‘फरार सूचीमा रहेको व्यक्ति नेपाल आएर नागरिकता बनाइरहेको छ’

जब बहुदल आयो, सबै क्षेत्रमा राजनीतिक कार्यकर्ता हाबी हुँदै गए । त्यसपछि नागरिकता सजिलै प्राप्त हुने अवस्था सिर्जना भयो । घुम्ती शिविरमा पनि टोलीहरू जान थाले ।
तराईका केही जिल्लामा नागरिकता सम्बन्धी बढी नै समस्या बाहिर आए । त्यहाँ नागरिकता दिने प्रक्रिया एकदमै सहज भयो । पूर्वोत्तर झापाकै कुरा गर्ने हो भने आसाम, सिक्किमबाट आएकाहरूसँग दोहोरो नागरिकता व्यापक छन् । त्यस्ता ठाउँमा कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभन दिएर सजिलै नागरिकता पाइन्छ भन्ने पर्न गएको छ ।

सुनसरीको एउटा घटनामा एक जना अधिकृत कर्मचारीले धेरै जनालाई नागरिकता बनाइदिएको देखिएको थियो । ऊ कारबाहीमा पनि परेको थियो । विभिन्न देशमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरूको छुट्टै सूचना संयन्त्र पनि हुनेभयो । उनीहरूले कुन देशमा कुन ठाउँमा कस्तो सुरक्षा कमजोरी छ भन्ने सूचना संकलन गरिरहेका हुन्छन् ।

त्यही अनुसार स्थानीय स्तरमा नेटवर्क बनाउने गर्छन् । कतिपयले ‘सिल्पर एजेन्ट’ को काम गरेको पनि देखिन्छ । धेरै अन्तरदेशीय संगठित अपराधमा यस्तो काम भएको पाइएको छ । त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिहरूले पनि हाम्रो मुलुकमा आएर त्यस्ता कर्मचारीको सहयोगमा नागरिकता बनाएका थुप्रै उदाहरण सतहमा आएका छन् ।

नागरिकता बनाउन पहिले गाउँ विकास समितिबाट सिफारिस बनाएर ल्याउँथे । ५–६ जना उनीहरूका मान्छे ल्याउँथे । परिवारका मान्छे हुन्थे । अनि, ५, १० हजार रकम दिएपछि एउटा बाबु बनिहाल्थ्यो । यसरी नागरिकता बनेपछि पासपोर्ट बनिहाल्यो ।

भारतमा फरार सूचीमा भइसकेपछि त्यस्ता मान्छे तेस्रो मुलुक जानुपर्‍यो भने उनीहरू नेपाली नागरिकता बनाउँछन् र विदेश जान्छन् । हाम्रो देशमा आएर स्थानीय व्यक्तिहरूको प्रभावमा आपराधिक गिरोहका व्यक्तिहरूले नागरिकता बनाउनु भनेको हाम्रो प्रशासन संयन्त्र कति लाचार छ भन्ने उदाहरण हो ।

हाम्रो कानुनमा छिद्र हुनु र नागरिकता बनाउने जनप्रतिनिधि र कर्मचारी संयन्त्रको प्रणाली लापरबाह हुनु मुख्य समस्या हो । नागरिकताको विवरण राख्ने प्रणाली डिजिटल नभई पहिले ढड्डामा भएकाले पनि त्यस्ता काम गर्नेलाई सजिलो हुन्थ्यो ।

नागरिकता दिने विषयमा ‘भेरिफिकेसन’ प्रणाली ज्यादै कमजोर छ । वर्षौ वर्षदेखि यही समस्या रहिरहनु भनेको राज्यले सुरक्षा संवेदनशीलताप्रति ध्यान नदिनु हो । यो कति संवेदनशील कुरा हो भन्ने पनि राज्यका उपल्ला तहमा बसेकाहरूले बुझ्न नसकेकै हो ।

नागरिकता मामिला राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो भन्ने उनीहरूले बुझेनन् । अझ गम्भीर कुरा त कतिपय घटनामा नेताहरू समेत मुछिएका छन् । कतिपयले त्यस्ता व्यक्तिलाई नागरिकता बनाउन सहयोग गरेका छन् ।

विशेषगरी भारतमा अपराध गर्नेहरूलाई चाहिं बंगलादेश वा अरू छिमेकी देशतिर जान सीमा कडाइले गाह्रो छ । नेपालसँग चाहिं खुला सीमा भएकाले उनीहरूलाई सहज छ । जस्तै, भारतीय गायक सिद्धिमुसेवालाको घटनामा संलग्न सुटरहरू नेपाल छिरेको भेटिएको थियो । उनीहरूलाई पछि भारतीय प्रहरीले फिर्ता लगेको थियो ।

जोगबनी नाकाबाट आउनेलाई हेरेर पहिचान गर्ने सम्भावना छैन । बरु भारतमा नागरिकता हेर्छन् । हाम्रोमा कुनै परिचय हेर्ने चलन छैन । भारतले कम्तीमा हरेकको नागरिकता हेरेर मात्रै पठाउँछ । यसरी आउनेको नेपालमा नागरिकता समेत हेरिंदैन । सजिलै आउँछन्, सिधै बाटो पनि । अझ खुला सीमाले त उनीहरूलाई झन् सहज छँदैछ ।

