संविधानको रचनात्मक कार्यान्वयन कि संशोधन ?

रहस्यपूर्ण ढङ्गबाट बनेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकारले एकाएक महसुस गरेको संविधान संशोधनको विषय आज धेरथोर चर्चामा छ । पटकपटक गठबन्धन परिवर्तन हुने, सरकार बन्ने र विघटन हुने जस्ता नाटकीय गतिविधिदेखि आजित नेपाली जनता अब दुई प्रमुख पार्टीहरूको सरकार बन्दा स्थिरता आउने आशामा छन् । कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वले पनि त्यही बताइरहेको छ ।

यो सरकार निर्माणको आवश्यकता भनेकै उनीहरूले संविधान संशोधन र राजनीतिक स्थिरता हो भनेका छन् । यसरी दुई ठूला दलहरूबाटै संविधान संशोधनको विषयले औपचारिक रूपमा छलफल र विमर्शमा प्रवेश पाएको छ । सबै पार्टी तह र विज्ञहरूमा संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयबारे तर्कवितर्क तथा बहस छलफल आरम्भ पनि भएका छन् ।

यसबाट दुई प्रमुख पार्टी मिलेर सरकार बन्नुलाई अस्वाभाविक ठान्नेहरूको निम्ति औचित्य पुष्टि गर्न खोजिएको छ । विगतमा अत्यधिक बहुमतबाट बनेको र साझा दस्तावेज मानिएको संविधानमा खोट लगाउने र त्रुटि आँैल्याउने काम पनि भएकै हुन् । सामाजिक विभेद तथा उत्पीडनमा परेका महिला, दलित, जनजाति आदिको उचित प्रतिनिधित्व र आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक उत्पीडनबाट मुक्त गर्ने सवालहरू समेटिएको र दक्षिण एशियामै उत्कृष्ट भनी यो प्रशंसित पनि छ ।

अझै पनि संविधानमा त्रुटि रहन सक्दछन् र तिनलाई परिष्कृत र परिमार्जित गर्दै जाँदा संविधान सर्वस्वीकार्य र अझ उत्तम बनाउन सकिन्छ भन्ने ठान्नु सकारात्मक कुरा हो । तर संविधान संशोधनका विषयलाई जसरी औँलाइएको छ, त्यसबाट संविधान थप उत्कृष्ट र सर्वस्वीकार्य बन्नुभन्दा थप सङ्कीर्ण र विवादित बन्न सक्ने चुनौती देखिएको छ ।

हालका प्रमुख पार्टीहरू सदाका लागि प्रमुख रहिरहने र आजका ससाना पार्टीहरू सदा सानै रूपमा रहने वा प्रमुख पार्टी बन्न नसक्ने आकलन गर्नु वा उनीहरूलाई अकण्टक रूपमा जनताबीच आफ्नो विचार र दृष्टिकोण लैजाने घुमाउरो मार्ग अवरुद्ध गर्नु राम्रो मान्न सकिन्न ।

आज नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था हुँदै गणतन्त्र स्थापित भई संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण समेत भइसकेको छ । बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र र संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुनु अनि लोकतन्त्रका अहम्  र आधारभूत प्रावधान छोटो समयमा हासिल हुनु ठूलो राजनीतिक उपलब्धि हो । यसमा संघीयता समेत थपिएको छ । स्थानीय तहमा धेरै अधिकार सम्पन्न शक्तिशाली सरकार जनताको निकट र पहुँचमा रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । संविधानमा व्यवस्था भए अनुरूप स्थानीय तहको क्रियाशीलता जनअपेक्षा अनुसार हुने हो भने र सङ्घ तथा प्रदेश सरकारहरूले बजेट र नीतिविधिमा सहयोग पु¥याउन सक्ने हो भने देशको हरेक भूगोलमा सन्तुलित आर्थिक तथा भौतिक विकास सम्भव देखिन्छ ।

