‘परिमार्जन गरेर संविधान जोगाउनुपर्छ नत्र यसको बिदाइ हुनसक्छ’

३ असोज, काठमाडौं । मधेश प्रदेशका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं संवैधानिक कानूनका ज्ञाता दीपेन्द्र झाले सन् २०१८ मै नेपालको संविधान पूर्ण नभएको र संशोधन गर्नुपर्ने थुप्रै विषय रहेको भन्दै पुस्तक नै लेखेका थिए ।

ढिलै भए पनि अहिले संविधान संशोधनको बहसमा प्रमुख दलहरू आइपुग्नु सुखद् भएको झा बताउँछन् । संविधान दिवसको सन्दर्भमा झासँग अनलाइनखबरकर्मी गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

संविधान जारी भएको झण्डै एक दशकमा यसको संशोधनका लागि दुई प्रमुख दलले राजनीतिक सहमति गरेका छन् । अन्य क्षेत्रबाट पनि संविधान संशोधन हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । यो अग्रसरतालाई तपाईंले कसरी हेर्नुहुन्छ ?

संविधान संशोधनको बहसका लागि ढिला भइसकेको जस्तो मलाई लागि रहेको छ । अलि पहिल्यै बहस हुनुपर्ने थियो । संविधान बन्दा पहिलो १० वर्ष भनेको ऐन जस्तो सामान्य बहुमतबाट संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान प्रायः उत्कृष्ट संविधान भएको देशहरूमा राख्छन् । त्यो भनेको पहिलो १० वर्षसम्म सानातिना त्रुटिहरू, भाषागत त्रुटिहरू र यसमा आएका केही व्यवहारगत त्रुटिहरूलाई संशोधन गर्न सकियोस् भनेर हो ।

सन्दर्भका रूपमा भारतको उदाहरण पनि हेर्न सकिन्छ । जतिबेला भारतमा संविधान बन्दैथियो । त्यहाँ संविधान निर्माणमा सामेल एउटा टोली आयरल्याण्ड गएको थियो । त्यसबेला डिभेलेरा आयरल्याण्डका राष्ट्रपति थिए । त्यहाँ गएको टोलीलाई उहाँले ‘ल तपाईंहरू संविधान बनाउँदै हुनुहुन्छ, बहुमतका आधारमा संशोधनको प्रावधान चाहिं कति वर्षलाई राख्ने’ भनेर सोध्नुभयो ।

त्यसबेला भारतबाट जानुभएको अम्बेडकरले पाँच वर्ष भन्नुभयो । उहाँहरूले त्यो छोटो भयो, कम्तीमा १० वर्षसम्म त्यसलाई फक्रिनका लागि भएका कमी–कमजोरी सुधार्नका लागि साधारण बहुमतबाट गर्न सकिने खालका प्रावधान राख्नलाई दिएको सुझाव संवैधानिक क्षेत्रमा ऐतिहासिक लाइनको रूपमा रेकर्डेड छ ।

हाम्रो संविधान बन्यो । तर, १० वर्षसम्म कुनै पनि किसिमको परिमार्जन भएन, संशोधन भएन । त्यसले गर्दा जुन रूपमा संवैधानिक कल्चर विकास हुन्थ्यो, व्यावहारिक समस्या हट्थ्यो । त्यो हुन सकेन । संविधान भनेको ‘ग्रोइङ डकुमेन्ट’ हो, यो भनेको कुनै ‘रिजिड राइटिङ’ होइन । समाजको आवश्यकता र व्यवहार अनुसार लचकतापूर्वक संशोधन हुँदै जानुपर्छ ।

तर, हाम्रोमा संविधान संशोधनलाई राजनीतिक एजेण्डासँग जोडियो । संविधान संशोधनलाई जीत र हारको रूपमा लिइयो । इगोको विषय बनाइए । त्यसमा राजनीति घुसाइयो । त्यसकारण मलाई भन्नुहुन्छ भने अझै पनि संविधान संशोधन गरेन भने संविधानले प्रणालीलाई संशोधन गरिदिन्छ ।

त्यस्तो अवस्था आइसकेको छ । अहिले जुन किसिमको आक्रोश जनतामा छ, त्यसले प्रणालीलाई नै संशोधन गरिदिन सक्छ । त्यसैले ढिला भए पनि कम्तीमा बहस सुरु भएको छ । त्यो स्वागतयोग्य नै मान्छु ।

