संविधान दिवसको दशक र अगाडिको बाटो

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ३ असोज २०७२ ऐतिहासिक दिनका रूपमा दर्ज छ। नेपाली जनताले संविधानसभा मार्फत संविधान पाएको करिब एक दशक भएको छ। नेपाली कांग्रेसका संस्थापक एवं पहिलो जननिर्वाचित पूर्वप्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको अवधारणा अन्तर्गत लामो, कठिन संघर्ष, बलिदान र अथक् प्रयासपछि नेपालले संविधानसभाबाट संघीय, समावेशी, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक संविधान प्राप्त गर्‍यो।

२०७२ सालको संविधान नेपाली जनताको आफ्नै मौलिक रचना हो। यसले देशलाई नयाँ युगमा प्रवेश गरायो। मुलुक संघीयताको ढाँचामा रूपान्तरण गर्दै समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको जग बसाल्यो। संविधान जारी भएको एक दशक पूरा भएको यस अवसरमा हामीले यो ऐतिहासिक उपलब्धिप्रति गर्व गर्नुपर्छ।

यो दशकमा संविधानले देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न, सामाजिक न्याय र समानता प्रवर्धन गर्न र आर्थिक विकासको मार्ग प्रशस्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यद्यपि, संविधान कार्यान्वयनका क्रममा केही चुनौती र अप्ठ्यारा पनि देखापरेका छन्।

संविधान बारेका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने बाटो पनि संविधानले नै दिएका कारण यसमा गर्न सकिने संशोधन मार्फत कतिपय विषयलाई सम्बोधन गर्ने विषय उठिरहेको छ। संविधानको अभ्यास गर्दा देखिएका सबल र दुर्बल पक्षको सूक्ष्म विश्लेषण गरी संविधानमा संशोधन तथा परिमार्जन आजको आवश्यकता हो।

असार १७ मा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता सहकार्यको क्रममा भएको ७ बुँदे सहमतिमा यी कुरालाई गहिरोसँग बोध गरिएको छ। यी विषय अहिले संविधान संशोधनको बहस जबर्जस्त रूपमा सतहमा आएको छ।

वर्तमान सरकारले १८ वर्षदेखि अल्झिएको संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर मुलुकमा दिगो शान्तिको आशा जगाएको छ। वर्तमान सरकार बनेको दुई महिनामै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन बनेर कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। यसैगरी संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय सहमित कायम गर्नु प्रमुख दलका हैसियतले कांग्रेस र एमालेको मुख्य दायित्व हुन्छ।

संविधानको दशकको अभ्यास

२०७२ को संविधानमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरियो। २०७४ र २०७९ गरी दुई पटक संघीय संरचना अनुसार मुलुकमा निर्वाचन भयो। जनताले घरदैलोमै सरकार पाए। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ(गाउँ पुगेको छ।

स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पाएका छन्। स्थानीय सरकारको उपस्थितिले आधारभूत शिक्षा, कृषि बजार र आधुनिकीकरण, स्थानीय आवश्यकताका आधारमा हुने विकास निर्माणका कार्य र पर्यटन प्रवर्धन जस्ता कुरामा राम्रो काम भएको छ।

आम नेपाली जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन मद्दत पुर्‍याएको छ। यद्यपि संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा केही चुनौती र अस्पष्टताहरू देखा नपरेका होइनन्। तर, स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहमा सुधार, विकास निर्माणमा तीव्रता र जनसहभागितामा वृद्धि जस्ता सकारात्मक परिवर्तन देखिएका छन्।

प्रदेशहरू समेत आफ्नो अनुकूल नीति निर्माणमा जुटेका छन्। राजनीतिक बहसहरू समेत प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रित हुने क्रम बढिरहेको छ। संघीयताको कार्यान्वयन दिनप्रतिदिन सशक्त बन्दै गएको छ। संविधानले महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायलाई राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्दै समावेशीकरणलाई प्रोत्साहित गरेको छ।

संविधानले नागरिकका मौलिक हक र स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्दै न्यायपूर्ण र स्वतन्त्र समाज निर्माणको आधार खडा गरेको छ। यसले नागरिकलाई आफ्ना हक र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सक्षम बनाउँदै राज्यलाई जवाफदेही बनाएको छ। साथै संविधानले दिगो र समावेशी आर्थिक विकासको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ। पछिल्ला वर्षमा सडक सञ्जाल, विद्युत उत्पादन, ऊर्जा निर्यात, खानेपानी सञ्जाल जस्ता भौतिक विकास आदिमा हामीले प्रगति हासिल गरका छौं।

