अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा के हो ? कहाँदेखि अदालतको अवहेलना सुरू हुन्छ ?

१४ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका ९ जना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासले आइतबार अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा दुई पत्रकार र एक सूचनादातालाई दोषी ठहर गर्‍यो । अभिव्यक्ति मार्फत हुने अवहेलनामा सामान्यतया उदार देखिंदै आएको सर्वोच्च अदालतले यो पटक भने ‘माफी मागे पनि कसुरको लगत कट्टा नहुने’ भनेर कैद सजाय तोकेको छ ।

समाजमा भ्रम फैलाएको र अदालतप्रतिको जनविश्वासमा आघात पारेको भन्ने आधारमा सर्वोच्च अदालतले प्रेस स्वतन्त्रताको आवरणमा नियोजित रुपमा भ्रम फैलाउने कामले उन्मुक्ति पाउन नसक्ने  निष्कर्ष निकालेको हो । प्रकाशित समाचार, त्यसमाथि उठेको तथ्यगत प्रश्न, अवहेलनाको आरोप र सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले सार्वजनिक गरेको संक्षिप्त आदेशका बारेमा अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले तयार पारेको प्रश्नोत्तर :

यो फैसलाको सन्देश के हो ?

सर्वोच्च अदालतले सिधा कुरा अनलाइन र त्यही नामको युट्युबबाट प्रसारित समाचारको सत्यतामाथि त प्रश्न उठाएको छ नै, साथसाथै, स्रोतको रुपमा उल्लेख गरेको व्यक्तिले आफूले झुटो विवरणयुक्त अडियो रेकर्ड गरी इमेल गरेको भनेको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको देखिन्छ ।

अडियो रेकर्ड गर्ने राजकुमार तिमिल्सिनाका हकमा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतले ‘नियोजित रुपमा काल्पनिक अडियो बनाई हल्ला वा अफवाह फैलाई अदालतप्रति भ्रम सृजना गरेको’ ठहर गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले यसरी तिमिल्सिनाले अदालतको जनआस्थामा आघात पारी न्याय प्रवाहलाई वा न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेको भनेर अवहेलना ठहर गरेको हो ।

यससँगै सर्वोच्च अदालतले प्रेसबाट प्रवाह गर्ने सूचनाको सत्यता अपरिहार्य रहेको औल्याउँदै तथ्य परीक्षणमा पत्रकार चुक्न नहुनेमा ध्यानाकर्षण गराएको देखिन्छ । आफूले पाएको सूचनाको परीक्षण नै नगरी जस्ताको तस्तै प्रवाह गर्ने परिपाटीले झुटो सूचना फैलिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यही आधारमा प्रकाशकको भूमिकामा समेत व्यक्ति र सम्पादकलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो संक्षिप्त आदेशमा भनेको छ– ‘प्रेस स्वतन्त्रताको आवरणमा झुटा सामग्री प्रकाशन प्रसारण गरी अदालतको अवहेलना गर्ने कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन । विवादित सामग्री उत्पादन, प्रकाशन र प्रसारणबाट प्रेस स्वतन्त्रताको सीमा उल्लंघन गरी अदालतको अवहेलना भएको पुष्टि/स्थापित हुन आयो ।’

प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनाको सीमाबारे सर्वोच्चले के भनेको हो ?

 सर्वोच्च अदालतले संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता निरपेक्ष नभई संवैधानिक सीमामा रहनुपर्ने व्याख्या गरेको छ । नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको हकले अदालतको अवहेलनाको कारबाहीलाई परास्त गर्न नसक्ने विधिशास्त्र निर्माण भएको औंल्याउँदै उसले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा सामग्री प्रकाशित गर्दा संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था पालना हुनुपर्ने औंल्याएको हो।

सात वर्षअघि गोपाल पराजुलीको प्रमाणपत्रको विषयमा सुरू भएको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सात सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले अवहेलना सम्बन्धी विवादमा व्याख्या गरेको थियो । उसले त्यतिबेला सत्य र यथार्थ समाचार सम्प्रेषण गरेका सञ्चारमाध्यममाथि अवहेलनाको कारबाही उचित हुँदैन भन्ने व्याख्या गरेको थियो ।

त्यतिबेला तथ्यपरक समाचार लेखेबापत अवहेलनाको अभियोग आकर्षित हुने/नहुने विषय थियो भने यसपटक समाचारको आधारभूत तथ्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको थियो । सर्वोच्च अदालत यो मुद्दामा डिजिटल माध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने झुटो सूचनाको फैलावट र त्यसले न्यायसम्पादनमा पार्नें अवरोधमा केन्द्रित हुन खोजेको देखिन्छ ।

‘सञ्चारमाध्यमले प्रकाशन/प्रसारण गर्ने समाचार सत्य हुनुपर्ने र त्यसको सत्यताको परीक्षण हुनुपर्ने कुरा आधारभूत दायित्व र कर्तव्यभित्रको कुरा हो’ संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘आधारभूत रुपमा पालना गर्नुपर्ने आचरण र दायित्व प्रतिकूल कार्य गरिन्छ भने त्यसले सञ्चारमाध्यमको बदनियत रहेको कुरा स्थापित गर्दछ । यस्तोमा प्रेस स्वतन्त्रताको दावी निरर्थक हुन्छ ।’

अवहेलना सम्बन्धी विगतका नजिर र यो फैसलामा के फरक देखिन्छ ?

