खराब बन्ने होडमा नेताहरू

२१ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही दिन अगाडि राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा गरेको सम्बोधन अर्थपूर्ण छ ।

व्‍यापारी मीनबहादुर गुरुङबाट दानमा १० रोपनी १४ आना जग्गा सहित केन्द्रीय मूख्यालय भवन स्वीकार्ने एमाले निर्णय नेपाली राजनीतिमा कुनै चासोको विषय हुनु नपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले तर्क गरेका छन् ।

‘… दान नभएका, आफ्नै पैसाले किनेका कुन चाहिँ पार्टी अफिस छ, मलाई देखाउनुस् न है’ अरु पार्टी कार्यालय समेत दानमै बनेको ओलीको जिकिर थियो। उनी यतिमै रोकिएका छैनन् । नेपालका सांसदहरु व्‍यापारीकै दानबाट चुनाव जितेर आउने गरेको आशय झल्कने तर्क गरेका छन् । ‘आफ्नै पैसाले चुनाव लडेका को–को छन् ? मलाई बताइदिनु है, खोजेर अनुसन्धान गरेर’, चुनौतीकै भाषामा उनले भनेका छन् ।

ओलीलाई यस्तो तर्क गर्ने परिस्थिति भने उनी अतिथि बन्न गएको कार्यक्रमको प्रकृतिका कारण सिर्जना भएको बुझ्न सकिन्छ । तिहार विशेष व्यंंग्य कार्यक्रम भएकाले कलाकारहरुले एमालेको मूख्यालयमा अब ‘मनमोहन अधिकारीको तस्वीर हटाएर मीनबहादुर गुरुङको राखिने’ व्यंग्य गरेका थिए ।

तर यस्तो व्यंग्यले ओलीलाई बिजायो, र जवाफ फर्काए । लोकतान्त्रिक प्रणाली बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका नेताले कलाकारको व्यंग्यमा प्रस्तुत अन्तर्वस्तुमाथि जवाफ नदिदा पनि हुन्थ्यो । यद्यपि मुद्दा खेपिरहेका ब्यापारीबाट एक अर्ब बराबरको जग्गा र केन्द्रीय मुख्यालय दानमा स्वीकार्ने निर्णयपछि ओलीले खेप्नु परिरहेको अप्ठ्यारोले पनि बोल्न प्रेरित गरेको हुनुपर्छ ।

गत २५ असोजमा दानमा बन्ने मूख्यालय शिलान्यास गरिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक, नैतिक र कानूनी प्रश्न एकसाथ सामना गरिरहनु परेको छ । प्रतिकूलता घटाउन ओलीले दान स्वीकार्ने निर्णयविरुद्ध बोल्ने भीम रावल, विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनासँग स्पष्टीकरण सोधेर पार्टीपंक्ति मौन गराएका छन् ।

तर सर्वोच्च अदालतले दान स्वीकार्ने निर्णयबारे जवाफ माग्दै तत्काल हक हस्तान्तरण र भवन निर्माण कार्य रोकिदिएको छ । यस्तै बेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई दर्शकदीर्घामा राखेर व्यंग्य गरिएपछि जवाफी सम्बोधन आक्रामक सुनिनु स्वभाविक नै हो । जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतकै आदेशप्रति अविश्वास र आपत्ति आपत्ति जनाउन पुगेका छन् । ‘अदालतले प्रथम दृष्टिमै अरुले बनाए जस्तो होइन, एमालेले बनाएको हो, बेठीक भनिसक्यो’, उनको भनाइ थियो ।

अर्थात् बोल्नलाई ५ मिनेटको छोटो समय पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली राजनीतिमा दीर्घकालीन असर राख्ने अभिव्यक्ति दिए । उनको अभिव्यक्ति सार प्रष्ट छ– अरु पार्टी कार्यालय पनि ब्यापारीकै पैसाबाट बनेको हो, त्यसैले मीन गुरुङबाट मूख्यालय दानमा लिने निर्णयमा असहमति जनाउनु पर्दैन ।

ओलीले बोलेरै अरु दलले गरिरहेकै काम आफूले गर्दा विरोध गरिन नहुने तर्क गरे । तर निकट विगतकै निर्णयहरु हेर्ने हो भने समकालीन राजनीतिमा ओलीले गरेको तर्क एउटा उदाहरण मात्रै हो, यस्ताखाले तर्क र शैली एकप्रकारले आमप्रवृत्ति बन्न नै पुगेको छ ।

जसको अर्को बलियो उदाहरण हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का पछिल्ला निर्णय र गतिविधि । सहकारी बचत रकम अपचलन मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने प्रहरी हिरासतमा छन् ।

सुर्यदर्शन, सुप्रिम, सानो पाइलालगायत सहकारीको बचत रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ल्याएर गरिएको अपचलन मुद्दामा लामिछाने संलग्न रहेको संसदीय छानबीन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । ३१ भदौमा समितिले संसदलाई बुझाएको उक्त प्रतिवेदन र कास्की प्रहरीमा सहकारी पीडितले दर्ता गराएको जाहेरीका आधारमा रवि लामिछाने गत २ कात्तिकमा पक्राउ परेका हुन् ।

