+
+

प्रचण्डले छेकेको अखिल क्रान्तिकारीको अग्रगमन

सुदर्शन खतिवडा सुदर्शन खतिवडा
२०८१ असोज १८ गते ९:४८
अखिल क्रान्तिकारीको २३औं राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड । फोटो : प्रचण्डको सचिवालय

१८ असोज, काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको २३औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा २२औं सम्मेलनको नियति दोहोरिएको छ ।

अखिल क्रान्तिकारीको २१औं सम्मेलनमा चुनावी प्रतिस्पर्धा भए पनि २२औं सम्मेलनमा त्यसले निरन्तरता पाएन । आफू अनुकूलको नेतृत्व चयन हुने सम्भावना कमजोर बनेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले सम्मेलन नै रोकिदिएका थिए ।

निर्वाचन प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरी नयाँ नेतृत्व चुन्ने सम्मेलनको अधिकार माओवादी नेतृत्वले खोसेको थियो । सम्मेलन सकिएको ६ महिनापछि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले आफू अनुकूलको नेतृत्वलाई टीका लगाइदिएका थिए ।

असोज १० देखि कीर्तिपुरमा सुरु भएको २३औं सम्मेलन पनि नयाँ नेतृत्व चयन नगरी अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । निर्वाचनबाट नेतृत्व छान्ने र नेतृत्व नयाँ पुस्तामा लैजाने बलियो चाहना बोकेर सम्मेलन स्थलमा आएका २३०० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरू निराश बनेर घर फर्किएका छन् ।

सम्मेलन विद्यार्थीको, प्रतिस्‍पर्धा नेताको

अखिल क्रान्तिकारीको सम्मेलनमा अध्यक्षका प्रत्यासीहरू र उनीहरूलाई बोक्ने नेताहरूले सत्ता राजनीतिकै अदलबदल बिर्साउने गरी दौडधुप गरे । विद्यार्थीभन्दा बढी पार्टीका नेता प्रतिस्पर्धामा देखिए । पार्टीभित्रका गुट-उपगुटहरू आआफ्ना उम्मेदवार बोकेर दौडिए ।

यतिसम्म कि उमेर हद लगाउने नलगाउने, चुनाव गराउने कि नगराउने जस्ता निर्णय गर्नुअघि कुन समूहका उम्मेदवारले चुनाव जित्छ भन्ने आधारमा शीर्ष नेताहरूले निर्णय गरे ।

पार्टीको विधानले जनवर्गीय संगठनलाई संगठनात्मक स्वायत्तता दिने व्यवस्था गरेको छ । तर अखिल क्रान्तिकारीको चौथो केन्द्रीय समितिको बैठकले विधान सम्मेलनको प्रस्ताव गरेर राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने कार्ययोजनालाई पार्टी नेतृत्वले फिर्ता लिन लगाएको थियो । अध्यक्ष प्रचण्ड, उपाध्यक्षद्वय श्रेष्ठ र भुसालले विधान सम्मेलन र राष्ट्रिय सम्मेलन एकैचोटि गर्ने निर्णय गराउन भूमिका खेलेका थिए ।

यही पृष्ठभूमिमा आयोजित राष्ट्रिय सम्मेलनमा सुरुमा अध्यक्ष प्रचण्डले दिपेश पुनलाई अध्यक्ष बनाउन खोजेका थिए । सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा यो कुरा थाहा पाएका बागमती प्रदेशका पार्टीकै अधिकांश नेता खुमलटार पुगेर पुनलाई अध्यक्ष बनाउँदा पार्टीले व्यहोर्नुपर्ने क्षतिबारे बेलिविस्तार लगाएका थिए ।

त्यतिबेला प्रचण्डले ‘म पनि द्विविधामा परें, कि बोल्दै नबोलौं म’ भनेका थिए । उनीहरूले विकल्पमा नरेश रेग्मी, पवन कार्की र इन्द्र भुसाल लगायतबाट नेतृत्वमा लैजान सुझाव दिएका थिए ।

यसपछि खुमलटार पुगे उपाध्यक्ष पम्फा भूसाल र देव गुरुङ । उनीहरूले पनि नरेश रेग्मीको पक्षमा लबिङ गरेका थिए । ‘नयाँ पुस्ताको नेतृत्व गर्न सक्ने नेता चाहिन्छ, यसका लागि योग्य नरेश छन्’, प्रचण्डलाई उनीहरूले भनेका थिए ।

