८ असोज, काठमाडौं । राज्य संयन्त्रकै लापरबाही र सरकारको उदासीनताले नै सहकारी संकट गहिरिएको पाइएको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिएपछि २०६१ सालयता नै समस्या समाधानका लागि पटक–पटक अध्ययन भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति नै सहकारी समस्याको जडका रूपमा देखिएको हो ।
सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त बमोजिम सहकारी व्यवसाय सदस्यद्वारा स्थापित, सञ्चालित र नियन्त्रित रहनुपर्नेमा अधिकांश सहकारी स्वनियमनमा सञ्चालन हुन नसक्नु नै सहकारी संस्थाको आधारभूत चुनौती देखिएको हो ।
प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले त्यसलाई सहकारी समस्याको कारणका रूपमा औंल्याएको हो ।
‘साधारणसभा नगर्ने वा गरे पनि कानुनले निर्धारण गरेको विधि र प्रक्रिया बमोजिम नगर्ने, लेखा सुपरीवेक्षण समितिको निष्क्रियता, आन्तरिक नीति तथा विधि एवं कार्यविधि अभाव, सीमित सञ्चालकले संस्थाको स्रोत आफुखुसी निजी व्यवसाय र स्वार्थमा उपयोग गर्ने प्रवृत्ति, कर्मचारीलाई नियुक्तिपत्र नदिई काममा लगाउने, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सहकारी समस्याका कारण हुन्,’ प्रतिवेदनमा छ ।
वित्तीय कारोबार गर्ने कुनै पनि प्रकृतिको संस्थामा सरकारी संयन्त्र नियामक तथा सुपरीवेक्षक बन्न नसक्ने अवस्था विगतदेखि नै अनुभूत हुँदै आएका संसदीय छानबिन विशेष समितिको निष्कर्ष छ ।
‘सहकारी विभाग वा प्रादेशिक रजिस्ट्रार कार्यालय वा स्थानीय तहबाट सहकारीको प्रभावकारी नियमन सुपरीवेक्षण हुने मोहबाट पनि मुक्त हुन आवश्यक छ । सहकारी क्षेत्रमा जटिलता र संकट आउनुमा नियामकीय कमजोरी प्रमुख जिम्मेवार रहेको देखिन्छ,’ समितिको प्रतिवेदनमा छ ।
समितिले आफ्नो प्रतिवदेनमा सरकारी संयन्त्र नियामक बन्दा भएको कयौँ कमजोरीलाई समेत उजागर गरेको छ ।
दुई दशकभन्दा लामो अवधिदेखि सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या सुधार हुनुभन्दा झनै विकराल बन्दै गएको छ । दुई दशकमा सहकारी समस्या समाधान गर्ने भन्दै करिब नौ वटा अध्ययन समिति बने । तिनका प्रतिवेदन आए । तर, त्यसलाई दराजमा थन्क्याउने काम मात्रै भयो ।
यतिमात्र नभई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कर्मचारी बोलाएर सहकारी विभागले केही प्रतिनिधिमूलक सहकारी संस्थामा अनुगमन गर्यो । त्यसलाई पनि कार्यान्वयन गर्नेभन्दा सहकारी विभागको नेतृत्वले समस्या देखिएको सहकारीलाई थप प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको देखिन्छ ।
‘२०६० को दशक सुरुवातबाटै सहकारीमा बढेको अपारदर्शिता, सहकारी मूल्य, मान्यता एवं सिद्धान्तमा विचलन र वित्तीय सुशासन अभावजस्ता कारण कतिपयमा जटिलता देखापर्न थालेपछि सरकारले केही सहकारी अनुगमन गर्न राष्ट्र बैंकको सहयोग मागेको देखिन्छ,’ संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा छ, ‘सहकारी विभाग र राष्ट्र बैंकको संयुक्त टोलीले २०६६ माघदेखि २०६९ कात्तिकसम्म १ सय ३५ सहकारी संस्थाको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । सहकारी क्षेत्रका समस्या बढ्दै गएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको सहभागितामा भएको स्थलगत निरीक्षणलाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि निरीक्षणमा जनाइएको कैफियत बमोजिम सुधार र कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सहकारी विभागले प्रभावकारिता ल्याउन सकेन ।’
