भ्रष्टाचारले थलिएको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र ब्युँताउन गृहकार्य

१० असोज, काठमाडौं । भ्रष्टाचारका कारण अलपत्र अवस्थामा रहेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई सरकारले फेरि ब्युँताउने भएको छ ।

केन्द्रलाई महत्वपूर्ण र संवेदनशील सरकारी कागजपत्र छाप्ने स्थलका रुपमा विकास गर्न सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले तयारी र छलफल थालेको छ ।

सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिका–५ मा रहेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस) पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग कुराकानी गरिहाल्ने बताएका छन् ।

बुधबार स्थलगत अनुगमनपछि उनले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरेर पहिलो चरणमा हुलाक टिकट, अन्तशुल्क स्टिकर, लालपूर्जा, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, चालक अनुमतिपत्र र शिक्षा सम्बद्ध कागजात छाप्ने योजनामा काम थाल्ने बताए ।

दोस्रो चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर नोटसमेत छाप्ने मन्त्री गुरुङको भनाइ छ । ‘मन्त्रालय अब सेक्युरिटी प्रेस पूर्ण रुपमा चलाउने गरी अघि बढ्छ, प्रेस सञ्चालन गर्न देखिएका बिघ्नबाधा हटाउँदै जान्छौं’, उनले भने ।

मन्त्री गुरुङले निर्माणाधीन गोदाम भवनसहितका संरचना पूरा गर्नुपर्ने र अलपत्र मेसिनहरु चलाउनुपर्ने बताए । यसबारे अर्थ मन्त्रालयसँग कुराकानी गरेर बजेट प्रबन्ध गर्ने सञ्चार मन्त्रालयको योजना छ ।

‘आफ्नो सेक्युरिटी प्रेस नभएको पनि देश हुन्छ ?,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा चालु आर्थिक वर्षमा केही र आउँदो आर्थिक वर्षमा नीति कार्यक्रम बनाएरै बजेट विनियोजन गरी पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।’

सुरक्षण मुद्रणमा किनेर राखिएका मेसिनको संरक्षण र सञ्चालन गर्न जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।

सरकारले काभ्रेमा २५७ रोपनी जमिनमा बनेको सूचना प्रविधि पार्क (आईटी पार्क) को भवनमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको उपकरणहरु राखेको छ । तर, त्यहाँ अझै भौतिक संरचना निर्माणाधीन छन् । नयाँ भवन बनाउनुपर्ने भन्दै केन्द्रले बजेट माग गरिरहेको छ ।

तर, अख्तियार दुरुपयो अनुसधान आयोगले उपकरण खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अघि बढाएर मुद्दा चलाएपछि केन्द्रले छपाइ अघि बढाउन सकेको छैन । केन्द्रमा बनिरहेको बहुउद्देश्यीय भवन र गोदाम भवन निर्माणाधीन अवस्थामै अलपत्र छ ।

पार्कभित्रै खानेपानी ट्यांकी बनेको छ भने किनिएका चार ठूला जेनेरेटर जडान भइसकेको छ । तीन लाख लिटर क्षमताको भूमिगत डिजेल ट्याङ्की पनि बनिसकेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा केन्द्रका लागि बजेट नै विनियोजन भएन । भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण अन्योलमा फसेपछि केन्द्रले किनेका ‘डाइ कटिङ मेसिन’ सहितका अरु ३ वटा मेसिन अझै जडान गरिएको छैन ।

त्यसअघि केन्द्रले ७३ करोड रुपैयाँमा किनेका दुई वटा डिजिटल मेसिनबाट अन्तःशुल्क स्टिकरको नमूना छपाइ समेत भएको थियो । दुई मेसिनले वर्षमा ६० करोड वटा अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न सक्ने भएपनि अनियमितताको कारण केन्द्र सुरुमै विवादित बन्न पुगेको थियो ।

२०७३ सालमा गठन आदेशमार्फत स्थापना भएको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र भवन बनाउने र छापाखाना किन्ने प्रक्रियामै भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिएपछि समस्याग्रस्त अवस्थामा छ ।

देशभित्रै सरकारी संयन्त्रमार्फत ठेक्का नलगाई नोट, अन्तःशुल्क स्टिकर, राष्ट्रिय परिचपत्र, पासपोर्टजस्ता सरकारी दस्तावेज र सुरक्षण स्टिकर छाप्ने योजनासहित केन्द्र स्थापना गरिएको थियो ।

विगतमा भएका विभिन्न विवादित घटनाक्रमले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र छापाखाना भन्दा बढी अनियमितिताकै लागि खडा गरिएको परियोजनाजस्तो बन्न पुगेको छ ।

