तरमारा वर्गबाट संविधानलाई मुक्त गरौं 

नेपालको संविधान २०७२ आएको आजबाट नौ वर्ष पूरा गरी १०औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । नयाँ संविधानले अंगीकार गरेका मूलभूत आधार र सिद्धान्त जनतामा निहीत सार्वभौम सत्ता, संघीयता, पूर्ण समानुपातिक समावेशिता, धर्म निरपेक्षता, मानव अधिकार र मौलिक हक लगायत बालिग मताधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, सबै प्रकारका जातीय छुताछूत अन्त्य गरी आर्थिक, समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज बनाउने संकल्प रहेको छ । तर, नेपालको चौथो ठूलो जनसंख्या रहेको थारू समुदायले संविधानमा उल्लेख भएका यी बुँदाहरूको महसुस न त स्थानीय तहमा गर्न पाएका छन् न प्रदेश न संघमा नै समेटिएका छन्।

संविधानमा उल्लेख भए पनि व्यवहारमा संघ तथा प्रदेश सरकारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको पाइएको छैन । संवैधानिक निकाय, राजदूत सिफारिस, निजामती सेवा प्रशासन, प्रहरी, सेना प्रशासन, राजनीतिक दलको केन्द्रीय समिति, स्थानीय, प्रदेशदेखि संघका सार्वजनिक संरचनाहरूमा थारू लगायतका समुदायको पहुँच किन हुन सकेन भनेर चर्चा गरिएको छ ।

राजनीतिक अकर्मण्यता

विभिन्न समयमा राजनीतिक दलहरूले आदिवासी, जनजाति, थारू, मधेशी र अल्पसंख्यक लगायतका जनताहरूसँग मिलेर गरेको जनआन्दोलन, विद्रोहबाट प्राप्त उपलब्धीहरूलाई दलहरूले सत्ताको उन्मादमा सबै एक एक गरेर बिर्सिंदै गए । दलहरूले सत्ताको खेलमा लाग्दा जानाजान जनताका माग र मुद्दालाई पाखा लगाएर राजनीतिक अकर्मण्यताको आगोमा झोसिदिए । यसको दबाब र प्रभाव देशको सबै क्षेत्रमा यो १० वर्षमा पर्न गयो।

जनताले विश्वास गरेर दिएको अमूल्य मतलाई दलहरूले राजनीतिक खेलको रूपमा चित्रण गरे र यसलाई सत्ताको भर्‍याङको रूपमा बारम्बार प्रयोग गरिरहे । दलहरूले आफूलाई चाहेको बेला जनताको मतलाई राजनीतिक अकर्मण्यताको रूपमा चरम दुरूपयोग गरे जसले तरमारा वर्गले नजिकबाट नियालेर रजगज सुरू गरे यो १० वर्षमा।

कतिसम्म भने अरूको भागमा परेको सिकार पनि आफन्त र पैसावाललाई मनलाग्दी बाँडे स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघमा । यसको डरलाग्दा संकेत बेलाबेला प्रकट भइरहेका छन् ।

संवैधानिक हक लिन पटक-पटक मुद्दा

नयाँ संविधानले समानुपातिक समावेशी र सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चित गरे पनि थारू लगायत पछाडि पारिएका समुदायले पटक-पटक (४४ पटक) राज्‍यका संरचनाहरूलाई सचेत गराउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्नुपर्‍यो

। सर्वोच्चमा हालेको मुद्दाको सुनुवाइ एकातिर असाध्यै ढिलासुस्ती भए भने भएका आदेश, फैसलाको कार्यान्वयनमा राज्यकै संरचनाले गरेका वास्ताले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।

निजामती सेवा विधेयकमा दलहरूको आलटाल

निजामती सेवा ऐन राज्‍यको प्रशासनिक संरचना चलाउन सरकारी कर्मचारीको लागि बनाइएको मुख्य कानुन हो। तर दलहरूले निजामती विधेयकलाई संसदबाट पास गरेर ऐनको रूपमा ल्याउन धेरै पटक आलटाल गरे । जसको मारमा थारू लगायत अल्पसंख्यक र राज्‍यको पहुँचबाट पछाडि पारिएका जनता परे ।

उनीहरूले संविधान जारी भएको आज १० वर्ष बितिसक्दा पनि आफ्नो पहुँच राज्यको मूल प्रवाहमा छ भन्‍ने कुरालाई एकरत्ति पनि महसुस गर्न पाएका छैनन् । संविधानले अंगीकार गरेका समानुपातिक समावेशी, समानान्तर निर्वाचन प्रणाली र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको बारेमा न त उनीहरू सचेत छन् न कुनै राजनीतिक दल, राज्य वा कुनै तहका सरकारले सामान्यतः बहस, छलफल र एजेण्डा नै बनाएनन् ।