विगतका नजिर हेर्ने हो भने तीन दशक अघितिर विचार र अभिव्यक्ति मार्फत अदालतको कामकारबाहीमा प्रश्न उठाउँदा र न्यायाधीशको आलोचना गर्दा सर्वोच्च अदालत अनुदार नै देखिन्थ्यो । टनकपुर फैसलामाथि व्यंग्यस्वरुप बाँदरको हातमा नरिवल भन्ने कार्टुन बनाउँदा साप्ताहिक विमर्शका सम्पादक हरिहर विरहीले माफ माग्न इन्कार गरेर ७ दिन कैद बस्नुपरेको थियो।

त्यसबेला अदालत कतिसम्म अनुदार थियो भने त्यही विवरण ‘कपि’ गरेका आरोपमा अर्का पत्रकारमाथि पनि अवहेलनामा कारवाही गरेको उदाहरण छ । तर, पछिल्ला दशकहरुमा भने अदालती कामकारबाही जोडिएका विषय र त्यसमाथिको आलोचनायुक्त समाचार सामग्रीमा सर्वोच्च अदालतले उदार व्याख्या गर्दै आएको देखिन्थ्यो।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दिलीपकुमार पौडेल जोडिएको घूस प्रकरण त अलि पुरानै भयो । २०७० दशकको सुरूवातदेखि हालसम्म संसदीय सुनुवाइ, त्यसमा उठेको प्रश्न, न्यायाधीशको आलोचनामाथि समेत अदालत अवहेलनाको कारबाहीमा संयमित र उदार हुँदै गएको देखिन्थ्यो ।

डा.गोविन्द केसीले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई ‘भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश’ भनेर आरोप लगाउँदा समेत कार्यविधिमा प्रश्न उठाई अवहेलनामा कारबाही भएको थिएन । प्रेससँग सम्बन्धित विषयमा समाचारको तथ्यमाथि खासै प्रश्न थिएनन्,  समाचारका कारण अवहेलनाको आरोप लगाइएको थियो । र, त्यस्ता विषयवस्तुमाथि सुनुवाइमा अदालतले उदारता देखाउँदै आएको थियो ।

यो पटक भने समाचारको आधारभूत तथ्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको थियो र सर्वोच्चले भने विगतको उदारताको साटो अलि कठोरतापूर्वक व्याख्या गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो बृहत् पूर्ण इजलासले प्रेसका सन्दर्भमा भएका विगतको न्यायिक व्याख्या र विधिशास्त्रीय मतमाथि विमति राखेको छैन ।

अदालतमा प्रस्तुत भएका विवादहरु सामान्यतया दुई न्यायाधीश संलग्न हुने संयुक्त इजलासबाट टुंगिन्छन् । त्यो भन्दा बृहत् आकारका इजलासमा मुद्दा लैजादा अपनाउनुपर्ने कानूनी प्रक्रिया,  मान्यता र सीमाहरु छन् । माथिल्लो इजलासमा पठाउदा न्यायाधीशहरुले गम्भीर र जटिल कानूनी प्रश्न पहिल्याउनुपर्छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममितिमाथि प्रश्न उठाए बापतको अवहेलना मुद्दा सात सदस्यीय बृहत् इजलासमा पुर्‍याएर टुंग्याइयो । अहिले त्यसको समेत विवेचना हुनुपर्ने भनी नौ सदस्यीय इजलासबाट मुद्दा टुंगिएको देखिन्छ । बृहत् इजलासबाट मुद्दा टुंग्याउदा विषयवस्तुको गहिराइमा पुगेर न्यायिक मत र मान्यता प्रतिपादन गर्नुपर्ने चुनौती पछिल्लो इजलासलाई छ, फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि मात्रै त्यसको मूल्यांकन हुनेछ ।

दण्डको मामिलामा यो पटक अदालत किन अनुदार देखिएको हो ?

