सहकारी ठगी प्रकरण : छविलालविरुद्ध संगठित अपराधको पनि मुद्दा

७ असोज, पोखरा । गोर्खा मिडिया प्रालिका सञ्चालक छविलाल जोशीलाई सोमबार जिल्ला अदालत कास्की पुर्‍याउनुअघि नै शहीद चोकमा पक्ष र विपक्षमा नाराबाजी सुरु भइसकेको थियो ।

छविलालसँगै गोर्खा मिडियाका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने पक्राउ पर्ने आशंकामा बिहानैदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरेका थिए । सहकारी पीडितहरुले भने रविलाई पनि पक्राउ गर्नुपर्ने माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए ।

नाराबाजी छिचोल्दै अदालत पुर्‍याएपछि सरकारी वकिलले न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासमा म्याद थपका लागि पेश गरियो ।

जोशीमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत १० दिन हिरासतमा राख्न अदालतसँग अनुमति मागेको थियो ।

सरकारी वकिलले सर्वसाधारणले चिया, खाजा, पोलेको मकै बेचेर जम्मा गरेको बचत जोशीलगायतका व्यक्तिले अपचलन गरेकाले थप अनुसन्धान गर्न हिरासतमा राख्नुपर्ने बताए । सहकारीको पैसा व्यक्ति र आफैं सञ्चालक रहेको संस्थाको खातामा जानकारी नभइकन नजाने भन्ने तर्क नै अनुसन्धान योग्य रहेको जिकिर गरेका थिए ।

जीबी राई नेतृत्वमा खुलेको ५ सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा ६५ करोड रुपैयाँ जाँदा पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट ५ करोड रूपैयाँ गएको देखिएको छ ।

उनी संस्थापक सञ्चालक हुँदा नै सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा गएको र सहकारीकै रकमबाट सेयर मिलाएको सरकारी वकिलको तर्क थियो । जोशीको घरमा सहकारीका सफ्टवेयर नै भेटिएकाले पनि उनीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने आधार सिर्जना गरेको प्रहरीको दाबी छ ।

इजलासमा पूर्व डीआईजी समेत रहेका जोशीले भने आफू गलत व्यक्तिहरुको फन्दामा परेको बताए । उनीहरुले ठीक रहेनछन् भन्ने जानकारी हुनेबित्तिकै आफू गोर्खा मिडियाबाट सबै हिसाब मिलाएर बाहिरिएको बयान दिएका थिए ।

सूर्यदर्शन सहकारीमा आफ्नो खाता नरहेको, कतै हस्ताक्षर पनि नगरेको, त्यो सहकारी देख्दा पनि नदेखेको भन्दै उनले आफूमाथि सहकारी ठगीको आरोप लगाउनु न्यायोचित नहुने तर्क इजलासमा गरेका थिए ।

त्यसपछि न्यायाधीश पौडेलले पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिए । ‘अहिले उहाँलाई सहकारी ठगीमै म्याद थप गरिएको हो’, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी सहायक न्यायाधिवक्ता शान्तिदेवी शर्माले भनिन्, ‘सहकारी ठगी अभियोगसँगै संगठित अपराधको मुद्धा पनि अगाडि बढ्छ, सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्धा अगाडि बढाउने विषय पनि हामीले उल्लेख त गरेका छौं ।’

सहकारीको वचत दुरुपयोग सम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले गोर्खा मिडियाका तत्कालीन अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, तत्कालीन सञ्चालक जोशी, प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सूर्यदर्शन सहकारीका कोषाध्यक्ष समेत रहेका गोर्खा मिडियाकै सञ्चालक कुमार रम्तेललाई प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

सरकारले संसदीय समितिको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेलगतै प्रहरीले आइतबार जोशीलाई काठमाडौंमा पक्राउ गरेर पोखरा पठायो । किनकी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचालनबारे अनुसन्धान गरिरहको छ ।

सूर्यदर्शन सहकारीको डेढ अर्ब रकम अपचलन भएको आरोपमा कैलाशकुमार दर्लामी, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, पूर्व सञ्चालक समिति सचिव अनुज नकर्मी, पूर्व सञ्चालक महेन्द्र भोटे, भविश्वर अर्याल, पूर्व सञ्चालक समिति सदस्य प्रमोद भट्टराई पुर्पक्षका लागि कास्की कारागारमा छन् । जीबीलगायत १४ जना अझै फरार छन् ।

यो प्रकरणमा सहकारी पीडितले गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने, पूर्व सेयर सदस्य छविलाल जोशीसहित १८ जनाविरुद्ध पूरक जाहेरी दिएका थिए । तर पूरक जाहेरीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थिएन ।

पछिल्लो पटक फागुन २०८० मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति समेत रहेका लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि सहकारीको रकम अपचालनबारे भइरहेको प्रहरी अनुसन्धान रोकिएको भन्दै कांग्रेसले विरोध गर्‍यो ।

कांग्रेसकै मागअनुसार बनेको संसदीय समितिले कारबाही सिफारिस गर्‍यो, जुन प्रतिवेदनमा रास्वपाकै सांसदले समेत हस्ताक्षर गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै आइतबार गृह मन्त्रालय पठायो । लगत्तै गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरलाई प्रतिवेदन अनुसार कारबाही अगाडि बढाउन निर्देशन दिएपछि जोशी पक्राउ परेका हुन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख मोहन थापाका अनुसार जोशीमाथि सहकारी ठगी र सहकारीको रकम संगठित रुपमै अपचलन गरेकाले संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान सुरु गरिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन पनि गरेको पाइएमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्धा पनि चलाइने प्रहरीको भनाइ छ ।

जीबीको समूहले पोखरामा २०६५ साल असार १ गते तदर्थ समिति गठन गरी सूर्यदर्शन सहकारी खोलेका थिए । जिल्ला अदातलमा दर्ता भएको मुद्धामा १ अर्ब ११ करोड ३४ लाख ४३ हजार ४५ रुपैयाँ बिगो रकम वचतकर्तालाई फिर्ता दिन माग गरिएको छ । त्यस्तै अपचलनमा संलग्नमाथि ८ देखि १० वर्ष कैद सजायको माग गरिएको छ ।