राष्ट्रिय सभाले पठाएका विधेयक प्रतिनिधि सभामा अड्किए

२१ कात्तिक, काठमाडौं । कानुन निर्माणमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा एकअर्काका परिपूरक हुन् ।

एउटा सभाले बनाएको कानुन अर्को सभाले पास गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ । यदि एउटा हाउसले गरेको निर्णय अर्को हाउसले अस्वीकार गरे संयुक्त बैठक बसेर टुंग्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

संघीय संसद सचिवालयको अभिलेख अनुसार नेपालको संसदीय अभ्यासमा कुनै कानुन पारित गर्न दुवै सभाको संयुक्त बैठक बस्नुपरेको उदाहरण छैन । तर एकले अर्को सभामाथि कानुन निर्माणमा बिलम्ब गरिदिएको गुनासो आउने गर्छ । खासगरी यस्तो गुनासो राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले गर्ने गर्दछन् ।

राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक गोपी अछामी राष्ट्रिय सभाले पास गरेर पठाएको विधेयक प्रतिनिधि सभामा अड्किँदा राष्ट्रिय सभालाई विजनेश नहुने अवस्था आउन गरेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार हाल राष्ट्रिय सभामा चार वटा विधेयक विचाराधीन छ । त्यसमध्ये मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक संसदीय विषयगत समितिबाट पारित भइसकेको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जा तथा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, विधायन व्यवस्थापन समितिबाट पास हुने चरणमा छ भने नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद ऐन संशोधन विधेयक र तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक छलफलमै छ ।

यो बिजनेस राष्ट्रिय सभाका लागि अप्रयाप्त रहेको माओवादी सांसद अछामी बताउँछन् । भन्छन्, ‘अब अधिवेशन बस्दा बिजनेसकै अभाव हुने अवस्था छ ।’

प्रतिनिधि सभाले आफूकहाँ उत्पत्ति भएका विधेयक राष्ट्रिय सभामा नपठाउने र राष्ट्रिय सभाले पास गरेर पठाएका विधेयक पनि पास गरेर नफर्काउने गर्दा समस्या भएको उनको बुझाइ छ ।

‘राष्ट्रिय सभामा सहमतिमै विधेयक अगाडि बढाउने गरिएको छ’, उनी भन्छन्, ‘तर प्रतिनिधि सभामा अलि बढी विवादित हुँदो रहेछ । त्यहाँ कानुन बनाउने भन्दा सरकार बनाउने र भत्काउने बढी ध्यान जाने हुँदो रहेछ । त्यसको असर कानुन निर्माणमा परेको छ ।’

राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले पास गरेर पठाएको विधेयक समेत प्रतिनिधि सभाले अड्काएको उनको गुनासो छ । राष्ट्रिय सभामा भएको दलीय सहमतिले प्रतिनिधि सभामा काम नगर्दा समस्या भएको उनलाई लाग्छ ।

‘राष्ट्रिय सभामा सबै दल मिलेर विधेयक बनाएर र पारित गरेर पठाएको राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा अड्किएको छ । राष्ट्रिय सभामा दलीय धारणा मिले पनि प्रतिनिधि सभामा नमिल्ने रहेछ’, उनले भने, ‘समस्या यहाँनेर छ ।’

यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा रहेका सबै दल (एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल, लोसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा) ले संयुक्त रुपमा ५ चैत २०७९ दर्ता गरेका थिए । १४ कात्तिक २०८० मा सर्वसम्मतिमा पास गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको एक वर्षसम्म पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

सत्तारुढ दलका नेताहरूका अनुसार यो विधेयक अगाडि बढाउन सरकारले स्वयंले चाहेको छैन ।

मर्यादासम्बन्धी विषय गृह मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । ‘आवश्यकता अनुसार मर्यादा हेरफेर गरिराख्छ, यसमा ऐन बनाउँदा झण्झट हुन्छ भन्ने गृहको मत छ’, एक नेता भन्छन्, ‘यसकारण यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा अगाडि बढ्न नसकेको हो ।’

सरकारले अगाडि बढाउनै चाहेकै विधेयक पनि प्रतिनिधि सभामा अड्किएका छन् । संसद सचिवालयका अनुसार हाल प्रतिनिधि सभामा २० वटा विधेयक विचाराधीन छ, त्यसमध्ये ७ वटा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएका हुन् । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएको विधेयकको संख्या शून्य छ ।

