२ दर्जन निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा

१५ असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २ दर्जन कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।

काम सन्तोषजनक नभएका ठेकेदार कम्पनी तथा सप्लायर्सहरुलाई कार्यालयले तीनदेखि एक वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेको हो । कार्यालयले १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको सूचनामार्फत जानकारी दिएको छ ।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरुले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउनेछैनन् ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार यूएईको निर्माण कम्पनी एमएस एसटीके ग्लोबललाई ३ वर्ष, स्काई बिल्डर्स, वाइबा एन्ड लामा, जानकी निर्माणसेवालाई सडक विभागको सिफारिसमा साढे २ वर्ष कालोसूचीमा राखिएको छ ।

त्यस्तै, सडक विभागकै सिफारिसमा मर्चवार कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई २ वर्ष, नेपाल नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणको सिफारिसमा भुसाल कन्स्ट्रक्सन र बस्नेत निर्माण सेवालाई २ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

चितवनको कालिका नगरपालिकाको सिफारिसमा सेक्टर कन्सल्टेन्ट एन्ड डेभ्लपर्सलाई साढे एक वर्ष र तुल्सीपुर उपमहानगरको सिफारिसमा ऊर्जा इन्फ्रा एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालि र कृषभ निर्माण सेवा प्रालिलाई पनि साढे छ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखेको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाको सिफारिसमा श्री गणपति निर्माण सेवालाई १ वर्ष, कर्णाली प्रदेश सरकारको सिफारिसमा सुदर्शन निर्माण सेवा, बागमती प्रदेश सरकारको सिफारिसमा सत्यश्वर कन्स्ट्रक्सन प्रालि १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सिफारिसमा रक्षा कन्स्ट्रक्सन, जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागको सिफारिसमा रेश्मा डिप बोरिङ ट्युबवेल, डाक्नेश्वर नगरपालिकाको सिफारिसमा ज्योति निर्माण सेवालाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

जलस्रोत तथा सिंचाइ कार्यालयकै सिफारिसमा पाथीभरा ड्रिलिङ उद्योग, बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको सिफारिसमा यूभी इन्जिनियरिङ, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको सिफारिसमा नेपाल बिल्डर्स प्रालि र पुनर्वास नगरपालिकाको सिफारिसमा विजय कन्स्ट्रकसन प्रालि र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा अमन कनस्ट्रक्सनलाई पनि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।