‘ललिता निवासको जग्गा बाँड्ने मुख्य दोषी दीप बस्न्यात हुन्’

१४ असोज, काठमाडौं । विशेष अदालतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बाँड्ने काममा तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात नै मुख्य रुपमा संलग्न भएको देखिएको ठहर गरेको छ ।

ललिता निवास जग्गा भ्रष्टाचारबारे सात महिनाअघि भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै विशेष अदालतले ‘निर्देशन नै नभएको विषय प्रस्तावमा समावेश गरेर सचिव बस्न्यातले बदनियत राखेको’ भनी उनलाई दोषी देखाएको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको निर्देशन अनि मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा सचिव बैठकको निर्णय बमोजिम आफूले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र त्यसक्रममा मोहीको विवरण सहित प्रस्ताव तयार गरेको भनी सचिव दीप बस्न्यातले बयान गरेका थिए ।

‘विशिष्ट व्यक्तिहरुको निवास परिसर विस्तार’ सम्बन्धी गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएकोमा कानुन विपरीत हुने गरी सचिव बस्न्यातले सरकारी जग्गामा मोही कायम गरी जग्गा बाँडफाँटको प्रस्ताव लगेको’ भनी विशेष अदालतले बस्न्यातलाई दोषी देखाएको हो ।

‘(प्रधानमन्त्रीले) प्रचलित कानून विपरीत हुने गरी सरकारी जग्गामा मोही कायम गरी जग्गा बाँडफाँट गर्न निर्देशन दिएको देखिँदैन’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सचिव बस्न्यातले कानून विपरीत सरकारी जग्गामा मोही कायम हुने गरी मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव लगेको देखियो । उनको प्रस्तावमा गम्भीर त्रुटि र बदनियत देखिएकोले प्रधानमन्त्रीको सदासयताको लाभ कार्यान्वयनकर्ता (बस्न्यात)मा जान सक्दैन ।’

आफूले तयार पारेको प्रस्ताव कानूनसम्मत भए/नभएको परीक्षण गर्ने काम सचिवको भएको र सचिवको प्रस्ताव मुख्यसचिवले फेरि रुजु गर्नुपर्ने भन्दै त्यसमा मन्त्रीको कुनै भूमिका नहुने भनी विशेष अदालतले तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई सफाइ दिएको छ ।

विशेष अदालतले त्यो प्रस्तावलाई खोटपूर्ण भन्दै त्यसको सबै जिम्मेवारी सचिव बस्न्यातको हुने भनी व्याख्या गरेको छ । ‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नीतिगत निर्णयका लागि रहेकोमा सचिवले कानून विपरीतको प्रस्ताव लगेको देखिँदा यी प्रतिवादीमा बदनियत छैन भन्‍न मिल्ने देखिएन’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘प्रस्तावको वैधानिकता परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्‍मा नभई प्रस्तावकर्तामा नै रहन्छ ।’

विशेष अदालतले मन्त्रालयको कामको जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता प्रशासनिक प्रमुखको रुपमा सचिवको हुने भन्दै मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको आधारमा मात्रै प्रस्तावकर्ताले दायित्वबाट उन्मुक्ति नपाउने भनी व्याख्या गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुलाई भ्रष्टाचारको अभियोजनमा उन्मुक्ति मिले पनि त्यसको छत्रछाँयामा रहनेहरुले त्यो सुविधा नपाउने भन्दै विशेष अदालतले कार्यकारिणी स्वतन्त्रताको कार्यगत उन्मुक्ति अन्यत्र विस्तार हुन नसक्ने व्याख्या गरेको हो ।

‘मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयले प्राप्त गर्ने उन्मुक्ति कार्यकारिणी स्वतन्त्रताको सम्मानका लागि प्राप्त कार्यगत उन्मुक्ति हो जसको निजी लाभ लिन मिल्दैन,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘कार्यकारिणी उन्मुक्तिको छत्रछाँयामा अन्य राष्ट्रसेवकले अनुचित लाभ लिन मिल्छ भन्‍नु फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत हुन जान्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने’ निर्देशन दिएकोमा त्यसभन्दा बाहिर गएर मोहीहरुलाई जग्गा सट्टाभर्ना गरिदिने भनी प्रस्ताव तयार पारेको भन्दै विशेष अदालतले त्यसका आधारमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको औंल्याएको हो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा अरुले भने उन्मुक्त पाउनै नसक्ने उसको व्याख्या छ ।

‘मन्त्रिपरिषद्‍को सामूहिक निर्णयमा निर्णयकर्तालाई मुद्दा नचलेको आधारमा मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीले उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्‍को सामूहिक निर्णयको निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिएको आधारमा अन्य राष्ट्रसेवक समेत ढाकिने गरी उन्मुक्तिको छत्रछाँया विस्तार गर्न मिलेन ।’

बस्न्यात अख्तियारका पूर्वप्रमुख समेत हुन् । उनी १९ चैत, २०७२ देखि २८ माघ, २०७४ सम्म अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनेका थिए । तर उनी सचिवको रुपमा काम गर्दा भएको विवादास्पद निर्णयका कारण भ्रष्टाचार मुद्दामा जोडिएका हुन् ।

सचिव हुँदा उनले दुई पटक मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका थिए । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासक्षेत्र र त्यसबाहिरको ललिता निवास भनिने ठाउँको सरकारी जग्गा मोहीका नाममा छ भनी फाइल खडा गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको र त्यसका आधारमा मन्त्रिपरिषदले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको आरोप बस्न्यातमाथि थियो ।

विशेष अदालतले बस्न्यातमाथि दुई वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो । उनी करिब पाँच महिना थुनामा बसिसकेका थिए । विशेष अदालतले उनीबाट ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनुपर्ने भनी फैसला गरेको छ । ललिता निवास प्रकरणकै कारण उनीविरुद्धको किर्ते र संगठित अपराधको मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधिन छ ।