‘भित्री सूचनाका आधारमा सेयरबाट सम्पत्ति कमाउनु अपराध हो’

७ असोज, काठमाडौं । विशेष अदालतले रिडी हाईड्रोपावर लिमिटेडका अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा विशेष अदालतले भित्री सूचनाका आधारमा सेयर कारोवार गरेर आर्थिक लाभ लिएको भन्दै उनलाई दोषी ठहर गरेको छ । अदालतले कुनैपनि कम्पनीको भित्री सूचनामा पहुँच हुनेले त्यसबाट आर्थिक लाभ हुनेगरी शेयर कारोवार गर्नुलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर मान्नुपर्ने व्याख्या गरेको हो ।

कम्पनीको संवेदनशील सूचनाको आधारमा सेयरको भित्री कारोवार (इन्साइड ट्रेडिङ) को आरोपमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका न्यौपानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलेको थियो । त्यही मुद्दामा विशेष अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेको हो । शेयरको भित्री कारोवार गरेको आरोप मुद्दा खेप्ने उनी सम्भवतः पहिलो व्यक्ति हुन्।

रिडी हाइड्रोपावर कम्पनीको अध्यक्ष भएका उनले भित्री सूचनाका आधारमा सेयर कारोबार गरेका थिए । अध्यक्ष जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका उनले भित्री सूचनाको दुरुपयोग गरेको भन्दै विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको हो ।

‘जुन सूचनाले सेयरको मूल्य तलमाथि हुन्छ, तिनलाई मूल्य संवेदनशील सूचना भनिन्छ । यस्ता सूचनामा पहुँच हुनेले आफूले वा इष्टमित्रमार्फत गर्ने सेयर कारोबार नै भित्रि कारोबार हो’ विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरु रामबहादुर थापा र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी गुरुप्रसाद न्यौपानेले गल्ति भएको भनी बयानमै उल्लेख गरेको हुँदा भित्री कारोबार गरेको तथ्य स्थापित हुन आएको छ ।’

के गरेका थिए ?

कम्पनीको भित्री सूचनाका आधारमा सेयर खरिद बिक्री गरी गैरकानूनी लाभ लिएको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले निजी क्षेत्रका उर्जा उत्पादक न्यौपाने विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । विभागले उनीमाथि एक करोड ९९ लाख रुपैंया विगो मागदावी गरेको थियो ।

२०५६ सालदेखि नै रिडी हाइड्रोपावरका संस्थापक, प्रवर्द्धक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका न्यौपाने १९ चैत २०७७ देखि २४ साउन २०७८ सम्म उक्त संस्थाको अध्यक्ष थिए । उनी अध्यक्ष भएकै बेला ४ जेठ २०७८ मा रिडी पावरले आफूसँग भएको रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको १४ लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

निर्णय हुनुभन्दा डेढ महिना अघि न्यौपानेले रिडीको सेयर किनेको भेटिएको थियो । त्यतिबेला उनले रिडी हाइड्रोपावरको करिब ३० हजार कित्ता शेयर २०३ देखि २१२ रुपैयाँको दरले किनेका थिए । पछि आफूसँगै भएको समेत गरी करिब ४० हजार कित्ता शेयर बेचे । उनले प्रतिशेयर ५९१ देखि ७३१ रुपैयाँका दरले बेचेको खुलेको थियो ।

धितोपत्र बोर्डले भित्री सूचना बिना खरिद बिक्रीको कामलाई संयोगमात्रै भन्न नसकिने निष्कर्षका साथ उनीमाथि मुद्दा चलाउन राय पठाएको थियो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) का अनुसार न्यौपानेले १९ चैत २०७७ देखि २४ साउन २०७८ सम्म रिडी हाइड्रोपावरको सेयर १४ पटक खरिद र १२ पटक बिक्री गरेका थिए ।

आफूमात्रै नभई उनले श्रीमती सुमित्रादेवी न्यौपाने, छोराहरु सञ्जीव न्यौपाने, सतिश न्यौपाने, बुहारीहरु सलिना नेपाल र सिर्जना खड्काको नाममा रहेको सेयर पनि खरिदबिक्री गरेका थिए ।

धितोपत्र सम्बन्धी कानूनमा, कुनै पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समितिमा रहँदा वा समिति छाडेको एक वर्षभित्र आफू वा परिवारको सदस्यले सम्बन्धित कम्पनीको सेयर कारोबार गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । न्यौपानेले आफू अध्यक्ष रहेकै कम्पनीको शेयर किनबेच गरेका थिए ।

अनुसन्धानको दायरामा आएपछि उनले नियतवश नभई त्रुटिवश कारोबार भएको दाबी गरेका थिए । सेयरको कारोबार गराएको त्रिशक्ति सेक्युरिटीजले भने न्यौपानेले नै आदेश दिएर शेयर खरिदबिक्री भएको र त्यसपछि बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी भएको विवरण पठाएको थियो ।

