विकसित मुलुकले जलवायु वित्त कोषमा अतिरिक्त बजेट दिनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

१० असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकसित मुलुकले पेरिस सम्झौताबमोजिम जलवायु वित्त कोषमा अतिरिक्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औं महासभाअन्तर्गत उच्चस्तरीय प्लेनरी बैठकमा ‘समुद्री सतह वृद्धिका कारण उत्पन्न चुनौती’ विषयमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनका कारण नेपालका हिमालहरू पग्लिरहेको बताए ।

हिमालदेखि समुद्रसम्म रक्षाका लागि एकीकृत अनुकूलन कार्ययोजना ल्याउन प्रधानमन्त्रीले विश्व समुदायलाई आग्रह गरेका छन् ।

एसियाका दुईतिहाइ हिमालहरू पग्लिएसँगै कम्तीमा १० वटा नदी प्रणाली सुख्खा हुन पुगेकाले हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकीकृत जलवायु अनुकुलन कार्ययोजना अपरिहार्य उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले हिमालयहरू प्राकृतिक ‘रिचार्ज सिस्टम’ भएकाले यिनलाई पग्लिन र समुद्रको तापक्रम बढ्न नदिन विश्वव्यापी साझा प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘हानिकारक कण र प्रदूषण प्रवाह नियन्त्रणमा हातेमालो गर्दै जलवायु न्यायको नीति कार्यान्वयन गर्न लागौं,’ उनले बैठकमा भने,‘उत्सर्जनकर्ता मुलुकले प्रभावित मुलुकलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कुरामा हामी सबैको साझा मत हुनुपर्छ ।’

आगामी वर्ष यो चुनौती सामना गर्ने विषयमा हिमाली र टापुजन्य मुलुकको बेग्लै बैठक राख्न उनले राष्ट्रसंघलाई आग्रह पनि गरे । जलवायु परिवर्तनबाट असुरक्षित बनेका मुलुकहरुको फोरमको बैठकमा पनि उनले यी विषयहरु उठाए । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा हुने सगरमाथा सम्वादमा सहभागी हुन फोरमका सदस्य राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखलाई निमन्त्रणा पनि दिएका छन् ।