बहसमा संविधान संशोधन : के के हुनसक्छन् विकल्प ?

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ३ असोज २०८१ मा नौ वर्ष पूरा हुँदैछ । यसबीचमा संसद्, सरकार र न्यायपालिकामा विभिन्न प्रयोग भएका छन् । संविधानसभाबाट संविधान बनाइसकेपछि जुन किसिमको आशा र विश्वास गरिएको थियो, सो अनुसार नभएको सबै क्षेत्रमा महसुस गरिएको छ ।

विद्यमान प्रतिनिधिसभा र सातै प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको बहुमत छैन । एउटा दलको बहुमत नभएका कारण केन्द्रमा सरकार बदलिराख्ने र त्यसरी नै प्रदेशमा पनि फेरिरहने परिस्थिति देखिएको छ । यसकारण हामीले संविधानमा सरकार गठनका सन्दर्भमा राखेको प्रावधान एकपटक गम्भीरतापूर्वक चिन्तन–मनन् गर्नैपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ ।

हामीले कानुनी भन्दा पनि राजनीतिक बहस सुरु गर्नुपर्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि एउटा दलको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सहजै हुँदैन भन्ने परिस्थिति देखिन्छ । यसको विकल्पको रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने आवाज सुनिन थालेको छ ।

तर, प्रत्यक्ष कार्यकारीले संसद्मा बहुमत नभए पनि सरकार सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने बहस सतही छ । जनताले आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा ५ वर्ष काम गर्न मुकरर गरेको प्रतिनिधिसभा÷प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले बहुमत नपाए पनि सरकार सञ्चालन गर्न सक्छ, बजेट बनाउन सक्छ, ऐन कानुन बनाउन सक्छ भन्ने परिकल्पना गर्न सकिंदैन ।
अहिलेसम्मको अभ्यासले प्रदेश सरकारमा निकै अस्थिरता भएको छ । जनस्तरबाट हेर्दा सबै पार्टी र नेताहरू सरकार टिकाउन र भत्काउन क्रियाशील रहने, सरकार भत्कियो भने सत्ताबाट बहिर्गमित पक्ष मुद्दा बोकेर अदालतमा जाने, अदालतले पनि सबै कुरा बिर्सिएर यसैको व्याख्या–पुनव्र्याख्या गर्दै बस्ने परिस्थिति छ ।

यसले संविधानलाई सहज ठाउँमा राख्दैन । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकामाथि पनि अनावश्यक आक्षेप र टीका–टिप्पणी हुने अवस्था उत्पन्न गर्दछ । त्यसैले हामीले कहीं न कहीं समग्र रूपमा सोचेनौं भने हामी संविधान बनाउनेहरूकै कारण यो संविधान दिनप्रतिदिन जोखिममा पर्दै जानेछ । हामी राजनीतिकर्मीप्रति जनताको विश्वास त घटेकै छ, न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास पनि विस्तारै जोखिममा परेको छ ।

संविधान नै बदल्ने कि भन्ने बहस हुनु पहिले नै संविधान संशोधनका लागि शान्त मनले राजनीतिभन्दा टाढा रहेका संविधान, कानुन, शासन सञ्चालनका विज्ञहरू बसेर यी र यस्तै अरू पनि कति विषयमा पुनरावलोकन गर्ने बेला भइसकेको छ ।

यो संविधानका प्रमुख विशेषताहरू गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता र समानुपातिक, समावेशी चरित्र कायम राखी संविधान संशोधन गरी प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको बनोट परिवर्तन गरिनुपर्दछ । सोही अनुसारको कार्यपालिका बनाउनुपर्दछ । यसका लागि निम्न विकल्पमध्ये कुनै एक अपनाउन सकिन्छ । अर्को निर्वाचनमा पुग्नुभन्दा अगाडि यसरी गरेको परिमार्जनले चार पुस्ताले लडेर बनाएको संविधानलाई सदैव सुरक्षित राख्न सकिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा

राष्ट्रिय पार्टी हुन र समानुपातिक निर्वाचनमा सहभागिता जनाउन ५० प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्रबाट अनिवार्य उम्मेदवार उठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । संघमा प्रधानमन्त्री सहित बढीमा १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको एउटा मात्र मतपत्र प्रयोग गर्ने, प्रत्यक्षतर्फको कुल मतलाई नै पार्टीको समानुपातिक मतको रूपमा लिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

