपालको विभिन्न भाग अनि समुदायका अनुहार देख्न सक्छौं । उनीहरू त्यत्तिकै वा सरासर त्यो ठाउँमा पुगेका होइनन् । राज्यले लिएको समावेशी र सहभागितामूलक नीति कार्यान्वयनका क्रममा लामो यात्रा पार गरेर उपलब्धि भएको हो भन्ने हामीले भुल्नुहुँदैन । काठमाडौंमा बसेर हेर्दा यो सबै दृश्य नदेखिन सक्छ ।
बहिष्कृतहरूको प्रतिनिधित्व नरोकौं
संविधान निर्माणमा आदिवासी, जनजाति, महिला, मधेशी, पिछडिएको वर्गले राज्यबाट कुनै न कुनै रूपमा थिचोमिचो भोगेको छ भन्ने महसुस गरेकाले नै संविधानमा ती समुदायका बारेमा विशेष व्यवस्था भएको हो । संविधानको प्रस्तावनामा नै त्यो विषय उल्लेख छ ।
जसले बहिष्करण र बहु–विभेद भोगेको छ, राज्यव्यवस्थामा उनीहरूको पहुँच पुर्याउन समावेशीपन आवश्यक छ । हाम्रो संविधानले राज्यलाई प्रतिनिधिमूलक बनाउनुपर्छ र सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर समावेशी लोकतन्त्रको वकालत गरेको हो ।
समावेशी सिद्धान्त यो संविधानको प्रमुख विशेषता नै हो । धेरथोर यो सिद्धान्तको कार्यान्वयनका क्रममा हाम्रा राज्यको निकायमा समावेशी अनुहार देख्न पाइएको हो । सार्वजनिक निकायमा महिला, दलित र आदिवासी जनजातिको उपस्थिति बढेको छ ।
संविधान जारी हुँदाको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने संविधानमा अपनत्व खोजेर विभिन्न समुदाय आन्दोलित थिए । थारू आन्दोलित थिए, मधेशमा आन्दोलन भइरहेको थियो । हाम्रा दलहरूले केही न केही अडान छाडेर सहमतिमा संविधान जारी गरेका थिए ।
त्यतिबेला र अहिले पनि सबैले सहभागितामूलक पद्धतिलाई स्वीकार गर्छन् भन्ने छैन । त्यसबारेमा व्यक्तिपिच्छेको धारणा फरक हुन सक्छन् । जसले विभेद र बहिष्करण भोगेको छ, उनीहरूका लागि भने यो आवश्यक छ ।
हामीकहाँ राजनीतिक संस्कार र दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सकेन । ठूलादेखि साना, पुरानादेखि नयाँ दलहरूमा आन्तरिक लोकतान्त्रिक संस्कारको अभाव छ । समानुपातिक प्रणालीको बन्दसूची बनाउने क्रममा त्यो प्रवृत्ति बारम्बार प्रकट भएकै छ ।
राजनीतिक संस्कार र दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावले नै समानुपातिक प्रणालीबाट जुन समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेन भनिएको छ । तसर्थ यो विकृति र कमजोरी संविधान वा कानूनी प्रणालीको नतिजा होइन । हाम्रो खराब संस्कारको परिणाम हो भन्ने देखिन्छ ।
अहिले नेपाली समाजमा ‘तरमारा वर्ग’ वा ‘क्रिमी लेयर’ भन्ने शब्दावली मार्फत यदाकदा छलफल हुने गरेको छ । भारतमा जुन रूपमा समस्या देखियो भनिंदैछ, नेपालमा त्यस्तो अवस्था छैन । नेपालमा सम्भ्रान्त वा कुनै निश्चित वर्गले राज्यसंयन्त्र नै कब्जा गरेको अवस्था भने छैन । तर पनि वर्षौंदेखि राज गरेका कुनै विशेष वर्गलाई आफ्नो हिस्सा खोसिएको अनुभूति भएको हुनसक्छ ।