हाम्रो संविधानको विशेषता भनेकै समावेशी र सहभागितामूलक पद्धति हुन् । संशोधनका क्रममा यी विषयलाई कसरी हेर्ने, यी उपलब्धि गुम्ने त होइनन् भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

हामीले संविधान संशोधन गर्ने भनेको यसलाई प्रतिगमनतर्फ जाने होइन । अर्थात्, पाएको उपलब्धि गुमाउने होइन । हामीले पाएको उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गर्दा भएका अप्ठ्यारालाई परिमार्जित गर्दै जाने मूल विषय हो ।

समानुपातिक समावेशीकै कुरा गर्ने हो भने कतिपय व्यावहारिक समस्याहरू देखिएका छन् । जस्तै राजदूत नियुक्ति समावेशी गर्ने भन्ने संविधानमा लेखिएको छ । तर, सबै एउटै जात, वर्ग र समुदायका मान्छे हाल्ने गरिएको छ । संविधान एकातिर त्यसको कार्यान्वयन अर्कातिर छ ।

मलाई के लाग्छ भने समानुपातिक समावेशी संविधानको जुन चरित्र वा विशेषता हो, मान्छेले पाइसकेको सुविधा रोक्न त्यो सम्भव छैन । तर, जुन किमिसको समस्या देखिएको छ लाभदायक समूह सानो भयो, पाउनुपर्ने वर्गले पाएन भन्ने कुरालाई सुधार गर्न सकिन्छ ।

संविधान संशोधन गरेर व्यवस्था गरे पनि हुन्छ अथवा कानूनमै सुधार गरेर नियन्त्रण गर्ने प्रणाली पनि बनाउन सकिन्छ । निर्वाचन प्रणालीको विषय चाहिं फरक विषय भयो ।

सत्तारुढ कांग्रेस–एमालेले राजनीतिक स्थिरताको चिन्ता अघि सारेर संविधान संशोधन गर्ने भनेका छन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई चलाउँदा त्यसका जोखिमहरू के–के हुनसक्छन् ?

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई चलाउने हो कि त्यसमा रहेका विकृति–विसंगति चलाउने हो ? त्यसमा दुई वटा कुरा छन् । भन्छ नि, दोष चाहिं आफ्नो अनुहारमा छ । तर, दोषी कसै अरूलाई देखिरहेको छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा आफैं प्रेमिका, श्रीमती, नातेदार, पैसावाललाई सिट बेच्दिने, त्यो त ठिक भएन नि ! समानुपातिक भनेको त पहुँच नराख्ने समुदायलाई ल्याउने भनेको हो । त्यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले पनि व्याख्या गरेको छ । विश्वेन्द्र पासवानको विषय र भर्खर सर्वोच्चबाट आएको फैसलामा पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका विशेषताबारे धेरै ठूलो व्याख्या छ ।

त्यो व्याख्याले पहिल्यै सुविधा लिइसकेका– जस्तै आरजु राणाका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली होइन । उहाँ प्रतिस्पर्धा गरेर आउन सक्ने मान्छे हो । कुनै कैलालीको थारू महिलालाई ल्याएको भए तब न हुन्थ्यो समानुपातिक समावेशी ।

राजनीतिक स्थिरताको जहाँसम्मको कुरा छ । त्यसको दुई तीन वटा विकल्प हुनसक्छन् । निर्वाचितमध्ये निर्वाचन क्षेत्र रिजर्भ गरेर जान सकिन्छ । अर्को चाहिं निर्वाचन प्रणाली भन्ने वित्तिकै त्यो शासकीय स्वरुपसँग जोडिएर आउँछ ।

ल ठिक छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति गरौं । अनि, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली गरौं, सांसद्हरू मन्त्री हुन पाउँदैनन् । राष्ट्रपतिले आफ्नो विज्ञ मन्त्रिमण्डल बनाउँछ यी कुराहरू त्योसँग गाँसिएर आउने विषय हुन् । त्यसकारण निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने वित्तिकै सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने जुन भाष्य बनाउन खोजिंदैछ, त्यो ठिक होइन ।

राष्ट्रिय सभालाई पूर्णरूपमा समानुपातिक समावेशी गर्ने, प्रतिनिधिसभालाई सबै प्रत्यक्ष गर्ने खालका छलफल पनि चल्दैछन् । मलाई के लाग्छ भने त्यो अलि व्यावहारिक नहोला । त्यतापट्टि गयो भने त्यसले अर्को किसिमको विवाद र द्वन्द्वहरू सुरु गराउन सक्छ ।