विगतमा सुरक्षण मुद्रण मेसिन खरिदको प्रक्रियामा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले ७० करोड रुपैयाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो ।

मनपरी सामान खरिद गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र केही कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो ।

२०७७ सालमा केन्द्रमा प्रेस खरिद नहुँदै विद्युत् प्रसारण लाइन, ट्रान्सफर्मर जडान, भूमिगत इन्धन भण्डारण ट्यांकी निर्माण भएका थिए ।

विशेष अदालतले यो काममा भ्रष्टचार भएको ठहर गर्दै ८ जेठ २०८१ मा विकल पौडेलसहित कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरिसकेको छ । गत ३१ वैशाखमा अख्तियारले ४१ करोड बिगो राखेर पौडेलविरुद्ध अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा पनि दायर गरेको छ ।

सुरक्षण मुद्रणका ठूला भवनहरुको ठेक्का लगाउन उनले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको जोडबलमा ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति लिएर ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिसकेका थिए । तर, अख्तियारले ३ वैशाख, २०८० मा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेललगायत ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि यो योजना रोकिएको थियो ।

यही बीचमा सरकारले सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी ऐन–२०८१ जारी गरेको छ । १८ असार २०८१ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ऐनले केन्द्रलाई संघीय सरकारको छपाइ संयन्त्रका रुपमा स्थापित गरेको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने केन्द्रलाई सुरक्षण मुद्रणमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा भाग लिने अधिकार समेत दिइएको छ ।

ऐनमा सुरक्षण मुद्रण सामग्रीका रुपमा नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, बैंक नोट, भिसा स्टिकर, हुलाक टिकट, अन्तशुल्क स्टिकर, सवारी चालक अनुमतिपत्र, जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा वा डिजिटल नक्सालाई परिभाषित गरिएको छ । यसबाहेक सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर पनि सुरक्षण मुद्रण सामग्री तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसमध्ये नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, बैंक नोट, अन्तशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमति पत्र सरकारले नै मुद्रण गर्नेछ । त्यस्तै सरकारले चाहेमा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, बैंक नोट, अन्तःशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुममति पत्र बाहेकका अन्य काम गर्नेगरी सरकारको अधिकांश सेयर वा स्वामित्व भएको निकायमार्फत् पनि मुद्रण गर्न सकिने प्रावधान ऐनमा छ ।

सरकारी स्वामित्वका ती निकायले सरकारी निकायको माग बमोजिम सुरक्षण मुद्रणको काम गर्न नसक्ने बताएमा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, बैंक नोट, अन्तःशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमतिपत्र बाहेकका अन्य सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी प्रतिस्पर्धामार्फत अन्यत्र छाप्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । अब यो ऐनको व्यवस्था अनुरुप नै केन्द्रलाई सक्रिय गर्ने सरकारी योजना छ ।

सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरु सुरक्षण मुद्रण केन्द्र आवश्यक भएपनि सरकारले एकैपटक ठूलो खर्च गर्न लागेको बताउँछन् । सबै सेवालाई डिजिटलाइज गर्ने नीति लिएको सरकारले अब सरकारी कागजपत्र छाप्नका लागि नै अर्बौं खर्च गर्नु उपयुक्त नहुने उनीहरुको राय छ ।

‘सरकारले भन्दैमा राष्ट्र बैंकले नेपालमा नोट छाप्छ भन्ने हुँदैन, त्यसका लागि उच्चतम सुरक्षा ग्यारेन्टी चाहिन्छ’, एक अधिकारीले भने, ‘अहिले जसरी र जस्तो सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको व्यवस्था ऐनबाट भएको छ, त्यसले त्यहाँ हुने सुरक्षण मुद्रण विश्वसनीय होला भन्ने अवस्था छैन ।’

अब नगदरहित कारोबारदेखि एपमा आधारित सरकारी दस्तावेज प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिरहेको सरकारले यसमा खर्च गर्नुअघि राम्रोसँग बजार र भविष्यको जोखिमबारे अध्ययन गर्नुपर्ने मत ती अधिकारीको छ ।

‘पर्याप्त अध्ययनबिना सुरक्षण मुद्रणमा विदेशी ऋण लगानी भयो भने त्यसले दिने प्रतिफल भन्दा नोक्सानी ठूलो हुने जोखिम छ’, उनी भन्छन्, ‘अहिले भावनामा हैन, स्वतन्त्र ढंगको अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित भएर यसको निर्णय लिनुपर्छ ।’

तस्वीरहरु : बिक्रम न्यौपाने/सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सचिवालय