संविधान संशोधनको सम्भावित शक्ति संघर्ष

३ असोज, काठमाडौं । गत १७ असारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता समीकरण फेर्ने निर्णय हुँदा संविधान संशोधनको एजेण्डामा पनि सहमति भयो ।

दुई दलबीच भएको सातबुँदे सहमतिको दोस्रो नम्बरमा संविधानका सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख छ ।

‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान लागू भए पश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने’, यो सहमति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा बैठकमा पढेरै सुनाएका थिए ।

सरकार फेरिनुभन्दा पनि सातबुँदेमा संविधान संशोधनको एजेण्डा समावेश गरिनु अप्रत्यासित थियो । यस्तो अप्रत्यासित सहमति हुनुमा सरकार निर्माणको पृष्ठभूमि कारक देखिन्छ ।

किनकि सामान्यतयाः संसदीय लोकतन्त्रमा संसदका प्रमुख दलहरु मध्ये एउटाले सरकार बनाउने र अर्को प्रतिपक्षीमा बस्ने हुन्छ । तर यहाँ कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने भएपछि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र संविधान संशोधनलाई सैद्धान्तिक आधार बनाइयो ।

‘हामीसँग अर्को विकल्प थिएन । ३२ सिटे माओवादीले आफूभन्दा तीन गुणा ठूला दलहरुलाई फनफनी घुमाइरहने अनि मुलुक चाहिँ संकटमा धकेलिदै जाने अवस्था चिर्न कांग्रेस र एमाले मिल्ने निष्कर्षमा पुग्यौ’, एक शीर्ष नेता भन्छन्, ‘तर प्रमुख दलहरु मिलेर सरकार बनाउँदा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने थियो । त्यसैले हामीले राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र त्यो सरकार मार्फत् संविधान संशोधन भन्यौं ।’

कांग्रेस र एमालेबीच गोप्य कोठामा भएको संविधान संशोधनको सहमति अहिले लगभग राष्ट्रिय एजेण्डा बनेको छ ।

कांग्रेस र एमालेले दलको बैठकबाटै संविधान संशोधनलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाइसकेका छन् । ९ वर्षपछि प्रतिपक्षी भूमिकामा धकेलिएको माओवादी केन्द्रका नेताहरुले सार्वजनिक अभिव्यक्ति मार्फत् संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको बताइरहेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), एकीकृत समाजवादी लगायत विपक्षी दलहरुले पनि संविधान संशोधनमा खुला रहने बताइसकेका छन् ।

अर्थात् सरकार फेर्ने सन्दर्भमा उठेको एजेण्डा संविधानको तेस्रो संशोधनतर्फ उन्मुख छ । ३ असोज २०७२ मा जारी संविधानको पहिलो संशोधन भने १६ फागुन २०७२ मा भएको थियो । आफ्नो अडान समावेश नगरिएको भन्दै संविधान जारी हुँदा हस्ताक्षर नगर्ने मधेश केन्द्रित दलहरुको माग सम्बोधन गर्न पहिलो संशोधन भएको थियो ।

त्यो संशोधनले राज्यका निकायहरुमा समानुपातिक समावेशी प्रणालीलाई सुनिश्चित गरेको थियो भने जनसंख्यालाई मूख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने सुनिश्चित गरेको थियो । संविधानको दोस्रो संशोधन २०७७ जेठ पहिलो साता भयो । लिम्पियाधुरा सहितको भूगोल नेपालको नक्सामा समेट्न भएको दोस्रो संशोधनमा राष्ट्रिय सहमति जुटेको थियो ।

दोस्रो संशोधन भएको चार वर्षपछि फेरि संविधान संशोधनलाई मुलुकको एजेण्डा बनाइँदैछ, र पहलकर्ता छन्– कांग्रेस–एमाले ।

पूर्वन्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, संविधान जारी हुँदै गर्दाको अवस्थाबाट मुलुक निकै अगाडि आइसकेकाले संविधान संशोधनको एजेण्डालाई सकारात्मक रुपमा हेरिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘संविधान पुनरावलोकनको प्रक्रियामा गयो भने अस्थिरता निम्तिन्छ भन्ने शंका उपशंका गर्नु उचित होइन । पुनरावलोकन भनेको भइरहेको संविधान फाल्नु वा च्यात्नु भन्ने अर्थमा बुझिनु हुँदैन’, उनले अनलाइनखबरसँग भनेका छन्, ‘पुनरावलोकन भनेको भइरहेको विषयलाई थप बलियो बनाउने हो ।’ संशोधनको अन्तर्वस्तु चाहिँ आवश्यक बहस, विमर्श र सहमतिबाट तय हुनुपर्ने उनको मान्यता छ ।

