सेवा दिने कार्यालयको दरबन्दी एक महिनाभित्रै पुनरावलोकन

७ असोज, काठमाडौं। सरकारले सेवाग्राहीको बढी भीडभाड र चाप हुने सरकारी कार्यालयहरुको एक महिनाभित्रै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भएको छ ।

सोमबार सिंहदरबारमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतमा बसेको नेपाल सरकारको सचिव बैठकले प्रत्यक्ष रुपमा सेवा दिने कार्यालयहरुमा कर्मचारी दरबन्दीलाई समयसापेक्षना गराउने गरी निर्णय गरेको हो ।

बैठकले सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने मन्त्रालय, निकाय, कार्यालयहरुले एक महिनाभित्र अनिवार्य संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने प्रबन्ध मिलाउने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा यो कार्य एक महिनाभित्रै गरिसक्न गरी सोमबार बसेको सचिव बैठकले निर्णय गरेको हो ।

कतिपय सेवा दिने कार्यालयमा कर्मचारीको दबरन्दी कम भएर सेवा प्रवाह कमजोर भएको छ भने कतिपय कार्यालयमा कर्मचारी फुर्सदिला छन् । अहिलेको आवश्यकताका आधारमा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने गरी सचिव बैठकले सयमसीमा तोकेरै काम गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाउने घोषणा गरेको थियो । ‘सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी आर्थिक वर्षको मंसिर महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ,’ वजेट वक्तव्यमा भनिएको थियो ।

तर, अनावश्यक दरबन्दी घटाएर सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने र सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त बनाउन भएको घोषणा अनुरुप समयमै दरबन्दी पुनरावलोकन सक्न अधिकांश मन्त्रालय र निकायहरू सफल भएनन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मात्रै नयाँ संगठन संरचना स्वीकृत भएको छ ।