अहिले रविको पक्राउविरुद्ध रास्वपाका नेता–कार्यकर्ता निरन्तर सडक संघर्षमा छन् । उनीहरुको तर्क छ-सहकारीको बचत रकम ८७ अर्व अपचलन भएको छ, तर ६५ करोड मात्र अपचलन भएको मुद्दामा रविलाई फसाउन खोजियो ।

जबकी तथ्य रास्वपा पंक्तिले भने जस्तो होइन । सहकारी ठगीका आरोपितहरु अधिकांश जेलमै छन् । गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीको बचत ल्याएर अपचलन गरेको आरोपमा जीबी राई सहित अरु पदाधिकारीविरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेकै थियो । कुमार रम्तेल सहित केही पक्राउ परिसकेका थिए ।

तर रविमाथि अनुसन्धान हुन सकेको थिएन । जबकी जीबी अध्यक्ष र रवि प्रबन्ध निर्देशक भएरै गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आएको पैसा खर्च भएको तथ्य उनी स्वयंले स्वीकारेका छन् । यस्तो बेला रास्वपाले अनुसन्धानमा प्रहरीलाई सहयोग गर्ने र अदालतको निर्णयमा विश्वास गर्नुपर्ने थियो ।

तर कूतर्कमा अरु दललाई पछि पार्दै भनिरहेका छन्-सत्तारुढ अरु नेताले पनि अपचलन गरेका छन्, त्यसैले रवि दाईलाई रिहा गरिनुपर्छ । रविको रिहाइ मागेर निषेधित क्षेत्र तोड्ने, ठाउँ फेरेर प्रदर्शन गर्नु रास्वपा नेताहरुको दिनचर्या बनेको छ ।

पक्राउ पर्नुअघि रवि आफै पनि गलत निर्णय र गतिविधिमा सधैं पुराना नेता र दलहरुसँग तुलना गर्थे । कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता पुराना पार्टीका नेताहरुले गरिरहेको गल्तीको तुलनामा आफ्नो गल्ती केही नभएको उनको निष्कर्ष हुन्थ्यो । रवि पक्राउ परेपछि उस्तै भाषा समर्थकहरुले बोलिरहेका छन् ।

विपक्षी कित्तामै रहेकाले माओवादी नेताहरुमा पनि सुशासनको परिभाषा प्रष्ट सुनिदैन । प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले गठन गरेको संसदीय समितिले कारबाही सिफारिस गरेका रविलाई समात्ने निर्णयको विपक्षमा माओवादी उभिएको छ ।

गत १० कात्तिकमा रविलाई साथ दिनेगरी जनप्रदर्शन आयोजना गरेको थियो । तर पार्टीभित्रै विरोध भएपछि रविको समर्थनमा खबरदारी सभा नगरिएको नेताहरुले प्रष्टोक्ति दिए । यसरी आफ्नो गल्ती छोप्न अरु पार्टीको निर्णय देखाउने प्रवृत्ति बुझाउने घटनाक्रम असाध्यै लामो छ । सर्वोच्चले मंगलबार मात्र ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गर्दै ५ वर्ष कैद सुनाएका दीपक मनाङे ६ पटकसम्म गण्डकीमा मन्त्री हुनु यही प्रवृत्तिको उदेकलाग्दो उदाहरण हो ।

गुण्डागर्दी पृष्ठभूमिका मनाङेलाई मन्त्री बनाउँदा नेताहरुले अर्को गठबन्धन/दलले पनि मन्त्री बनाएको तर्क गरेका थिए । कतिसम्म भने २०७९ मंसिरको आमचुनावमा कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन र एमालेको समेत साथ पाएर उनी निर्विरोध सांसद चुनिएका थिए ।

विद्यमान प्रणाली, कानुनी व्यवस्था र सामाजिक न्यायका आधारमा प्रश्न उठिसकेपछि त्यसलाई सच्याउन छोडेर नेताहरुले अरुले पनि यस्तै काम गरिरहेको भनेर पञ्छिने प्रवृत्तिले सिंगो राज्य प्रणाली बदनाम बनिरहेको छ । सरकारले गर्ने सुशासन र विकासको प्रतिबद्धतामा नागरिकमा विश्वास छैन ।

किनकि न्यायाधीश, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी, राजदूत, प्रदेश प्रमुख जस्ता पदहरुमा खुलेआम राजनीतिक भागबण्डा भइरहेको छ । र, यसमा नेताहरुको जवाफ छ– जसले पनि भागबण्डा नै गर्ने हुन्, त्यस्तो नगर्ने को छ ?

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका भने नेताहरुमा देखिएको यस्तो समस्याको मूल जड सैद्धान्तिक अस्पष्टता र राजनीतिक बेइमानी रहेको बताउँछन् । ‘समाजवादलाई हामीले गन्तव्य भनेका छौं । तर नेताहरुमा समाजवादको आधार तयार पार्ने प्रष्ट दृष्टिकोण र कार्यक्रम छैन, त्यसैले हरेक निर्णयमा बरालिन्छन्, डिफेन्सिभ हुन पुग्छन्’, उनी भन्छन् ।

अहिलेका राजनीतिक नेतृत्वलाई बजारले शासन गर्दा गलत निर्णयमा फस्ने र त्यसको प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको रोकाको विश्लेषण छ। ‘अहिलेकै शैली र प्रवृत्ति नफेर्ने हो भने यी नेताहरुबाट समाजवादी यात्रा संभव छैन, लोकतन्त्रको रक्षा हुँदैन’ उनी भन्छन्।