कांग्रेस–एमाले तयारी

कांग्रेस–एमालेले राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति संविधान संशोधन भनेर निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन (मुख्यगरी) गर्न चाहेको देखिन्छ । नेताहरुले खुलेरै थ्रेस होल्डको प्रतिशत बढाउने, थ्रेस होल्ड नकटाएका दलका सांसदहरुलाई ह्वीप नलाग्ने र त्यस्तो दलका सांसदले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

एमाले नेताहरुले त संविधानको निर्माणको धारा ७६ (५) लाई पनि हटाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । यो उपधाराले राजनीतिक अस्थिरतालाई सहयोग गरेको उनीहरुको तर्क छ । यस्तो तर्कको पछाडि एमाले नेताहरुको आफ्नै अनुभवले काम गरेको हुनुपर्छ ।

७ जेठ २०७८ मा केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएका थिए । तर संविधानको धारा ७६(५) कै व्यवस्था बमोजिम ओलीको निर्णय बदर भएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेकै २३ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले ७६ (५) बमोजिम देउवालाई विश्वासको मत दिएकै कारण एमालेले ती सांसदहरुलाई कारबाही गर्न नसक्ने फैसला सुनाए पनि पार्टी विभाजनको मूल कारण त्यही बन्यो ।

त्यसैले एमाले यो उपधारालाई राजनीतिक अस्थिरताको कारण मान्छ । भलै कांग्रेस र संविधान निर्माणका बेला भएको बहस बेग्लै छ । संसदबाट सरकार बन्न सम्भव भएसम्म मुलुकलाई मध्यावधिमा जान रोक्नकै निम्ति यो उपधाराको व्यवस्था गरिएको हो ।

यद्यपि कांग्रेस र एमाले अहिले सरकार साझेदार शक्ति भएकाले यो उपधारामाथि छलफल नहुन पनि सक्छ । तर आगामी आमचुनाव–०८४ मा साना दलहरुलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी संविधान वा कानुन संशोधन हुनसक्छ, जसको तयारी सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम मार्फत् अगाडि बढेको छ ।

बुधबार (२ असोजमा) सात बुँदेलाई आधार मानेर तयार पारिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का निम्ति नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आइसकेकाले कार्यक्रमहरू नभएर नीतिगत विषयलाई ८ शीर्षकमा समेटेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारिएको छ ।

जहाँ संविधानको पुनरावलोकन गर्ने र, त्यसको जगमा राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित हुने गरी संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । ‘संविधान संशोधन गर्दा नागरिकहरुसँग ब्यापक बहस गर्ने र राजनीतिक दलहरुबीच सहमति खोज्ने भनेका छौं’, कार्यदलका सदस्य रहेका एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, ‘वर्तमान संविधान निर्माण गर्ने निर्णायक र अग्रणी शक्ति एमाले–कांग्रेस नै हौं, त्यसैले यसको रक्षा, कार्यान्वयन र विकास गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छौ ।’

उनका अनुसार प्रदेशले अधिकार नपाएको गुनासो आइरहेकाले संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित तीन वटा कानुनहरु अगाडि बढाउने विषय प्राथमिकतामा छ ।

अर्थात् राजनीतिक उपलब्धि उल्ट्याउन संविधान संशोधन गर्न लागिएको आरोप खण्डन गर्ने गरी न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारिएको बुझ्न सकिन्छ । ‘संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भइरहेका अप्ठयारा कार्यान्वयनमा लैजान्छौ । बनाउनुपर्ने कानुन बनाउँछौं । संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशी प्रणाली अझै मजबुत बनाउन वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर परिमार्जन (संविधान संशोधन) गर्छौ’ कार्यदल सदस्य एवं कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भनेका छन् ।

तर संविधान अथवा कानुन संशोधन कांग्रेस–एमाले नेताहरुले भने जस्तो सजिलो देखिँदैन । किनकि जसरी राजनीतिप्रति वितृष्णा बढिरहेको छ, संविधान संशोधनका क्रममा उपेक्षित हुन पुग्ने कुनै समुदाय अथवा शक्तिलाई चिढ्याउने गल्तीले त्यसलाई थप मलजल गर्न सक्छ ।

