नेपालको संवैधानिक इतिहास र महिला

नेपालको पहिलो लिखित कानुनको मुलुकी ऐन १९१० लाई मानिन्छ । यो ऐन लैङ्गिक दृष्टिले अत्यन्तै विभेदयुक्त थियो । नेपाली महिलाहरूले आफ्नो अधिकारका सन्दर्भमा संगठित रुपमा आवाज उठाउन सुरु गरेको पनि शताब्दी बढी समय नाघिसकेको छ ।

नेपालमा पहिलोपटक धार्मिक गुरु एवं कवयित्री योगमाया न्यौपानेले बि.सं. १९७४ सालमा ‘महिला समिति’ गठन गरेर जसको जगमा सतीप्रथा र दासप्रथाको जस्तो सदिर्यौदेखि जरा गाडेको कुरितिको अन्त्य गर्न तत्कालीन राणाशासक बाध्य भएको इतिहासमा उल्लेख गरिएको छ ।

मुलुकमा आमुल परिवर्तनका लागि त्यस समयबाट सुरु भएको नेपाली महिलाहरुको आन्दोलनको एक छट्टै र गर्विलो इतिहास छ । त्यस अवस्थादेखि वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा महिला अधिकार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा निक्कै ठूलो परिवर्तन आएको छ ।

नेपालको संवैधानिक विकासक्रम र महिलाको अधिकारलाई हेर्दा बि।सं। २००४ साल माघ १३ गते “नेपाल सरकार बैधानिक कानुन, २००४” नामक पहिलो संविधानको रुपमा पद्मशंसरेशले घोषणा गरे तर उक्त संविधान शाणा शासकहरुको आन्तरिक कलहका कारणले लागू हुने सकेन । तत्कालीन समयमा महिलामाथि हुने अन्याय, शोषण र असमानताको विरोध गर्दै बालविवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह आदिप्रति महिलालाई जागरुक बनाउने उद्देश्यका साथ मंगलादेवी सिंहको अगुवाईमा महिलाहरुले आन्दोलन गरेका थिए ।

बि.स.२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि ‘नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७’ नामक दोस्रो संविधान निर्माण भयो । महिला २००८ सालमा सम्पन्न पहिलो निर्वाचनमा महिलालाई मताधिकार दिइनु पर्छ भनी सरकारविरुद्ध महिलाहरु संगठित भएर आन्दोलनमा उत्रिए । परिणाम स्वरुप महिलालाई पनि मताधिकार दिइएको थियो । बि।सं। २००८ सालमा साधना प्रधान अधिकारी पहिलो महिला जनप्रतिनिधि महिला बन्न पुगिन् ।

नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९ ले लिंगको आधारमा भेदभाब नगरिने साथै वालिग मताधिकारको व्यवस्था गरी महिला अधिकारलाई संवैधानिक र कानुनि संरक्षण दिने प्रयासको थालनी गरेको पाइन्छ ।

यसैगरी संघर्षको बलमा २०४६ सालको परिवर्तनपछि बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११४ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दलहरूले कम्तीमा पाँच प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान राखियो ।

परिणामस्वरुप २०४८, २०५१ र २०५६ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा क्रमशः ८ जना, ७ जना र १२ जना महिला सांसद निर्वाचित भएका थिए । यही संविधानअनुसार राष्ट्रिय सभा र स्थानीय निकायसम्ममा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको थियो। राष्ट्रियसभामा कम्तीमा ३ जना महिला सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो।
२०६२र६३ पछि ‘३३ प्रतिशत’ स् दोस्रो जनआन्दोलन २०६२र६३ पछि भने नीतिनिर्माण तहमा महिला सहभागिताको आवाज अझै बढी उठेको पाइन्छ। यस क्रममा संसद्मा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको सुनिश्चितताको कुरा बढी जोडदार आवाजका साथ स्थापित भएको छ।

दोस्रो संविधानसभास् यसै अनुसार पहिलो संविधानसभामा ३२.७८ प्रतिशत महिला संविधानसभा सदस्य निर्वाचित हुँदा सहभागिता कायम रहेको थियो भने दोस्रो संविधानसभामा महिला सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व २९.२८ रहेको थियो ।

नेपालको संविधान २०७२ : पछिल्लो पटक सातौ संविधानको रुपमा २०७२ सालमा सार्वभौमसत्ता नेपाली जनताद्वारा निर्मित ‘नेपालको संविधान, २०७२’ विश्वकै उत्कृष्ट संविधान मानिएको छ ।