त्यसकारण निर्वाचन प्रणालीमा जुन विसंगति देखियो । त्यसलाई सुधार गर्न निर्वाचन कानूनमा बलियो प्रावधान राखेर जान सकिन्छ । जस्तै छनोट गर्दा त्यसका मापदण्डहरूमा कडाइ गर्न सकिन्छ, दोहोरिन नमिल्ने गर्न सकिन्छ । कानूनबाटै ७०/८० प्रतिशत समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

राजनीतिक स्थायित्वको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा राम्रो स्थायित्व प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमै छ । एकपटक कल्पना गरौं त । सबै निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक गरिदिऊँ, पार्टीले भोट पाउँछ । जनताले प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिनिधि छान्छन् । त्यसकारणले यी विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । यद्यपि, त्यसले पनि सरकारलाई निरंकुश बनाउने खतरा चाहिं रहन्छ ।

राष्ट्रपति जस्तै प्रधानमन्त्री पदबाट पनि ‘एक्जिट’ हुने वैधानिक व्यवस्थाको माग हुन थालेको छ । के यो पनि पुनरावलोकनमा पर्नुपर्ने तहको विषय हुनसक्छ ?

मलाई लाग्छ, त्यो ठिक हो । अमेरिकन प्रणालीमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी राष्ट्रपति हुन नपाउने व्यवस्था छ । त्यस किमिसको पद्धति लगाउनै पर्छ । हामी जन्मँदादेखि अहिलेसम्म जीवनभरि जति नाम सुनिरहेका छौं, ती सबै उही नाम सुनिरहेका छौं । त्यस कारणले त्यो विषयमा पनि रिभ्यू गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

तर, दुई कार्यकाल भन्दा पनि नेपालमा ६/६ महिनामा सरकार फेरिन डर छ । त्यो खतरालाई पनि पाँच वर्षसम्म टिक्ने परिस्थिति हुनुपर्छ । यद्यपि, त्यसको पनि निरंकुश हुने खतरा रहन सक्छ । तर, त्यसलाई पनि कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने पनि हुन्छ । नभए फेरि पुटिन जन्मिन बेर हुँदैन । त्यस कारण लोकतन्त्रमाथि असर नपर्ने गरी कसरी सन्तुलित रूपमा बाध्न सकिन्छ भनेर हेर्नुपर्छ ।

अहिले प्रदेश संरचनामाथि समेत कतिपयले प्रश्न गर्न थालेका छन् । यो धान्नै नसक्ने भयो, उपलब्धि देखिएन भनेका छन् । राजनीतिज्ञहरूको व्यवहार र क्रियाकलापले संघीयताको एउटा खम्बा मानिएको प्रदेश संरचना जोखिममा पर्ने त होइन ?

धान्नै नसकिने भन्ने दोस्रो प्रश्न हो । अर्थसँग पछि जोडौंला । तर, नागरिकमा कामै गर्न सक्दैन भन्ने महसुस भएको छ । जनतासँग डेलिभरी गर्ने प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिने अधिकारहरू सबै कटौतीमा छन् । कि स्थानीय सरकारमा त कि केन्द्र सरकारमा छ । भएका थोरै अधिकार पनि दिन सिंहदरबारले मानेको छैन ।

प्रहरी प्रशासन, शान्ति–सुरक्षा लगायत उसको मामलामा पर्छ । तर, प्रहरी दिन १० वर्षदेखि आलटाल गरिरहेको छ । त्यसकारण धान्नै नसक्ने हो कि कामै गर्न नसक्ने बनेको छ भन्ने हो । काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा केही दोष सिंहदरबार र प्रदेश सरकारले लिनुपर्छ ।

मेरो विचारमा ७० प्रतिशत दोष सिंहदरबारले लिनुपर्छ, ३० प्रतिशत प्रदेशले लिनुपर्छ । यदि प्रदेश सरकारले काम देखाउन सकेको भए, धान्ने वा नधान्ने प्रश्नै आउँदैनथ्यो भन्ने लाग्छ । यसलाई संविधान संशोधन गर्दा रिभ्यू गर्ने तहमै गर्ने प्रयासमा गएको जस्तो लाग्दैन, त्यसमा धेरै हतारो हुन्छ ।

सिंहदरबारले कांग्रेस–एमाले र माओवादी समेतका लागि यो संरचना ‘अन्वान्टेड बेबी’ भएको छ । मधेश आन्दोलनको फोर्सको आधारमा यो आएको हो । मान्न बाध्य भएर दिएको हो । तर, यसलाई कसरी कमजोर पार्न सकिन्छ, अधिकारबाट वञ्चित गर्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान छ । संविधानमा पनि त्यसरी नै प्रावधानहरू राखिएका छन् ।

