३ महिनाभित्र सार्वजनिक सेवालाई नागरिक एपसँग जोडिने

७ असोज, काठमाडौं। सरकारले ३ महिनाभित्र महत्वूर्ण सार्वजनिक सेवाहरुलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणाली र नागरिक एपसँग अन्तरआवद्धता गर्ने भएको छ ।

सोमबार सिंहदरबारमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकले सार्वजनिक सेवालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणाली र नागरिक एपसँग अन्तरआवद्ध गर्ने काममा सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायले उच्च प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय भएको छ ।

३ महिनाभित्र यो काम सक्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलन्ध गराउने निर्णय पनि सचिव बैठकबाट भएको छ । सरकारले ‘नागरिक एप’ लाई दैनिक सेवा प्रवाहसँग जोड्न प्रारम्भिक काम थालिसकेको छ ।

सरकारले व्यक्तिका सबै सरकारी परिचयपत्रहरु एकै ठाउँमा राख्न सक्ने गरी २ माघ २०७५ मा नागरिक एप सार्वजनिक गरेको थियो । तर, एपमा रहेका व्यक्तिका दस्तावेजबाटै सेवाग्राहीले सरकारी सेवा लिन सक्ने गरी सरकारले प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गरेको छैन । तर साढे ५ वर्षपछि यसलाई पुनर्जीवन दिन लागिएको छ ।

गत ११ भदौमा बसेको सचिव बैठकले पनि सरकारी निकायले गर्ने काम र दिने सेवालाई नागरिक एपसँग अन्तर आवद्ध गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रक्रिया र प्रणालीको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार अहिले सञ्चार मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले नागरिक एपलाई सरकारी सेवा प्रवाहसँग जोड्ने गरी प्राविधिक तयारी थालिसकेका छन् ।

२०७४ को आम चुनावपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यो एप बनाएर प्रयोगमा ल्याएको थियो । २०७८ सालमा ओली सरकारबाट बाहिरिएपछि बनेका अरु सरकारले यो एपलाई अपडेट राख्ने, सेवाहरु अन्तरआवद्ध गर्ने र एपलाई प्राविधिक रुपमा चुस्त राख्ने काम गरेनन् ।

वर्षमा ५० लाख रुपैयाँ बजेट पनि नपाएपछि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले एपको विकास र सेवा लिन सक्ने प्रणाली नै बनाएको छैन । ‘नागरिक एप’ को प्रयोगलाई बढाएर घरमै बसीबसी सरकारी सेवा लिन सक्ने गरी प्राविधिक तयारीहरु थालिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र र मोबाइल नम्बरसहित व्यक्तिगत प्रामाणिक कागजपत्रहरु नागरिक एपमा अन्तरआवद्ध गरेर एपमार्फत सेवाहरु विस्तार गर्दै लैजाने योजना छ । अहिले धेरै सरकारी निकायमा व्यक्तिको विवरण भए पनि एउटा कार्यालयको प्रणालीलाई अर्को कार्यालयको प्रणालीले चिन्दैनन् ।

हाल नागरिक एपमा सरकारका धेरै सेवा समावेश गरिएको छैन । यहाँ राखिएको नागरिकको दस्तावेजको गोपनीयताबारे पनि आशंकाहरु छन् । सरकारले पनि नागरिक एपबाट उपलब्ध कागजात नागरिकले उपस्थित भएर दिएसरह मान्यता दिने कानुनी व्यवस्था गरेको छैन । नागरिक एपलाई सरकारको आधिकारिक सेवा प्रवाह गर्ने ‘अनलाइन विन्दु’का रुपमा कानुनबाट स्थापित गरिएको छैन ।

तर, अब यी सबै समस्या र आशंकाहरु मेटाउने गरी नागरिक एपलाई प्रयोगमा ल्याउने सरकारको तयारी छ ।

बैठकले सबै मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयहरुले खरिद गरेका सफ्टवेयरको सोर्स कोड लिनुपर्ने गरी निर्णय गरेको छ । यसपछि यस्ता प्रणाली आफ्नै कर्मचारीबाट चलाएर सेवा दिने गरी सफ्टवेयरलाई परिमार्जन र निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि भएको छ ।

सरकारी कार्यालयका सफ्टवेयरको एकीकरण गर्ने सचिव बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ । ‘यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने,’ निर्णयमा भनिएको छ,‘प्रविधिको उपयोग हुने भएकाले प्राविधिक जनशक्ति थप गर्ने गरी एक महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘नागरिक एप’ लाई सरकारी सेवासँग जोडिँदै