यी आधारहरूलाई खाली चुनावका बेला देखाएर दलहरू सत्तामा पुगे । तर, निजामती जस्तो प्रशासनिक संरचनालाई समावेशी बनाउन नयाँ विधेयक संसदबाट पास नै गर्न भुले । जसको मार अहिले थारू लगायत अल्पसंख्यकहरूले भोगिरहेका छन्।

संवैधानिक अंगहरूमा कार्यकर्ता भर्ती

सरकारले संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाको आधारमा थारू आयोग, मधेशी आयोग, मुस्लिम आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, दलित आयोग, महिला आयोग, समावेशी आयोग जस्ता संवैधानिक आयोगहरू बनायो ।

तर, गठन भएका ती संवैधानिक आयोगहरूमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र न्यायिक पक्षमा उभिने खालका सदस्यहरू नै पठाएनन्। बरू त्यहाँ आफ्ना दल आस्था राख्‍ने कार्यकर्ताहरूको भर्ती केन्द्र बनाए । फलतः आयोगले गर्नुपर्ने आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारहरू सबै बिर्सिएर राजनीतिक दलको स्वार्थमा काम भइरह्यो।

केही संवैधानिक आयोगमा पूर्ण कार्यसमिति नहुँदा निर्णयहरू नै गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेर १० वर्षका अधिकांश वर्षहरू खेर गए। आयोगका माननीय सदस्यहरूले बरू कामका नाममा अथाह सेवा सुविधा मात्रै लिएनन्, आफ्नो स्वार्थ अनुकूल डकुमेन्ट बनाए र राष्ट्रपति कार्यालयमा संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार हुनेगरी प्रतिवेदन पेशसमेत गरे । यसले फेरि पनि तरमारा वर्गहरूले समानुपातिक र महिलाका नाममा अवसरहरू कब्जामा लिए ।

समानुपातिक कोटामा तरमाराकै रजगज

नयाँ संविधानले इतिहासदेखि आजसम्म भएका सबै विभेदहरूको अन्त्य गर्ने र आजसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनले उठाएका मागहरूको सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राखेर सामाजिक न्याय, समावेशिता र आरक्षणको व्यवस्था त गरिदियो।

तर सामाजिक न्यायलाई मौलिक हकको रूपमा राख्दै राज्यलाई समावेशी बनाउन नीतिनिर्माण तहमा पिछडिएको वर्ग, समुदाय, जातजाति, भूगोल र लिंगको राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढाउने उद्देश्यले संघीय संसद, प्रदेश संसद, स्थानीय तह, कर्मचारी प्रशासन र राज्यका अन्य सबै निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्व गर्न/गराउन आरक्षणको खोल ओढेर तरमारा वर्गले लाभ लिइरहेका छन् ।

यसबाट थारू मुस्लिम लगायतका आदिवासीको सामाजिक न्याय र राज्यको पहुँचमा पुग्नबाट बञ्चित भए । यसबारे कसैले हेक्का राखेका छन् ? ती समुदायका कति हजार युवाहरू प्रत्येक वर्ष स्थानीयदेखि संघीय संसद र कर्मचारी प्रशासनको विभिन्न तहमा पुग्न नपाएर देश छाड्न बाध्य भइरहेका छन् ? के यो गम्भीर प्रश्‍न होइन ?

संविधानलाई सबै वर्ग, समुदाय र भूगोल वा जातजातिले संविधानमाथि अपनत्व महसुस गरेको भनियो तर संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको दीर्घजीवनका लागि सामाजिक न्याय र समावेशिताका अपरिहार्य अवयवलाई चरम दुरूयोग गरियो जसमा तरमारा वर्गले छलछाम गरी आफ्नै रजगज स्थापित गरेका छन् ।

यसले त नेपाली लोकतन्त्र तरमारा वर्गको रक्षाकवच र थारूका लागि प्रबन्ध गरिएको सामाजिक न्यायको प्रबन्ध भने यो अभिशाप वा आफ्नै घाँटी माथि झुण्डिएको नांगो तरबार जस्तै भएको छ ।

थारू समुदाय शोषणको साधन बनिरहेको र तितो यथार्थता स्वीकार गरेर आवाज उठाइदिने कुनै राजनीतिक दल, दलका नेता र स्वयम थारू समुदायका अगुवा सांसदहरूले हिम्मत नगर्नुले समावेशिताको खिल्ली उडाइरहेको छ । यसप्रकार वर्तमानको वस्तुगत यथार्थतालाई नस्वीकारे के भविष्यको बाटो उज्जवल हुन्छ त ? भन्‍ने पनि गम्भीर चिन्ताको विषय बनाइनुपर्छ।

सामाजिक न्यायको प्रयोग कहिले सफल हुन्छ ?