केही ठूला र मझौला स्तरका योजनाबाहेक आर्थिक तथा भौतिक योजनाको उत्तरदायित्व गाउँपालिका र नगरपालिकालाई दिई सङ्घ नितान्त विधि निर्माणमा केन्द्रित भई प्रदेश अनुगमन, मूल्याङ्कन, अनुसन्धान, व्यवस्थापन, उत्पादनको संयोजन, वितरण आदि कार्यमा लाग्दा प्रदेशको आवश्यकता र उपादेयता सिद्ध हुन सक्दछ ।

साथै, प्रदेशहरूले खेलकुद र प्रविधि विकास, विविध भाषा, कला र संस्कृतिको संरक्षण तथा विकास, हरेक तहका उत्पीडन अनि विभेद विरुद्धका अभियान, सम्पूर्ण भौतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक योजनाहरू, गुणस्तर जाँच, आदि कार्यमा लागे कार्यक्रमहरू समयमा सम्पन्न हुन सक्दछन् ।

यसबाट मात्र जनताको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय स्थापित हुन सक्दछ । पालिका तहमै हरेक युवालाई आवश्यक रोजगारी उपलब्ध गराउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य आदिको सुनिश्चितता प्रदान गर्न सक्दा मात्र नेपाली जनता सुखी र समृद्धि हुन सक्दछन् ।

बेरोजगारीबाट प्रताडित अनि युगानुकूल शिक्षाबाट वञ्चित र आवश्यक स्वास्थ्य उपचार गर्न असमर्थ नेपाली युवा र आम नागरिक सुखी हुन र समृद्धि बन्न सक्दैनन् । विना योजना र दृष्टिकोण यस्ता शब्द ओकल्नुले जनताका समस्याबारे अनविज्ञता, योजनाबारे असक्षमता र दृष्टिकोणमा देखिएको सङ्कीर्णता र अदूरदर्शिता मात्र पुष्टि गर्दछ ।

आज कार्यान्वयनका क्रममा गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासम्म पुग्दा र नयाँ संविधान निर्माण हुँदा जेजस्ता अपेक्षाहरू गरिएका थिए । त्यसतर्फ मुलुक अघि बढिरहेको छ भन्ने आभास हिजोका परिवर्तनका बाहक राजनीतिक पार्टीहरूले दिन सकिरहेका छैनन् । पार्टीहरूभित्र आफ्नो नेतृत्व आफैं छनोट पनि गर्ने र दोषारोपण पनि गर्ने विरोधाभासपूर्ण चरित्र देखिन्छ । उनीहरूको यो व्यवहारबाट जनता सन्तुष्ट छैनन् ।

विगत ३४÷३५ वर्षको लामो अवधिमा जनताले भरोसा गरी निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूको जीवनशैली मात्र फेरिनुले यो संविधानका कारण वा संविधान संशोधन नभएका कारणले हो भनेर कसरी पत्याउने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । पार्टी नेतृत्व तहमा देखिनुपर्ने राजनीतिक निष्ठा, आदर्श र इमान्दारिता खड्किएको छ ।

जनताले भ्रष्टाचार र अनेक सामाजिक विकृतिका बाहक पार्टीहरू र नेताहरू ठान्न थालेपछि र भ्रष्टाचारको अनुसन्धानले त्यतै निर्देश गर्न थालेपछि पार्टी नेतृत्वहरू जनताको दृष्टिमा गिरिसकेका छन् । केही क्षण भ्रष्टाचारको प्रक्रिया लुकाउन सफल भए पनि त्यसबाट हासिल भएको जग्गा, जमिन, वैभव र महलहरूलाई लुकाउन गाह्रो परेको छ ।

त्यो अवैध आर्जित धन र कसुर ढाक्न हदम्याद छोट्याउन खोज्नु भोलिका दिनमा कुनै खतरा नहोस् भन्ने सजगता बाहेक केही होइन । लामो समय पदीय जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक व्यक्तिहरू तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्छ भन्ने माग रहे पनि प्रमुख पार्टीका नेतृत्वहरू सहमत नहुने अवस्था छ । यसरी आफूहरूमाथि ओइरिएको दोषारोपण पार्टी नेतृत्व मान्न तयार छैनन् । यो दोष संविधानमाथि थोपरेर पानीमाथि ओभानु खोज्ने प्रयत्न भइरहेको छ । के संविधान संशोधनले आज देखापरेका तमाम विकृतिको अन्त्य हुन सक्छ त ?

