६ वर्षदेखि अलपत्र वेल इक्विपमेन्ट ल्याबोटरी मोबाइल भ्यान सञ्चालनमा 

१६ असोज, काठमाडौ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले खाद्यजन्य पदार्थको स्थलगत अनुगमन गर्नका लागि ६ वर्षअघि खरिद गरिएको वेल इक्विपमेन्ट ल्याबोटरी मोबाइल भ्यान सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।

बुधबार बिहान आफैँ खाद्य तथा प्रविधि गुण नियन्त्रण विभाग पुगेका मन्त्री अधिकारीले वेल इक्विपमेन्ट ल्याबोटरी मोबाइल भ्यान सञ्चालनमा ल्याएका हुन् ।

सरकारको उद्देश्य अनुसार वेल इक्विपमेन्ट ल्याबोटरी मोबाइल भ्यानको सदुपयोग हुने विश्वास मन्त्री अधिकारीको छ । जनताले गुणस्तरहीन खाद्य र पेयजन्य पदार्थ खानुपर्ने अवस्थामा केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न यसले सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।

जनताले अखाद्य वस्तु खानुपर्ने अवस्थाबाट जोगाउने उद्देश्यले नै ठूलो लगानीसहित सरकारले वेल इक्विपमेन्ट ल्याबोटरी मोबाइल भ्यान खरिद गरेको अधिकारीले बताए ।

‘स्थलगत अनुगमनमा खाद्य र पेयजन्य पदार्थको संकलित नमुना भ्यानको सहयोगमा परीक्षण हुन्छ,’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘परीक्षणको क्रममा प्रतिकूल भेटिए सोही स्थानमा कारबाही गर्ने उद्देश्यले अत्याधुनिक प्रविधियुक्त भ्यान खरिद गरेको हो । आजदेखि यो सञ्चालनमा आएको छ । आम उपभोक्ताको स्वास्थ्य खेलबाड गरेको पाइएमा कारबाही हुन्छ ।’

जनताको स्वास्थ्यभन्दा ठूलो कुरा केही नहुने जनाउँदै मन्त्री अधिकारीले भने,‘ समस्याहरू छन्/थिए तर जुन उद्देश्यका लागि राज्यले लगानी गरेको छ त्यसलाई अलपत्र बनाउन हुँदैन थियो, यो भ्यान सञ्चालनमा आयो म खुसी छु ।’

मन्त्री अधिकारीले सुरुमा उपत्यका र त्यसपछि राजमार्ग केन्द्रीत रहेर अनुगमन थाल्न निर्देशन दिएका छन्।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतको खाद्य तथा प्रविधि गुण नियन्त्रण विभाग र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले २०७५ सालमा २/२ ( बा२झ ४०८७, बा२झ ४०८८, बा२झ ४०८९ र बा२झ ४०९०) वटा वेल इक्विपमेन्ट ल्याबोटरी मोबाइल भ्यान खरिद गरिएको थियो ।

तर, खरिद प्रक्रियामा १२ करोड ४० लाख ४७ हजार ५ सय ५८ रुपैयाँ अनियमितता भएको भन्दै सो मोबाइल भ्यानमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५ असार २०७६ मा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णसहित १३ जनामाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सो मोबाइल भ्यान खरिदमा १२ करोड ४० लाख ४७ हजार ५ सय ५८ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो ।

तर, विशेष अदालतले २५ वैशाख २०७९ मा नै विभागलाई उक्त मोबाइल भ्यान सञ्चालनमा ल्याउन आदेश दिएको थियो ।

उद्देश्य अनुरूपको कार्यमा वेल इक्विप्ट मोबाइल भ्यानहरू प्रयोग गरी ३ महिनाभित्र परीक्षण प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल र अदालतमा समेत ३ महिनासम्म मासिक रूपमा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो । तर उक्त भ्यान अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन ।