हतारको राजनीतिक निर्णयले सयौं आधारभूत अस्पताल भवन अलपत्र

११ असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५ मंसिर २०७७ मा बालुवाटारबाट स्वीच थिचेर ३९६ आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरेको झण्डै चार वर्ष पुग्न लाग्दा अधिकांश अस्पतालको काम अलपत्र छ ।

जबकी दुई वर्षभित्रमा भवन निर्माण गरेर अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरिएको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो विवरण अनुसार ८ वटा भवन निर्माण भई ठेकदारले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।

४० स्थानीय तहले निर्माण सक्ने गरी ठेकेदारलाई दिन संघीय सरकारबाट अन्तिम किस्ताको रकम लिइसकेका छन् । तर अरु स्थानीय तहका अस्पताल भवन भने अलपत्र अवस्थामा छन् ।

धनकुटाको शहीदभूमि गाउँपालिकाको खोकु स्वास्थ्यचौकीलाई १० शय्याको अस्पतालमा रूपान्तरण गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

यस्तै ओखलढुंगाको खिजिदेम्बा गाउँपालिकाको खिजी फलाटे अस्पताल, स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिकाको सेतीदोभान आधारभूत अस्पताल, कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकामा दोधारा आधारभूत अस्पताल, सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी नगरपालिकामा आधारभूत अस्पतालको भवन निर्माण भएको छ ।

यस्तै, नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिकाको तत्कालीन दानसिंह स्वास्थ्यचौकी, कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकामा १० शय्या आधारभूत अस्पताल र दाङको राप्ती गाउँपालिकाको सिसहनिया आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । पहिलो चरणमा निर्माण तय भएको ३९६ अस्पतालमध्ये अरु अस्पतालहरु बनेका छैनन् ।

२०७७ पुस १२ गते तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै थप २५९ अस्पताल बनाउने घोषणा गरे । स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसपछि पनि दुई पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित नगरी नै निर्णय भएको भन्दै ती अस्पताललाई रकम विनियोजन गर्न नसक्ने जानकारी दियो ।

जसमध्ये ६० वटा अस्पताल निर्माणका लागि पालिकाका अधिकारीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पेश गरेर पहुँचको भरमा अर्थ मन्त्रालयबाट पहिलो चरणको किस्ता लगिसकेका छन् । पछि अर्थले रकम दिन नसक्ने भनेर निर्णय गरेपछि सुरु भएको अस्पताल निर्माणको काम रोकिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म स्रोत सुनिश्चित नभएपनि निर्माण सुरु गर्न कार्यादेश दिएको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा गरेन ।

पहिलो चरणका ३९६ र पछिको २६१ गरी कुल ६५७ आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्नका लागि ९८ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान लाग्ने मन्त्रालयको योजना छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारी तत्कालिन नेतृत्वले उपलब्धि देखाउने नाममा स्रोत सुनिश्चिता नै नगरी निर्णय गर्दा अहिलेको अवस्था आएको हो ।

‘हतारमा राजनीति निर्णय गर्दा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । पटक पटक अर्थ मन्त्रालयलाई स्रोतको व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरिरहेका छौं । तर सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन’, ती अधिकारीले भने ।

बजेट सुनिश्चिता भएका ३९६ अस्पतालमध्ये पाँच शय्याका ४७, १० शय्याका १०७ र १५ शय्याका २४२ अस्पताल छन् । जसमा पाँच शय्याका लागि प्रति अस्पताल सात करोड ११ लाख ८० हजार, १० शय्याका लागि १० करोड ८३ लाख र १५ शय्याका लागि १८ करोड ६ लाख रुपैयाँको दरले रकम विनियोजन भएको थियो ।

यस्तै, २५९ अस्पतालमध्ये पाँच शय्याका ३१ र १० शय्याका ४६ र १५ शय्याका १८२ अस्पताल बनाउने निर्णय भयो । थप दुई अस्पताल पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिकाको गोपेटार स्वास्थ्यचौकीलाई ५ शय्या र दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकामा १५ शय्याको अस्पताल निमार्ण गर्ने निर्णय भएको थियो ।

यही गतिमा काम हुँदा अस्पताल भवनहरु बन्न नै बर्षौं लाग्ने देखिन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले अस्पताल भवन निर्माण ढिला हुनुमा अर्थ मन्त्रालय र स्थानीय तहहरु जिम्मेवार रहेको बताए ।

‘३९६ वटा अस्पतालका लागि स्रोत सुनिश्चिता भइसकेको छ । तर स्थानीय तहका विवादले काम अगाडि बढेको छैन’, डा. बुढाथोकीले भने, ‘पछि मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको २६१ वटालाई अर्थ मन्त्रालयले रकम विनियोजन नगर्दा निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन सकिएको छैन ।’

स्रोत सुनिश्चिता नभएका २६१ अस्पताल भवन निमार्णका लागि मात्रै ७ अर्ब लाग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ ।

स्वास्थ मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो पायकमा मात्र अस्पताल बनाउन गरेको चलखेलले पनि कतिपय ठाउँमा विवाद भएको छ ।

मन्त्रालयको यसमा कुनै कमजोरी नभएको दाबी गर्दै डा. बुढाथोकी भन्छन्, ‘केही स्थानीय तहमा जग्गा विवाद छ । केही अस्पतालमा ठेकदारले तोकिएको समयमा काम नगर्दा लक्ष्य अनुरुप काम हुन नसकेको हो ।’

आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि स्थानीय तहको सिफारिस, जनसंख्या, मानव विकास सूचकांक, भौगोलिक नक्सांकन, स्वास्थ्य संस्थाको बहिरंग सेवामा चाप, अन्य अस्पतालको दूरी लगायतलाई आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनशक्ति, उपकरण लगायतका प्रारम्भिक प्रस्ताव पनि तयार पारेको छ । ५, १० र १५ शय्याका अस्पतालबाट जनशक्ति, उपकरण तथा पूर्वाधारले भ्याएसम्म सबै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने योजना छ ।

बहिरंग, इन्डोर, प्रयोगशाला, स्त्रीरोग, बालरोग, सामान्य शल्यक्रिया र चौबीसै घण्टा आकस्मिक सेवा दिने भनिएको छ ।

१५ शय्याको आधारभूत अस्पतालमा एकजना एमडीजीपी चिकित्सक मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, २ जना मेडिकल अफिसर, ६ जना स्टाफ नर्स, ४ जना हेल्थ असिस्टेन्ट, ल्याबरोटरी टेक्निसियन, रेडियोग्राफर, डेन्टल हाइजिनिस्ट, फार्मेसी असिस्टेन्ट लगायत ३० जना कर्मचारी रहने प्रस्ताव तयार पारिएको छ ।

१० शय्याको आधारभूत अस्पतालमा २ जना मेडिकल अफिसर, तीन जना हेल्थ असिस्टेन्ट सहित २२ र ५ शय्या आधारभूत अस्पतालमा एकजना मेडिकल अफिसरसहित १८ जना कर्मचारी रहने मन्त्रालयले दरबन्दी प्रस्ताव गरेको छ ।

तर जनशक्ति व्यवस्थापन भने स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि प्रदेश लोकसेवा मार्फत दरबन्दी खुलाउनुपर्ने हुन्छ ।

‘केन्द्र सरकारले अहिले गर्ने भनेको भवन निर्माण र आधारभूत उपकरणको व्यवस्थापन गर्ने हो’, डा. बुढाथोकीले भने, ‘तर दरबन्दी राख्ने, अस्पताल सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो ।’

ठूला अस्पतालहरुमा अहिले नै चिकित्सक लगायत स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ । दरबन्दी अनुसार पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले विज्ञापन नखुलाएको वर्षौं भइसक्यो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आधारभूत अस्पतालको दरबन्दीको नमूना तयार भएपनि स्वीकृत नभएको भन्दै आफैं कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई भनेको छ । पालिकाको आवश्यकता र आर्थिक स्रोत हेरी कर्मचारीसँगै तलब, भत्ता, अन्य सुविधाको व्यवस्थापन पालिकाबाटै गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनमा ५, १० र १५ बेडका आधारभूत अस्पताल सञ्चालनका लागि वर्षमा क्रमशः दुई करोड, डेढ करोड र एक करोड खर्च हुने देखिन्छ । केहीले स्रोत व्यवस्थापन गर्ने पनि अधिकांशले सक्ने अवस्था छैन ।

यो अवस्थामा निर्माण भइसकेका अस्पतालमा पनि जनशक्ति कसरी राख्ने चुनौती थपिने निश्चितै छ ।