प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र यो समस्याबारे आफूहरु गम्भीर भएको बताउँछन् । ‘सरकारले बिजनेस नियमित दिनुपर्छ । अहिले दिएको बिजनेसमा हामीले छिटो काम गर्न नसकेको हो’, उनले भने, ‘लामो समयसम्म समितिमा विधेयक विचाराधीन रहनु राम्रो कुरा होइन ।’

संसदीय समितिको नियमित बैठक बसेर विधेयक टुंगो लगाएर अगाडि जाने भनेर छलफल भएको उनले सुनाए । अब बस्ने अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभाबाट विधेयकहरु पारित भएर राष्ट्रिय सभामा जाने र थप बिजनेस पाउने बर्तौलाको विश्वास छ ।

‘अर्को अधिवेशन आह्वान हुनुभन्दा पहिला नै लागतार समितिको बैठक राखेर काम गर्ने तयारी छ’, उनले भने, ‘हाउस चलेपछि राष्ट्रिय सभाले पनि प्रतिनिधिसभाबाट गएको विधेयक बिजनेसको रुपमा पाउँछन् ।’

प्रतिनिधि सभाको चालू कार्यकालमा दर्ता भएको ४० वटा मध्ये १७ वटा विधेयक पारित गरेको र १५ वटा विधेयक समितिमा विचाराधीन रहेको भन्दै उनले कामै गरेन भन्न नमिल्ने उनको दाबी छ ।

तथापि कानुन निर्माणलाई गति दिनुपर्छ भन्ने मतमा आफू सहमत रहेको एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भने, ‘कानुन निर्माणको सम्बन्धमा संसदले रफ्तार बढाउनुपर्छ भन्ने सत्य हो ।’

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल भने विधेयकहरू प्रतिनिधि सभामा अड्किनुमा संवैधानिक र कानुनी प्रावधानले पनि काम गरेको बताउँछन् । ‘कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा आयो । दुई महिनासम्म रह्यो भने स्वतः अगाडि जान्छ । पास वा फेल भनिरहन पर्दैन’, उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभाले पास गरेको विधेयक चाहिं प्रतिनिधिसभाले अनिवार्य पास गर्नैपर्छ ।’

संविधानको धारा १११ मा विधेयक पारित गर्ने विधिसम्बन्धी व्यवस्था छ । अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभामा मात्रै पेश हुन्छ । प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर पठाएको अर्थ विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाले १५ दिनभित्र सुझाव दिन सक्छ । अन्यथा, प्रतिनिधि सभाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउन सक्छ ।

अर्थ विधेयकबाहेकको हकमा पनि प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर गएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले ६० दिनभित्र फिर्ता पठाउनुपर्छ । अन्यथा, प्रतिनिधि सभाले अगाडि बढाउन सक्छ ।

संविधानको धारा १११ को उपधारा ५ मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयक राष्ट्रिय सभाले आफू समक्ष प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझाव सहित फिर्ता पठाउनु पर्नेछ । त्यस्तो समयावधिभित्र राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधि सभाले तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यहरूको निर्णयबाट सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न सक्नेछ ।’

प्रतिनिधि सभाको हकमा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएको विधयेकबारे निर्णय गर्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छैन । यसकारण पनि राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएका विधेयक प्रतिनिधि सभामा अड्किन पुगेको कतिपयको बुझाइ छ ।

संवैधानिक अधिकार र क्षेत्र जे जस्तो भएता पनि प्रतिनिधि सभाले विधेयक अड्काएर राख्न नहुने अध्यक्ष दाहालको सुझाव छ । संसदीय समितिको बैठक बस्न नसकेको भए बस्ने वातावरणका लागि पहल लिनुपर्ने उनको आग्रह छ ।

‘प्रतिनिधिसभामा रहेका विधेयकहरु मैले टिप्पणी गर्ने विषय होइन’, उनले भने, ‘तथापि, सुन्नमा आएअनुसार कोरम नपुगेर संसदीय विषयगत समितिका बैठक बस्न नसकेको अवस्था छ । यदि कहीं मिलेको छैन भने मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।’