व्यवहारतः पछि दिनुपर्ने कुराहरू पनि जस्तै प्रहरी, मालपोत लगायतका कुरा दिइएको छैन । जग्गा सम्बन्धी कर उठाउने विषय प्रदेशको छ । तर, मालपोत केन्द्र सरकार अन्तर्गतमा छ । नापीदेखि सबै केन्द्र सरकारमा छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सिडिओ बढी शक्तिशाली छन् । त्यो राखिरहेको छ । सिडिओ केन्द्र सरकार मार्फत राखेपछि प्रदेश सरकारको औचित्य समाप्त हुन्छ । त्यसकारण कामै गर्न नसक्ने वातावरण सिर्जना भएको हो ।

प्रदेशले पनि संघीयताका लागि अधिकारका लागि संघ सरकारसँग जति लडाइँ गर्नुपथ्र्यो, त्यो गर्न सकेन । प्रदेश सानोतिनो खुद्रे विकास योजना बाँडफाँड गरेर रमाएको जस्तो देखिन्छ । अलिकति सुविधा गाडी लगायतमा रमाएको जस्तो देखिन्छ । पुग्नु छ कहाँ ? केमा अल्झिएको जस्तो मलाई लाग्छ ।

समग्रतामा संविधान पुनरावलोकन अनि संशोधन प्रयासलाई कसरी हेर्ने र कुन पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ला ?

मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ । संविधान संशोधन अब पनि भएन भने प्रणालीलाई संविधानले संशोधन गरिदिन्छ । त्यो भनेको के हो भने बंगलादेशका लक्षणहरू देखिन थालेका छन् । अहिले काठमाडौंका मेयर बालेन र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बीचमा जुन लडाइँ देखियो, वास्तवमा अन्तर सरकारको द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ संवैधानिक इजलास थियो ।

त्यस्तै, आज दुर्गा प्रसाईंलाई समात्न अनुमति लिएको समाचार मैले पढें । अब बालेनमाथि पनि ओलीको प्रहार हुनसक्छ । त्यसले गर्दा जनता भड्किने सम्भावना हुनसक्छ । त्यसकारण जनतालाई अहिलेको राजनीतिक प्रणालीभन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वको अनुहार चाहिं जनताले रुचाएका छैनन् ।

अर्को चुनावमा चर्चित पुराना नेताहरूलाई पनि चुनाव जित्न गाह्रो हुनसक्छ । मान्छेले परिवर्तन खोजिरहेका छन् । त्यो परिवर्तन कुन रूपमा आउँछ, त्यो बंगलादेशको मोडलको रूपमा आउला अथवा श्रीलंकाको मोडलको रूपमा आउला अथवा अन्य कुनै मोडलको रूपमा आउला त्यो अहिले अनुमान लगाउन सकिंदैन ।

तर, आक्रोश भित्रभित्रै गुम्सिएर बसेको छ । त्यसलाई संविधान संशोधन र आर्थिक उन्नतिले सम्बोधन गर्न सकेनौं भने त्यसले हामीलाई अप्ठ्यारो पार्छ । गर्न सकेनौं भने त्यसले अप्ठ्यारो पार्छ भन्ने लाग्छ । पहिल्यैदेखि मैले यो संविधानमा त्रुटिहरू थुप्रै छन् भनेको थिएँ । किताब नै लेखें । त्यसबेला मानिसहरूले संवैधानिक कानूनको विद्यार्थीभन्दा पनि मधेशी व्यक्तिको रूपमा बुझे होलान् ।

तर, अहिले काम गरिसकेपछि अप्ठ्यारो भइसकेपछि यहाँ यहाँ त्रुटि रहेछन् भन्ने सबैले बुझेका छन् । ढिलो भए पनि त्यो सबैमा बुझाइ भएको छ । संशोधन गरेर परिमार्जित गरेर यो संविधानलाई जोगाएर राख्नुपर्छ । नभए यो संविधानको बिदाइ चाँडै हुनसक्छ, त्यतापट्टि हामी सचेत हुनुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

संविधान संशोधन : चुनावी धारा हेरफेरले मात्रै थेगिन्न समाजको वेग

यो पनि पढ्नुहोस

‘संविधान पुनरावलोकनमा नागरिकताको विषय छुटाउनै मिल्दैन’