सहकारी विभागले २०६६ माघदेखि २०६९ मंसिरसम्म राष्ट्र बैंकको सहयोगमा सम्पन्न गरेको अनुगमन कार्यलाई निरन्तरता दिन नसक्नु र भएको अनुगमनमा कैफियत कार्यान्वयन गराइ संस्था सुधार तथा कारबाही गर्न नसक्नु हालको सहकारी संकटका प्रमुख आधार भएको समितिले उल्लेख गरेको छ ।
त्यतिमात्रै नभई सहकारी विभागकै रजिस्ट्रारहरू सहकारीको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्ने गरेको तथ्य समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ माघमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा गरेको अनुगमनमा दिएको निर्देशनमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकको खर्चमा सहकारी विभागका तत्कालीन रजिस्ट्रारलाई भियतनाम र बेल्जियम भ्रमण गराएको सन्दर्भमा खर्च भएको रकम सम्बन्धितबाट असुल उपर गर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको,’ संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा छ ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकको नेतृत्वमा रहेकाहरू राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि आफूहरूले व्यक्तिगत रूपमा उक्त खर्च भरपाइ गरेको बताउँछन् ।
२०६६ देखि २०६८ सम्म राष्ट्र बैंककका कर्मचारी बोलाएर १ सय ३५ सहकारी संस्थाको सघन अनुगमन गरेको प्रतिवेदन सहकारी विभागले दराजमा थन्क्याएर राख्यो ।
प्रतिवेदनले औंल्याएको कमजोरी सुधारका लागि विभागले कुनै कदम चालेन । तर, त्यसपछि पनि सहकारी विभागको नेतृत्वबाट गैरव्यावसायिक अभ्यास हुँदै आएको देखिन्छ ।
संविधानसभा सदस्य समेत रहेका सिभिल ग्रुपका पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तामाङले नेतृत्व गरेको सहकारी संस्थामा २०६६ सालमा भएको अनुगमनमा नै सहकारी संस्थाले संकलन गरेको बचत रकममध्ये ९० प्रतिशत हाउजिङ परियोजनामा लगानी गरेको र ती हाउजिङ परियोजना सहकारीका कानुन विपरीत रहेको औंल्याएको थियो ।
त्यतिबेलै सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको ठूलो रकम जोखिममा रहेको सहकारी विभागको तत्कालीन नेतृत्वले कानुन विपरीत सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र थप गरेको पाइएको संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा छ ।
२०६६ मा भएको अनुगमन क्रममा सहकारी संस्था पूर्णरूपमा जोखिममा रहेको औंल्याउँदा पनि संस्था सुधारमा कदम चाल्नुको सट्टा काठमाडौं जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई २०६९ मा आएर भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला कार्यक्षेत्र थप गरिदिएको देखिन्छ ।
जुन सहकारी संस्थाले अहिले हजारौं बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेर समस्याग्रस्त घोषणा भएको छ । यो प्रतिनिधि घटनाले सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोगमा राज्य संयन्त्रको अन्देखा मात्रै नभएर साथ नै रहेको भन्न सकिन्छ ।
२०६६ देखि अनुगमनमा आएको राष्ट्र बैंक टोली २०६८ मा फिर्ता पठाइयो । सहकारी समस्या चौतर्फी बढ्दै जाँदा २०८० मा सहकारी विभागले देखाउनकै लागि मात्रै भए पनि राष्ट्र बैंकबाट अनुगमन टोली माग गर्यो । तर, त्यसलाई प्रभावकारी अनुगमनमा खटाउने भन्दा पनि सहकारी विभागको नेतृत्व उक्त टोली फिर्ता पठाउनै हतार गरेको देखिन्छ ।