यता वर्षमान पुनले आर्थिक जोहो सहित देशभरका आफूपक्षीय प्रतिनिधिलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी काठमाडौंको एक पार्टी प्यालेसमा जम्मा गरेर दिपेश पुनको पक्षमा माहोल बनाइरहेका थिए ।

जनार्दन समूहमा अध्यक्षका धेरै प्रत्यासी भए पनि मदन भूल र नारायण खनाल बलिया प्रतिस्पर्धी थिए । खनाललाई पूर्वविद्यार्थी नेता तथा जनार्दनका भाइ अनिल शर्माको साथ थियो भने मदनको पक्षमा निवर्तमान अध्यक्ष पञ्चा सिंहको चर्को अडान थियो ।

‘पार्टीको मात्र होइन, समूहभित्रकै कसलाई बनाउने भन्नेमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण पञ्चा सिंहले प्रतिनिधिको सूची खल्तीमा बोकेर हिंडेकी थिइन्, यही गुटगत प्रतिस्पर्धाको आधारमा प्रतिनिधि विवाद थियो र त्यसले पनि सम्मेलनमा विवाद बढाउन भूमिका खेल्यो’, जनार्दन समूहकै एक नेताले भने ।

जब प्रचण्डले पार्टीभित्रको समीकरण मिलाउने गरी अध्यक्षमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्का उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल-महासचिव देव गुरुङका उम्मेवारप्रति पनि लचक हुनसक्ने संकेत देखाए, उपमहासचिवद्वय पुन र शर्मा एक ठाउँमा उभिन खोजे ।

पवन कार्कीलाई प्रचण्डले अगाडि सार्ने सम्भावना देखेपछि झस्किएका जनार्दन र वर्षमान बीचमा बसेर कुराकानी नै गरे । उनीहरूले यदि हेडक्वाटरले अर्को पात्र अगाडि सारे मिलेर प्रतिवाद गर्ने सहमति पनि गरेको प्रचण्डलाई भेटेर फर्किएका माओवादीका एक नेताले जिकिर गरे ।

प्रचण्डले पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सँगै लिएर जान कार्कीको पक्षमा उभिने संकेत जब देखाए, वर्षमान पक्ष रुष्ट देखियो । उपाध्यक्ष भुसाल र गुरुङको प्रस्ताव अनुसार रेग्मीलाई अगाडि बढाउन खोज्दा पनि वर्षमान पक्षबाट उस्तैगरी विरोधमा आवाज उठ्यो ।

यसबीचमा दिपेश पुन र तुकमान महरा लगायत खुमलटार पुगेर कार्की वा रेग्मीलाई उम्मेदवार बनाएर जनार्दन पक्षलाई चुनाव जिताइदिने धम्की नै दिए ।

प्रचण्डले नभेटेको आफ्नो अध्यक्ष

कुन उम्मेदवारलाई अगाडि बढाउने भन्नेमा प्रचण्डको सचिवालयमा पनि दुई मत देखियो । प्रचण्डकी छोरी गंगा दाहाल पवन कार्कीको पक्षमा देखिइन् भने स्वकीय सचिव रमेश मल्ल दिपेश पुनको पक्षमा उभिए ।

पार्टी पंक्ति र बाहिरबाट पनि चर्को आलोचना सुनेपछि बीचमा प्रचण्डले नन्दकिशोर पुन पासाङलाई बोलाएर दिपेशलाई रोक्न आग्रह पनि गरे । तर पिता पासाङले भने पनि दिपेशले पछि हट्ने संकेत देखाएनन् ।

यसबीचमा प्रचण्डले दिपेशलाई पार्टीको केन्द्रीय सदस्य वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने आश्वासन पनि दिएको स्रोत बताउँछ ।

वर्षमान पक्ष दिपेशले अध्यक्ष नपाउँदा प्रचण्डका पूर्व स्वकीय सचिव जोखबहादुर महराका छोरा तुकमानलाई अगाडि सार्नुपर्ने अडानमा देखियो ।

तर तुकमानलाई बनाउँदा पनि अप्ठ्यारो हुने एउटा समाचार जब हेडक्वाटरमा बागमतीका नेताहरूले सुनाइदिए, प्रचण्ड अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी इन्द्र भुसाललाई अघि बढाउनुपर्छ कि भन्ने ठाउँसम्म पुगे ।

वर्षमान पुन पक्ष दिपेश वा तुकमान मध्ये एक भन्ने ठाउँमा पुगेपछि प्रचण्डले आफू अनुकूल र खुलेर समर्थन गर्न सक्ने पात्र फेला पार्न सकेनन् ।

