तेस्रो पटक भयो १५ दिनभित्र राय उपलब्ध गराउने निर्णय

७ असोज, काठमाडौं। सरकारले गर्ने निर्णय कसरी कार्यान्वयन नभई कसरी अलपत्र पर्छन् भन्ने उदाहारण हो, १५ दिनभित्र आवश्यक राय र सहमति उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय । यसअघि मन्त्रिपरिषद् र सचिव बैठकबाट यसबारे २ पटक भएका निर्णय बमोजिम मन्त्रालयहरुले समयमै राय दिन प्रणलाी बसालेनन् ।

बिहीबार सचिव बैठकले यसबारे फेरि दोहोर्‍याएरै निर्णय गरेको छ। नेपाल सरकारको सचिव बैठकले फेरि एक मन्त्रालय/निकायले अर्को मन्त्रालय/निकायमा माग गरेको राय परामर्श, सहमति र अन्य विवरण अनिवार्य रुपमा १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा प्रभावकारिता ल्याएर समयमै कार्यसम्पादन गर्न १५ दिनभित्र राय दिने निर्णय गरेको हो ।

गत ६ असारको बैठकमार्फत तत्कालीन मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले एक मन्त्रालय/निकायबाट अर्को मन्त्रालय/निकायमा कुनै विषयमा राय, परामर्श वा सहमति उपलब्ध गराउने समय तोकिएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गराउन लगाएका थिए ।

सोमबार मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले यो निर्णयलाई दोहोर्‍याउँदै कारणवश १५ दिनभित्र राय उपलब्ध गराउन नसकेको र प्रक्रियामा रहेका अवस्थामा सोबारे जानकारी दिननुपर्ने निर्णय गरेका छन् ।

१५ दिनभित्र राय/परामर्श र सहमति उपलब्ध नभए प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिवलाई जानकारी तथा समन्वयको लागि लेखेर पठाउनुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

२४ पुस २०८०मा मन्त्रालयहरुले १५ दिनभित्र राय दिनैपर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय भएको थियो । मन्त्रिपरिषदले ‘नेपाल सरकारका एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालय/निकायमा कुनै विषयमा राय, परामर्श वा सहमति माग गरिएकोमा पत्र प्राप्त भएको मितिले १० दिनभित्र राय, परामर्श वा सहमति उपलब्ध गराउने ।

राय, परामर्श वा सहमति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा अवधि तोकिएकोमा सोही बमोजिम र अवधि नतोकिएकोमा १५ दिनभित्र राय, परामर्श वा सहमति प्रदान दिएको सरह मानी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन सकिने’ निर्णय गरेको  थियो ।

तर, अहिले पनि राय र सहमतिका आधारमा गएका फाइल महिनौं अल्झिदा निर्णय प्रक्रिया र कार्यासम्पादन प्रभावित हुने गरेको छ । अहिले पनि कानुन, अर्थ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित निकायमा यस्तो राय वा सहमति लिन लामो समय लाग्ने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री र सचिवहरुलाई दिएका निर्देशनमा पटक-पटक समयमै राय र सहमति दिने व्यवस्था मिलाउन भनेका छन् । सुशासन ऐनले समेत अधिकार प्राप्त अधिकारीले तोकिएको समयावधि भित्रै राय, परामर्श र सहमति दिने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, अहिले पनि मन्त्रालयहरुमा रायका लागि गएका फाइल महिनौंसम्म अल्झिने क्रम रोकिएको छैन । त्यसैकारण सचिव बैठकले फेरि एक पटक १५ दिनभित्र राय उपलब्ध गराउने निर्णयबारे सचिवहरुलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।