आयकर ऐनमा सरकारको मनलागी, आय विवरण बुझाउने म्याद नथप्ने निर्णय

७ असोज, काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले आयकर ऐन २०५८ को दफा ९८ नै खारेज गर्ने गरी आय विवरण बुझाउने म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

ऐनको दफा ९८ मा आय विवरण पेस गर्न विभागले एकै पटक वा पटक–पटक गरी बढीमा तीन महिनासम्म म्याद थप गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, वार्षिक १ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने एकलौटी फर्म र कारोबार शून्य भएका निकायका हकमा आय विवरण बुझाउने म्याद नथप्ने निर्णय विभागले ४ असोजमा गरेको हो ।

आयकर ऐनको दफा ९७ मा प्रत्येक व्यक्तिले आय वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र उक्त वर्षको आय विवरण विभागले तोकेको स्थानमा दाखिला गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो व्यवस्था अनुसार असोज मसान्तभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको आय विवरण बुझाउनुपर्छ । तर, सोही ऐनको दफा ९८ मा करदाताले म्याद थपको निवेदन दिए मनासिव माफिकको कारण भए विभागले म्याद थप गरिदिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी बढीमा तीन महिनासम्म अर्थात् पुस मसान्तसम्म म्याद थप हुन सक्ने व्यवस्था ऐनमा नै छ ।

सोही अनुसार करदाताले अनलाइन मार्फत आन्तरिक राजस्व विभागको प्रणालीमा म्याद थपको निवेदन दिने र त्यसमा विभागले स्वचालित म्याद थप गरिदिने हुँदै आएको छ ।

तर, ४ असोजमा विभागले ऐनले दिएको अधिकारबाट करदातालाई वञ्चित गर्ने गरी निर्णय गरेको हो । विभागले सोमबार प्रकाशित गरेको एक सूचनामा वार्षिक १ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने एकलौटी फर्म र कारोबार शून्य भएका निकायका सम्बन्धमा आय विवरण दाखिला गर्ने म्याद थप नहुने, वार्षिक २५ करोडसम्म कारोबार भएका निकाय र अन्य करदाताका सम्बन्धमा मंसिर मसान्तसम्म मात्रै म्याद थप हुने र वार्षिक २५ करोडभन्दा बढी कारोबार हुने करदाताका सम्बन्धमा २० पुससम्म मात्रै म्याद थप हुने निर्णय भएको उल्लेख छ ।

ऐनले दिएको अधिकार करदाताको सुविधामा व्याख्या हुनुपर्नेमा विभागले त्यसलाई नै खारेज गरी गरी सूचना प्रकाशित गरेको एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) ले बताए । ऐनले दिएको अधिकार विभागको निर्णय वा सूचनाले खारेज गर्न नमिल्ने पनि उनको भनाइ छ ।

‘ऐनले मनासिव माफिकको कारण देखिए म्याद थप गर्ने व्यवस्था गर्नू भनेको कर कार्यालयलाई विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ दिनु हो । तर, १ करोडभन्दा कम कारोबार गर्ने साना करदातालाई चाहिँ म्याद थप नै नगर्ने निर्णय गर्नु भनेको कर अधिकृतहरूसँग विवेक नै हुँदैन भन्ने प्रमाणित गर्नु हो,’ ती सीएले अनलाइनखबरसँग भने ।

कानुनले विवेकका आधारमा म्याद थप गर्ने वा नगर्ने अधिकार विभागलाई दिएको तर विभागले मनलाग्दी निर्णय गरेको उनले बताए । ‘कानुनले विभागलाई आफ्नो सुविधा अनुसार मनलाग्दी निर्णय गर्न अधिकार दिएको छैन,’ उनले भने ।

यो सूचनाले साना करदातालाई अन्याय गरेको उनको भनाइ छ । ‘ठूलालाई म्याद थप दिने र सानालाई नदिने भनेको जो होचो उसैको मुखको घोचो भने जस्तै भयो,’ उनले भने ।

६ असोजमा सूचना प्रकाशित गरेर म्याद थप हुँदैन भन्नु झनै अन्यायपूर्ण भएको उनको भनाइ छ । ‘असोजमा दशैं पर्छ, त्यसो हुँदा अब जम्मा १२ दिनजति मात्रै कार्यालय खुल्छन्, यति थोरै अवधिमा विवरण बुझाऊ, नत्र म्याद थप हुँदैन भन्नु ज्यादती नै हो,’ उनले भने ।

अन्य देशमा आय विवरण बुझाउनैका लागि लामो समय म्याद दिइने गरेकोमा नेपालमा कानुनले नै तीन महिनाको मात्रै भ्याद दिएको उनको भनाइ छ ।

‘भारतमा आय विवरण बुझाउने म्याद नै नौ महिनाको हुन्छ, नेपालमा म्याद नै तीन महिनाको रहने र तीन महिनासम्म थप गरेर सजिलो बनाइएकोमा त्यसलाई खारेज गरिएको छ, राज्य किन यति निर्मम भएको हो थाहा छैन,’ उनले भने ।

‘पुस मसान्तमा विभागको कम्प्युटर प्रणालीमा भारी पर्न गएको हुँदा’ यस्तो निर्णय गरिएको सूचनामा उल्लेख छ । तर, विभागले त्यस्तो भारी थेग्न सक्ने कम्प्युटर प्रणाली विकास गर्नुको सट्टा करदाताको अधिकार खोस्ने काम भएको एक करदाताले बताए ।

‘करदाताले तिर्नुपर्ने कर नतिरेको रहेछ भने आर्थिक वर्षको सुरुकै दिनदेखि ब्याज बुझाउनुपर्छ, असोज मसान्तभित्र आय विवरण बुझाउनुपर्नेमा नबुझाए विभागले शुल्क लिने हो, पुस मसान्तसम्म त्यस्तो विवरण नबुझाउँदा पनि शुल्क नलिने भन्ने मात्रै हो,’ उनले भने, ‘करदाताले पाइरहेको यही सुविधा पनि विभागले किन खारेज गर्न खोजेको हो, थाहा छैन ।’