प्रथमतः संविधान संशोधनको विषय जनताको चाहना र आवश्यकताभन्दा पनि विषयान्तर गर्ने कारक भएजस्तो देखिएकाले यसबाट मात्र समस्या समाधान हुनेमा विश्वस्त हुन सकिंदैन । अर्कोतर्फ शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, प्रदेशको खारेजी, समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, निर्वाचन क्षेत्रको संख्या, थ्रेस होल्डको तह, दुई पार्टी पद्धति, धर्मनिरपेक्षता आदि जे जस्ता विषयमा संशोधन गर्ने कुरा उठेको छ यीे विषय अत्यन्त गम्भीर छन् र संसदमा रहेका र संसदबाहिरका राजनीतिक पार्टी तथा बुद्धिजीवीहरू एकमत रहने कुनै सम्भावना देखिन्न ।

संविधान निर्माणका क्रममा यी सबै विषय उठेका हुन् र मतक्यता हुन नसक्दा सहमती भएका विषयलाई समेटी संविधान निर्माण भएको हो । संविधान घोषणा हुन सक्नुलाई साहसिक कदम र गौरवपूर्ण कार्य मानिएको हो । आधुनिक नेपालको इतिहासमा जनताका प्रतिनिधिहरूको अत्यधिक ठूलो मतबाट पारित यो संविधान पहिलो ऐतिहासिक दस्तावेज हो । पारस्परिक विरोधाभास रहेका विषयमा हालको स्थितिमा संशोधनको विषय उठानले समाधान भन्दा पनि थप जटिलता र चुनौती थप्न सक्ने देखिएको छ ।

जहाँसम्म स्थिर र स्थायी सरकार निर्माणका लागि कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउन संवैधानिक व्यवधान रहेको भन्ने प्रश्न छ त्यस विषयमा पनि विश्वास गर्ने आधार कमजोर छ । विगतमा कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट दुवै पार्टीहरूले बहुमत ल्याए पनि संसद विघटन गर्ने र पार्टी विभाजित भइरहने अवस्थाले सरकारको स्थायित्व हुन नसकेको कुरा इतिहास साक्षी रहेको छ । यी कुरा पार्टी नेतृत्वको नियतमा भर पर्ने कुरा हुन् ।

पदीय महत्वकाङ्क्षा र आर्थिक लालसाबाट मुक्त भई जनताका समस्याबारे उत्तरदायित्व बहन गर्ने र जनताको दृष्टिमा इमान्दार रही समस्या समाधानका लागि उपयुक्त दृष्टिकोण ल्याएर प्रमाणित गर्न सक्ने नेतृत्वको अभावै छ । यसै संविधान अन्तर्गत अत्यधिक बहुमत वा आवश्यक बहुमत हासिल गर्न कुनै समस्या देखिँदैन । जहाँसम्म संयुक्त सरकारको प्रश्न छ त्यसमा पनि प्रमुख पार्टीहरूको नेतृत्वले चुनाव अघि होस् या पछि आफूले गरेको सर्तनामा इमान्दारीपूर्वक पालना गर्न नसक्दा नै सरकार गठन वा पुनर्गठनमा जाने प्रक्रियाको थालनी भएको देखिन्छ ।