राजनीतिक विश्लेषक नारायण ढकाल पनि कांग्रेस–एमालेले जस्तो पृष्ठभूमि र तर्कसहित संविधान संशोधन गर्न खोज्दैछन्, त्यसले नागरिकको असन्तुष्टि हल हुन नसक्ने देख्छन् । ‘कुनैपनि दलको बहुमत आएन भनेर संविधान संशोधन गर्न खोजिँदैछ । तर समस्या राज्य सञ्चालनको संस्कृति निर्माण नहुनुमा छ, हाम्रा संस्थाहरुमा राजनीतिकरण हुनुमा छ’, उनी भन्छन् ।

अर्कातिर संविधानप्रति जनताको स्वामित्व बढाउनेतिर छलफल नभइरहेकाले पनि अहिले संविधान संशोधनको वातावरण नरहेको विश्लेषक ढकालको बुझाइ छ । ‘राजनीतिक असन्तुष्टि सम्बोधनकै कुरा गर्दा मधेश र आदिवासी जनजातिले संविधानमा खुलेर स्वामित्व लिन सकेका छैनन् । लामो समयदेखि सामाजिक बहिष्करणमा परेकाहरु असन्तुष्ट छैनन्’, ढकाल भन्छन्, ‘तर संविधान संशोधनको छलफल अर्कैतिर छ ।’

हुनपनि सत्ताविरुद्ध सुनिँदै आएको कतिपय आवाज र असन्तुष्टि संविधान बनिरहँदा नै उठेका थिए, र समेटिएको थिएन । जस्तो कि प्रदेशको नाम कोशी राख्ने निर्णयपछि उत्पन्न परिस्थिति संविधान निर्माणकै समयदेखि उठेको आवाज हो ।

त्यसबेला माओवादीसहित जातीय संस्थाहरुले पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राखिनुपर्ने चर्को अडान लिएका थिए । २०६४ सालको पहिलो संविधान सभाबाट संविधान जारी नहुनुको एक प्रमुख कारण पहिचानको आधारमा प्रदेश बनाइनुपर्ने अडान थियो ।

त्यसबेलाको मुख्य शक्ति माओवादीले पहिचान सहितको संघीयतामा सम्झौता नगर्ने अडानमै संविधान सभा विघटनको निर्णय गरेको थियो । तर २०७० सालको दोस्रो संविधान सभामा शक्ति समीकरण नै फेरियो । माओवादी र मधेश केन्द्रित शक्तिहरु नराम्रोसँग पराजित भए । राजावादी राप्रपाको आकार केही बढ्यो भने कांग्रेस–एमाले प्रमुख शक्ति बने ।

यही फेरिएको शक्ति सन्तुलनको आधारमा २०७२ मा संविधान जारी भयो । सहमतिमा संविधान जारी गर्दा सबै जसो दलहरु आफ्नो अडानबाट पछि हटे । माओवादी र राप्रपाले फरक मतसहित सहमति जनाए । मधेश केन्द्रीत दलहरु, आदिवासी जनजाति संघसंस्थाहरू र अरु कतिपय आवाज सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै संविधानप्रति चर्को बिमति जनाए । अहिले पनि ती शक्ति/समूहले ३ असोजलाई कालो दिन भनिरहेका छन् ।

कांग्रेस–एमालेले थाल्ने संविधान संशोधनको विमर्शमा ती शक्तिहरुले आफ्नो एजेण्डा फेरि उठाउने पक्का छ । संभवतः एउटा धारको नेतृत्व माओवादी र अर्को धारको नेतृत्व राप्रपाले गर्न सक्छन् ।

माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल जनताको अधिकार खोस्ने गरी संविधान संशोधन गर्न लागे त्यसविरुद्ध आवाज उठ्नेमा प्रष्ट हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीले संविधान संशोधनको विरोध गरेका छैनौं, तर जनताले लडेर ल्याएका उपलब्धिहरु तलमाथि गर्न खोजियो भने हामी चुप लागेर बस्दैनौं’, उनी भन्छन् । समावेशी समानुपातिक, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता जस्ता विषयलाई तलमाथि हुन नदिने पौडेल बताउँछन् ।

संविधान संशोधनको पान्डोरा

एमाले उपमहासचिव ज्ञवाली भने संविधान संशोधन भन्नासाथ अनावश्यक आशंका सिर्जना गर्नु माओवादीको राजनीति भएको टिप्पणी गर्छन् ।

‘हामी संविधानको रक्षा गर्ने शक्ति हौं भनेपछि जुन कुरा नहुँदा यो संविधानको प्राण रहँदैन, त्यो कुरा चलाउँदैनौं । बरु थप बलियो बनाउछौं’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘विशेषगरी २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धि र संविधानका मूल खम्बाहरु समावेशी लोकतन्त्र, संघीय गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता जस्ता अन्तर्वस्तुबाट पछि हट्दैनौं ।’