१० फागुन २०८० देखि २३ जेठ २०८१ सम्म १९ संघ तथा सहकारीको स्थलगत निरीक्षण गरी विभागमा प्रतिवेदन बुझाइयो ।
‘सहकारीमा वित्तीय सुशासन विपरीत काम बढ्दै गएका कारण वित्तीय दक्षता हासिल गरेका कर्मचारी मार्फत नियमित अनुगमन गराउनुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘तर, वित्तीय विश्लेषण गर्ने कर्मचारी अभाव रहेको बताउने विभागले राष्ट्र बैंकबाट फिर्ता माग नहुँदै फिर्ता पठाएको देखिन्छ ।’
सहकारी विभागको माग बमोजिम भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत आवमा सहकारी संस्था अनुगमनका लागि भन्दै विज्ञ जनशक्ति पठाइदिन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको थियो ।
सोही अनुसार राष्ट्र बैंकले तीन जना विभागलाई उपलब्ध गराए पनि १९ संस्थाको मात्रै अनुगमन गरेर फिर्ता पठाएको थियो । जसमध्ये वित्तीय कारोबार नै नहुने केन्द्रीय मह, जुनार, कफी जस्ता संघ अनुगमनमा अलमल गरेको थियो ।
१९ संस्था अनुगमन क्रममा प्रशस्त कैफियत देखिएको प्रतिवेदनमा छ । सहकारी विभागले आव २०६६/६७ यता गरेका धेरै सहकारी अहिले संकटग्रस्त अवस्थामा छन् । पटक–पटक अनुगमन भएको र कैफियत देखिएको सहकारी संस्था सुधार गर्न सहकारी विभागले कुनै भूमिका खेलेन ।
अहिले तिनै संस्था संकटमा जाँदा विभागको नेतृत्व भने आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर रहेका वा विभिन्न बहाना बनाएर पन्छिने गरेको छ । यति मात्रै नभई सहकारी संस्था समस्यामा उदासीन विभागको नेतृत्वले नै सहकारीको कार्यक्षेत्र विस्तारमा भने उदारता देखाएको देखिन्छ ।
‘सहकारीको कार्यक्षेत्र र सेवा केन्द्र विस्तार रजिस्ट्रारहरू डा. टोकराज पाण्डे र लिलाप्रसाद शर्माको कार्यकालमा बढी भएको देखिन्छ । विस्तार भएका २७ मध्ये पाण्डेले १२ र शर्माले ६ वटालाई स्वीकृति दिएका छन्,’ प्रतिवेदनमा छ ।
सहकारीमा लाखौं जनताको अर्बौं रुपैयाँ बचत संकटमा परिरहेको छ । ‘सहकारी ऐन अनुसार देशका सहकारीको नियमन र सुपरीवेक्षण गर्ने कनुनी जिम्मेवारी पाएको सहकारी विभागबाट संस्था दर्ता स्वीकृति, विनियम स्वीकृति तथा संशोधन संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार, संस्थाको सम्पत्ति खरिद एवं अनुगमन क्रममा जोडिएका विकृति र देखिएका कैफियत कार्यान्वयन तथा कारबाहीको अभाव, विभागको अनुरोधमा राष्ट्र बैंकले पठाएका कर्मचारी फिर्ता गरिएको सम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठिरहेका छन्,’ संसदिय छानबिन विशेष समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
यति मात्रै नभई नेपालको सहकारी क्षेत्रले ‘नक्कली दृष्टान्त’ को महामारी भोगिरहेको समितिको निष्कर्ष छ । ‘विवाह नक्कली, अंशबन्डा नक्कली, पुनः विवाह नक्कली, साधारणसभा नक्कली, प्रतिवेदन नक्कली, सेयर सदस्य नक्कली, ऋणी नक्कली, खाता नक्कली, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नक्कली, आश्वासन नक्कली, बचनबद्धता नक्कली र सिंगो कार्यप्रणाली नक्कली । सहकारी होइन, सहकारी विपरीत, कानुन विपरीत र इमान विपरीतका कार्य यत्रतत्र अभ्यासमा रहेका छन्,’ प्रतिवेदन बुझाउँदा समिति सभापति सूर्य थापाले प्रतिनिधिसभामा भनेका थिए, ‘तर, यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुँदा समेत सहकारीलाई इजाजत दिने राज्य संयन्त्र र नियमन गर्ने अधिकार पाएको सहकारी विभाग भने ‘चीर निद्रा’ मा पुगेको थियो ।’
