मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि कुलमानसँग ऊर्जामन्त्रीको भेट

८ कात्तिक, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाएर छलफल गरेका छन् ।

बिहीबार बिहान बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकमा जस्तै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा उद्योगीहरूको लाइन तत्काल नकाट्न मन्त्री खड्काले निर्देशन दिए पनि त्यसमा घिसिङले प्रतिक्रिया दिए भन्ने चाहिँ नखुलेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

बिहीबार बिहान बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकमा समेत मन्त्री खड्काले बक्यौता असुली गर्नुपूर्व प्राधिकरणले प्रमाण दिनुपर्ने, अन्यथा लाइन काट्न नहुने बताएका थिए ।

यसबारे संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि छलफल गरिरहेको र त्यसले गर्ने निर्णयलाई सरकारले सम्मान गर्नुपर्ने भन्ने मन्त्री खड्काको मत थियो ।

त्यस्तै अहिले अर्थतन्त्र संकटमा रहेका बेला उद्योगको लाइन काट्दा त्यसले थप क्षति हुने बरु दिगो समाधान हुने गरी अघि बढ्नुपर्ने मन्त्री खड्काले बताएका थिए ।

तर, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यसअघि भएको निर्णय अनुरूप पनि लाइन काट्नुपर्ने, नकाट्ने हो भने बोर्डले नै निर्णय गरिदिनुपर्ने अडान राखेका थिए । तर, यसअघि लाइन काट्ने काम बोर्डको निर्णयबाट नभएकाले अहिले नकाट्न निर्णय गर्न नसकिने बताएका थिए । त्यसपछि कुनै पनि निष्कर्षमा नपुगी बोर्ड बैठक सकिएको थियो ।

तर, बोर्ड बैठक सकिए लगत्तै प्राधिकरणले उद्योगीलाई बोलाएर तथा फोनमार्फत किस्ताबन्दीमा भए पनि बक्यौता भुक्तानी थाल्न ताकेता गरेको थियो । अन्यथा, शुक्रबारबाट लाइन काटिने भन्दै प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयबाटै फोन आएको बुटवल–भैरहवा क्षेत्रका उद्योगीले गुनासो गरेका छन् ।

काठमाडौंमा पनि केही उद्योगीलाई बिहीबार बोलाएर प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्ने कागजमा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गर्न दबाब दिएको थियो । शुक्रबार रामचन्द्र संघई, ध्रुव थापा, हिमांशु गोल्छा, तारा पोखरे लगायत उद्योगीलाई प्राधिकरणले बक्यौता विषयमा छलफल गर्न भन्दै प्राधिकरणमा बोलाएको थियो ।

‘उद्योगी त्यहाँ पुग्दा २८ किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्न सहमत छु भन्ने बेहोराको सम्झौतापत्र तयार थियो,’ एक उद्योगीले भने, ‘यसमा सही गर्नुस्, थप किस्ता पनि चाहिन्छ भने त्यसो पनि गरौंला । तर, यसको विकल्प छैन भनेर हामीलाई दबाब दिइयो, हामीले त्यसमा सही गर्न सक्दैनौं भनेर फर्कियौं ।’

घिसिङले उद्योगीहरुसँग पुनरावलोकन गर्दा लाग्ने शुल्क घटाइदिन सक्ने समेत प्रस्ताव गरेकाे उद्योगीहरुले बताएका छन् । ‘हाल विद्युत प्राधिकरणमा महसुल विवादबारे पुनरावलोकन हाल्दा विवादित रकमको २५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई घटाएर ५-१० प्रतिशतमा ल्याउन सकिन्छ तर एक किस्ता भए पनि हालिदिनुस्,’ उद्योगीहरुलाई कुलमानले प्रस्ताव गरेका थिए ।

त्यसमा पनि उद्योगीहरुले सहमति नजनाएको बैठकमा सहभागीमध्ये एक उद्योगीले बताए ।

उद्योगीले तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३औं र १०८औं बैठकको निर्णयको सर्त पुग्ने गरी प्रमाण दिएको खण्डमा आफूहरूले तत्काल भुक्तानी गर्ने बताएका थिए ।

त्यसमा सहमति हुन नसकेपछि बक्यौता विषयमा प्राधिकरण र उद्योगीबीच छलफल भएको भन्ने समान्य माइन्युट गरेर बैठक सकिएको ती उद्योगीले जानकारी दिए ।

बोर्ड बैठकको स्पिरिट विपरीत प्राधिकरणले उद्योगीलाई दबाब दिएपछि मन्त्री खड्काले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई बोलाएर पुनः छलफल गरेका हुन् ।