उनले यस बीचमा जनार्दन समूहबाट अध्यक्षका प्रत्यासी रहेका हरेकलाई बोलाएर भेटेर समूह बदल्न प्रयास गरे ।

उनले पोखराका उम्मेदवारलाई आफू पोखरामा जन्मिएकोले समर्थन गर्ने, शहीद परिवार सदस्यलाई शहीद परिवारबाट यसपालि अध्यक्ष बन्नुपर्छ भन्ने र मधेशका उम्मेदवारलाई यसपटक मधेशबाट अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्दै कुरा गरेको एक अध्यक्षका प्रत्यासीले बताए ।

सामूहिक र व्यक्तिगत भेटघाटमा धेरै प्रयासपछि पनि कुनै नतिजा नआएपछि प्रचण्ड उमेर हद लगाएर ‘क्रमभंग’ गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगे ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्र प्राध्यापन गरिरहेका डा. सञ्जिब हुमागाईं यो अवस्थालाई शीर्ष नेताले प्राधिकार गुमाएको अवस्था भन्छन् ।

‘राजनीतिमा प्राधिकार स्थापित हुन नेता वा कर्मचारीको बोलीप्रति आम नागरिकले विश्वास गर्ने वातावरण बन्नुपर्दछ’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ पुस्ताको राजनीतिक चेत र विश्वासलाई शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने अवसर माओवादी नेतृत्वले गुमाउँदै गएको छ ।’

३२ मुनिकाको बहस

विद्यार्थी संगठनहरूमा उमेर हदको बहस नयाँ होइन । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा २८ वर्षको उमेर हद लागू भइसकेको छ । नेविसंघले ३२ वर्षको उमेर हद लागू गरिसकेको छ । अखिल क्रान्तिकारीमा पनि यो बहस २२औं सम्मेलनदेखि नै उठेको थियो ।

सम्मेलन उद्घाटनको अघिल्लो दिन बुधबार यसबारे निर्णय लिन प्रचण्डले पार्टी पदाधिकारीको बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले उमेर हद लागू गर्न नहुने तर्क गरेका थिए । महासचिव देव गुरुङले त उमेर हद मात्र होइन, कम्युनिष्ट पार्टीभित्र संगठनमा चुनाव गर्ने कुरा ‘साम्राज्यवादी षड्यन्त्र’ भन्दै चुनावको विपक्षमा मत राखेका थिए ।

जनार्दनले केही महिना अघि नै विधान अधिवेशन गर्नुपर्ने र उमेर हद लगायत विवादका विषय टुङ्ग्याएर मात्रै सम्मेलन गर्नुपर्ने माग गरेका रहेछन् । बैठकमा प्रचण्डले त्यही स्मरण गर्दै भने, ‘जनार्दनजीले ठिकै भन्नुभएको रहेछ, अहिले महसुस गरें ।’

बैठकमा उमेर हदको विपक्षमा जनार्दन देखिन्छन् कि भन्ने अनुमान विपरीत उनले उक्त एजेन्डालाई स्वाभाविक रूपमा स्वीकार गरे ।

सम्मेलन स्थलको माहोल पनि फरक थिएन । खासगरी सक्रिय विद्यार्थी जीवन बिताइरहेका र स्ववियु राजनीतिमा संलग्न ‘भाइ-बहिनी पुस्ता’ ले यसपटक उमेर हदको मुद्दालाई बलियो गरी उठाएका थिए । सम्मेलन स्थलमा ‘नो इफ, नो बट- ३२ वर्षे उमेर हद’ नारा लोकप्रिय नै बन्यो ।

‘तर यो एजेन्डालाई पार्टी नेतृत्वले आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्न चाहेपछि समस्या देखियो’ एक अध्यक्षका प्रत्यासी भन्छन्, ‘नेताहरूले ३२ माथि र तलको बहसलाई कहाँ आफू अनुकूलको नेतृत्व जिताउन सकिन्छ भन्ने कोणबाट उठाएको देखियो ।’

उमेर हदका तगारै तगारा

३२ वर्षे उमेर हद लागेपछि पूर्व उपाध्यक्ष र महासचिव गरी १८ जना प्रत्यासीहरू प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरने भए । त्यसैले यसको पहिलो तगारा बने अध्यक्षका प्रत्यासी रहेका तर उमेर हद लागू भएपछि बाहिरिनुपर्ने केही उम्मेदवारहरू ।

पवन कार्की लगायतले उमेर हद लागू गर्न नहुने, यसले आन्दोलनमा जाने पार्टीलाई सघाउने गरी सडकको नेतृत्व गर्न सक्ने नेतृत्व नआउने तर्क गरे ।