सहकारी विभागको गैरजिम्मेवार तर्क
सहकारी संस्था अनुगमन सम्बन्धमा सहकारी विभागले दोहोरो भूमिका खेल्दै आएको विगतदेखि नै देखिन्छ । सहकारी ऐन २०७४ पछि सहकारी संस्थाहरूको नियमन दायरा तीन तहको सरकारमा बाँडफाँट भएको छ ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ९५ को उपदफा ९७ तथा सहकारी नियमावलीको नियम ७२ अनुसार विभागका रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कूल सम्पत्ति भएका कुनै पनि सहकारीको जुनसुकै बखत निरीक्षण तथा हिसाब जाँच गर्न, गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।
तर, सहकारी विभागलाई कुनै प्रश्न गर्दा आफ्नो नियमन दायरामा नभएको बताउने अनि सबैखालका कार्यक्षेत्र र कारोबार भएका सहकारीलाई जुनसुकै बेला अनुगमन टोली पठाइ अनुगमन गराउँदै आएको छ ।
सहकारी संस्था बचत रकम दुरपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले पनि उक्त विषय उठाएको छ । ‘विभागले एकातिर एकभन्दा बढी प्रदेश कार्यक्षेत्र भएका सहकारी, सहकारीका केन्द्रीय संघहरू, राष्ट्रिय सहकारी बैक र सहकारी महासंघ गरी १ सय ४७ संघसंस्थामात्र आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेको र अनुगमन गर्न सक्ने बताउँछ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘विभागले सबै खालका कार्यक्षेत्र र कारोबार भएका सहकारीलाई जुनसुकै बेला अनुगमन टोली पठाइ अनुगमन गराउँदै आएको देखिन्छ ।’
यति मात्रै नभएर सहकारी विभागको नियामकीय क्षेत्राधिकारमा रहेको भनिएका १ सय ४७ संघसंस्थामध्ये १ सय १६ ले मात्र साधारणसभा सम्पन्न गरी विभागमा प्रतिवेदन बुझाउने गरेको देखिएको र ३८ संघसंस्थाको दर्ता मिति समेत खुल्न नसकेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले गर्दा सहकारी विभागलाई नियमन गर्ने अधिकार भएको सहकारीको समेत विभागले यथोचित अनुगमन गर्ने र विवरण राख्ने गरेको देखिँदैन ।
समितिको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार सहकारी संस्थामा अनुगमनको अवस्था दयनीय देखिन्छ । ३१ हजारभन्दा धेरै सहकारी संस्था भएको देशमा मुस्किलले वर्षमा औसत ५० सहकारीको पनि अनुगमन हुने गरेको देखिँदैन ।
पछिल्लो एक दशकमा सहकारी विभागबाट भएको सहकारी संस्था अनुगमन विवरण हेर्दा नगन्य मात्रै हुने गरेको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६८ सहकारी अनुगमन भएको थियो । २०७१/७२ यता अनुगमन विवरण हेर्दा हरेक वर्ष ५० सहकारी संस्थाको पनि अनुगमन हुन सकेको छैन ।
सहकारी संस्था अनुगमन
| आर्थिक वर्ष | अनुगमन भएका सहकारी संख्या |
|---|---|
| २०७१/७२ | ४० |
| २०७२/७३ | ५० |
| २०७३/७४ | ६८ |
| २०७४/७५ | १५ |
| २०७५/७६ | १९ |
| २०७६/७७ | ३५ |
| २०७७/७८ | २६ |
| २०७८/७९ | ५३ |
| २०७९/८० | ४४ |
| २०८०/८१ | ५० |
हुन्छ अध्ययन, हुँदैन कार्यान्वयन
२०६१ सालयता नै सहकारी समस्या समाधान, कानुनी स्वरूप र संस्थागत व्यवस्था गर्न भन्दै आठ वटा अध्ययन भइसकेका छन् । २०६१ मा नै बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था नियमन गर्ने दोस्रो तहको नियामक प्रस्ताव भएको देखिन्छ ।
सहकारी ऐन २०४९ ले बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । २०७४ मा आएको सहकारी ऐनले उक्त व्यवस्था समेत हटाएर सहकारी संस्थाले निर्वाद वित्तीय कारोबार गर्ने र वित्तीय कारोबार नियमन गर्ने संस्था नै नहुने व्यवस्था भयो ।