तर सरकारबाट हट्नासाथ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रयोग गरिरहेकोे राजनीतिक भाषाले सुन्दा कांग्रेस–एमालेले संविधन संशोधनको एजेण्डा अगाडि बढाउँदा उनी विगतका एजेण्डा फेरि उठाउन तरखरमा रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्रबाट आउने मानिसलाई प्रधानमन्त्री बन्न रोक लगाउने गरी समावेशी प्रणालीलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने कांग्रेस–एमालेको तयारी रहेको प्रचण्डको आरोप छ । जबकी प्रतिनिधि सभाको आकार घटाउने, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीबाट मात्र प्रतिनिधि सभा चयन गर्ने, समावेशी सहभागिता राष्ट्रिय सभामा लैजाने जस्ता कुरा एमाले–कांग्रेसका निश्चित नेताहरुको विचारमा सीमित छ ।

तर त्यसैलाई सामान्यीकरण गरेर प्रचण्डले संविधान निर्माणका बेला सहमतिका निम्ति छोडिएका एजेण्डा ब्यूँताउन चाहेको देखिन्छ । यदि प्रचण्डले बिगतका एजेण्डा ब्यूँताए भने केही मधेश केन्द्रित शक्ति र जनजाति संघसंस्थाहरुको पाउन सक्छन् ।

मुख्यगरी माओवादीले शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक समावेशीतालाई एजेण्डा बनाउन सक्छन् । संविधान सभामा संविधानको मस्यौदा बनिरहँदा नै माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र पहिचानमा आधारित संघीयतामा मुख्य अडान लिएको थियो ।

पहिलो संविधान सभा निर्वाचनका बेला प्रथम राष्ट्रपति भनेर भित्ताभित्तामा प्रचण्डको तस्वीरै नै कोरिएको थियो । तर प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव भएपछि ‘प्रचण्डलाई भित्ते राष्ट्रपति’ भनेर मजाक गरियो । माओवादीको एजेण्डामा उपेन्द्र यादवसहित पहिचान पक्षधर शक्तिहरुको साथ थियो ।

२०७२ मा संविधान जारी हुँदा भने आफ्ना अडानबाट माओवादी पछि हटेका थिए । अहिले संविधान संशोधनको एजेण्डा उठ्दा फेरि पुरानो एजेण्डा माओवादीले सम्झन खोज्दैछ । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जान तयार छौ, जाऔं’ माओवादी सचिव पौडेल भन्छन्, ‘मौलिक हकमा शिक्षा, स्वास्थ्य र राजेगार सुनिश्चित गर्नेगरी हुने संविधान संशोधन गरौं ।’

कांग्रेस–एमालेको संविधान संशोधनको पान्डोरा फुकाउँदा माओवादीले मात्र आफ्नो एजेण्डा सम्झने देखिँदैन । गत १ फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ४० बुँदे माग राखेर हिन्दू राज्य र संवैधानिक राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका निम्ति संसद र सडक आन्दोलन भनिरहेको राप्रपाले पनि आफ्नो कुरा उठाउने निश्चित छ । प्रतिनिधि सभाको पाचौं ठूलो शक्तिले उठाउने आवाज बेवास्ता गर्न सजिलो छैन ।

आरक्षण विरोधी आवाज उठ्ने संभावना उत्तिकै छ । अर्कातिर राज्यका अंगहरुमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग सहित अधिकारकर्मीहरुले संविधान संशोधनको निर्णयलाई स्वागत गरिरहेका छन् । छोटो अवधिमै चौथो ठूलो राजनीतिक शक्ति बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बुधबार मात्र (२ असोजमा) प्रदेश सभा भए पनि हुने, नभए पनि हुने जस्तो घोषणा गरेको छ ।

विगतमा एमालेले उठाएर छोडेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणालीलाई रास्वपाले फेरि फरक मोडेल भनेर प्रस्ताव गरेको छ । जबकी शासकीय स्वरुप परिवर्तन नेताहरुले भनेजस्तो सजिलो छैन ।

‘जनताका आकांक्षा र असन्तुष्टिलाई भन्दा पनि दुई पार्टी प्रणालीलाई बलियो बनाउनेगरी छलफल चलिलरहेको जस्तो सुनिन्छ’ विश्लेषक ढकाल भन्छन्, ‘मूल कुरा बिर्सेर संविधान संशोधनको विषय उठाउँदा विवाद बढ्न सक्छ ।’