रवि लामिछाने कारबाही सिफारिसका पाँच आधार

४ असोज, काठमाडौं । सहकारी बचत रकम छानबीन समितिले गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमार्फत् भएको सहकारी रकम अपचलनमा रवि लामिछानेमाथि कारबाही गरिनुपर्ने पाँच आधार प्रस्तुत गरेको छ ।

शुक्रबार सार्वजनिक भएको पूर्ण प्रतिवेदनले गोरखा मिडियामा विभिन्न सहकारीबाट ४३ करोड ७ लाख ७४ हजार ५३८ रुपैयाँ आएको उल्लेख गरेको छ । ६५ करोडमध्ये बाँकी गोरखा मिडियाकै नाममा संकलन भएको छ ।

तर सूर्यदर्शन, सुप्रिम, साहारा, स्वर्ण लक्ष्मी र सानो पाइला सहकारीबाट ४३ करोड रकम गोरखा मिडियामा आउनु पनि गैरकानूनी भएको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ ।

यी सहकारीहरु मध्ये कतिपयले सापटी, कतिपयले ऋण र कतिमा सञ्चालकका नाममा ऋण खडा गरेर रकम प्रवाह भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर यी कुनै पनि विधि वैधानिक नभएको समितिको ठहर छ ।

‘सहकारीबाट कुनैपनि कम्पनी वा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा सिधा रकम प्रवाह हुनु गैरकानुनी हो’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

यसरी गोरखा मिडियामा सहकारीको रकम आउनु नै गैरकानुनी भएको निष्कर्ष निकालेपछि समितिले गितेन्द्रबाबु राई (जीबी), रवि लामिछाने लगायत रकम हिनामिनामा संलग्नहरुको भूमिकाबारे उल्लेख गरिएको छ । र, रवि लामिछाने समेत दोषी देखिएकाले कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।

समिति समक्ष भएका बयानहरुलाई रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने पहिलो आधार मानिएको छ । यद्यपि राईसँग बयान लिन नपाइएको समितिले जनाएको छ ।

तर रवि लामिछाने, छविलाल जोशी लगायतसँग बयान लिइएको छ । बयान लिइएका मध्ये छविलाल जोशीले गोरखा मिडियामा आउने रकमबारे जीबी राई वा रवि लामिछानेलाई थाहा हुने बताएका छन् ।

‘अर्का तत्कालीन सञ्चालक छबिलाल जोशीले रकम आएको सम्बन्धमा गितेन्द्रबाबु राई वा रवी लामिछानेलाई थाहा हुने उल्लेख गर्नुभएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यद्यपि रवि लामिछानेले भने गोरखा मिडियामा कहाँबाट रकम आयो भन्नेबारे थाहा नभएको बयान दिएका छन् ।

तर अरु सम्पूर्ण प्रमाणहरुले रविले थाहा छैन भन्ने तथ्य पुष्टि हुन नसक्ने औल्याइएको छ ।

दोस्रो– गोरखा मिडियाको सम्पूर्ण परिचालन र खर्च प्रक्रियामा रवि लामिछाने सहभागी छन् । ‘सहकारी संस्थाबाट रकम गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा आउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा रवी लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कागज प्रमाण रहेको नभेटिएता पनि सोही रकम गोरखा मिडियामा आइसकेपछि सोको परिचालन र खर्च प्रक्रियामा उहाँको सहभागिता देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

तेस्रो– जीबी राई, छबिलाल जोशी र रवि लामिछानेको संयुक्त बैंक खाता सञ्चालन हुनु । संयुक्त खाता मध्ये कुनै एकको हस्ताक्षरमा चेक साटिने सर्त अनुसार रवि लामिछानेको एकल हस्ताक्षरमा साटिएको कयौं चेक हुनु । समितिले यो प्रक्रियालाई रवि लामिछाने कारबाहीको भागिदार हुने बलियो आधार मानेको देखिन्छ ।

‘हस्ताक्षर लगायतको सम्पूर्ण प्रक्रियामा सहमति रहनु, आन्तरिक प्रशासन सञ्चालनमा प्रभावकारी भूमिका रहनु, सञ्चालक मध्येका रवि लामिछानेको नामबाट लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित इक्विटी शेयर क्यापिटल शीर्षकमा रकम समेत जम्मा भएको देखिनु र समिति समक्ष सोधपुछका क्रममा उक्त रकम पेश्की लिई जम्मा गरेको हुँ भन्ने बेहोरो लेखाएता पनि पेश्की लिएको खुल्ने आधार प्रमाण पेश गर्न सकेको नदेखिएको समेतको आधार प्रमाणबाट निज सञ्चालकहरुले कम्पनीको जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नु भएको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

अझ गोरखा मिडियामा खर्च भइरहेको रकम आउने स्रोतबारे समेत कुनै बिमति वा फरक मत दर्ज भएको अवस्था नदेखिएको समेत प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । तसर्थ उक्त पदमा रहेसम्म भएका कारोबारको उत्तरदायित्व रवि लामिछानेले पनि लिनुपर्ने निष्कर्ष छ ।

‘सञ्चालकद्वय रवि लामिछाने र छबिलाल जोशी कम्पनीमा जिम्मेवार पदाधिकारी रहुञ्जेल निजहरुले सहकारीबाट आएको रकम खर्च वा परिचालन गरे वापत सिर्जना हुने उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने देखिन्छ’, प्रतिवेदनले भनेको छ ।

चौथो– श्वेट शेयर नै पारदशी छैन । रवि लामिछानेलाई दिइएको भनेको श्वेत शेयरबारे थप कानुनी प्रबन्ध र प्रमाणहरु भेटिन नसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक समेत रहनुभएका रवि लामिछानेले आफूलाई स्वेट शेयर दिएको भनी बताएता पनि प्रथमतः स्वेट शेयर सम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध नेपालमा रहे वा भएको नदेखिएको तथा निज सञ्चालकहरुका बीचमा एकापसमा श्वेट शेयर लिने–दिने सम्बन्धमा कुनै सम्झौता भएको लिखत प्रमाण समेत रहे भएको अवस्था देखिदैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

श्वेट शेयर पाएको कुरा पनि रवि लामिछानेको दाबी बाहेक अरु प्रमाणले पुष्टि नहुने समितिको ठहर छ ।

पाँचौं– कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कीर्ते भौचर पेश गरिनु । जीबी राईबाट शेयर लिएको भनी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा बुझाइएको भौचर गलत देखिएको समितिको ठहर छ ।

‘कम्पनीमा शेयर खरिद बिक्री गर्दा भुक्तानीका माध्यमको परीक्षण नगरी कीर्ते रुपमा तयार गरिएको देखावटी कागजलाई समेत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले मान्यता दिने अभ्यास रहेको समिति समक्ष सोधपुछका क्रममा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छबिलाल जोशीको भनाइ समेतबाट देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।