हिमाल स्टिलको रिट सर्वोच्चबाट खारेज, ‘डेडिकेटेड’ विवाद सुरु हुनुअघिको मुद्दा

२० कात्तिक, काठमाडौं । ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ विवाद सुरु हुनुअघि नै हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले हालेको एउटा रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

कात्तिक २०७४ सम्म नियमित बिल पठाइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मंसिर २०७४ पछि ‘प्रिमियम’ महसुल सहित बिल पठाएपछि हिमाल आइरन सर्वोच्चमा रिट लिएर गएको थियो ।

हिमाल आइरनले ९ फागुन २०७५ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । त्यसबेलासम्म हाल डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धमा विवाद चलिरहेका उद्योगलाई प्राधिकरणले बिल नै काटेको थिएन ।

‘डेडिकेटड र ट्रंक लाइन सम्बन्धमा हिमाल स्टिलको मुद्दा सबैभन्दा पुरानो हो, तर अहिले विवाद भइरहेका उद्योगीसँग यो उद्योगको विषय केही फरक हो,’ हिमाल स्टिलका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता समीर शर्माले भने, ‘तर, रिट खारेज भएको मात्रै थाहा पाइयो, के कारणले खारेज भएको हो पूर्णपाठ आएपछि मात्रै थाहा होला ।’

यसअघि सर्वोच्च तथा अन्य अदालतले वैकल्पिक कानुनी उपचारको बाटो हुँदाहुँदै अदालतमा आएको भन्दै उद्योगीको रिट खारेज गरिदिएका थिए । महसुल विवादमा सबैभन्दा पहिलो विद्युत् प्राधिकरणकै प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जानुपर्ने अदालतका आदेशहरूमा उल्लेख छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै सर्वोत्तम सिमेन्ट तथा लुम्बिनी सिमेन्टको रिटमा पनि सर्वोच्चले यही व्याख्या गर्दै रिट खारेज गरिदिएको थियो ।

‘हिमालको मुद्दामा पनि यिनै मुद्दाका नजिरहरूका छलफल भएकाले सम्भवतः वैकल्पिक उपचारमा जाऊ भनेको हुनुपर्छ,’ शर्माले भने ।