तर एउटा समूह तर्क–वितर्क छाडेर सिधै तोडफोडमा उत्रिन तयार भयो । नेतृत्व तहमा रहेकै विद्यार्थीहरूबाट खुकुरी नचाउनेदेखि कुर्सी तोडफोड गर्नेसम्मका गतिविधिहरू दैनिकजसो हुन थाले ।

उमेर हद लागू गर्ने प्रस्तावको अर्को अप्ठेरो संस्थापनबाट जित्ने उम्मेदवार नदेखिनु पनि रहेको जनार्दन समूहका नेताहरूको दाबी छ ।

‘३२ वर्ष मुनिको उमेर समूहमा पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस स्ववियुका पूर्व सभापति रोशन मगर नयाँ पुस्तामा लोकप्रिय देखिए’ जनार्दन समूहले बुधबार पठाएको लिखित नोटमा भनिएको छ, ‘जनार्दन शर्मा समूहका मगरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न वर्षमान समूहबाट गण्डकी प्रदेशका सुदिन पौडेल देखिए । वर्षमान समूहका उनी केही कमजोर देखिए ।’

प्रचण्डले ३२ वर्षमाथि सकारात्मक माहोल नदेखेपछि उमेर हदको पक्षमा उभिएर नयाँ तुरुप फाले पनि नतिजा आफ्नो पक्षमा नआउने देखेपछि सम्मेलन नै अनिश्चित कालका लागि स्थगित गर्ने अवस्थासम्म पुर्‍याएको उक्त नोटमा उल्लेख गरिएको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा प्रचण्डले खुमलटारमा बुधबार बिहान पदाधिकारी बैठक बोलाए । प्रचण्डले पृष्ठभूमि बाँध्दै जब दशैं अघि एकजना संयोजक तोकेर जाउँ र चाडपर्वपछि पुनः सम्मेलन गरेर नेतृत्व चुनौंला भन्ने प्रस्ताव राखे, जनार्दन चर्को असहमति जनाउँदै उठेरै हिंडे ।

एकातिर हलमा तोडफोड भइरहेको छ । नयाँ पुस्ता उमेर हद जसरी पनि लागू गर्नुपर्ने पक्षमा छ । अधिकांश प्रतिनिधि घर फर्किसकेका छन् । अवस्था कसैको पनि नेतृत्वमा नरहेको जस्तो देखियो ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक डा.  हुमागाईं दलका शीर्ष नेताहरूको पकडबाट पार्टी मुक्त हुँदै गएको बताउँछन् । ‘पहिला पार्टीका गुटहरू मिल्दा पार्टी मिलेजस्तो देखिन्थ्यो, तर अब केही नेताको रुचि र चाहना अनुसार पार्टी/संगठन चल्न सक्दैन भन्ने सन्देश अखिल क्रान्तिकारीको सम्मेलनले दिएको छ’, उनी भन्छन् ।

अखिल क्रान्तिकारीमा नयाँ पुस्ताले प्रश्न गर्ने क्षमता देखाएसँगै नेतृत्व हच्किएको र उनीहरूलाई रोक्ने काम गरेको हुमागाईंको टिप्पणी छ ।

नेतृत्वले रोकेको अग्रगमन

माओवादीहरू आफ्ना दस्तावेज र प्रशिक्षणमा अग्रगमन र प्रतिगमन जस्ता शब्दको असाध्यै धेरै प्रयोग गर्छन् । सम्मेलनमा सहभागी विद्यार्थीहरू सम्मेलन रोक्नुलाई पार्टी नेतृत्वले संगठनभित्रको अग्रगमनलाई रोकेको बताउँछन् ।

हुन पनि निर्वाचन हुने भएपछि अखिल क्रान्तिकारी स्थानीय तहसम्म सक्रिय भएको थियो । ‘अधिकांश क्याम्पसहरूमा निर्वाचनको विधि मार्फत चुनिएर प्रतिनिधि आएका थिए तर नेतृत्वको रबैयाले २३०० प्रतिनिधि निराशा बोकेर घर फर्किएका छन्’ अध्यक्षका प्रत्यासी क्षितिज सापकोटा भन्छन्, ‘अब उनीहरूले आफूलाई मतदान गर्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि सकारात्मक ऊर्जा सञ्चार गर्न सक्ने आत्मबल गुमाएका छन् ।’

प्रचण्डको स्वकीय सचिव तथा अखिल क्रान्तिकारीका पूर्वअध्यक्ष रमेश मल्ल भने बन्दसत्र स्थगनलाई सम्मेलन भाँडिएको वा असफल भएको भन्न नहुने तर्क गर्छन् ।