अहिले हामीले महिलाभित्र पनि आदिवासी, जनजाति, दलित समुदायको कुरा गरिरहेका हुन्छौं । त्यो कोणबाट हेर्दा यो अवधिमा के पुगेन, त्यसमा थप परिमार्जन गर्न सकिन्छ । समावेशीपन र सहभागितामूलक पद्धतिलाई पनि थप परिष्कृत बनाउन सकिन्छ ।
वास्तविक सीमान्तकृत समुदायसम्म पुग्न अध्ययनहरू गरेर अझ व्यवस्थित गर्नुपर्ने जरूरी छ । हामीले खोजेको नेपाली समाजभित्र रहेका सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरिको समावेशी समाज नै हो ।
हाम्रो राज्यसंयन्त्रमा समावेशी प्रतिनिधित्वको वकालत गर्दा कहीं कतैबाट गुणस्तरको प्रश्न उठे । संख्यात्मक प्रतिनिधित्व बढ्दै गएपछि गुणस्तरमा पनि सुधार आउनेछ । त्यसपछि बल्ल हामी अर्थपूर्ण सहभागिताको मुद्दामा आउनेछौं । हिजोको आँकडा हेर्ने हो भने मुलुक कुनै वर्ग र समुदायको मात्रै हामीमुहाली भएकाले यो प्रश्न उठेको हो ।
दलभित्रको लोकतन्त्र
नेपाली समाज लामो समयदेखि एकात्मक, केन्द्रीकृत अनि पितृसत्तात्मक सोचबाट गुज्रियो । त्यो सोचलाई सुधार गरेर समतामूलक रूपमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने भए पनि कैयौं क्षेत्रमा सुधार हुन सकेन । आचरण र संस्कार सुधार हुन नसकेका क्षेत्रहरूमध्ये हाम्रा राजनीतिक दलहरू पनि हुन् । संविधान फेरिंदैमा नागरिकहरूको मनस्थिति र संस्कार कहाँ फेरिन्छ र ?
प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा लामो समयदेखि उही नेतृत्व छ । शीर्ष र निर्णायक तहमा महिलाको उपस्थिति छैन नै भन्दा पनि हुन्छ । अबको एक दशकमा महिला प्रधानमन्त्री को हुनसक्ला भन्यो भने हाम्रो मनस्थितिमा कसको नाम आउला र ? अझ आदिवासी, मुस्लिम समुदायबाट त्यो तहमा पुग्ने सम्भावना निकै कम छ ।
संविधान र कानूनका बाध्यकारी प्रावधानहरूले कतिपय ठाउँमा सुधार र परिवर्तन भएको देख्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व, उनीहरूको नेतृत्व क्षमताको विकास हुनुमा बाध्यकारी कानूनी प्रावधान पनि एउटा कारण हो ।
त्यसैले अहिले संविधानको समीक्षा गर्दा कतिपय ठाउँमा बाध्यकारी व्यवस्था थपेर अझै बढी प्रतिनिधित्व र सहभागिताको व्यवस्थाबारे छलफल र बहस हुनुपर्छ । राजनीतिक दलभित्रको सहभागितामा पनि यस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
संविधान जारी भएपछि झण्डै एक दशकको अवधिमा तीनै तहमा दुईपटक निर्वाचन भयो । जहाँ कानूनले बाध्यकारी बनाएको छ, त्यहाँ बाध्यतावश सहभागिता सुनिश्चित भएको छ । जहाँ कानूनी छिद्र वा स्वविवेकी अधिकार छ, त्यहाँ दुरुपयोग भएको देख्न सकिन्छ । अघिल्लो निर्वाचनमा गठबन्धन हुँदा दलहरू सहभागितामूलक सहभागिताको बाध्यतामा थिएनन्, त्यसैले प्रतिनिधित्वको अनुपात घट्यो ।
अनुदार सोच कायमै छ
