पहुँचवालाको सरुवा सुगममै, बेवास्तामा दुर्गमका कर्मचारी

४ असोज, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भदौ अन्तिमसाता यता करिब १३ सय जना कर्मचारीहरु (खरिदार, नासु, शाखा अधिकृत रउपसचिव)को सरुवा गरिसक्यो ।

सरुवा सूची सुरुमा गपचुप राखियो । तर, सार्वजनिक रुपमा आलोचना हुन थालेपछि मन्त्रालयले सूची सार्वजनिक गर्यो । सूची सार्वजनिक भएपछि थाहा भयो, मन्त्रालयले कतिपय कर्मचारीको सरुवा अनियमित र मनपरी ढंगले गरेको छ ।

केही कर्मचारीहरुको एक वर्षको अवधि समेत पूरा नहुँदै सरुवा भएको छ भने धेरैजसो कर्मचारीहरु संघीय राजधानीका एउटा निकायबाट उपत्यकाकै अर्को निकायमा सरुवा भएका छन् ।

अधिकतम् कर्मचारीहरु सुगम तथा सहरी क्षेत्रका सरकारी निकाय र कार्यालयबाट सुगम क्षेत्रमै सरुवा भएका हुन् । सिंहदरबारका मन्त्रालय र निकायहरुबाट सरुवा भएकाहरु अधिकतम् काठमाडौं र आसपासकै अर्को मन्त्रालय र कार्यालयमा पुगेका छन् ।

काठमाडौंमा प्रायः राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच प्रयोग गर्न सक्ने कर्मचारीहरुको बाहुल्यता रहेकाले उनीहरु अन्यत्र सरुवा भएर पठाउन नै कठिन हुने गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।

यसपटक पनि सरुवाको सूचीमा जिल्लास्थित कार्यालयबाट काठमाडौंमा सरुवा हुने कर्मचारीको संख्या सीमित छ । काठमाडौंबाट दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा हुनेको संख्या त झनै नगण्य छ ।

मन्त्रालयले सरुवा भएर काठमाडौंबाहिर जान नमान्ने कर्मचारीलाई ‘आतिरिक्त समूह’मा राखेको छ । यो समूह सरूवा नगरी जिम्मेवारीबिहीन बनाएर वा कतै काजमा खटाउन मिल्ने गरी मन्त्रालयमा सिर्जित सेवा समूह हो । अहिले कुनै कर्मचारीको सरूवा गर्नुअघि मोलहिजा गर्न यसको दुरूपयोग हुन थालेको छ ।

यसरी अतिरिक्त समूहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी राखेपछि मन्त्रालयले मनपरी ढंगले बेमौसमी र नियम तथा मापदण्डविपरीतका सरुवाहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । अतिरिक्तमा राखिएका कर्मचारीहरुले केही समयमै आकर्षक अड्डामा नियुक्ति बुझ्ने आंशका मन्त्रालयभित्र नै छ ।

यसपटक पनि कर्मचारी प्रशासनमा आकर्षक र मालदार मानिने निकायबाट सरुवा भएकाहरु कि त सुगम क्षेत्रका अन्य कार्यालयमा पुगेका छन् कि उस्तै अर्को आकर्षक कार्यालयमा ।

सरुवाको सूचीमा दुर्गम क्षेत्रमा निश्चित अवधि काम गरिसेकका कर्मचारीहरुलाई सुगम क्षेत्रमा पठाउन प्राथमिकता नदिएको स्पष्ट देखिन्छ । कतिपयले घरपायक परेर दुर्गममै बस्न चाहेको पनि देखिएको छ ।

तर, अधिकतम् कर्मचारीहरु अनुभवका लागि भए पनि कार्यबोझ धेरै भएका सुगम क्षेत्रका कार्यालयमा आउन इच्छुक हुन्छन् । यस्ता इच्छुक कर्मचारीलाई नयाँ चुनौतीसहित अवसर दिने गरी सरुवा व्यवस्थापन भएको छैन ।

जिल्ला सदरमुकामस्थित एक कार्यालयबाट सोही जिल्लाको स्थानीय गाउँपालिकामा सरुवा भएका एक शाखा अधिकृत संघीय मामिला मन्त्रालयले दुर्गमका कर्मचारीलाई दुर्गममै राख्ने गरी सरुवा सूची बनाएको आरोप लगाउँछन् । ‘नियमसंगत, न्यायपूर्ण ढंगले सरुवा हुन्थ्यो भने यहाँ काठमाडौंबाट कर्मचारी आउँथे, हामीले अन्य ठाउँमा जानुपथ्र्यो, तर सोर्सफोर्स नलगाउँदा दुर्गम क्षेत्रबाट अझै दुर्गतिर धकेलिदिए ।’

संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालिप्रसाद पराजुली सामान्यतया सरुवा गर्दा घर, भौगोलिक क्षेत्र, पारिवारिक स्थिति समेत हेरिने भएकाले कतिपयको सरुवा दुर्गमबाट दुर्गम क्षेत्रमै भएको देखिए पनि घरपायक हुने गरेको बताउँछन् । ‘श्रीमान–श्रीमती दुवै सेवामा भए उहाँहरुलाई सकेसम्म सँगै रहने वातावरण मिलाउने गरेकाले पनि कतिपयको सरुवामा त्यस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रायः सबै कर्मचारीहरुको सरुवा तोकिएको नीति, विधि र व्यवस्था सँगै व्यवहारिकताका आधारमा भएका छन् ।’