पटक–पटक भएका अध्यनबाट पछि हट्दै सहकारी ऐन २०७४ मा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्ने व्यवस्था नआएको तर त्यसभन्दा अघि भएका अधिकांश सहकारी अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।
सरकारले राष्ट्रिय सहकारी बैंक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी स्वरूप तथा संस्थागत व्यवस्था सम्बन्धी (उच्चस्तरीय) समिति २०६१ गठन गरेको थियो ।
सहकारी विज्ञ तुलसीप्रसाद उप्रेती र कानुन विज्ञ सूर्यरत्न शाक्य सम्मिलित उक्त समितिले सहकारी संस्थाहरू नियमन, अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धी स्वरूपका लागि राष्ट्र बैंकको सक्रियतामा दोस्रो तहको नियमनकारी संस्था निर्माण गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यसको कार्य सुव्यवस्थित गर्न एउटा केन्द्रीय वित्तीय सहकारी अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।
उक्त समितिलाई मुख्य चार कार्यादेश तोकिएका थिए । देशमा रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कानुनी, नियमनकारी तथा सुपरीवेक्षकीय स्वरूप के–कस्तो हुन सक्ने हो, यस्ता सहकारी संस्था नियमन गर्ने उच्च निकायको संस्थागत स्वरूप के–कस्तो हुन सक्ने हो, राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरी सञ्चालनमा आएका संस्थाको भावी व्यवस्था कसरी गर्ने र राष्ट्रिय सहकारी बैंकको संरचना र स्वरूप कस्तो हुनुपर्ने भन्ने सुझाव पेस गर्ने समितिको कार्यादेश थियो ।
अध्ययन समितिले राष्ट्रिय सहकारी बैंकले आफ्नो जिल्लास्थित सदस्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामध्ये छानिएका केही संस्थालाई आफ्नो इकाई मानी उनीहरूमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकले आफ्ना सदस्य संस्थाबाट नै बचत संकलन र थोक ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव समेत दिइएको थियो । सहकारी बैंक स्थापना भएर आफ्नो कार्य गरिरहे पनि सहकारी नियमन गर्ने विशिष्टिकृत संस्था स्थापना भने २० वर्षसम्म पनि जहाँको त्यहीँ छ । त्यसयता भएका सात अध्ययन प्रतिवेदनमा समेत उक्त विषय उल्लेख छ ।
उच्चस्तरीय सहकारी क्षेत्र सुझाव समिति २०६१
सरकारले २०६१ सालमै तत्कालीन कृषिमन्त्री होमनाथ दाहालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव समिति गठन गरेको थियो । सात सदस्यीय समितिमा केशवप्रसाद बडाल, दीपकप्रकाश बास्कोटा लगायत सदस्य थिए ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको राजनीतिमा सक्रिय सहकारी अभियन्ताहरू समेत संलग्न उक्त समितिले भने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमनका लागि सुझाव दिएको देखिँदैन ।
सरकारले पूर्वाधार विकास, सहजीकरण, नियमन र प्रवद्र्धनमा सीमित गरी कानुनी व्यवस्थाद्वारा स्वनियमन र आन्तरिक नियन्त्रण पद्धति स्थापित गर्नुपर्ने सुझाव उक्त समितिको थियो ।
व्यावसायिक व्यवस्थापन विकास, संस्थागत वित्तीय पहुँचमा वृद्धि गरी सहकारी व्यवसाय उत्पादनमुखी बनाउनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको थियो । सहकारी सिद्धान्त अनुरूप नचलेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई सहकारी सिद्धान्तमा रूपान्तरण गर्ने वा कम्पनीमा रूपान्तरण हुन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समितिको थियो ।