विभेद र बहिष्करणलाई घटाउन हामीले आरक्षणको वकालत गरिरहेका हुन्छौं । समावेशीपन सार्वजनिक निकायमा सबैको पहुँच र प्रतिनिधित्वको विषय हो । कतिपय संवैधानिक निकायमा रहेकाहरूले हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको हेक्का राखेनन् । संविधानले आरक्षण मात्रै होइन, समावेशीपनको पनि सुनिश्चित गरेको छ भनेर उहाँहरूले बुझ्न आवश्यक छ ।
समावेशीपनको वकालत गर्ने निकायहरू नै कहिलेकाहीं विचलित भएको देखिन्छ । ती निकायहरूमा कसले नेतृत्व गरिरहेको छ र उनीहरूको सोच कस्तो छ भन्ने कुराले पनि धेरै अर्थ राख्दो रहेछ । त्यस्ता निकायमा सीमान्त र बहिष्करणमा परेका वर्ग वा उनीहरूको संवेदना बुझ्ने मानिसहरूले नेतृत्व गरेको भए यो अवस्था आउँदैनथ्यो ।
हामीले आरक्षणको व्यवस्था ल्यायौं, सहभागितामूलक पद्धतिको कार्यान्वयन भयो, अब त पुगिसक्यो भन्ने तर्क पनि यदाकदा सुनिन्छ । तर विभिन्न अध्ययनले नै समाजमा कायम रहेका विभेद र भेदभाव हट्न अझै वर्षौं लाग्छ भन्ने आशय सहितका अध्ययनका निचोड सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।
संविधान संशोधनको बहस अघि बढाउनुअघि हाम्रो संविधानका मूलभूत विशेषता के के हुन्, तिनका बारेमा हेक्का राख्नुपर्छ । संविधान संशोधनबारे हाम्रा दलहरूका आ-आफ्ना बुझाइ र एजेण्डा छन् । कसैले समानुपातिक प्रणालीलाई हटाउनुपर्छ भनेका छन्, कसैले प्रदेश तहको आलोचना गरेका छन् । कसैलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहिएको छ ।
तर नेपालीहरूको मूलभूत समस्या के हो र कसरी सम्बोधन गर्ने हो भन्ने विषयबारे पनि राजनीतिज्ञहरूले सोच्नुपर्ने हुन्छ । अहिले नै प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदहरू बीच विभेद छ ।
विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रलाई निश्चित कोटा छुट्याएर पछि आलोपालो गरेर थप सहभागीमूलक किन नबनाउने ? अहिले हामीले महिलाहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्न सक्दैनन् भन्ने भाष्य बनाइरहेका छौं । बहस नै गर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई प्रतिनिधिमूलक बनाउने गरी थप बहस किन नहुने ? निर्वाचन आफैं पनि खर्चिलो बनाइएको छ । त्यसतर्फ बहस गरौं न ! प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई किन समावेशी नबनाउने ?
अन्त्यमा,
हामीले बहुलवादी व्यवस्था अंगीकार गरेका छौं भनेर स्विकारे पनि बेलाबखत निषेधको राजनीति भइरहेको देख्छौं । थ्रेसहोल्ड बढाउने तर्क आइरहेका छन्, यसले कतिपय साना दल र समुदायको प्रतिनिधित्वलाई निषेध गरेको छ । हामी बहुलवादमा विश्वास गर्छौं भने निषेधको राजनीति गर्न हुँदैन । त्यसले समावेशीपन र प्रतिनिधित्वलाई पार्ने असर माथि विचार गर्नुपर्छ । राजनीतिमा निषेधात्मक सोच राख्नुहुँदैन ।
(अधिवक्ता एवं उपप्राध्यापक महर्जन त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पसमा अध्यापन गर्छिन्, उनीसँग अनलाइनखबरका लागि कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.png)
प्रतिक्रिया 4