‘निजी मेडिकल कलेजले दिएको उपाधिमा भ्रष्टाचार आकर्षित हुँदैन’

४ असोज, काठमाडौं। विशेष अदालतले क्षेत्राधिकार नै नभएको व्यक्तिलाई मुद्दा लगाएको भन्दै धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीलाई भ्रष्टाचारको आरोपबाट सफाइ दिएको छ ।

निजी अस्पतालले उनलाई प्राध्यापक पदमा नियुक्त गरेको र निजी कार्यरत चिकित्सकलाई सार्वजनिक पदमा बसेको भनी अर्थ लगाउन नमिल्ने भन्दै विशेष अदालतले गिरीलाई सफाई दिएको हो । संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ‘सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति’माथि मात्रै अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको छ ।

विशेष अदालतका सदस्यहरु तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले प्राध्यापकको उपाधी दिएको आरोप लागेका विराट मेडिकल कलेजका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रमान कार्कीलाई पनि सफाई दिएको छ । योग्यता नै नपुगेको अवस्थामा नामको अगाडी प्राध्यापक लेखेको भनी अख्तियारले गिरीमाथि भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको थियो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा ‘नपाएको ओहोदा पाएँ’ भनी दावी गर्नेलाई मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था छ । तर विशेष अदालतले सार्वजनिक पदमा नभएको व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाएको भन्दै गिरीलाई सफाई दिएको हो ।

‘जुन नियुक्तिको आधारमा प्रतिवादी डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले निजको नामको अगाडि प्राध्यापक लेखेको हो, सो नियुक्ति भ्रष्टाचारजन्य कसुर नभएको’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘ज्ञानेन्द्र गिरीले प्राध्यापक लेखेर राष्ट्रसेवकको ओहदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधा प्रयोग गरेको नदेखिएको अवस्थामा कसुर गरेको ठहर गर्न मिल्ने देखिएन ।’

ज्ञानेन्द्र गिरीले नामको अगाडि प्राध्यापक लेखेर कुनै ओहदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधा प्रयोग गरेको नदेखिएको भन्दै विेशष अदालतले अस्पतालले दिएको नियुक्तीका आधारमा प्राध्यापक पद लेखेकाले आफूखुसी प्राध्यापक पदको प्रयोग गरेको भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो । १६ फागुन, २०८० मा फैसला भएपनि गतसाता मात्रै त्यसको पूर्णपाठ तयार भएको हो ।

के आरोप थियो ?

विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. ज्ञानेन्द्र कार्कीले धरानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीलाई प्राध्यापक पद अनुमोदन गर्न काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सिफारिससम्म गर्नसक्नेमा सोझै नियुक्ती दिएको र त्यो काम भ्रष्टाचार भएको दावी गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ मा नपाएको ओहोदा पाएँ भन्नेलाई सजायको व्यवस्था छ । उनीमाथिको आरोप पुष्टि भए विशेष अदालतले एकदेखि दुई वर्षसम्म कैद अनि ५० हजारदेखि १ लाख रुपैंयासम्म जरिवाना गर्नसक्छ ।

उनी विशिष्ट पदमा पुगेर झुटो दावी गरेको भन्दै अख्तियारले थप ३ वर्षसम्म कैद गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई प्राध्यापक पद दिन मतियारको भूमिका खेलेको आरोपमा डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीमाथि ५० हजार रुपैंया जरिवाना र डेढ वर्षसम्म सजाय हुनुपर्ने मागदावी थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसअघि नै नामको अगाडी प्राध्यापक लेख्ने गिरीले उपाधी नपाएको भनी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उनले आफ्ना नामअघि थपेको ‘प्राध्यापक’माथि छानविन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले टोली नै गठन गरेको थियो ।

अध्ययन टोलीले डा. गिरीको योग्यता नपुगेकाले उनले ‘प्राध्यापक’ लेख्न पाउने कानुनी आधार नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । चौतर्फी प्रश्न उठेपछि डा. गिरीले आफैं प्राध्यपक हटाएका थिए । तर अख्तियारले भने नपाएको ओहोदा पाएँ भन्ने दावी गरेको भन्दै गिरीमाथि मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर भएपछि उनी धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकलपतिबाट निलम्बित भएका थिए ।

करोडौंको अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उपाधीको विषयमा मात्रै मुद्दा चलाएको थियो । उनले योग्यता विना नै आफू प्राध्यापक भएको दावी गरेको अख्तियारको आरोप थियो ।

अघिल्लोपटकको एमाले नेतृत्वको सरकारमा भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्यमन्त्री हुदा डा. ज्ञानेन्द्र गिरी धरानको उपकुलपतिमा नियुक्त भएका थिए । गिरी उपकुलपति भएपछि प्रतिष्ठान झनै अस्तव्यस्त बनेको थियो । अन्य पदाधिकारीका अधिकार कटौती गर्दै डा. गिरीले पार्टी कार्यकर्ता र आफन्त भर्ती गर्ने काम गरेका थिए ।

उनले उपकुलपति जिम्मेवारी पाएको केही समयमै शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेर व्यापारी दुर्गा प्रसाईंको झापास्थित बी एन्ड सी मेडिकल कलेज तथा अस्पताललाई सम्बन्धन दिलाउने प्रयास गरे । तर, चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरुले आपत्ति जनाएपछि सम्बन्धन रोकिएको थियो ।

धरानमा एकपछि अर्को अनियमितता बढेपछि डेढ वर्षअघि तत्कालिन सचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितीले पदाधिकारीहरुमाथि छानविन गरी कारवाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । प्रतिवेदन पाएको लामो समयसम्म पनि अख्तियार आर्थिक अनियमितताको आरोपमा मुद्दा चलाउन सकेन र केवल प्रमाणपत्रलाई मात्रै आधार बनाएर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले उपकुलपति गिरीमाथि उपाधीसँग जोडिएको विषयमा मुद्दा चलाएपनि धरानस्थित मेडिकल कलेजमा भएका अरु भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धान नै गरेन । धरानवारे अध्ययन गर्न गठन भएको छानविन टोलीले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अनेक अनियमितता भएको भनी संलग्नहरुमाथि कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो ।

सचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले खरिदमा अनियमितता भएको, शैक्षिक स्तर खस्केको, स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरिय हुन नसकेको लगायतका समस्या औल्याएको थियो । ‘उपचारसँग सम्बन्धित मास्क बजार मूल्यभन्दा दशौं गुणा महंगोमा खरिद गरिएको र प्रश्न उठाउँदा सम्बन्धित विभागमा ती सामग्रीहरूको आपूर्ति नै रोकिने गरेको’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘तीस हजार रुपैयाँ पर्ने सामग्री सोझै खरिदको नाममा पाँच लाख रुपैयाँसम्ममा खरिद गर्ने गरिएको ।’

गत फागुनमै सफाई पाएपछि डा. गिरी फेरि धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा फर्किएर उपकुलपतिको हैसियतमा काम गर्न थालेका छन् ।