यस्तै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ऋण असुली कार्यमा सघाउ पुर्याउन तिनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐनको संयन्त्रमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिइएको थियो ।
सोही वर्ष अर्थमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट राष्ट्रिय सहकारी बैंक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका कानुनी र संस्थागत व्यवस्था सम्बन्धी अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. युवराज खतिवडाको नेतृत्वमा अर्को अध्ययन समिति गठन गरियो ।
समितिका सदस्यमा केशव बडाल, दीपकप्रकाश बास्कोटा, कृष्ण ज्ञवाली, भाष्करमणि ज्ञवाली लगायत थिए । उक्त समितिले पनि राष्ट्रिय सहकारी बैंक, वित्तीय सहकारी संस्था र बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न दोस्रो तहको नियमन संस्था स्थापना गर्नुपर्ने, सहकारी बैंक ऐन लागु गर्नुपर्ने, ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रका सहकारीका लागि नियमनकारी सीमा कायम गरी त्यसभन्दा कम कारोबार गर्ने सहकारीलाई स्वनियमन विधिअन्तर्गत स्तर निर्धारण गर्न लगाउने सुझाव दिएको देखिन्छ ।
यस्तै पर्ल्स रेटिङ र वित्तीय अनुपात प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, बचत तथा ऋण सहकारीका लागि निक्षेप र ऋणको सीमा तोक्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।
सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन विशेष समितिले पनि ऋण र निक्षेप सीमा तोक्नुपर्ने सुझाव दिएका छ । तर, केही महिना अगाडि मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक मार्फत सहकारी ऐन संशोधन गर्दै निक्षेपमा २५ लाखसम्म तोक्ने प्रस्ताव भए पनि त्यसलाई संसदबाट नै हटाएर पारित भएको थियो ।
२०६६ सालमा पुनः सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नीतिगत, प्रक्रियागत र संस्थागत विषयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्षको नेतृत्वमा कार्यदल भयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गठन भएको कार्यदलको संयोजक सुरुमा डा. युवराज खतिवडा थिए । पछि डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल हुँदै डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाको पालामा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिका सदस्यमा कृष्णहरि बास्कोटा, रामेश्वर खनाल, केशव बडाल, केबी मानन्धर, महाप्रसाद अधिकारी, मिनराज कँडेल, रमेश पोखरेल लगायत थिए ।
कार्यदलले राष्ट्रिय सहकारी नीति र दीर्घकालीन सहकारी योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने, सहकारी ऐन र नियममा समय सापेक्ष परिमार्जन गर्ने, स्थायी प्रकृतिको ‘उच्चस्तरीय सहकारी क्षेत्र समस्या समाधान समिति’ बनाउने लगायत सुझाव दियो ।
२०६९ मा पुनः अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल संयोजकत्वमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था नियमन गर्ने सम्बन्धमा सुझाव समिति गठन भयो ।
अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको समिति सदस्यमा सुदर्शनप्रसाद ढकाल, केदार न्यौपाने, विजयराज घिमिरे र चेतप्रसाद उप्रेती थिए । समितिले सहकारी संस्थाहरूको लेखापरीक्षण दुरुस्त गर्न लगाउने, अनुगमन, नियमन र कारोबार सुरक्षणसम्बन्धी नियम तर्जुमा गर्ने, व्यक्तिगत बचत सीमा ३० लाखसम्म तोकिनुपर्ने लगायत सुझाव दिएको थियो ।