संविधान सभामार्फत २०७२ सालमा असोज ३ गते घोषणा गरी लागू गरिएको दिनको सम्झनामा विगत केही बर्ष यता प्रत्येक बर्ष असोज ३ गते संविधान दिवस मनाइन्छ ।
संसद्को ९० प्रतिशत बढीको हस्ताक्षर र सांसदहरूको समर्थनबाट निर्मित यो यस संविधानको निर्माणमा ६०१ जना सांसदहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ जसमध्ये १९७ जना अर्थात् करिव ३३ प्रतिशत महिला सांसदहरूको उपस्थिति रहेको थियो जुन नेपालको इतिहासमा संविधान लेखनमा यति धरै महिलाहरुको प्रतिनिधित्व भएको पहिलो अवसर हो । यस संविधानमा ३५ वटा भाग, ३०८ धारा र ९ वटा अनुसूची रहेका छन् । उक्त संविधानले जातीय, वर्गीय र लिङ्गीय विविधतालाई समेटेको छ ।

महिला सशक्तीकरण, सहभागिता, लैडिक समावेशीकरण गर्दै समतामुलक समाज निर्माण गर्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधान २०७२ वरदान सावित भएको छ । नेपाली जनताको बलिदानी त्याग र संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि र चुनेका सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताका जनप्रतिनिधिबाट बनेको यो पहिलो संविधान महिलाहरुको सर्वाङ्गिण विकासको साथै महिलालाई अंश र वंशको हक स्थापित गराउन यो संविधान कोशेढुड्गा सावित भएको छ ।

यसको सुन्दर पक्ष संविधानमा पहिलोपटक महिलाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनामा नै लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ ।

महिलाको हकलाइ धारा ३८ र्मा एउटा छुट्टै मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । यसअन्तगर्त प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने, प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने, महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने, त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने, राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुने, महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुने कुरा पनि संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ ।

यसरी विश्वका विरलै मुलुकमा गरिएको महिलाको संवैधानिक मौलिक हकलाई नेपालको संविधानमा समेटिनु स्वयम्मा उत्साह र उमङ्गका साथै गौरवको विषय पनि हो।
धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवम् उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानुनबमोजिम प्राथमिकतासाथ अवसर पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षाको हकअन्तर्गत आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय, एकल महिलालाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने प्रावधान छ ।

यसैगरी सामाजिक समावेशीकरणमा सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै राज्यका हरेक निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्यका साथ संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार संविधानको धारा ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक–फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

धारा ८४मा ९८० अनुसार संघीय संसदमा प्रतिनीधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनुपर्छ । धारा ९१ मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुनेगरी निर्वाचन गर्नुपर्ने र प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । धारा ९२ बमोजिम राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एकजना महिला हुनुपर्छ ।

धारा १८२ ९२० मा प्रदेश सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने व्यबस्था धारा १७६९९० मा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको एकतिहाई सदस्य महिला हुनुपर्दछ । यसरी राज्यको महत्वपूर्ण पदमै समान सहभागिताको ग्यारेण्टी हुनु संविधानको मुल मर्म हो ।

कार्यन्वयन पक्षको समीक्षा वा अवस्था

राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारले सज्जित यस संविधानले महिलालाई पनि विशेष अधिकार प्रदान गरेको छ तर संविधान बन्नुमात्र ठूलो कुरा होइन, यसको सफल कार्यान्वयन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण र आवश्यक छ । विभिन्न समयमा जारी भएका संविधानले महिलाको हक–अधिकारमा आधारित मान्यता स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । यस अवधिमा मुख्यतः महिलाको राजनीतिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय सहभागिता वृद्धि भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पहुँच बढेको छ भने आर्थिक स्रोतमा स्वामित्व वृद्धि भएको छ ।

संविधान र कानुनमा महिलाको स्थान उच्च भएपनिसम्पूर्ण महिलाहरूले समानरूपमा उल्लेखित अवसर र प्रतिफल प्राप्त गरेका छैनन् । महिलाका संवैधानिक हक कार्यान्वयन गर्ने गराउने सवालमा गलत सामाजिक चिन्तन, सामाजिक अभ्यास, सोचका कारण त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