पश्चिम बंगालमा भारतले नागरिकता हेर्ने प्रणाली भए पनि जोगबनीबाट निस्किंदा भने यो पनि चाहिंदैन, रक्सौलमा चाहिंदैन । छोटा नाकाहरू अरू धेरै छन् । त्यसरी सोध्ने, राख्ने प्रणाली बनाउन चाहेकोे भए राज्यले बनाउन सक्थ्यो ।

अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा यो विवरण राख्ने प्रणाली नहुँदा पनि सहजै नेपाल आउन मिल्ने भयो र उनीहरूले नागरिकता बनाउन सक्ने स्थिति भयो । सम्झिनुस् त विमानस्थलबाट आएकालाई कति जाँच हुन्छ, तर सीमाबाट त्यही मान्छे आयो भने केही पनि हुँदैन ।

सीमामा डिटेल राख्ने प्रणाली भएको भए नागरिकता बनाउने बेला पनि भिडाउन सकिन्थ्यो होला । जन्मदर्ता प्रमाण पत्र मात्र डिजिटल प्रणालीमा राखेर खोजी गर्ने हो भने यो समस्या धेरै हल हुन्थ्यो । अहिले पनि चिनजानको आधारमा हरायो भनेर जाँदा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र बनाउने प्रवृत्ति छ । तर, जन्मिने वित्तिकै वडा मार्फत डाटा इन्ट्री गर्ने व्यवस्था हुने भए यस्तो समस्या पर्ने थिएन ।

मुख्य कुरा त नागरिकता भनेको सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो । भलै हामीलाई तत्काल चुनौती वा जोखिम छैन भन्ने लाग्ला । तर, हाम्रो भूमि प्रयोग गरेर छिमेकीलाई चुनौती हुन नदिनु पनि हाम्रो परराष्ट्र नीति अन्तर्गत पर्ने विषय हो । त्यसैले हामी यसमा सचेत हुनुपर्ने हो ।

जस्तै, तिब्बतियनहरू नेपालमा आएर नागरिकता लिएको समाचार आइरहन्छन् । अहिले पनि यो आइरहेको छ । प्रहरीले अधिकांश घटनामा तिब्बतियन नागरिकलाई पक्राउ गर्दा नेपाली नगारिकता पनि भेट्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा जाँदा पनि त्यसको विवरण भेटिन्छ ।

यी थाहा पाएका घटना भए । थाहा नभएका झन् कति होलान् ! हामीले २०६५÷६६ तिर काठमाडौंमा १४–१५ जना बंगलादेशी नागरिकलाई पक्राउ गरेका थियौं । उनीहरूले नेपालमा विदेश जानेहरूको पासपोर्ट संकलन गर्ने र हरायो भन्ने गरेका थिए । पछि फोटो परिवर्तन गरेर बंगलादेशीलाई पठाइदिएको भेटिएको थियो ।

आधुनिक प्रविधिको जमानामा नागरिकतासँगै फ्रिंगर प्रिन्टदेखि अन्य विवरण राख्न सकिए राम्रो हुन्थ्यो ।नागरिकता लिने भनेको जन्मेदेखि सुरु हुने प्रक्रिया हो । किनकि, यो जन्मदर्ता लिएपछि सुरु हुन्छ । तर, भएकै नागरिकतालाई बलियो बनाउनुको साटो राष्ट्रिय परिचय पत्र दिन थालिएको छ ।

जन्मदर्तालाई नै डिजिटल सिस्टममा राख्नुपर्छ । नागरिकतालाई पनि त्यही अनुसार डिजिटल बनाएर डाटा सेन्टर राज्यले बनाउनुपर्छ । त्यसको आवश्यक पर्ने हरेक निकाय जस्तै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत उपलब्ध हुने ठाउँसम्म हेर्न मिल्ने बनाउनुपर्छ, जुन निकाय सुरक्षासँग सम्बन्धित हुन्छन् ।

त्यस्तो पहुँच दिंदा पनि दुरुपयोग नहोस् भनेर प्रशासन कार्यालय वा कतै अनुमति मागेर मात्रै हेर्न सकिने गरी गर्नुपर्छ । अस्ति एउटै मान्छेको नागरिकता नम्बर जुध्यो भनेर पनि ठूलो इस्यू भएको थियो ।

डिजिटलाइज गर्दा त्यो इस्यू आउने थिएन । प्रविधिलाई अँगालेर जाने हो भने यी कुराहरू स्वतः न्यूनीकरण हुँदै जान्थे । अर्थात्, यसको समाधानको मुख्य विकल्प भनेको अहिलेको अवस्थामा डिजिटलाइजेसन नै हो ।

(केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय जस्ता निकायमा लामो समय काम गरेका पूर्वप्रहरी निरीक्षक अधिकारीसँग अनलाइनखबरकर्मी गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)