हाम्रो संविधानले लोकतन्त्रका आधारभूत शर्त पूरा गरेको छ। संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिका र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्थापना गरेर नागरिकका हक र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने संयन्त्रहरूको विकास गरेको छ। यता सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने संविधानको लक्ष्य छ।

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ। यस दिशामा सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। संविधान निर्माण पश्चात् शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सुधारहरू अवश्य पनि देखिएका छन्। प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हाम्रो संविधान विश्वकै उत्कृष्ट भन्दा फरक पर्दैन।

संविधानले मिडियालाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न र नागरिकलाई आफ्ना विचारहरू निर्भयतापूर्वक व्यक्त गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। संविधानले स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। हाम्रो संविधानले नै दिगो विकासको अवधारणालाई अंगीकार गरेको छ। यसले वातावरण संरक्षण र प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगलाई प्रोत्साहित गरेको छ ।

संविधान कार्यान्वयनका चुनौती

एक दशकको अभ्यासका क्रममा संविधान कार्यान्वयनका केही चुनौती हाम्रोसामु खडा भएका छन्। त्यसका लागि कानुन निर्माण र संविधान संशोधनलाई तीव्रता दिनुको विकल्प छैन। कानुन निर्माण र संविधान संशोधन संसद् र सरकारको प्रधान विषय बन्नुपर्छ। कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउन आवश्यक छ।

सबै राजनीतिक दलले आफ्नो केन्द्रीय समिति र संसदीय दल सम्मिलित गराएर कानुन निर्माणको गृहकार्य अगाडि बढाउनुपर्छ। संविधान, ऐन, नियमावली र कार्यविधिलाई संशोधन गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ। साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँड र समन्वयलाई सुदृढ गर्दै संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

यसका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, स्रोत–साधनको न्यायोचित वितरण र क्षमता अभिवृद्धि जस्ता कदम चाल्नुपर्छ। हाम्रो स्थानीय तहको आवश्यकता र प्रभावकारिता, जनसंख्याको नयाँ बनोट, हाम्रा अनुभव आदि अनुसार केही सिमाङ्कन हेरफेर समेत आवश्यक रहेको छ। संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबैको इमानदार प्रयास र स्वीकारोक्ति आवश्यक छ। साथै देशको आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिन लगानी प्रवर्धन, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता प्रवर्धन जस्ता क्षेत्रमा थप प्रयास आवश्यक छन्।

आर्थिक नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउन र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। दलहरूले विधागत नीति बनाएर सरकारमा जाने बेला कार्यान्वयन गर्न पद्धति विकास गर्नुपर्छ। आर्थिक विकास कसरी हासिल गर्नेबारे दलहरूभित्र गृहकार्य पर्याप्त हुन् आवश्यक छ। घोषणापत्र लेख्ने, निर्वाचन जित्नेसँगै त्यसैको कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिने हो भने आर्थिक विकासमा तीव्रता हासिल गर्न सकिन्छ।

यसका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। राजनीतिभित्र अपराधीकरण र अपराधभित्र राजनीतीकरण बन्द गर्नुपर्छ। एक व्यक्ति एक बैंक खाता, पूर्ण डिजिटल सेवा प्रणाली र भुक्तानीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ। सार्वजनिक पदमा बसेका सम्पूर्णको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न आवश्यक छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका निम्ति शून्य सहनशीलताको नीति लिनुपर्छ। जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय र अन्य प्रकारका सामाजिक विभेद र असमानताहरूलाई अन्त्य गर्न शिक्षा, सचेतना र सकारात्मक विभेद जस्ता नीतिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यस्तै विद्यमान शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीका सन्दर्भमा गम्भीर समीक्षा तथा पुनरावलोकन आवश्यक छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने हरेक नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। युवा जनशक्तिलाई प्रविधिमैत्री, सेवामूलक र गुणस्तरीय बनाई देशको आवश्यकता अनुरूपको मानव संसाधन विकास गर्ने नयाँ शिक्षा र स्वास्थ्य नीतिको आवश्यकता छ। हाम्रा थुप्रै समस्याको सम्बोधन र समाधान यसै मार्फत सम्भव छ। यस्तै जलवायु परिवर्तन, वन विनाश, प्रदूषण र प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन जस्ता चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न वातावरण संरक्षण र दिगो विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, वन क्षेत्रको संरक्षण गर्ने र फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने जस्ता कदम चाल्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अनुसार गर्ने भन्दा हाम्रो मौलिक वातावरण संरक्षण र दिगो विकासको मोडेल खडा गर्नुपर्छ। युवालाई राष्ट्र निर्माणमा सक्रिय रूपमा सहभागी गराउन र उनीहरूको क्षमतालाई उपयोग गर्न आवश्यक छ। युवाहरूलाई रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने, उनीहरूको नेतृत्व विकास गर्ने र उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने जस्ता कदमहरू चाल्नुपर्छ। युवा माथि राज्यले लगानी गरेर मात्रै हुँदैन साझेदारी गर्नुपर्छ।