राजनीतिक गठबन्धनले पनि महिलाको संवैधानिक अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ । गत निर्वाचनमा विभिन्न दलको गठबन्धनले १९७ जना महिलाहरुले आफूले पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको तथ्याङ्क रहेको छ ।

नेपाली समाजमा परम्परादेखि नै सिमाङ्कत भएका महिला र पुरुष बीचका सामाजिक भूमिका, धर्म र परम्पराले महिलालाई सार्वजनिक जिम्मेवारीभन्दा पनि आन्तरिक पारिवारिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सुम्पँदै आएकाले अधिकांश महिलाहरू यसको चौघेरामा मात्र सीमित छन् । जस्ले गर्दा यसको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।

निर्मला हत्या प्रकरण, न्यायाधीश पत्नी स्वयम् पीडित भएको प्रकरण, पेशाकर्मीहरु आफ्ना सहकर्मीद्वारा यौन शौषण शिकार हुनुका साथै घरेलुहिंसा र महिला अपराधका घटना बढेका बढ्नुले संविधानको कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा प्रश्न गर्ने प्रशस्त ठाउँहरु छन् । यसको अतिरिक्त न्यायपालिका माथि कार्यपालिका हावी हुनु, स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि हस्तक्षेत, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रभावकारीढंगबाट कार्यान्वयन हुन नदिनु, न्याय सम्पादन गर्ने न्यायमूर्तिहरुको चिन्तन, अभ्यास र बानीमा परिवर्तन नहुनु र गलत राजनैतिक चिन्तन आदि जस्ता कारणले संविधानको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।

संविधान प्रदत्त महिला अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुधारका लागि गर्नुपर्ने प्रयासहरु

महिलाहरुलाई संविधान प्रदत्त मौलिक हक र अन्य समग्र क्षेत्रको विकासका लागि संविधानले उत्साहजनक व्यवस्था गरेतापनि त्यसको उचित उपभोग गर्न पाइरहेका वा सकिरहेका छैनन् । महिलाहरूको पहिचान, पहुँच, प्रतिनिधित्वको अर्थपूर्ण सुनिश्चितता हुन सकिरहेको छैन । त्यसका लागि केहीप प्रयासहरू हुनुपर्ने जरूरी देख्छु ।

महिला अधिकारको क्षेत्रमा जिम्मेवारी प्राप्त संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको राष्ट्रिय महिला आयोगको भूमिकालाई थप सक्रिय बनाउनुपर्छ। संविधान प्रदत्त मौलिक हकका बारेमा कानुन तर्जुमा गरिनुपर्ने, कानुनमा स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्ने र मौलिक हकसँग बाँझिएका कानुनहरूको संशोधन गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ।

महिला अधिकारलाई संस्थागत गर्न संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच साझा प्रतिबद्धता चाहिन्छ । संविधान प्रदत्त अधिकारका सम्बन्धमा दुर दराजमा रहेका आम महिलाहरूलाई जानकारी गराउन कानुनी शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषको बारेमा हिंसा पीडित महिलाहरूलाई जानकारी दिई झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियामा सहजता प्रदान गर्नुपर्छ । संविधान, ऐन, कानुन र नीतिमा मात्रै परिवर्तन नगरी नियतमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । साथै, महिलाको संविधान प्रदत्त हकद्वारा सिर्जित कानुनी अधिकार स्थापित गर्न स्वतन्त्र न्यायपालिको अवधारणालाई हरेक नागरिकले आत्मसाथ गर्न जरुरी छ ।

अन्त्यमा, लैङ्गिक समानताका यस्ता विषयले महिलाकालाई मात्र प्रभावित गर्ने नभएर सिङ्गो समाज र लोकतन्त्रको गुणस्तरलाई नै प्रभावित गर्ने भएकोले महिला अधिकारका सन्दर्भमा भएको कानुनी व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न र ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । नेपाल सरकारको १५औं पञ्चवर्षीय योजनामा महिला र पुरुष बीचको समानता कायम गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

विभेदको अन्त्य नभई हिंसाको अन्त्य हुँदैन त्यसैले विभेदको अन्त्य र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र राजनीतिक, आर्थिक तथा सार्वजनिक जीवनका सबै निर्णायक तहमा नेतृत्वका लागि महिलाहरूको प्रभावकारी सहभागिता तथा समान अवसर सुनिश्चित गर्न हाम्रो ुआइडियोलोजी सिस्टमुमा परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।