संविधानको धारा ४२ मा ३ वटा बुँदाहरू मार्फत सामाजिक न्यायको हक स्पष्ट रूपमा किटान गरिएको छ । पहिलो बुँदामा सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खसआर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भनिएको छ ।

यसको मतलब सकारात्मक विभेद वा आरक्षण वा सामाजिक न्याय सबैको उद्देश्य नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक वा लैंगिक संरचनाको कारणले विभेद वा बहिष्करणमा परेका वर्ग समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा अन्य वर्ग सरह समान हैसियतमा अवसर दिलाउनु र प्रतिनिधित्व गराउनु नै हो ।

यसको अर्को उद्देश्य नेपालको सामाजिक बनोटको प्रतिबिम्ब राज्यका हरेक निकायमा होस् भन्ने पनि हो । यही उद्देश्यका लागि संघीय संसदमा जातीय र सांस्कृतिक पहिचान समेतका लागि ६ वटा क्लष्टर बनाएर दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम र खस आर्यका लागि निश्चित प्रतिशत छुट्याइएको छ । त्यसैगरी निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवामा पनि जातीय जनसंख्याका आधारमा निश्चित सिट संख्या आरक्षण गर्ने भनिएको छ । तर, आज १० वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।

निजामती सेवा विधेयक संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ। यो १० वर्षमा संविधानको यो व्‍यवस्थाले थारू समुदायलगायतलाई के प्रतिफल दियो ? के थारु लगायतका समुदाय राज्यको मूल प्रवामा आए त ? उनीहरूले संविधामा व्यव्था गरिएको प्रतिफल भोग्न पाएका छन् त ?

यसको प्रष्टै उत्तर छ, समावेशिता र सामाजिक न्यायको संवैधानिक र कानुनी प्रबन्धको उपयोग वा प्रतिफलको वितरण बरू आँखाको आकार, नाकको साइज, छालाको रंगको आधारमा बरू उही तरमारा वर्गले खाइपाइ आएका छन् विभिन्न दलहरूबाट। जुन वर्ग र समुदायलाई लक्षित गरेर सामाजिक न्यायको परिकल्पना गरिएको थियो त्यो वर्ग वा समुदायको सबभन्दा हैसियतदार, आर्थिक रूपले सम्पन्न र पहुँचको हिसाबले सबभन्दा पहुँचवाला व्यक्तिहरूले यो संवैधानिक प्रावधानको उपयोग र उपभोग गरिरहनुले के आफैंमा अर्को विद्रोहको सूत्रधार बन्न सक्ने अवस्थाको सृजना हुन सक्दैन ?

एकपटक छातीमा हात राखेर सोचौं त । अहिलेको संघीय संसदमा खस आर्य, थारू, मधेशी, महिला, जनजाति र दलितको आरक्षण कोटाबाट कुन-कुन पार्टीबाट क-कसको प्रतिनिधित्व भएको छ ? अनि तिनको वर्ग आधारको विश्लेषण गरौं र भनौं त तिनलाई यो आरक्षण आवश्यक थियो कि थिएन ?

के जो व्यक्ति आर्थिक, भौतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक रूपले आफैं प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छ, त्यही व्यक्तिकै लागि सामाजिक न्यायको आवरणमा आरक्षणको कोटा सुरक्षित गरिने हो भने आवाज, पहुँच, प्रतिनिधित्व विहीन र गरिब, निमुखा, हेपिएका र दबाइएकाहरूका लागि यो लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशीको सहभागिता किन चाहियो ?

यस्तो गम्भीर प्रश्नमा कुनै राजनीतिक दलले आफ्नो एजेण्डा बनाएर छलफल गरेका छन् ? के उनीहरू साँच्चै आफ्नो राजनीतिक दलको केन्द्रीय समिति वा अन्य प्रायः सबै संरचनाहरूमा पनि समानुपातिक समावेशीता लागू गरेका छन् त ?

तर उनीहरू सत्ता पुग्दा सबै बिर्सिने र जब सत्ताबाट सडकमा पुग्छन् र जब भोट माग्ने स्थितिमा पुग्छन् अनि सम्झिन्छन् यी प्रतिनिधित्व विहीन र गरिब, निमुखा, हेपिएका र दबाइएकाहरूलाई र भन्छन्, ‘हामी त तपाईहरूकै पक्षमा लडाइँ लड्न आएको र यही लडाइँमा हारेकाले आज सडकबाट आवाज उठाउन आएको ।’

आजको संविधान दिवसमा सबैले प्रण गरौं- संविधान र लोकतन्त्र र समावेशीलाई कुलीन वा तरमारा वर्गले आफ्नो पञ्जामा नलियोस्। अहिले प्राप्त गरेको उपलब्धिका नाममा दलहरूले व्यापारी, दलाल र आफ्नाहरूलाई राज्‍यमा पहुँचमा नपुर्‍याओस्।