२०६९ मै समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था छानबिन गर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषदले राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेपुटी गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी संयोजकत्वमा समिति गठन गर्यो । रामकृष्ण सुवेदी, कृष्णप्रसाद देवकोटा, कृष्णराज बीसी, विजयराज घिमिरे, मिनराज कँडेल र दक्ष पौडेल समिति सदस्य थिए ।
समितिले मौजुदा सहकारी ऐनमा सहकारी संस्थाले बचत तथा ऋण कारोबार गर्न सक्ने सम्बन्धमा भएको प्रावधान अपर्याप्त भएको, सहकारी संस्थाले गर्न सक्ने बैंकिङ कारोबारको भौगोलिक कार्यक्षेत्रको सम्बन्धमा सहकारी ऐन स्पष्ट नभएको, नियमन, सुपरीवेक्षण र स्वनियमन संयन्त्र पर्याप्त र प्रभावकारी नभएको लगायत समस्या औंल्याएको थियो ।
संस्थाहरूको नेतृत्वमा सीमित व्यक्तिको असीमित भूमिका र वर्चश्व रही संस्थागत सुशासन पक्ष कमजोर भएको, व्यक्तिगत बचत सीमा नतोकिएको हुँदा असीमित बचत परिचालन भएको, कतिपय सहकारी संस्था पारिवारिक व्यवसायका रूपमा सञ्चालन गरिएको, संस्थाका सञ्चालक र परिवारका सदस्यले मापदण्ड विपरीत, स्वार्थ बाझिने गरी वित्तीय स्रोत उपयोग गरेको, सहकारी संस्थाले घरजग्गा लगायत क्षेत्रमा गर्न सक्ने कर्जा सीमासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको जस्तो समस्या औंल्याएको थियो ।
उक्त अध्ययन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीमा सबै पक्षको सहभागिता हुने गरी अधिकार सम्पन्न व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने, व्यक्तिगत बचतको कुल सीमा तोक्ने, सदस्यहरूको बचत हिनामिना गर्ने, बेहिसाब र अनियमितता गर्ने संस्थाका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख र लेखा समिति सदस्यहरू एकाघर परिवारबाट नहुने व्यवस्था गर्ने जस्ता सुझाव दियो ।
सञ्चालक समितिका कुनै पनि व्यक्ति कार्यकारी पदमा रहन नपाउने व्यवस्था गर्ने, ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको विशेष लेखापरीक्षण गराउने सुझाव दिए पनि ती सुझाव कार्यन्वयन भएनन् । अहिले तिनै समस्याले सहकारी क्षेत्र संकटपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ ।
२०७० मै सरकारले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको छानबिन गर्न उच्च अदालतका न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो । समिति सदस्यमा सुशीलराम माथेमा र सीताराम उप्रेती थिए ।
समितिले पचहत्तरै जिल्लामा सहकारी कार्यालय स्थापना गर्ने, नयाँ सहकारी ऐन तथा सहकारी न्यायाधीकरण अध्यादेशको तर्जुमा र सिफारिस गर्ने सुझाव दियो । आयोगले नयाँ सहकारी ऐनमा सहकारी विभागको संरचनाभित्र सशक्त अनुगमन शाखा स्थापना गर्ने, सहकारीमा भइरहेका अराजक वित्तीय र व्यवस्थापकीय व्यवहारमा रोक लगाउने, ५० करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारी अनुगमन राष्ट्र बैंकबाट गर्ने, घर–घरमा संकलक पठाएर रकम संकलन गर्ने प्रचलन तुरुन्त बन्द गर्ने र बचत संकलन गर्ने शाखाहरू तुरुन्त बन्द गर्ने लगायत सुझाव दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषदले २०८० मा पुनः राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन गर्यो ।