मेचीको मान्छेलाई कर्णालीमा पठाएमा जाँदै नजाने र गएपनि कामै नहुने भएकाले भेगीय र भौगोलिक अवस्था हेरेर सरुवा हुने गरेको उनको स्पष्टीकरण छ ।

कतिपय कर्मचारीहरुलाई वर्षौंदेखि काठमाडौंबाट अन्यत्र नपठाएकोबारे व्यक्तिअनुसार नै हेर्नुपर्ने उनले बताए । ‘स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा अवधि पुगेपछि जतिबेला पनि गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय स्थानीय तहमा कार्य वातावरण नहुँदा मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुचिअनुसार व्यवस्थापन गर्दा कतै–कतै अलि छिटो सरुवा भएको हुनसक्छ ।’

उपसचिव पदसम्मका निजामती कर्मचारीलाई एक मन्त्रालय वा अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयबाट अर्को मन्त्रालय र अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयमा सरुवा गर्ने अधिकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९मा निजामती कर्मचारीको सरुवा गर्दा सरुवा पत्रमा अवधि तोकेर कम्तीमा दुई वर्षका लागि सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

निजामती सेवा नियमावली, २०५०ले सरुवाको समय तालिका र सरुवाका आधारहरू नै तोकेको छ । त्यसअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको भदौ महिनामा नियमित सरुवा गर्छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत १६ साउनमै उपसचिवसम्म अन्तरमन्त्रालय÷निकाय सरुवा गर्न निवेदन माग गरेको थियो । यो वर्ष पनि सरुवालाई व्यवस्थित गर्ने मापदण्ड जारी गर्ने चर्चाकै बीचमा वर्षमा एकपटक हुने गरी ऐन र नियमावलीले तोकेको नियमित सरुवा भएको छ ।

२५ असारमै तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले सरुवा, काज तथा कामकाज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत गरेर जारी गर्नुअघि राय मागेका थिए । त्यसअघि ६ असारको सचिव बैठकले यस्तो मापदण्ड बनाउने र ७ साउनको नियमित सचिव बैठकमा सहमति जुटाएर मन्त्रिपरिषदमार्फत निर्णय गरेर लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । गत ११ भदौको सचिव बैठकले आगामी सचिव बैठकमा यो मापदण्डलाई अन्तिम रुपम दिने निर्णय दोहोर्याएर गरेको थियो ।

मनपरी हुने सरुवालाई रोक्न भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मापदण्डको मस्यौदा बनाएर विभिन्न मन्त्रालयसँग राय मागेको लामो समय भइसकेको छ । यसअघिका ३ जना मन्त्रीहरुले निजामती कर्मचारीहरुको सरुवा, पदस्थापन, काज, कामकाज तथा सरुवा सम्बन्धी प्रशासनलाई व्यवस्थित, निष्पक्ष, पारदर्शी, वस्तुगत, अनुमानयोग्य एवम् विश्वसनीय बनाउने भन्दै मापदण्ड निर्माण गर्न लगाएर जारी नगरी बिदा भएका थिए ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६ को उपनियम (१५) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मापदण्ड जारी हुनुपर्ने मापदण्ड नेता र कर्मचारी र कर्मचारी ट्रेड युनियको स्वार्थमा रोकिँदै आएको छ ।

तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले २९ जेठ २०८०मा सहसचिव बलराम रिजालको नेतृत्वमा सरुवा व्यवस्थापन कार्यदल बनाएर सुझाव मागेका थिए । समितिले सुझाएअनुसार मापदण्ड बनाएर लागू गर्न उनले चासो दिएनन् ।

त्यसपछि सामान्य प्रशासन मन्त्री भएकी अनिता देवीले पनि त्यही गरिन् । उनले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सरुवा मापदण्ड लागु गर्न भन्दै सहसचिव सुमन दाहालको नेतृत्वमा समिति बनाएर प्रतिवेदन मागिन् । २३ मंसिर २०८०मा बुझेको मापदण्डको मस्यौदालाई उनले पनि थन्काएर बिदा भइन् ।

त्यसपछि सामान्य प्रशासन मन्त्री बनेका भानुभक्त जोशीले पनि सरुवाको मापदण्ड जारी गर्न रुची देखाएनन् । गत ६ असारको सचिव बैठकले नै निर्णय गरेपछि सरुवा, काज तथा कामकाज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१को मस्यौदा तयार गरिएको थियो । तर, उनी पनि जारी नगर्दै मन्त्रालयबाट बहिर्गनमा परे ।

अहिले आएका नयाँ संघीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्ताले नियम र मापदण्डको मस्यौदामा प्रस्तावित व्यवस्था विपरीत सरुवाका निर्णय गराइरहेका छन् । मापदण्ड नबन्दा नियमित सरुवा समेत भद्रगोल बनिसकेको छ ।