नेपालमा अझै पनि ११ लाख बालबालिका श्रममा संलग्न

श्रमिक बालबालिकाको समस्या, माग तथा आवाजको अभिलेखीकरणका लागि विज्ञको सुनुवाइ “लिसनिङ टु एक्सपर्ट”परियोजना अन्तरगत ३६४ जना श्रमिक बालबालिकासँग अन्तरक्रिया गदै परियोजना समापन भएको छ ।

शिक्षा र बाल संरक्षणको क्षेत्रमा क्रियाशील आसमान नेपालले किन्डरनटहिल्फे जर्मनीसँगको सहकार्यमा सन् २०२१ को अक्टोबरदेखि २०२४ को अक्टोबर महिनासम्म देशका विभिन्न भेगका ३६४ जना बालबालिकासँग छलफल तथा अन्तरवार्ता लिइएको थियो ।

परियोजनाका अधिवक्ता गङ्गा सुवेदीले श्रमिक बालबालिकासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी उहाँहरूकै विचार सुनेर बालबालिकालाई श्रमबाट मुक्त गरी शिक्षाको अधिकारसँग जोड्ने सवालमा परियोजना सञ्चालन गरिएको बताइन् ।

विज्ञको सुनुवाइ परियोजनाका प्रोग्राम म्यानेजर मणिराम आचार्यले भने ‘नेपालमा अझै पनि ११ लाख बालबालिका श्रममा संलग्न र त्यसमध्ये पनि २ लाख जना निकृष्ट, जोखिमयुक्त श्रममा संलग्न रहेको तथ्याङ्क छ, श्रमिक बालबालिकालाई नै उनीहरूको समस्या भन्न सक्ने विज्ञ मानेर परियोजनामार्फत बालबालिकाको धारणा, विचारलाई अभिलेखीकरण गरिएको हो ।’

बाल श्रमिकसँग अन्तरक्रिया लिने क्रममा पारिवारिक बेमेल, हिंसा,कुलत, गरिबी, भूमिहीन लगायतको समस्याले परिवारलाई सहयोग गर्न बालबालिका श्रममा लाग्न बाध्य भएका, यस्ता बालकालकाको जन्मदर्ताको समस्या र बालविवाह गर्ने जोखिम समेत रहेको तथ्य भेटिएको आचार्यले बताए ।

संयोजक आचार्यले नेपाली श्रमिक बालबालिका र पाकिस्तानी श्रमिक बालबालिकासँग विज्ञको सुनुवाइ परियोजना क्रमशः आसमान नेपाल, पाकिस्तानी संस्था रास्तीले किन्डरनथहिल्फे जर्मनीसँगको सहकार्यमा सम्पन्न गरेको र नेपाली, पाकिस्तानी बाल श्रमिकको समस्या हटाउन बालबालिकाबाटै प्राप्त सुझावलाई ‘नेपाल र पाकिस्तान संयुक्त प्रतिवेदन’को रुपमा प्रकाशित गरेको जानकारी दिए ।

सो प्रतिवेदनमा बालश्रम अन्त्यका लागि श्रमिक बालबालिकाको विचार तथा दृष्टिकोणसहित दुवै देशको बालश्रमको अवस्थाबारे विस्तृत जानकारी समेटिएको छ ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले बालश्रमको मुद्दालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने आसमान नेपालले विभिन्न दातृ सहयोगी संस्थासँगको सहकार्यमा गरेका काम सफल हुने विचार व्यक्त गरे ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाले बालबालिकाको व्यक्तिगत विकास तथा आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा काम लाग्ने सिपलाई पनि बालश्रम भन्ने प्रवृत्ति बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बाल अधिकार हनन हुने गरी जोखिमयुक्त श्रममा भने लगाउन नपाइने बिचको फरकलाई पनि छुटाउन सक्नुपर्ने बताए ।