यसमा विभिन्न विकल्प हुन सक्छन् । जस्तो कि विकल्प–१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रत्यक्षतर्फ १६५ निर्वाचन क्षेत्र नै कायम राखी सोही क्षेत्रहरू मध्ये १४१ खुल्ला र १७ क्षेत्रमा महिलालाई, प्रत्येक प्रदेशबाट १ जना दलित वा अल्पसंख्यक ७ जना गरी २४ क्षेत्रमा चक्रीय रूपमा आरक्षण गर्ने र समानुपातिक सबै क्षेत्रबाट (क्लष्टर) महिलाहरू ५६ जना समावेशी समानुपातिक रूपमा निर्वाचित गर्ने । प्रतिनिधिसभा सदस्य जम्मा २२१ जना बनाउने ।

यसको विकल्प–२ यस्तो हुनसक्छ : प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रत्यक्षतर्फ खुल्ला १६५ जना, (१६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये चक्रीय प्रणालीमा ३० क्षेत्रमा महिलालाई र प्रत्यक प्रदेशबाट १ जना दलित वा १ अल्पसंख्यक ७ क्षेत्र) गरी ३७ निर्वाचन क्षेत्रमा दुई जना प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने, प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रत्यक्ष १६५+३७= २०२ जना र समानुपातिक ५५ जना गर्ने । जम्मा प्रतिनिधिसभा सदस्य २५७ जना बनाउने ।

यसको विकल्प–३ पनि छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रत्यक्षतर्फ १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ११० खुल्ला र ४८ क्षेत्रमा महिलालाई, प्रत्येक प्रदेशबाट १ जना दलित वा अल्पसंख्यक ७ जना गरी ५५ क्षेत्रमा चक्रीय रूपमा आरक्षण गर्ने, जम्मा १६५ जना र समानुपातिक सबै क्षेत्रबाट (क्लष्टर) २० जना समावेशी समानुपातिक रूपमा निर्वाचित गर्ने । प्रतिनिधिसभा सदस्य जम्मा १८५ जना बनाउने ।

राष्ट्रिय सभा

देशभरिका ख्यातिप्राप्त व्यक्ति मध्येबाट प्रतिनिधिसभाले एकल संक्रमणीय मतका आधारमा समानुपातिक रूपमा राष्ट्रिय सभामा १० जना महिला सहित ३० जना सदस्य निर्वाचन गर्ने । प्रत्येक प्रदेशबाट २ जना खुल्ला, २ जना महिला र १ जना दलित र १ अल्पसंख्यक गरी ६ जनाको दरले ४२ जना र १ जना महिला सहित मनोनीत ३ जना गरी ७५ जना । राष्ट्रिय सभा सदस्य ३०+४२+३=७५ जना ।

प्रदेश सभा

विकल्प–१ र २ अनुसारको प्रतिनिधि सभा रहँदाः प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन नगर्ने, सम्बन्धित प्रदेशका प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा सदस्य, सबै गाउँ÷नगर पालिकाको प्रमुख स्वतः प्रदेश सभा सदस्य हुने ।

विकल्प–३ अनुसारको प्रतिनिधिसभा रहँदाः प्रदेश सभा सदस्य प्रत्यक्षतर्फ १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ११० खुल्ला र ४८ क्षेत्रमा महिलालाई, प्रत्येक प्रदेशबाट १ जना दलित वा अल्पसंख्यक गरी ७ जना गरी ५५ क्षेत्रमा चक्रीय रूपमा आरक्षण गर्ने, जम्मा १६५ जना र समानुपातिक सबै क्षेत्रबाट (क्लष्टर) प्रत्येक प्रदेशमा १० जना समावेशी समानुपातिक रूपमा निर्वाचित गर्ने ।

प्रदेश सभा सदस्य प्रत्यक्ष १६५ र समानुपातिक ७० जना १६५+७०=२३५ जना हुने । प्रदेश सभा सदस्यको एउटा मात्र मतपत्र प्रयोग गर्ने, प्रत्यक्षतर्फको जम्मा मतलाई नै पार्टीको समानुपातिक मतको रूपमा लिने ।

प्रदेश सरकार

विकल्प–१ र २ अनुसारको प्रतिनिधिसभा रहँदाः प्रदेश मुख्यमन्त्री वा गभर्नरको निर्वाचन केन्द्रीय सांसद, पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, वडा सदस्यहरू (फरक फरक मतभार) रहेको निर्वाचन मण्डलबाट गर्ने ।

बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री वा गभर्नर निर्वाचन गर्ने निर्वाचित मुख्यमन्त्री वा गभर्नरको पदावधि ५ वर्षको हुने मुख्यमन्त्री वा गभर्नरले कानुन विपरीत कार्य गरेमा प्रदेश सभाका दुई तिहाइ मतबाट हटाउन सकिने, हटिसकेपछि बाँकी अवधिका लागि सोही सभाले अर्को मुख्यमन्त्री वा गभर्नरको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

सम्बन्धित प्रदेशभित्रका प्रतिनिधिसभा राष्ट्रिय सभा सदस्यमध्ये मुख्य मन्त्री वा गभर्नर सहित बढीमा पाँच जना मन्त्री रहने । विकल्प–३ अनुसारको प्रतिनिधिसभा रहँदाः प्रदेश सभाले प्रदेश सरकार बनाउने र मुख्य मन्त्री सहित बढीमा पाँच जना मन्त्री रहने । प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था हटाउने, प्रदेश प्रमुखले गर्ने कार्य उपराष्ट्रपति वा उच्च अदालतको प्रमुख न्यायाधीशले गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

स्थानीय तह

जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्ने । प्रत्येक प्रदेशको पालिका प्रमुखमा १० प्रतिशत महिला र ५ प्रतिशत दलित वा अल्पसंख्यक समुदायलाई चक्रीय प्रणालीमा आरक्षणको व्यवस्था मिलाउने ।

माथि उल्लिखित तीनै विकल्प जनप्रतिनिधि संख्या घटाउनमै केन्द्रित छ, जसको कारण निम्न अनुसार छः

१. गल्ली–गल्लीमा मन्त्री, टोल–टोलमा सांसदको लर्कोले जनतामा राजनीतिप्रति नै घृणा उत्पन्न गराएको छ र संघीयताप्रति वितृष्णा उब्जाएको छ ।

२. संघीयता बोझिलो भयो, प्रदेशले काम गर्न सकेन भन्ने कुरा यत्रतत्र सुनिन्छ ।
३. स्थानीय तहले काम गरे प्रदेशले काम गर्न सकेन र औचित्य पुष्टि गर्न सकेन ।
४. सांसदहरूको काम देखिएन, प्रदेश सभा सदस्य त वडा अध्यक्ष जस्तो पनि भएन ।
५. स्थानीय तह प्रदेश अन्तर्गत भएन ।
६. जनप्रतिनिधिको संख्या धेरै भयो ।
७. तीन तहको निर्वाचन गर्न खर्चिलो भयो ।
८. जनप्रतिनिधिहरूको संख्या धेरै भएकाले अनावश्यक रूपमा खर्च बढ्न गयो ।
९. जनप्रतिनिधिहरूबीच समन्वय नहुँदा कार्य क्षेत्रमा विवाद भयो ।
१०. नीतिनिर्माण तहमा मनपरी हुनथाल्यो र एकआपसमा, तहगत रूपमा पनि समन्वय हुन सकेन ।

जनप्रतिनिधिहरूको संख्या घट्दा हुने फाइदा निम्न अनुसार छः
१. केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहज रूपमा समन्वय हुनेछ र को कसको अन्तर्गत भन्दा पनि सहकार्य घनिष्ठ हुनेछ ।
२. केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने नीति, कार्यक्रम र कानुन बनाउँदा एकरूपता आउँछ ।
३. कामविहीन भएर हिंड्नु परेको सांसदहरूलाई केन्द्र र प्रदेशको कार्यकारी वा विधायिकी (कानुन निर्माण) को काममा व्यस्त बनाउन सकिन्छ ।
४. उल्लेखनीय संख्यामा जनप्रतिनिधि घट्नेछ (संसद संख्या) र अधिकारविहीन ७७ जिल्लाका समन्वय समितिका पदाधिकारी र सदस्य संख्या घट्ने) ।
५. आर्थिक भार उल्लेखनीय रूपमा घट्नेछ ।
६. संघीयता पनि रहने समस्या पनि समाधान हुनेछ ।
७. निर्वाचन एकैपटक गरे हुन्छ, अझ राम्रो त पाँच वर्ष पुगेको दिन मिति नै तोक्न सकिन्छ ।
८. महिला, दलित र अल्पसंख्यकहरू पनि सहजै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनसक्छन् ।
९. प्रतिनिधिसभामा एक्लै वा दुई पार्टी मिल्दा सजिलै बहुमत प्राप्त हुन्छ ।
१०. सरकारहरूमा स्थिरता कायम भई जनविश्वास बढ्छ ।
११. जनप्रतिनिधिहरूको मर्यादा र विश्वास बढ्छ ।

(कांग्रेस नेता कुइँकेल संविधानसभा सदस्य हुन् ।)