अख्तियारका विवादास्पद पूर्वप्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको मुद्दामा म्याद तामेलमा अवरोध गरेको आरोपमा २४ पुस, २०७३ मा सर्वोच्च अदालतले चार जनालाई जरिवाना गरेको थियो । म्याद तामेलमा भौतिक रुपमा नै बाधा अवरोध र असहयोग गरेको आरोपमा लोकमानका ज्वाई प्रबल थापा, अदालतकै तामेलदार शम्भुबहादुर खत्री, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १० की सचिव सरिता राई र सई नकुलराज गौतमलाई १ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना भएको थियो ।

त्यसको केही सातामा म्याद बुझ्न गएका लोकमानसिंह कार्कीमाथि नेकपा माओवादी (विप्लब) समूहका दुई कार्यकर्ताले सर्वोच्च अदालत परिसरमै हातपात गरी कालोमोसो दलेका थिए । अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रकाश शाही प्रबल र चन्द्रबहादुर बुढालाई एक–एक महिना कैद हुने फैसला गरेको थियो ।

तुलनात्मक रुपमा हेर्दा अदालतको कामकारबाहीसँग सम्बन्धित भौतिक आक्रमण वा अवरोधको तुलनामा बोलेर, लेखेर वा अभिव्यक्ति दिएर हुने अवहेलनामा अदालत उदार देखिएको उदाहरणहरु भेटिन्छन् । सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित कैयौं समाचारका विषयमा परेको अवहेलना मुद्दामा विगतका कैयौं फैसला जरिवानामा सीमित थिए ।

२०५५ सालमा प्रकाशित ‘फैसला गराउन पन्ध्र लाख खर्चेको’ र ‘सर्वोच्चमा गिरोह’ जस्ता शीर्षकका समाचारमाथि समेत सर्वोच्च अदालतले सय रुपैयाँका दरले जरिवाना गरेर दण्ड–सजायमा उदारता देखाएको थियो ।

यसपटक भने झुटो विवरण सहितको अडियो तयार पार्ने र त्यसलाई समाचारको रुपमा प्रकाशित गर्नेहरुलाई सर्वोच्च अदालतले भारी मात्रामा कैद सजाय तोकेको हो । विगतमा क्षमा मागेमा सजाय निलम्बन गरेर अदालतले उदारता देखाउने गरेकोमा यसपटक क्षमा मागेमा समेत ७ दिन कैद हुने आदेश गरेको छ ।

विगतमा निश्चित संख्यामा प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारका विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको थियो, जसको प्रभाव समाजका निश्चित संख्यामा पर्थ्यो। आज अनलाइनमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले सूचनाको प्रवाह र फैलावटले असिमित समुदायलाई असर पारेको हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले विगतको तुलनामा उनीहरुमाथि ‘चर्को’ सजाय गर्दा भने यो विषयवस्तु उल्लेख गरेको छैन ।

यो पटकको अवहेलनाको फैसलामा माफी वा क्षमाको शर्त सहित सजाय तोकेर सर्वोच्च अदालतले नयाँ अभ्यासको सुरूवात गरेको पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति तारानाथ दाहाल बताउँछन् । तर पनि तुलनात्मक रुपमा सजाय चर्को भएको टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘सम्बन्धित व्यक्तिले क्षमा मागेपछि अलि उदार र क्षमाशील हुनुपर्थ्यो। अदालत केही हदसम्म कठोर भएको देखियो ।’

 समाचार स्रोत, पत्रकार र प्रकाशकको भूमिकामाथि अदालतले कसरी उठायो प्रश्न ?

सर्वोच्च अदालतले यो मुद्धामा भ्रामक, झुटा, बनावटी, काल्पनिक, स्वकल्पित र स्वसिर्जित रुपमा समाचार प्रकाशित गरेको भनेको छ । सूचनाको सत्यताको परीक्षण गर्ने काममा सम्पादकले आधारभूत दायित्व निर्वाह गरेको नदेखिएको भन्दै उसले त्यो काममा सूचनादाता राजकुमार तिमिल्सिना, सम्पादक नवीन ढुंगाना र प्रकाशक युवराज कँडेललाई दोषी ठहर्‍याएको हो ।

अवहेलनाको कारबाहीमा सामान्यतः चर्को सजाय भन्दा पनि न्याय सम्पादनमा परेको अवरोधको न्यूनीकरण र पुर्तालको उद्देश्य राखिने गरेको उल्लेख गरेपनि सर्वोच्च अदालतले विषयवस्तुको गम्भीरता भन्दै उनीहरु तीनै जनालाई कैद सजाय तोकेको हो ।

अदालतका न्यायाधीश तथा वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुको नाम जोडेर झुट्ठा, बनावटी र स्वकल्पित सामग्री उत्पादन र प्रसारण भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले कसूरको प्रकृति, गम्भीरता, कार्यशैली, आवृति अनि उनीहरुमा देखिएको पश्चातापबोध र क्षमायाचनाको भावलाई समेत दृष्टिगत गरी सजाय तोकिएको जनाएको हो।