सहकारी समुदायमा आधारित, सदस्य केन्द्रित र सदस्य नियन्त्रित हुनुपर्नेमा केही व्यक्तिको वित्तीय कम्पनी जस्तो हुन पुगेपछि सहकारी सञ्चालकहरूको एउटा वृत्तले सर्वसाधारणमा रहेको बुझाइको यही कमजोरीमा टेक्दै सहकारीबाट त्यसको गलत फाइदा उठाउनेतर्फ लागेको कार्यदलको निष्कर्ष थियो ।
कार्यदलले सुदूरपश्चिमका सहकारीले सुदूरपूर्वमा गएर सहकारी कारोबार सञ्चालन गरेको कुरालाई उदाहरणका रूपमा चित्रित गरेको छ ।
कार्यदलले सहकारी सञ्चालकहरूबाट भएका गल्ती, कमजोरी र लापरबाहीलाई औंल्याएको छ । सञ्चालनमा पहिले लापरबाही भएका सहकारीहरू नै पछिल्लो समयमा समस्याग्रस्त बन्दै गएको स्थितिलाई कार्यदलले उदाहरणका रूपमा चित्रित गरेको छ ।
कतिपय सहकारी सञ्चालकले सहकारी ऐन र नियमावलीमा रहेको कानुनी छिद्र पहिल्याउँदै त्यसको दुरुपयोग गरेको देशव्यापी सञ्चालन अनुमति लिई ठूलो परिमाणमा बचत संकलन गरी त्यसलाई आफ्नो, आफ्ना नातेदार वा व्यावसायिक साझेदार वा व्यापारिक कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने जस्तो गैरसहकारी हर्कत गरेको कार्यदलको निष्कर्ष थियो ।
उक्त कार्यदलले स्थानीय तहहरूले कम्तीमा एक वर्षका लागि नयाँ सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्र स्वीकृति समेतका काम स्थगित गर्ने, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्कालै स्थापना गरी बचत रकम सुरक्षण गर्ने, सबै नियामक निकायले तीन महिनाभित्र सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन, सुपरीवेक्षण गरी पल्र्स सूचकांकका आधारमा वर्गीकरण सहितको प्रतिवेदन तयार पार्ने सुझाव दिएको थियो ।
समस्या उन्मुख सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी थप अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीमा लेखी पठाउने, सबै सहकारीले तीन महिनाभित्र आ–आफ्नो स्थितिको श्वेतपत्र जारी गर्ने र बचत फिर्ता गर्न नसकेका सहकारीले बचत फिर्ता कार्ययोजना समेत पेस गर्ने, कर्जा असुली न्यायाधीकरण तथा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने सुझाव दिएको थियो ।
सहकारी सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र अभिलेखीकरण गर्ने, ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी निरीक्षणको जिम्मा राष्ट्र बैंकले लिने सुझाव समेत दिएको थियो ।
संसदिय समितिले सहकारी सन्दर्भमा आफ्नो प्रतिवेदनमा पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्यको भनाइ समेत समावेश गरेको छ ।
‘सहकारीमा साधारणसभा हुनुभन्दा अघिल्लो दिन सबैको सदस्यता खारेज गरिदिने, साधारणसभा गर्ने र भोलिपल्ट सबैको सदस्यता नवीकरण गरिदिनेसम्म हुने रहेछ,’ पूर्वअर्थमन्त्री आचार्यले भनेका छन्, ‘म अर्थमन्त्री हुँदा भएको अध्ययनमा सहकारीमा बाबु अध्यक्ष, छोरो सचिव, बुहारी कोषाध्यक्ष भएको पनि पाइयो । पूरै पारिवारिक सञ्चालक समिति बनेको पनि पाइएको थियो ।’
पूर्वअर्थमन्त्री आचार्यले भनेको विकृत सहकारीमा अहिले पनि कायम छ । त्यतिबेला नै निश्चित करोडभन्दा माथिको सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियमानुसार निगरानी अनुगमन गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको आचार्यले बताएका छन् ।
लेखकको बारेमा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.png)
प्रतिक्रिया 4