दुर्नियत, बेइमानी, स्वार्थीपन, पदलोलुपता र आर्थिक मोहलाई संविधान संशोधनले निकास दिन सक्दैन । बारम्बारको राजनीतिक खिचातानी र विभिन्न शक्तिकेन्द्रको इशारामा मुलुक र जनतालाई ढाँटिरहनुभन्दा संविधानका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षतर्फ ध्यान दिई समाधानमा लाग्नु ठूलासाना सबै पार्टीहरूको हालको दायित्व हो । जनतालाई भोका, नाङ्गा, अशिक्षित, अस्वस्थ, बेरोजगार र असहाय बनाएर ५० लाखभन्दा बढी युवाहरूलाई विदेशतर्फ धकेल्ने राजनीति न समृद्धिको आधार बन्न सक्छ न त सुख प्राप्तिको सही मार्ग हुन सक्छ ।

आफूलाई बहुदलीय व्यवस्था र लोकतन्त्रका हिमायती र पर्याय ठान्ने नेपाली कांग्रेस र एमाले जस्ता प्रमुख पार्टीहरूले संविधान संशोधनका विषयमा जे जस्ता अभिव्यक्तिहरू बाहिर ल्याउने गरेका छन् ती कुरा दुराशयपूर्ण र पूर्वाग्रही छन् । यसबाट उनीहरूको नियत संसयपूर्ण देखिन्छ । त्यसैले संशोधन अलोकतान्त्रिक लाग्नु स्वभाविक हो ।

जहाँसम्म दुई पार्टी पद्धतिको कुरा छ, नाममा फरक भए पनि यी वर्गीय, स्वार्थगत र प्रवृत्तिगत हिसाबले धेरै नजिक रहेका छन् । २०४६ पछि हालसम्म यी दुवै पार्टीहरू शासनसत्तामा आलोपालो वा मिलेर बसिरहेका छन् । विगतमा सक्रिय रहेका, जनपक्षीय काम गरेका, इमान्दार र सिद्धान्तनिष्ठ कार्यकर्ताहरू विधिपद्धति, आर्थिक चलखेल र गुटबन्दीका कारणले पार्टी नेतृत्वबाट बाहिरिन बाध्य छन् ।

अवसरवादले पार्टी कब्जा गरेको हुँदा यी दुई पार्टीहरूबीचको भेद घटेको छ । जनता र राष्ट्रको पक्षमा सिद्धान्त, नैतिकता र आदर्शले भन्दा यिनमा अवसर, पद र पैसाले पकड जमाएको छ । राज्यका उपलब्ध सबै लाभ र अवसरका पदमा हिस्सेदारीको सूत्र निर्वाध स्थापित भइसकेको छ । उनीहरू सरकारमा रहँदा र प्रतिपक्षमा रहँदा रहने अन्तर पनि साँघुरो बनेको छ ।

पार्टीहरूमा रहेका आन्तरिक मतभेदहरू दबेका छन् र तिनले पार्टीभित्र कुनै प्रभाव पार्न नसक्ने अवस्था छ । यो अवस्था नेपाली कांग्रेसको तुलनामा नेकपा एमालेमा बढी छ । कुनै पनि जीवत पार्टीमा हुनुपर्ने सैद्धान्तिक र व्यावहारिक बहस मृत प्रायः छ । यी पार्टीहरूले आफूभित्रका कमजोरी सच्याउन नसके अरु पार्टीहरूका लागि बनाइने थ्रेसहोल्डको जालमा आफैं नपर्लान् भन्न सकिन्न ।

यसकारण आजको आवश्यकता संविधान संशोधनभन्दा पनि संविधानको रचनात्मक कार्यान्वयन हो । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षको संरचना निर्माण गर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योगलाई समयानुकूल बनाउँदै आर्थिक बजेट प्रणालीलाई रोजगारमूलक र आत्मनिर्भरता उन्मुख बनाउनु हो ।

युवा रोजगारी बनाउन र टिकाउन, देशको आर्थिक स्थितिलाई सबल बनाउन, जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न, स्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन, उत्पादन वृद्धिबाट व्यापारघाटा कम गर्न र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन संविधानको संशोधनभन्दा पनि कार्यान्वयन आवश्यक छ ।

गुल्मी