सरकारी संयन्त्रले नै राहदानी फुकुवा गरेर भगाएको थियो जीबी राई

४ असोज, काठमाडौं । सहकारी ठगीमा फरार प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईलाई सरकारी संयन्त्रकै सहयोगमा फरार गराइएको पाइएको छ ।

हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीको बचत रकम अपचलनमा संलग्न भएको उजुरीका आधारमा सहकारी विभागले सहकारी अध्यक्ष राईसहित सञ्चालक समितिको राहदानी रोक्का राख्न पत्राचार गरेको थियो ।

त्यसको आठ दिनमै राहदानी फुकुवाका लागि सहकारी विभागले जीबी राईका मात्रै राहदानी फुकुवा गर्न अध्यागमन विभागलाई पत्राचार गरेको खुलेको छ ।

सञ्चालक समितिका सात जनाको राहदानी रोक्का राख्न २० असार २०८० मा अध्यागमन विभागमा पत्राचार गरेको थियो । तर, २८ असार २०८० मा जीबी राईको मात्रै राहदानी फुकुवा गर्न सहकारी विभागले अध्यागमन विभागलाई पत्रचार गरेको हो ।

उक्त समयमा सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नवराज घिमिरे थिए । त्यो समय गृहमन्त्रीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र अध्यागमन विभागका प्रमुख झलकराम अधिकारी थिए । अधिकारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उनको प्रमुख स्वकीय सचिव रहेकी छोरी गंगा दाहालसँग निकट सम्बन्ध बनाएका थिए ।

शक्तिकेन्द्रसँगकै निकटताका आधारमा अधिकारीले ३३ किलो सुन ओसारपसार तथा विभिन्न विवादास्पद प्रकरणहरुमा उन्मुक्ति समेत पाइरहेका थिए । सुनकाण्डमा उनी र चिनियाँ मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङबीचको अडियोसमेत बाहिरिएको थियो ।

तर दाहाल परिवारसँगको निकटताका आधारमा अधिकारीले सफाइ लिएका थिए । सहकारी प्रतिवेदन पढ्दा अधिकारीलाई प्रयोग गर्दै उच्च तहले नी जीबी राई भगाएको आधार मिल्छ ।

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा उक्त तथ्य उल्लेख भएको देखिएको हो । सहकारी विभागले राईको राहदानी रोक्का राख्न अध्यागमन विभागमा सिफारिस गरेको चार दिनपछि राई वीरगञ्जको सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत फिर्ता गर्न महानगर पुगेर लिखित प्रतिबद्धता नै जनाएका थिए ।

२४ असारमा महानगरले सहकारी सञ्चालक समितिलाई छलफलमा बोलाएकोमा बचत फिर्ता गर्ने भन्दै राईले हस्ताक्षर नै गरेका थिए ।

यसरी सहकारी बचत रकम अपचलनमा संलग्न भएको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी पर्न सुरु भएको थियो ।