यसका लागि राजनीतिक स्थिरता र सुशासन कायम गर्न राजनीतिक दलहरूले आपसी सहमति र सहकार्यको संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ। नीतिगत स्थिरता, जवाफदेही र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। संविधान संशोधन मार्फत नै राजनीतिक स्थिरता र सुशासनको प्रत्याभूति गराउन सकिन्छ।

युवा पुस्ताको असन्तुष्टिः आशा र अपेक्षाको सन्तुलन

संविधान जारी भएपछि हुर्किएको युवा पुस्ताले पुरानो व्यवस्थाको कठिनाइ र संघर्षलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गरेको छैन। उनीहरूले नयाँ संविधानले ल्याएको परिवर्तन र अवसरहरूलाई अपेक्षाकृत रूपमा महसुस गर्न सकेका छैनन्।

यसले गर्दा युवा पुस्तामा असन्तुष्टि र निराशा बढ्दो छ। उनीहरूले रोजगारीका अवसरहरूको कमी, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अभाव र भ्रष्टाचार जस्ता समस्या झेलिरहेका छन्।

युवा पुस्ताको यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरू गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ। उनीहरूलाई संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी र समृद्ध नेपाल निर्माणमा सहभागी गराउन आवश्यक छ ।

उनीहरूको ऊर्जा, सिर्जनशीलता र नवीनतम सोचलाई देश विकासमा उपयोग गर्नुपर्छ। युवाहरूलाई राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी गराउने, उनीहरूका लागि रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र उनीहरूको आवाजलाई सुनिश्चित गर्ने जस्ता कदमहरू चाल्नुपर्छ।

अबको बाटो

संविधान कार्यान्वयनको यो दशकमा हामीले धेरै उपलब्धि हासिल गरेका छौं। तर अझै धेरै गर्न बाँकी छ। संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध र समावेशी नेपाल निर्माण गर्न हामी सबैले हातेमालो गर्नुको विकल्प छैन। संविधानको भावना र मर्मलाई आत्मसात् गर्दै संविधानलाई हामीले हाम्रो दैनिक जीवनमा लागू गनुपर्छ। साथै संविधानप्रतिको नागरिक सचेतना अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ। नागरिकहरूलाई आफ्ना हक र कर्तव्यबारे जानकारी दिनुका साथै संविधान कार्यान्वयनमा उनीहरूको भूमिकाबारे सचेत गराउनुपर्छ।

संविधानले परिकल्पना गरेका संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक छ। संस्थाहरूलाई स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने बनाउनु छ। राजनीतिक दलहरूले पनि राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सहमति, सहकार्य र समन्वयको संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ। देशको विकासका लागि दीर्घकालीन सोच र योजना बनाउन आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सहयोग र सद्भावलाई सुदृढ गर्दै देशको विकासमा सहयोग लिनुपर्छ।

दशौं संविधान दिवसमा हामीले एकता, समृद्धि र प्रगतिका संकल्प गर्नुपर्छ। संविधानले हामीलाई प्रदान गरेका अधिकार र अवसरहरूलाई सदुपयोग गर्दै समृद्ध र समावेशी नेपाल निर्माणमा योगदान पुर्‍याउनुपर्छ। हामी सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट संविधानको कार्यान्वयनलाई सफल बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ।

संविधान दिवसले राष्ट्रिय एकता, लोकतन्त्रको रक्षा र संविधानप्रतिको जागरूकता अभिवृद्धि गर्दै नागरिकमा कर्तव्य निर्वाहको प्रेरणा प्रदान गरोस्। संविधान दिवसको सबैमा हार्दिक शुभकामना !

महर नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख हुन्।