झुटा र काल्पनिक सामग्री उत्पादन गरेको भन्दै सूचनादाता राजकुमार तिमिल्सिनामाथि सर्वोच्च अदालतले ६ महिना कैद सजाय तोकेको हो । कामको प्रकृति, गाम्भीरता र दोषको मात्रा अनुसार सजाय हुनुपर्ने भन्दै अदालतले मुद्दाको कारबाही प्रक्रियामा समेत उनीहरुमा कुनै पश्चातापबोध र क्षमायाचनाको भाव नदेखिएको भन्दै कैदमै राखेर सजाय कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हो । सामान्य अवस्थामा भने एक वर्षसम्म कैद सजाय ठहरिएकाहरुले दैनिक ३०० रुपैयाँ बुझाएर थुनामा नबसी कैद कट्टा गर्न पाउँथें ।

नवीन ढुंगाना र युवराज कँडेलका हकमा सार्वेच्च अदालतले एकै खालको कसुर औंल्याएको छ । आफूले पाएको सामग्रीको सत्यापन परीक्षण गर्नुपर्नेमा न्यूनतम प्रकृया समेत पूरा नगरी अदालतप्रति भ्रम फैलाउने र अनास्था पैदा गर्ने काम गरेको भन्दै अदालतले उनीहरुबाट समेत न्यायसम्पादनमा अवरोध भएको व्याख्या गरेको हो ।

तर, पनि नवीन ढुंगाना र युवराज कँडेलले बयानका क्रममा अवहेलना गर्ने आफूहरुको उद्देश्य नभएको भनी प्राप्त सामग्रीको प्रसारणसम्म गरेको भनी क्षमायाचना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले निशर्त क्षमायाचना तथा पुनः त्यस्तो कार्य नदोहोर्‍याउने लिखित प्रतिबद्धता गरेमा तीन महिनाको कैद सजायमा बाँकी कैद निलम्बन गरी सात दिन मात्रै थुनामा राख्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ ।

अवेहलनाको कारबाहीमा तजविजी अधिकारको प्रयोग हुने गरेको हो ?

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार, आफू र आफ्नो निकटवर्ती सरोकारवालाहरुको मुद्दा न्यायाधीशहरुले सुनुवाइ गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ । अपवादको रुपमा लिइने अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा भने न्यायाधीशहरुले आफ्नै सरोकारको विषय आफैंले सुनुवाइ गरेर न्यायनिरुपण गर्छन् ।

नेपालको संविधानमा भएको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी विशेषाधिकारलाई विधायिकाले कानून बनाएर त्यसको सीमा, गम्भीरताको विषय तोक्नुपर्ने थियो। तर, हालसम्म पनि अवहेलना सम्बन्धी कानून बन्न नसक्दा न्यायप्रशासन ऐनमा भएको व्यवस्था र नियमावलीका आधारमा त्यससम्बन्धी अभ्यास भइरहेको छ । यसमा विधायिकी मनसाय प्रकट हुन पाएको छैन।

हरेक पटकको अवहेलना मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढ्दा कारवाहीको कार्यविधि, स्वच्छ सुनुवाइ लगायतका प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको परिपालनामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । डा. गोविन्द केसी पक्राउ भएको घटनामा त सर्वोच्चकै बृहत् पूर्ण इजलासले न्यायिक संयमताको अभाव देखिएको भनी प्रश्न उठाएको थियो ।

कानूनी सीमाको अभावमा अवहेलना सम्बन्धी कारबाहीको कार्यविधि, त्यसको पालना अनि दण्ड,सजायको कुनै मापदण्ड छैन । न्यायाधीशहरुले तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दा कुनै घटनामा अवहेलना नदेख्ने न्यायाधीशहरुले त्योभन्दा कम गम्भीर घटनामा सजाय गरेका उदाहरण पनि भेटिने गरेका छन् ।

महासंघका पूर्व सभापति तारानाथ दाहाल कानून निर्माण नहुँदा अवहेलना सम्बन्धी मुद्दाको न्याय निरुपणमा एकरुपता नदेखिएको बताउँछन् । उनका अनुसार  अवहेलनाको कसुर र सजायको प्रकार निर्धारण नहुँदा इजलासमा बस्ने न्यायाधीशको विवेक अनुसार फैसला हुने गरेको छ ।

‘नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको एउटा सीमा अदालतको अवहेलनाको विषयवस्तु समेत हो’ उनी भन्छन्, ‘यसरी शर्त राखिएको विषय कानूनबाट परिभाषित हुनुपर्छ । कानून नहुँदा अदालतले आफ्नो स्वतन्त्रता रक्षा गर्ने नाममा आफूखुसी अवहेलनाको अस्त्र चलाउने मौका पाएको देखिन्छ । त्यो अस्त्रको सीमा र परिधि तोक्न कानूनको आवश्यकता छ ।’