नेपाल–बंगलादेश–भारत त्रिपक्षीय सम्झौता हुँदै, क्षेत्रीय विद्युत् सहकार्यमा कोसेढुंगा

१४ असोज, काठमाडौं । नेपालबाट बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्न बिहीबार नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने भएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभपलमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) तथा भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) बीच त्रिपक्षीय ऊर्जा बिक्री सम्झौता (पीएसए) हुन लागेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता चीरञ्जीवी चटौतले जानकारी दिए ।

नेपालले विद्युत् बिक्री गर्ने, भारतको प्रसारण लाइन हुँदै लैजानुपर्ने र बंगलादेशले त्यो खरिद गर्ने भएकाले तीन देशका निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुन लागेको हो ।

सम्झौतामा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, बीपीडीबीका अध्यक्ष मोहम्मद रेजुल करिम तथा एनभीभएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रेनु नारंगले हस्ताक्षर गर्ने तय भएको प्रवक्ता चटौतले जानकारी दिए ।

नेपालबाट सुरुमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात सम्झौता हुनेछ । बंगलादेशले विद्युत् आयात गर्दा भारतको प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न दिनेबारे पहिले नै सहमति भइसकेको थियो । त्यसअनुसार गत जुलाईमा त्रिपक्षीय सम्झौता हुने गरी मिति तय भए पनि बंगलादेशमा राजनीतिक प्रदर्शन भएपछि त्यो सरेको थियो ।

विद्युत् प्राधिकरणले ६.४० सेन्ट प्रतियुनिटका दरले बंगलादेशको बीपीडीबीलाई विद्युत् निर्यात गर्नेबारे यसअघि नै दुई निकायबीच सहमति भइसकेको छ ।

बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्दा भारतको एनभीभीएनको प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापत ‘ह्विलिङ चार्ज’ पनि बंगलादेशी कम्पनीले नै तिर्ने छ । बंगलादेश सीमासम्म पुग्दा बिजुलीको प्रतियुनिट दर करिब ७.६ सेन्ट पुग्ने छ ।

नेपालले भारतको मुजफ्फरपुरमा विद्युत् मिटर राख्ने र त्यहाँसम्मको प्राविधिक नोक्सानी भयो भने प्राधिकरणले नै बेहोर्ने छ । त्यसउताको सम्पूर्ण शुल्क बुझाउने दायित्व बंगलादेशी कम्पनीको हुनेछ ।

भारतबाट भने बेहरमपुर (भारत)–भेडामारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेशले विद्युत् आपूर्ति लिने छ । हाल भारतको एनभीभीएनबाट बंगलादेशले सोही प्रसारण लाइन हुँदै विद्युत् आयात गरिरहेको छ ।

प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएको तथा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २५ मेगावाटको त्रिशूली र सहायक कम्पनी मार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ । यी दुवै भारतमा विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति पाइसकेका आयोजना हुन् ।

प्राधिकरणले वर्षायाम ६ महिना अर्थात् हरेक वर्ष १५ जुन–१५ नोभेम्बरसम्म पाँच वर्ष ४० मेगावाट विद्युत् अमेरिकी डलरमा बंगलादेशलाई बिक्री गर्ने छ ।

यसअघि बंगलादेशले नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने निर्णय गरेको थियो । गत वर्ष २० मंसिरमा बंगलादेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री मुस्तफा कमलको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‍को आर्थिक मामिला समितिले ४० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने बीपीडीबीको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो ।

प्राधिकरण र बीपीडीबीबीच विद्युत् दरमा गत फागुन अन्तिममा सहमति भएको थियो । गत १३ साउनमा काठमाडौंमा त्रिपक्षीय सम्झौता तयारी भएको थियो । तर, बंगलादेशमा चर्किएको आन्दोलनका कारण त्यो रोकिएको थियो ।

त्यसबीच बंगलादेशमा राजनीतिक परिवर्तन भई प्राध्यापक मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेपछि नेपालले पुनः सम्झौताका लागि पहल थालेको थियो । बंगलादेशस्थित नेपाली राजदूत घनश्याम भण्डारीले अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार युनुसलाई भेटी ऊर्जा सहकार्यका विषयमा कुरा गरेका थिए ।

त्यसबेला युनुसले यसलाई अघि बढाउन बंगलादेश तयार रहेको बताएका थिए । त्यसपछि सम्झौताको नयाँ मिति तय भएको हो ।

ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवाला नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच हुने त्रिपक्षीय सम्झौता दक्षिण एसियाको ऊर्जा विकासका लागि कोशेढुंगा हुने विश्वास गर्छन् ।

एक दशकको प्रयास

नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् खरिद बिक्रीका लागि करिब एक दशकदेखि प्रयास भइरहेको थियो । बंगलादेशले सन् २०१६ मै बनाएको ऊर्जा प्रणाली गुरुयोजनामा नेपालबाट विद्युत् आयात गर्ने उल्लेख थियो ।

यो गुरुयोजनामा नेपाल र भारतको उत्तरपश्चिमबाट ८ हजार ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्न सकिने उल्लेख थियो ।

तर, नेपालबाट विद्युत् निर्यात गर्न भारतको प्रसारण लाइन प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसका लागि बहुदेशीय सम्झौता हुनुपर्ने पनि उल्लेख थियो ।

त्यसपछि २०१८ मा दुई देशबीच ऊर्जासम्बन्धी सहकार्य अघि बढाउन संयुक्त समिति बनेका थिए । २०१९ मा जीएमआरद्वारा माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादन गर्ने विद्युत् खरिद गर्न बंगलादेशले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।

उसले नेपालबाट ५ सय मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी बंगलादेशसँग सम्झौता गरेको छ । तर, यो परियोजना निर्माण नै सुरु नभएकाले त्यस मुद्दामा दुई देशका सरकारी अधिकारीले अहिले छलफल नै गरेका छैनन् ।

गत वर्ष बंगलादेशमा भएको दुई देशबीचको ऊर्जासम्बन्धी संयुक्त स्टेयरिङ कमिटी बैठकमा ४० मेगावाट विद्युत् आयात निर्यात गर्ने सम्बन्धी सहमति भएको थियो । बंगलादेशले नेपालको विद्युत् परियोजनामा आफैं लगानी गर्न पनि रुचि देखाएको छ ।

दुई देशको सचिव स्तरीय स्टेयरिङ कमिटी बैठकमा नेपालको सुनकोशी–३ परियोजना दुई देशको संयुक्त लगानीमा बनाउने सहमति भएको थियो । रामेछाप र काभ्रे सिमानामा पर्ने आयोजना ६ सय ८३ मेगावाटको जलाशययुक्त हो ।

बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले २०२६ भित्र नेपालबाट ५ सय मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने योजना बनाएको छ ।

दुई देशको ऊर्जा संयन्त्र बैठक हुँदै

नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सम्बन्धी संयुक्त स्टेयरिङ समिति (जेएससी) र संयुक्त कार्य समूह (जेडब्लुसी) बैठक पनि हुने भएको छ ।

मंगलवार सहसचिवको नेतृत्वमा हुने जेडब्लुसीको बैठक हुने र त्यसपछि बुधबार जेएससीको बैठक हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता चटौतले बताए ।

बैठकमा दुई देशबीच हुन लागेको विद्युत बिक्री सम्झौता अतिरिक्त सुनकोशी–३ परियोजनाका विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।

‘यो बैठकका लागि नयाँ एजेन्डा केही तय भएको छैन, पुरानै एजेन्डामा छलफल हुनेछ,’ चटौतले भने ।