अनुसन्धानबाट भित्री कारोबार भएको भेटिएपछि धितोपत्र बोर्डले न्यौपानेलाई ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गराएको थियो । अनि १० वर्षसम्म कुनै पनि पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक र व्यवस्थापक हुन नपाउने गरी प्रतिबन्ध समेत लगाएको थियो । भित्री कारोबार मार्फत सेयर बेचेर ३ करोड २३ लाख ९७ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको आरोपमा दायर भएको मुद्दा अहिले पनि जिल्ला अदालत काठमाडौमा विचाराधिन छ ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९१ मा कुनै व्यक्तिले धितोपत्रको मूल्यमा असर पार्नसक्ने भित्री सूचना वा जानकाीका आधारमा कारोवार गरेमा वा सूचना चुहाएमा भित्री कारोवार गरेको मानिने भन्ने व्यवस्था छ । त्यसको पुष्टि भएमा बिगो बमोजिम जरिवाना, एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुनसक्छ ।

न्यौपाने र नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स कम्पनीका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले अवैध रुपमा सेयर कारोबार गरेको ठहरसहित धितोपत्र बोर्डले गत २४ मंसिर, २०७९ मा दुवै जनालाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । न्यौपानेविरुद्ध मुद्दा चलाएपछि प्रधानको हकमा अरु कारबाही भएन ।

न्यौपाने सेयरको कारोवारमा यसअघि नै दण्डित भइसकेका व्यक्ति हुन् । जनता बैंकको सञ्चालक हुँदा पत्नी सुमित्रादेवी न्यौपानेको नाममा ५२ हजार ४७० कित्ता शेयर किनेको भेटिएपछि राष्ट्र बैंकले त्यो शेयर जफत गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सर्वसाधारण समूहको सेयर खरिद गरेपछि उनले हकप्रद र बोनस शेयर प्राप्त गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले बढे बढाएको ८५ हजार कित्ता शेयर जफत हुने निर्णय गरेको थियो ।

फैसलामा के छ ?

विशेष अदालतले कुनै कम्पनीको भित्रि मानिस वा जिम्मेवारी बहन गर्ने हैसियतको व्यक्तिले प्रकाशन नगरेसम्मका सूचनालाई गोप्य मानिने भन्दै त्यसको दुरुपयोग दण्डनीय मानिने व्याख्या गरेको छ । उसले फैसलामा भनेको छ, ‘जुन ब्यक्ति कम्पनीको जिम्मेवारी बहन गर्ने दायित्वमा रहेको छ त्यस्तो व्‍यक्तिले प्राप्त गरेको सूचनाको दुरुपयोग गरी छलकपटपूर्ण ढंगले सम्पत्ति प्राप्त गरेको छ भने त्यस्तो कार्य दुरुपयोगको सिद्धान्त अनुसार हेर्नुपर्छ ।’

सार्वजनिक नभएको भित्री सूचनामा पहुच भएको व्यक्ति र उसको नेटवर्कमा रहेकाहरुले गर्ने कारोवारलाई भित्री कारोवार मानिने भन्दै विशेष अदालतले त्यस्ता कसुरमा आर्थिक लाभ लिएको पुष्टि भएमा मात्रै पनि दण्डित गर्न पर्याप्त हुने व्याख्या गरेको हो ।

विशेष अदालतले कतिपय अवस्थामा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने उद्देश्यले कानून विपरीतकै काम गर्नु मुल अपराध हुने भन्दै त्यसबाट सम्पत्ति आर्जन गरेमा सम्बद्ध कसूर हुने भनी ठहर्‍याएको छ ।

जलविद्युत कम्पनीको अध्यक्ष भएको व्यक्तिले भित्री सूचनामा पकड राखी सेयर किनबेचबाट लाभ लिएको भन्दै विशेष अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले निजले उक्त सेयर खरिद गरी विक्री गरेको र करीव दुई करोड रुपैयाँ मुनाफा लिएको देखिंदा आरोपित कसूर पुष्टि हुन आउँछ ।’

‘पदीय हैसियतमा रहने ब्यक्तिमा कानून र वित्तिय सुशासनप्रतिको उत्तरदायित्व एवम् जवाफदेहिता प्रतिको चेतनाको अभावमा यस्ता कसूरका घटना हुन्छन्’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘भित्रि कारोबार आकारमा सानै भए पनि खराब नतिजा ल्याउँछ भने ठूलो मात्रामा हुन थालेमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै विचलन सिर्जना हुन पुग्दछ ।’

विशेष अदालतले गुरु न्यौपानेको ४ जनाको परिवार रहेको र उनीहरु आश्रित रहेको भन्दै एक वर्षमात्रै कैद फैसला सुनाएको हो । विशेषले उनलाई तीन करोड ९८ लाख रुपैंया जरिवाना हुने ठहर गर्दै उनको सम्पत्तिबाट थप एक करोड ९९ लाख रुपैंया जफत गर्न आदेश समेत दिएको छ ।