उनी यो अवस्थालाई सात दिने आम हड्ताल असफल हुँदा रक्षात्मक मानसिकता बोकेर घर फर्किएका माओवादी नेता कार्यकर्तासँग तुलना गर्छन् ।

‘स्कुल क्याम्पसमा गएर साथीहरूले इकाइ बनाउनुभयो, सम्मेलन प्रतिनिधि चुन्नुभयो, चुनिनुभयो’ सापकोटा भन्छन्, ‘यो उत्साहलाई ऊर्जामा बदल्न नयाँ नेतृत्व चुनेर आशा र विश्वासका साथ कार्यक्षेत्र फर्काउनुपर्थ्यो, तर पार्टी नेतृत्वको अनावश्यक हस्तक्षेपले सम्मेलन स्थगित भएको छ, साथीहरू निराश र रक्षात्मक बनेर फर्कनुभएको छ ।’

सापकोटाका अनुसार क्याम्पस क्याम्पसमा गएर एकाइ बनाएर, पालिका र जिल्ला हुँदै प्रदेश सम्मेलन गरेर बनेका प्रतिनिधिहरू निराश मात्र होइन, पार्टी नेतृत्वसँग आक्रोशित पनि भएर फर्किएका छन् ।

सम्मेलनमा सहभागी २३०० बढी प्रतिनिधिमध्ये उमेर हद लागू गर्दा ९०० जति विद्यार्थी नेता बाहिरिने थिए । उनीहरूले पार्टीभित्र उपस्थिति खोज्दा विद्यार्थी संगठन र पार्टी दुवैतिर युवा पंक्तिको उपस्थिति बलियो हुने अवस्था थियो ।

माओवादीका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीबाट निष्कासनमा परेको महिन्द्र राय यादव समूहसँग चाडपर्व नजिकै पार्टी एकतापछि सम्मेलन गर्ने तयारीमा प्रचण्ड छन् ।

‘दशैं लगत्तै पार्टीको केन्द्रीय समिति बस्छ, त्यसले पार्टी एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछ’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘त्यसपछि पैदा हुने पार्टीभित्रको नयाँ शक्ति सन्तुलनका आधारमा अध्यक्षले विद्यार्थीको सम्मेलनलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने बुझेको छु ।’

प्रचण्डको स्वकीय सचिव तथा अखिल क्रान्तिकारीका पूर्वअध्यक्ष रमेश मल्ल भने बन्दसत्र स्थगनलाई सम्मेलन भाँडिएको वा असफल भएको भन्न नहुने तर्क गर्छन् । ‘बन्दसत्र स्थगन भनेको सम्मेलन भाँडिएको वा असफल भएको होइन, बरु यसलाई व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्न समय लिएको हो’ मल्ल दाबी गर्छन् ‘सम्मेलन असफल भएको दुष्प्रचार नगरौं, बरु यसलाई कसरी व्यवस्थित र विधिसम्मत रूपमा सम्पन्न गर्ने भन्ने बारेमा सोचौं ।’

अखिल क्रान्तिकारीका निवर्तमान केन्द्रीय सचिव सुन्दर शर्मा विद्यार्थीको उत्सवको रूपमा रहेको राष्ट्रिय सम्मेलनमा पार्टी हेडक्वाटरले संरक्षण गरेका कार्यालय टिमका अराजक प्रवृत्तिका मानिसहरूले ‘असली चरित्र’ देखाएको बताउँछन् । ‘आफू हुँदा ठिक नत्र बेठीक भन्ने मनोवैज्ञानिक रूपमा कुरुप मानसिकताले सम्मेलन अनिर्णयको सिकार बनेको हो’ शर्मा भन्छन्, ‘लाज ढाकछोप गर्न विज्ञप्तिमा जेसुकै बहानाका शब्द राखे पनि तथ्य लुकाउन सकिंदैन ।’

विश्लेषक झलक सुवेदी तदर्थ रूपमा चलेको पार्टीमा यो भन्दा फरक नतिजा अपेक्षा गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘माओवादी कुनै विधि र विधानभन्दा तदर्थ रूपमा चलिरहेको पार्टी हो’ सुवेदीले भने, ‘त्यसैको प्रतिबिम्ब अखिल क्रान्तिकारीमा देखियो, योभन्दा फरक नतिजाको अपेक्षा नै थिएन ।’

लेखकको बारेमा
सुदर्शन खतिवडा

खतिवडा अनलाइनखबर डट कमका अपिनियन एडिटर हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?